भारत का संविधान हमारे देश का सर्वोच्च कानून है, जो राजनीति, प्रशासन और नागरिक अधिकारों की नींव रखता है। यह दुनिया का सबसे लंबा लिखित राष्ट्रीय संविधान है और इसे कई बार संशोधित किया गया है ताकि यह समय के साथ प्रासंगिक बना रहे। यह दस्तावेज़ हमारे मौलिक अधिकारों, कर्तव्यों और सरकारी संस्थाओं के कार्यों को परिभाषित करता है।
संविधान निर्माण की दिलचस्प कहानी
संविधान बनाने का विचार सबसे पहले मानवेंद्र नाथ रॉय ने प्रस्तावित किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1936 में अपने लखनऊ सत्र में एक संविधान सभा की मांग की। इसके बाद, 1928 में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस ने लखनऊ में एक समिति बुलाई, जिसे नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना गया।
1947 में आजादी मिलने के बाद, संविधान सभा का गठन हुआ, जिसमें 389 सदस्य थे, लेकिन विभाजन के बाद यह संख्या घटकर 299 रह गई। इस संविधान सभा ने 165 दिनों की 11 सत्रों में संविधान का मसौदा तैयार किया। संविधान के निर्माण के प्रमुख मील के पत्थर इस प्रकार हैं:
9 दिसंबर 1946: डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में संविधान सभा की पहली बैठक।
11 दिसंबर 1946: राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष नियुक्त किया गया।
13 दिसंबर 1946: जवाहरलाल नेहरू ने “उद्देश्य संकल्प” प्रस्तुत किया।
26 नवंबर 1949: संविधान सभा द्वारा संविधान को अपनाया गया।
26 जनवरी 1950: संविधान लागू हुआ, जिसे गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है।
संविधान की संरचना और विशेषताएँ
भारतीय संविधान को 25 भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें 12 अनुसूचियाँ, 448 अनुच्छेद और पाँच परिशिष्ट शामिल हैं। इसमें प्रस्तावना, संघीय प्रणाली, संसदीय प्रणाली, स्वतंत्र न्यायपालिका, एकल नागरिकता और आपातकालीन प्रावधान जैसी प्रमुख विशेषताएँ हैं।
संविधान के महत्वपूर्ण प्रावधान
संविधान के कुछ प्रमुख अनुच्छेद और प्रावधान इस प्रकार हैं:
अनुच्छेद 5-9: नागरिकता के प्रावधान।
अनुच्छेद 60: राष्ट्रपति द्वारा संविधान की रक्षा और पालन की शपथ।
अनुच्छेद 324: निर्वाचन आयोग की स्थापना।
अनुच्छेद 395: ब्रिटिश संसद के पूर्व कृत्यों को निरस्त करना।
संविधान में संशोधन: समय के साथ बदलाव
संविधान की स्थापना के बाद से इसमें कई संशोधन किए गए हैं। प्रस्तावना में 1976 में केवल एक बार संशोधन किया गया था, जिसमें “समाजवादी”, “धर्मनिरपेक्ष” और “सत्यनिष्ठा” शब्द जोड़े गए थे। संविधान संशोधन योग्य है, लेकिन यह केवल दस्तावेज़ में उल्लिखित प्रक्रियाओं के अनुसार ही किया जा सकता है।
भारत का संविधान: एक जीवंत दस्तावेज़
भारत का संविधान एक व्यापक और विस्तृत दस्तावेज़ है जो हमारे देश के मूल्यों, सिद्धांतों और शासन ढांचे का प्रतीक है। इसका कठोरता और लचीलापन, न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व पर जोर देता है, और इसे हमारी लोकतांत्रिक यात्रा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर बनाता है। यह न केवल हमारे अधिकारों की रक्षा करता है बल्कि हमारे कर्तव्यों को भी स्पष्ट करता है।
संविधान की इस अनोखी संरचना ने इसे समय के साथ प्रासंगिक बनाए रखा है, और यह हमारे देश की विविधता और एकता को संजोए रखता है। यही कारण है कि हम इसे गर्व से अपना सर्वोच्च कानून मानते हैं।
