8वां वेतन आयोग और एकीकृत पेंशन योजना (8th Pay Commission and Integrated Pension Scheme) एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब 8वां वेतन आयोग लागू होगा, तो इसका सीधा असर कर्मचारियों की पेंशन पर भी पड़ेगा। आइए इस बारे में विस्तार से जानते हैं।
एकीकृत पेंशन योजना क्या है?
सरकार ने हाल ही में एक नई पेंशन योजना की घोषणा की है, जिसे एकीकृत पेंशन योजना कहा जाता है। यह योजना नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) का एक विकल्प है। इस नई योजना में कई ऐसी बातें हैं जो पुरानी पेंशन योजना (OPS) से मिलती-जुलती हैं।
एकीकृत पेंशन योजना के मुख्य फायदे:
- इस योजना में रिटायरमेंट से पहले के आखिरी 12 महीनों के औसत बेसिक पे का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा।
- अगर किसी कर्मचारी ने कम से कम 10 साल नौकरी की है, तो उसे कम से कम 10,000 रुपये महीने की पेंशन मिलेगी।
- अगर पेंशनर की मृत्यु हो जाती है, तो उनके जीवनसाथी को पेंशन का 60% मिलता रहेगा।
- पूरी पेंशन पाने के लिए कर्मचारी को कम से कम 25 साल की सेवा पूरी करनी होगी। अगर किसी ने 25 साल से कम काम किया है, तो उसे उसी हिसाब से पेंशन मिलेगी।
8वां वेतन आयोग और एकीकृत पेंशन योजना (8th Pay Commission and Integrated Pension Scheme) का संबंध
- जब 8वां वेतन आयोग लागू होगा, तो इसका असर कर्मचारियों के बेसिक सैलरी पर पड़ेगा। इसका मतलब है कि पेंशन की रकम भी बदल सकती है। आइए देखें कि यह कैसे काम करेगा:
- अभी 7वें वेतन आयोग के हिसाब से न्यूनतम पेंशन 9,000 रुपये है। यह न्यूनतम बेसिक पे 18,000 रुपये से जुड़ा हुआ है।
- लेकिन 8वें वेतन आयोग के बाद, जो शायद 2026 में आएगा, न्यूनतम बेसिक सैलरी बढ़कर 34,560 रुपये हो सकती है। यह अनुमान 1.92 के फिटमेंट फैक्टर पर आधारित है।
- इस हिसाब से, जिन लोगों ने 25 साल काम किया है, उनकी न्यूनतम पेंशन 17,280 रुपये हो सकती है।
याद रखें, पेंशन की गणना आखिरी 12 महीनों के औसत बेसिक पे पर की जाएगी। अगर DA मर्जर या किसी अन्य कारण से न्यूनतम वेतन में बदलाव आता है, तो पेंशन की रकम भी बदल सकती है।
एकीकृत पेंशन योजना: महत्वपूर्ण तारीखें
- नई पेंशन योजना 1 अप्रैल, 2025 से लागू होगी।
- मौजूदा केंद्र सरकार के NPS सदस्यों को भी UPS में बदलने का विकल्प दिया जाएगा।
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने UPS लॉन्च करते हुए कहा कि
“केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सरकारी कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना (UPS) को मंजूरी दे दी है, जो सुनिश्चित पेंशन प्रदान करेगी। 50% सुनिश्चित पेंशन योजना का पहला स्तंभ है। दूसरा स्तंभ सुनिश्चित परिवार पेंशन होगा। एकीकृत पेंशन योजना (UPS) से केंद्र सरकार के लगभग 23 लाख कर्मचारियों को लाभ होगा। कर्मचारियों के पास NPS और UPS के बीच चुनाव करने का विकल्प होगा।”
कहने की जरूरत नहीं, यह नई योजना सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ा बदलाव है। इससे उन्हें रिटायरमेंट के बाद की जिंदगी के लिए ज्यादा वित्तीय सुरक्षा मिलेगी। हालांकि, इस योजना के सभी पहलुओं को समझने में थोड़ा समय लग सकता है। कर्मचारियों को सलाह दी जाती है कि वे अपने विभाग से या सरकार द्वारा जारी आधिकारिक जानकारी से ही इस बारे में पूरी जानकारी लें।
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