ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के सांसद असदुद्दीन ओवैसी फिर से राजनीतिक विवाद के केंद्र में आ गए हैं। ओवैसी के एक कदम ने बड़ी बहस छेड़ दी है और भारतीय राजनीति में गहरे वैचारिक मतभेदों को उजागर किया है।
यह विवाद 18वीं लोकसभा के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान शुरू हुआ, जहां ओवैसी ने शपथ लेने के बाद “भारत माता की जय” के नारे की जगह “जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना, जय फिलिस्तीन” के नारे लगाए। इससे सत्तारूढ़ दल और अन्य सदस्यों के बीच हंगामा मच गया।
राजनीतिक प्रतिक्रियाएं
इससे पहले ओवैसी का एक बयान- “मेरी गर्दन पर चाकू भी रख दो मैं भारत माता की जय नहीं बोलूँगा” काफी सुर्खियों में रहा। वे आज भी इसे बोलने से इनकार करते हैं।”भारत माता की जय” न बोलने पर भाजपा और उसके सहयोगियों ने ओवैसी की कड़ी आलोचना की है। भाजपा की तेलंगाना इकाई ने संसद से उनके निलंबन की यह तर्क देते हुए मांग की है कि उनके कार्य भारत के प्रति अनादर को दर्शाते हैं। पूर्व सांसद नवनीत राणा ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखकर ओवैसी की संसदीय सदस्यता रद्द करने का आग्रह किया है।
वैचारिक दृष्टिकोण
ओवैसी ने नारा लगाने की मजबूरी के खिलाफ बहस करते हुए कहा है कि देशभक्ति को नारों से नहीं बल्कि कार्यों से मापा जाना चाहिए। उन्होंने कहा, “देशभक्ति दिल में होती है, नारों में नहीं।” उनका मानना है कि जबरन राष्ट्रवाद स्वतंत्रता और लोकतंत्र के मूल्यों के खिलाफ है।
व्यापक प्रभाव
ओवैसी के “भारत माता की जय” न बोलने का मामला देशभक्ति, राष्ट्रवाद और अल्पसंख्यक अधिकारों पर राष्ट्रीय बहस का हिस्सा बन गया है। उनके रुख ने उन लोगों के बीच समर्थन पाया है जो राष्ट्रीय पहचान के विशेष रूप से बनाए गए मानकों से मजबूर महसूस करते हैं। इस घटना ने विचारों के ध्रुवीकरण को और गहरा कर दिया है, जहां समर्थक उनके साहस की सराहना कर रहे हैं और आलोचक इसे राष्ट्र के प्रति अनादर मान रहे हैं।
असदुद्दीन ओवैसी के इस कदम ने भारत में राष्ट्रवाद और व्यक्तिगत अधिकारों के बीच के जटिल संबंधों को उजागर करते हुए महत्वपूर्ण विवाद पैदा किया है। उनकी देशभक्ति की अनिवार्य अभिव्यक्ति के खिलाफ की गई बहस ने लोकतांत्रिक समाज में राष्ट्रवाद के वास्तविक अर्थ और असहमति के अधिकार पर व्यापक बहस छेड़ दी है। यह घटना भारतीय राजनीति के भीतर चल रही वैचारिक लड़ाई और गहरे विभाजन को रेखांकित करती है।
