Budget 2025: सेंट्रल ट्रेड यूनिय की कॉरपोरेट और वेल्थ टैक्स बढ़ाने की मांग
देश की सेंट्रल ट्रेड यूनियनों ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Sitaraman) से वित्त वर्ष 2025-26 के बजट में कॉरपोरेट टैक्स (Corporate Tax), वेल्थ टैक्स (Wealth Tax) बढ़ाने और इनहेरिटेंस टैक्स (Inheritance Tax) लागू करने की मांग की है। यूनियनों ने कहा है कि आवश्यक खाद्य वस्तुओं और दवाओं पर जीएसटी (GST) दरें बढ़ाकर आम लोगों पर कर का बोझ डालने के बजाय, सरकार को राजस्व जुटाने के लिए कॉरपोरेट टैक्स, वेल्थ टैक्स और इनहेरिटेंस टैक्स का सहारा लेना चाहिए।
राजस्व जुटाने के लिए कॉरपोरेट और वेल्थ टैक्स बढ़ाएं
6 जनवरी 2025 को वित्त मंत्री ने प्री-बजट मीटिंग के अंतिम दौर में सेंट्रल ट्रेड यूनियनों (Central Trade Union) के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। बैठक में यूनियनों ने सुझाव दिया कि आम जनता पर कर का बोझ न डालते हुए राजस्व जुटाने के लिए कॉरपोरेट टैक्स और वेल्थ टैक्स बढ़ाया जाए और इनहेरिटेंस टैक्स लागू किया जाए।
आम लोगों पर न बढ़े टैक्स (Tax) का बोझ
यूनियन का मानना है कि पिछले कुछ दशकों में कॉरपोरेट टैक्स (Corporate Tax) की दरों में लगातार कटौती की गई है, जबकि आम लोगों पर इनडायरेक्ट टैक्स (Indirect Tax) का बोझ बढ़ा है। उन्होंने सुझाव दिया कि सुपर-रिच पर 1% इनहेरिटेंस टैक्स लगाया जाए, जिससे सरकार को बड़ा राजस्व प्राप्त हो सकता है। यह राशि शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य सामाजिक क्षेत्रों में खर्च की जा सकती है। साथ ही, आवश्यक खाद्य वस्तुओं, दवाओं और मेडिकल इंश्योरेंस पर जीएसटी दरों में कमी की जा सकती है।
इनकम टैक्स रिबेट (Income Tax Rebate) की सीमा बढ़ाने की मांग
यूनियनों ने सैलरीड क्लास के लिए इनकम टैक्स रिबेट (Income Tax Rebate) की सीमा बढ़ाने की मांग की है। इसके अलावा, ईपीएफओ की सीमा और ईएसआई योगदान व पात्रता बढ़ाने की भी मांग की गई है।
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बैंकों की लूट पर रोक लगाने की अपील
यूनियनों ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में लोन राइट-ऑफ के जरिए हो रही लूट को रोकने और इंश्योरेंस सेक्टर (Insurance Sectore) के निजीकरण पर भी रोक लगाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि कॉरपोरेट्स को कर्ज माफी बंद होनी चाहिए क्योंकि वे न तो मूल्य निर्माण कर रहे हैं और न ही रोजगार के अवसर पैदा कर रहे हैं। यूनियनों ने दूरदराज के क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाएं पहुंचाने के लिए स्थायी मैनपावर और शाखाओं के विस्तार की मांग की है।
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