महाराष्ट्र (Maharashtra), यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। केंद्र सरकार के बाद महाराष्ट्र सरकार ने भी कैबिनेट के बैठक में राज्य कर्मचारियों के लिए यूपीएस को मंजूरी दे दी है। शिंदे सरकार (Shinde government) ने यूपीएस को इसी साल यानी मार्च 2024 से ही लागू करने का फैसला किया है। शिंदे सरकार के इस फैसले का सीधा लाभ राज्य के लाखों कर्मचारियों को मिलेगा। विधानसभा चुनाव की तारीख नजदीक होने के बाद राज्य सरकार के इस फैसले को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
कैबिनेट की बैठक में सरकार ने यूपीएस सहित 19 बड़े फैसले लिए
गौरतलब है कि, रविवार को हुई कैबिनेट की बैठक में सरकार ने यूपीएस सहित 19 बड़े फैसले लिए। कैबिनेट ने नार-पार-गिरणा नदी जोड़ परियोजना हेतु 7 हजार 15 करोड़ रुपये को स्वीकृति देने के साथ ही सहकारी चीनी मिलों को सरकारी गारंटी के तहत ऋण की अदायगी, किसानों को दिन में निर्बाध बिजली स्कीम, सरकारी कर्मचारियों के 30 अगस्त तक तबादले करना, वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक निगम स्थापित करना, मुंबई महानगर में रुकी हुई झुग्गी बस्ती पुनर्वास योजना को जल्द पूरा करने जैसे निर्णय लिए। राज्य के वरिष्ठ नागरिकों के लिए निगम स्थापित करने के फैसले से करीब 50 लाख वरिष्ठ नागरिकों को लाभ मिलने का अनुमान है।
जानें, क्या है यूपीएस पेंशन स्कीम?
बता दें कि केंद्र की मोदी सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए यूपीएस पेंशन व्यवस्था को मंजूरी दी है। केंद्र सरकार के इस फैसले के बाद अब 25 साल तक नौकरी करने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों को कम से कम बेसिक सैलरी का 50 प्रतिशत पेंशन के रूप में मिलेगा। इसके अलावा 10 साल तक नौकरी करने वाले कर्मचारियों को हर माह 10 हजार रुपये पेंशन मिलेगा। इसके अलावा नौकरी के दौरान अगर किसी कर्मचारी की मौत हो जाती है तो उसके परिवार को पेंशन देने की व्यवस्था की जाएगी।
शिंदे सरकार का विपक्ष पर मास्टर स्ट्रोक
महाराष्ट्र (Maharashtra) में जल्द ही विधानसभा चुनाव होना है। ऐसे में राज्य की शिंदे सरकार (Shinde government) का यह फैसला काफी अहम माना जा रहा है। सरकार ने राज्य में यूपीएस को मंजूरी देकर लाखों कर्मचारियों को राहत देने का काम किया है। विपक्षी पार्टियां भी पुरानी पेंशन व्यवस्था को लागू करने की मांग पर लगातार सरकार को घेरने का काम कर रही थी। ऐसे में शिंदे सरकार (Shinde government) ने चुनाव से ठीक पहले यूपीएस के लागू कर विपक्ष के इस मुद्दे को खत्म करने का प्रयास किया है।
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