नई दिल्ली, 15 मई, 2024
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को न्यूज़क्लिक के संस्थापक-संपादक प्रबीर पुरकायस्थ की तत्काल रिहाई का आदेश दिया। कोर्ट के अनुसार उनके विरुद्ध गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के तहत हुई गिरफ्तारी अवैध थी। न्यायमूर्ति बी. आर. गवई और संदीप मेहता की पीठ ने गिरफ्तारी और इसके बाद के रिमांड को शून्य घोषित कर दिया क्योंकि गिरफ्तारी के आधारों की जानकारी पुरकायस्थ या उनके वकील को लिखित रूप में नहीं दी गई थी।
सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि पुरकायस्थ को जमानत पर रिहा किया जाए, जो ट्रायल कोर्ट के संतोषजनक जमानत बांड के अधीन होगा। हालांकि, कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि इस आदेश को मामले की मेरिट के रूप में नहीं पढ़ा जाना चाहिए।
पुरकायस्थ और न्यूज़क्लिक के मानव संसाधन प्रमुख अमित चक्रवर्ती को पिछले साल अक्टूबर में दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल द्वारा गिरफ्तार किया गया था। ये गिरफ्तारियां “द न्यूयॉर्क टाइम्स” की एक रिपोर्ट के बाद हुईं, जिसमें कहा गया था कि न्यूज़क्लिक को अमेरिकी अरबपति नेविल रॉय सिंगम से धन मिला, जो भारत और विदेश में चीनी प्रचार फैलाने के आरोपी हैं। चक्रवर्ती जनवरी में इस मामले में सरकारी गवाह बन गए और दिल्ली पुलिस ने मार्च में चार्जशीट दाखिल की।
प्रक्रियात्मक उल्लंघनों को संबोधित करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी के आधारों की जानकारी की कमी पर जोर दिया। “रिमांड आवेदन की प्रति आरोपी अपीलकर्ता या उनके वकील को आदेश पारित करने से पहले प्रदान नहीं की गई थी जिससे गिरफ्तारी और इसके बाद के रिमांड अमान्य हो जाते हैं,”– पीठ ने कहा। कोर्ट ने अपने पहले के पंकज बंसल मामले में किए गए निर्णय का संदर्भ दिया जिसमें प्रवर्तन निदेशालय को गिरफ्तारी के समय आरोपी को लिखित रूप में गिरफ्तारी के आधार प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया था।
पीठ ने दिल्ली पुलिस द्वारा प्रदर्शित “जल्दबाजी” पर चिंता व्यक्त की और पूछा कि पुरकायस्थ के वकील को समय पर सूचित क्यों नहीं किया गया। “आपने उन्हें पिछले दिन शाम को गिरफ्तार किया था। आपके पास उन्हें सूचित करने के लिए पूरा दिन था। सुबह 6 बजे उन्हें पेश करने की इतनी जल्दी क्या थी?” कोर्ट ने पूछा।
पुरकायस्थ पर आरोपों में आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्तता, गैरकानूनी गतिविधियां, आतंकवादी गतिविधियों के लिए धन जुटाना और साजिश शामिल हैं। विशेष रूप से, उन पर नेविल रॉय सिंगम और अन्य के साथ मिलकर भारतीय सरकार के COVID-19 से लड़ने के प्रयासों को कमजोर करने और भारतीय निर्मित वैक्सीन की आलोचना करने का आरोप है।
सुप्रीम कोर्ट का निर्णय दिल्ली उच्च न्यायालय के उस पहले के रुख के बाद आया है जिसमें कहा गया था कि, हालांकि UAPA लिखित रूप में गिरफ्तारी के आधार प्रदान करने का स्पष्ट रूप से आदेश नहीं देता, पुलिस के लिए यह सलाहकार होगा कि वे संवेदनशील सामग्री को हटाने के बाद गिरफ्तारी के आधार लिखित रूप में प्रदान करें। दिल्ली पुलिस की चार्जशीट में आतंकवादियों को धन मुहैया कराने से लेकर दिल्ली के शाहीन बाग और चांद बाग में हिंसा भड़काने और प्रदर्शनकारियों के बीच पैसे बांटने तक के आरोप शामिल थे।
न्यूज़क्लिक ने इन आरोपों को “फर्जी, बेतुका और मनगढ़ंत” बताते हुए खारिज किया है और इन्हें कोर्ट में चुनौती देने का वादा किया है। इस मामले की अगली सुनवाई 31 मई को निर्धारित की गई है।
