वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश केंद्रीय बजट 2024 ने आने वाले वर्ष में भारत की आर्थिक दिशा तय कर दी है। समावेशी विकास, रोजगार सृजन और बुनियादी ढांचे के विकास पर फोकस करते हुए, बजट ने विभिन्न क्षेत्रों में चर्चाओं और विश्लेषणों की एक श्रृंखला शुरू कर दी है। यह लेख बजट के प्रमुख प्रावधानों, उनके निहितार्थों और इसके संभावित प्रभाव पर विशेषज्ञों की राय पर गहराई से विचार करता है।
बजट के प्रमुख विषय
केंद्रीय बजट 2024 को व्यापक रूप से निम्नलिखित प्रमुख थीम्स के अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है:
1. इंफ्रास्ट्रक्चर विकास
बड़े पैमाने पर निवेश: बजट में सड़कों, रेलवे, एयरपोर्ट्स और पोर्ट्स सहित इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए पर्याप्त फंड्स आवंटित किए गए हैं। इससे आर्थिक गतिविधियों में तेजी आने और रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है।
पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) पर ध्यान: सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में तेजी लाने के लिए PPP के प्रति अपनी कमिटमेंट दोहराई है। इस दृष्टिकोण से प्राइवेट सेक्टर की एफिशिएंसी और एक्सपर्टीज़ आने की उम्मीद है।
डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर: बजट में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी का विस्तार और डिजिटल पेमेंट्स को बढ़ावा देने पर फोकस करते हुए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के महत्व पर जोर दिया गया है।
2. एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट
किसान वेलफेयर: बजट में इर्रिगेशन, एग्रीकल्चरल लोन और क्रॉप इंश्योरेंस के लिए सपोर्ट सहित किसानों के वेलफेयर के लिए महत्वपूर्ण फंड्स आवंटित किए गए हैं।
रूरल डेवलपमेंट: सरकार ने रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ और एजुकेशन में सुधार की योजना बनाई है। इससे रूरल पॉप्युलेशन के जीवन स्तर में वृद्धि की उम्मीद है।
एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट को बढ़ावा: बजट का उद्देश्य भारतीय किसानों के लिए इंसेंटिव्स प्रदान करके और बेहतर मार्केट एक्सेस बनाकर एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना है।
3. रोजगार सृजन और स्किल डेवलपमें
रोजगार सृजन: बजट का फोकस मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स में युवाओं के लिए विशेष रूप से रोजगार के अवसर पैदा करने पर है।
स्किल डेवलपमेंट: सरकार ने एम्प्लॉयमेंट कैपेसिटी बढ़ाने के लिए स्किल डेवलपमेंट के महत्व पर जोर दिया है।
एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देना: बजट का उद्देश्य स्टार्टअप्स और MSMEs को सहायता प्रदान करके एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देना है।
4. टैक्सेशन और फिस्कल मैनेजमेंट
टैक्स रिफॉर्म्स: बजट में टैक्सपेयर्स को राहत देने के लिए इनकम टैक्स स्लैब और डिडक्शन्स में बदलाव सहित टैक्स रिफॉर्म्स पेश किए गए हैं।
फिस्कल डिसिप्लिन: सरकार ने फिस्कल डेफिसिट को कम करने के लक्ष्य के साथ फिस्कल डिसिप्लिन के प्रति अपनी कमिटमेंट दोहराई है।
GST रिफॉर्म्स: बजट में कंप्लायंस में सुधार और बिजनेस पर बर्डन कम करने के लिए गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) सिस्टम को सरल बनाने की योजना का उल्लेख है।
एनालिसिस और एक्सपर्ट्स की राय
केंद्रीय बजट 2024 को विभिन्न स्टेकहोल्डर्स से पॉजिटिव और क्रिटिकल दोनों तरह की प्रतिक्रियाएं मिली हैं।
इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स:
पॉजिटिव विचार: कई इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर बजट के फोकस का स्वागत किया है, जिससे आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलने और रोजगार सृजन होने की उम्मीद है। वे ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार के लिए सरकार के प्रयासों की भी सराहना करते हैं।
चिंताएं: कुछ एक्सपर्ट्स ने फिस्कल डेफिसिट के लक्ष्य और इंटरेस्ट रेट्स पर संभावित प्रभाव के बारे में चिंता व्यक्त की है। वे बजट के प्रपोज़ल्स के प्रभावी इम्प्लीमेंटेशन की आवश्यकता पर भी जोर देते हैं।
इकोनॉमिस्ट्स:
ग्रोथ प्रोजेक्शन्स: इकोनॉमिस्ट्स ने सरकार के आशावादी ग्रोथ प्रोजेक्शन्स की सराहना की है, लेकिन सावधानी बरती है कि इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए बजट मेजर्स के प्रभावी इम्प्लीमेंटेशन की आवश्यकता होगी।
फिस्कल मैनेजमेंट: सरकार के फिस्कल मैनेजमेंट अप्रोच पर अलग-अलग विचार हैं, कुछ एक्सपर्ट्स अधिक एग्रेसिव फिस्कल कंसोलिडेशन की आवश्यकता का सुझाव देते हैं।
एग्रीकल्चर सेक्टर:
स्वागत योग्य मेजर्स: किसान संगठनों ने एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट पर बजट के फोकस का स्वागत किया है। वे इर्रिगेशन, लोन और क्रॉप इंश्योरेंस के लिए बढ़े हुए आवंटन की सराहना करते हैं।
उम्मीदें: हालांकि, कुछ किसान नेताओं ने एग्रीकल्चरल इनकम, लोन और मार्केट प्राइस जैसे इश्यूज को अड्रेस करने के लिए अधिक ठोस स्टेप्स की आवश्यकता व्यक्त की है।
सोशल सेक्टर:
मिक्स्ड रिएक्शन्स: हालांकि बजट में एजुकेशन, हेल्थ और सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स के लिए फंड्स आवंटित किए गए हैं, कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि इन सेक्टर्स में चैलेंजेज का समाधान करने के लिए अधिक रिसोर्सेज की आवश्यकता है।
इनक्लूसिव ग्रोथ: इस बात पर सहमति है कि बजट को इनक्लूसिव ग्रोथ पर फोकस करना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इकोनॉमिक ग्रोथ के बेनिफिट्स समाज के सबसे कमजोर वर्गों तक पहुंचें।
केंद्रीय बजट 2024 भारत के आर्थिक विकास के लिए एक विज़न प्रस्तुत करता है, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर, रोजगार सृजन और फिस्कल मैनेजमेंट पर फोकस किया गया है। हालांकि बजट को मिली-जुली प्रतिक्रिया मिली है, यह स्पष्ट है कि इसकी सफलता प्रभावी इम्प्लीमेंटेशन और सरकार की उभरती चैलेंजेज का समाधान करने की क्षमता पर निर्भर करेगी। जैसे-जैसे वर्ष बीतता है, बजट का भारतीय इकोनॉमी पर प्रभाव स्पष्ट होता जाएगा।
