धारा 370 हटने के बाद सभी के मन में लंबे समय से एक ही सवाल कौंध रहा है कि आखिर कब तक जम्मू-कश्मीर में विधान सभा के चुनाव (Jammu-Kashmir Election) होंगे? हालांकि अभी तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन चुनाव आयोग की सक्रियता को देख इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्द ही Jammu-Kashmir में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जा सकता है। प्राप्त जानकारी के अनुसार भारतीय निर्वाचन आयोग (election commission of india) का एक दल जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनावों की तैयारी की समीक्षा करने के उद्देश्य से राज्य के दौरे पर है।
मुख्य निर्वाचन आयुक्त स्वयं होंगे दौरे पर
महत्वपूर्ण बात यह कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार स्वयं अपने दल के साथ जम्मू-कश्मीर (Jammu-Kashmir) के दौरे पर हैं। खबर के अनुसार राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया लेने के उद्देश्य से यह दल शेर ए कश्मीर अंततराष्ट्रीय सभागार में सभी राजनीतिक दलों से चर्चा करेगा। निर्वाचन आयोग के सदस्यों की तीन दिवसीय यात्रा 10 अगस्त को जम्मू में समाप्त होगी और इसके बाद वो परवर्तन एजेंसियों के साथ मिलकर समीक्षा करेंगे।
बैठक में सभी दलों को दिया गया है आमंत्रण
9 अगस्त के दिन होने वाली इस बैठक में चुनाव आयोग ने भाजपा समेत नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और कांग्रेस पार्टी सहित अन्य छोटी बड़ी और स्थानीय पार्टी के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया है। सभी दलों से चर्चा कर चुनावी तैयारियों की समीक्षा की जाएंगी।
सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को 30 सितंबर तक का दिया गया था समय
जानकारी के लिए बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को 30 सितंबर तक का समय दिया था। जिसके चलते भारतीय चुनाव आयोग (election commission of india) समय से सीमा से पहले विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा कर रहा है। कहीं न कहीं इस दौरे को जम्मू-कश्मीर में आगामी चुनावों को निर्धारित करने की दिशा में एक बड़ी पहल के रूप में देखा जा रहा है।
महाराष्ट्र और हरियाणा का भी करेंगे दौरा
खबर तो यह भी है कि जम्मू कश्मीर के दौरे के बाद चुनाव आयोग 12 अगस्त को महाराष्ट्र और 13 अगस्त को हरियाणा का भी दौरा कर सकता है। चूँकि नवंबर महीने में महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। इसके साथ ही झारखंड विधानसभा का कार्यकाल भी जनवरी के महीने में खत्म हो रहा है। सो, जल्द ही इन राज्यों में भी चुनावी तारीखों की घोषणा चुनाव आयोग कर सकता है। \
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