साल 1995 में बनें waqf board को नियंत्रित करने वाले कानून को केंद्र की मोदी सरकार संशोधित करने जा रही है। इसके लिए सरकार इसी महीने संसद में एक विधेयक लाने जा रही है। केंद्र सरकार यह संसोधन waqf board के कामकाज में अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए ला रही है, जिससे waqf board के नजायज अतिक्रमण से नागरिक बच सकें। साथ ही बोर्ड में महिलाओं की अनिवार्य भागीदारी भी सुनिश्चित की जाएगी। इस बीच राज्य सरकार ने वक्फ बोर्ड के स्वामित्व वाले मुंबई के छत्रपति संभाजीनगर मैदान को अंतरराष्ट्रीय स्तर का फुटबॉल स्टेडियम बनाने की योजना भी तैयार कर ली है।
हालांकि संसद में इस बिल के पेश होने से पहले ही विपक्षी नेताओं ने इसके विरोध में आवाजें उठानी शुरू कर दी हैं। बीते दिनों विपक्ष के कई वरिष्ठ नेताओं ने इस कानून का बचाव करते हुए आरोप लगाया था कि भाजपा की केंद्र सरकार समाज में विभाजन करने के लिए अब वक्फ अधिनियम में संशोधन करने का विधेयक ला रही है। वहीं भाजपा सरकार का दावा है कि उन्होंने ये बिल संसोधन लाने से पहले कई मुस्लिम बुद्धिजीवियों से चर्चा कर रिपोर्ट तैयार की है।
छत्रपति संभाजीनगर का मैदान बनेगा अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल स्टेडियम
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार महाराष्ट्र की सरकार ने छत्रपति संभाजीनगर में स्थित waqf board के स्वामित्व वाले मैदान को अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल स्टेडियम (International football stadium) बनाने की योजना तैयार की है। खेल विभाग के एक अधिकारी ने मीडिया को बताया कि संरक्षक मंत्री अब्दुल सत्तार की अध्यक्षता और खेल मंत्री संजय बनसोडे की मौजूदगी में आयोजित एक बैठक में फैसला लिया गया है कि संभाजीनगर में मौजूद इस आमखास मैदान को अब अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल स्टेडियम बनाया जाएगा। इस संबंध में संरक्षक मंत्री सत्तार ने जिला कलेक्टर को निर्देश दिया है कि इस मैदान को फुटबॉल स्टेडियम में बदलने का प्रस्ताव तत्काल खेल विभाग को सौंपा जाए। गौरतलब हो कि यह मैदान अभी waqf board के स्वामित्व में आता है।
देशभर में 8 लाख एकड़ भूमि
बता दें कि वक्फ एक्ट (waqf act) कांग्रेंस सरकार 1954 में लेकर आई थी और पहला संसोधन 1995 में और दूसरा 2013 में किया गया। वक्फ बोर्ड (waqf board) अगर किसी की भी संपत्ति को अपना बताती है तो उस संपत्ति का मालिक अपील करने के लिए कोर्ट में नहीं जा सकता। इसीके चलते वक्फ बोर्ड पर अवैध तरीके से हजारों एकड़ निजी और सरकारी संपत्ति को कब्जाने का आरोप है। इस समय वक्फ बोर्ड के पास कुछ नहीं तो तक़रीबन 8 लाख एकड़ भूमि और 8,72,292 से अधिक संपत्तियां हैं।
