उच्चतम न्यायालय के निर्देश के बाद, सरकार ने विज्ञापनदाताओं के लिए स्व-घोषणा प्रमाण पत्र जारी किया।
जिम्मेदार विज्ञापन सुनिश्चित करने के लिए एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए, सूचना और प्रसारण मंत्रालय (एम. आई. बी.) ने कहा कि विपणक और विज्ञापन एजेंसियों को अब किसी भी विज्ञापन को प्रकाशित या प्रसारित करने से पहले ‘स्व-घोषणा प्रमाण पत्र’ जमा करना होगा। यह निर्देश इंडियन मेडिकल एसोसिएशन बनाम भारत संघ मुकदमे के जवाब में 7 मई, 2024 को…