RSS demands to Nirmala Sitharaman: टैक्स छूट के अलावा आरएसएस के इन संगठनों ने रखी निर्मला सीतारमण के समक्ष यह मांग
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2025 को यूनियन बजट पेश करने वाली हैं। हर साल की तरह इस साल भी मिडिल क्लास इनकम टैक्स में राहत पाने की उम्मीद लगाए बैठा है। इस बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ बजट पूर्व चर्चा के दौरान आरएसएस से जुड़े संगठनों ने (RSS demands to Nirmala Sitharaman) कई प्रस्ताव पेश किए हैं। उनकी मांगों में टैक्स फ्री और टैक्स छूट आय सीमा को बढ़ाकर 10 लाख रुपये करना, कृषि के लिए पैकेज लागू करना, मनरेगा कार्य दिवसों को बढ़ाकर 200 करना, जीएसटी रिफंड में तेजी लाना और चीनी प्रोडक्ट्स आयात पर एक संपूर्ण मैन्युफैक्चरिंग रणनीति स्थापित करना शामिल है।
भारतीय मजदूर संघ (RSS demands to Nirmala Sitharaman) ने की 8वें वेतन आयोग को लागू करने की वकालत
जानकारी में मुताबिक पवन कुमार के नेतृत्व में भारतीय मजदूर संघ (बीएमएस) (RSS demands to Nirmala Sitharaman) के प्रतिनिधियों ने सोमवार को सीतारमण से मिलकर उनके समक्ष अपनी सिफारिशें प्रस्तुत कीं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय मजदूर संघ ने मनरेगा को बढ़ाकर प्रति परिवार सालाना 200 कार्यदिवस सुनिश्चित करने का अनुरोध किया। इसके अलावा उन्होंने बागान, बीड़ी, कृषि और मत्स्य पालन सहित पर्याप्त श्रम की आवश्यकता वाले क्षेत्रों के लिए एक समर्पित पैकेज का अनुरोध किया। यही नहीं भारतीय मजदूर संघ ने 8वें वेतन आयोग को लागू करने, 10 लाख रुपये तक कर छूट और एनपीएस और यूपीएस पर ओपीएस को प्राथमिकता देने की मांग भी की।
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इन संगठनों (RSS demands to Nirmala Sitharaman) ने की यह मांग
भारतीय किसान संघ (RSS demands to Nirmala Sitharaman) की मांगें ने कृषि समूह ने कृषि इनपुट पर जीएसटी छूट और पीएम किसान निधि में समय-समय पर वृद्धि की मांग की। संघ ने इसके अतिरिक्त किसानों के खातों में सीधे उर्वरक सब्सिडी ट्रांसफर का अनुरोध किया। स्वदेशी जागरण मंच ने अश्विनी महाजन द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए आरएसएस के आर्थिक डिविजन ने चीन के साथ व्यापारिक असंतुलन की चिंता जाहिर की। इसके अलावा उन्होंने घरेलू उत्पादन का समर्थन करने हेतु टैरिफ और व्यापार उपायों सहित व्यापक विनिर्माण नीतियों की वकालत की। लघु उद्योग भारती ने लघु एवं मध्यम उद्यमों का प्रतिनिधित्व करने वाले संगठन ने जीएसटी रिफंड प्रक्रिया में तेजी लाने, जीएसटी फाइलिंग में छोटी-मोटी गलतियों के लिए माफी कार्यक्रम शुरू करने और जीएसटी दर समायोजन की मांग की।
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