क्या सच होगा Smart Cities और रोजगार मिलने का सपना?

Smart City

औद्योगिक स्मार्ट शहर…  क्या आपने कभी सोचा है कि आपका शहर एक दिन दुनिया के सबसे आधुनिक शहरों में से एक बन सकता है? भारत सरकार ने एक बड़ा और दिलचस्प फैसला लिया है। वो क्या? दरअसल सरकार ने 12 नए औद्योगिक स्मार्ट शहर बनाने का ऐलान किया है। ये शहर ऐसे होंगे जहां लोगों को काम भी मिलेगा और आधुनिक सुविधाएं भी। ये शहर देश के अलग-अलग हिस्सों में बनेंगे, ताकि हर जगह के लोगों को फायदा हो।

कहां-कहां बनेंगे ये नए स्मार्ट शहर?

आप सोच रहे होंगे कि ये शहर कहां-कहां बनेंगे, है ना? तो इन जगहों में शामिल है उत्तराखंड में खुरपिया, पंजाब में राजपुरा-पटियाला, महाराष्ट्र में दिघी, केरल में पलक्कड़, उत्तर प्रदेश में आगरा और प्रयागराज, बिहार में गया, तेलंगाना में जहीराबाद, आंध्र प्रदेश में ओरवाकल और कोपार्थी, और राजस्थान में जोधपुर-पाली। 

इन शहरों में क्या खास होगा?

अब आप सोच रहे होंगे कि इन शहरों में ऐसा क्या खास होगा? स्मार्ट सिटी होने के कारण यहां बड़ी-बड़ी कंपनियां अपने ऑफिस और फैक्ट्रियां खोलेंगी। इससे लोगों को नौकरियां मिलेंगी। और सिर्फ नौकरियां ही नहीं, यहां रहने के लिए अच्छे घर, पढ़ने के लिए अच्छे स्कूल, कॉलेज और अच्छे अस्पताल की भी सुविधा मिल सकेगी।

कितने लोगों को मिलेगा काम?

रिपोर्ट्स के अनुसार इन नए शहरों में करीब 40 लाख लोगों को काम मिलने की उम्मीद है। इनमें से 10 लाख लोगों को सीधे नौकरियां मिलेंगी और बाकी 30 लाख लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से काम मिलेगा। यानी कि इन शहरों में जो दुकानें और छोटे-छोटे काम शुरू होंगे, उनमें भी लोगों को रोजगार मिलेगा। 

इन औद्योगिक स्मार्ट शहरों  पर कितना खर्च होगा?

सरकार इन नए शहरों पर 28,602 करोड़ रुपये खर्च करेगी। इन शहरों में करीब 1.52 लाख करोड़ रुपये का निवेश हो सकता है। यानी कि सरकार के खर्च से कई गुना ज्यादा पैसा इन शहरों में लगेगा। इससे देश की तरक्की को और ज्यादा बढ़ावा मिलेगा।

सिर्फ शहर ही नहीं, रेल भी चलेगी तेज!

सरकार ने नए शहर के साथ-साथ रेलवे को भी मजबूत करने का फैसला लिया है। तीन बड़े रेल प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है। इनमें नई रेल लाइनें बिछाई जाएंगी और पुरानी लाइनों को अपग्रेड किया जाएगा। इससे ट्रेनें और तेज चलेंगी और लोगों को सफर करने में आसानी होगी।

किसानों के लिए भी खुशखबरी!

किसानों के लिए भी अच्छी खबर है। सरकार ने एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को और बढ़ाया है। इससे किसान अपनी फसल को सुरक्षित रख पाएंगे और उसे अच्छे दाम पर बेच सकेंगे। यानी किसानों की जेब में भी ज्यादा पैसे आएंगे।

पूर्वोत्तर में भी होगा विकास

पूर्वोत्तर के राज्यों के लिए भी कुछ खास है। वहां बिजली बनाने के लिए बड़ा प्लान बनाया गया है। इससे न सिर्फ उन राज्यों को बिजली मिलेगी, बल्कि पर्यावरण को भी फायदा होगा।

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