भारत की आर्थिक मजबूती का एक बार फिर प्रदर्शन करते हुए आज जारी Economic Survey ने भविष्यवाणी की है कि देश चालू वित्त वर्ष में भी दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाओं में से एक बना रहेगा। भारतीय अर्थव्यवस्था का व्यापक आकलन (Comprehensive Assessment) पेश करने वाले इस Survey में देश की स्थिर प्रगति और वैश्विक चुनौतियों पर काबू पाने की क्षमता को रेखांकित किया गया है।
Economic Survey की प्रमुख बातें:
•सतत वृद्धि गति: Survey में भारत के मजबूत आर्थिक प्रदर्शन को रेखांकित किया गया है, जिसे बुनियादी ढांचे पर सरकारी खर्च में वृद्धि, निजी खपत में पुनरुद्धार और सेवा क्षेत्र में धीरे-धीरे सुधार जैसे कारकों के संयोजन का श्रेय दिया गया है।
•वैश्विक चुनौतियों का स्वीकार: बढ़ती Inflation और भू-राजनीतिक तनाव जैसी वैश्विक आर्थिक चुनौतियों को स्वीकार करते हुए Survey में भारत की इन चुनौतियों से प्रभावी ढंग से निपटने की क्षमता पर जोर दिया गया है।
•रोजगार सृजन पर फोकस: दस्तावेज़ में रोजगार सृजन को महत्वपूर्ण पहलू के रूप में देखा गया है, इसे आर्थिक विकास और सामाजिक कल्याण का प्रमुख चालक बताया गया है। इसमें रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा की गई विभिन्न पहलों की रूपरेखा दी गई है।
•कृषि क्षेत्र की क्षमता: Survey में कृषि क्षेत्र की वृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान देने की क्षमता पर प्रकाश डाला गया है, जिसमें प्रौद्योगिकी, सिंचाई और मूल्य वर्धित उत्पादों में निवेश की आवश्यकता पर जोर दिया गया है।
•बुनियादी ढांचे पर जोर: भारत की विकास क्षमता को अनलॉक करने के लिए बुनियादी ढांचे में निरंतर निवेश को महत्वपूर्ण बताया गया है। Survey में विभिन्न क्षेत्रों में विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे के विकास के लिए सरकार की प्रतिबद्धता पर जोर दिया गया है।
विकास चालकों का डिकोडिंग:
कई कारकों ने भारत के प्रभावशाली आर्थिक प्रदर्शन में योगदान दिया है:
•सरकारी व्यय: बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर सरकारी पूंजीगत व्यय में वृद्धि ने रोजगार के अवसर पैदा किए हैं और अर्थव्यवस्था में मांग को बढ़ावा दिया है।
•निजी खपत: उपभोक्ता विश्वास में सुधार और डिस्पोजेबल आय में वृद्धि के साथ, निजी खपत में मजबूत सुधार देखने को मिला है, जिससे आर्थिक विकास को गति मिली है।
•सेवा क्षेत्र: भारत के सकल घरेलू उत्पाद में प्रमुख योगदानकर्ता सेवा क्षेत्र में कोविड -19 प्रतिबंधों में ढील और बढ़ती आर्थिक गतिविधि के समर्थन से महत्वपूर्ण पुनरुद्धार देखा गया है।
•डिजिटल अर्थव्यवस्था का उछाल: भारत के तेजी से डिजिटल परिवर्तन ने व्यवसायों और व्यक्तियों के लिए नए अवसर पैदा किए हैं, जिससे आर्थिक विकास को बढ़ावा मिला है।
आगे की चुनौतियां:
सकारात्मक दृष्टिकोण (Positive Approach) के बावजूद, भारतीय अर्थव्यवस्था कुछ चुनौतियों का सामना कर रही है:
•Inflation का दबाव: बढ़ती Inflation खरीद शक्ति को कम कर सकती है और उपभोक्ता खर्च को कम कर सकती है, जिसके लिए सावधानीपूर्वक मौद्रिक नीति प्रबंधन की आवश्यकता है।
•Global Uncertainty: प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में भू-राजनीतिक तनाव और आर्थिक मंदी भारत के निर्यात और निवेश प्रवाह को प्रभावित कर सकती है।
•बेरोज़गारी: हालांकि रोजगार सृजन में सुधार हुआ है, लेकिन विशेष रूप से युवाओं के बीच बेरोजगारी की चुनौती को संबोधित करना एक प्राथमिकता बनी हुई है।
आगे का रास्ता:
High Rise Path को बनाए रखने के लिए भारत को निम्नलिखित क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है:
•निवेश को प्रोत्साहन देना: रोजगार सृजन और आर्थिक गतिविधि को बढ़ावा देने के लिए घरेलू और विदेशी निवेश को आकर्षित करना महत्वपूर्ण है।
•कौशल विकास: कौशल विकास कार्यक्रमों में निवेश से कार्यबल को विकसित अर्थव्यवस्था की मांगों को पूरा करने के लिए आवश्यक कौशल से लैस किया जाएगा।
•व्यवसाय करने में आसानी: व्यापार नियमों को और अधिक सुव्यवस्थित करने और व्यापार करने में आसानी में सुधार करने से उद्यमशीलता (Entrepreneurship) और निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा।
•Financial Inclusion: Financial Inclusion का विस्तार करने से लाखों भारतीयों को सशक्त बनाया जाएगा, जिससे वे अर्थव्यवस्था में पूरी तरह से भाग ले सकेंगे।
•Continuous Growth: Long Term Growth के लिए आर्थिक विकास को Environmental Stability के साथ संतुलित करना आवश्यक है।
Economic Survey का Optimistic Projection भारत की आर्थिक लचीलेपन और एक वैश्विक आर्थिक शक्ति के रूप में उभरने की क्षमता का प्रमाण है। चुनौतियों का समाधान करते हुए और अवसरों का लाभ उठाकर भारत एक विकसित राष्ट्र बनने की अपनी यात्रा जारी रख सकता है।
