भारत की अर्थव्यवस्था, जो दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, वर्तमान में कठिन दौर से गुजर रही है। जहां एक ओर विकास के सकारात्मक संकेत दिखाई दे रहे हैं, वहीं दूसरी ओर बढ़ते इन्फ्लेमेशन की वजह से नागरिकों के लिए चुनौतियां खड़ी हो रही हैं। यह लेख भारत के वर्तमान आर्थिक प्रदर्शन, मुद्रास्फीति (inflation) दरों और उनके नागरिकों पर पड़ने वाले प्रभाव पर गहराई से विचार करता है।
आर्थिक वृद्धि:
भारतीय अर्थव्यवस्था 2024 में स्वस्थ गति से बढ़ने का अनुमान है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने 7.4% की वृद्धि दर का अनुमान लगाया है, जो निम्नलिखित कारकों द्वारा संचालित है:
• घरेलू मांग में वृद्धि: जैसे-जैसे उपभोक्ता विश्वास बढ़ता है, वस्तुओं और सेवाओं पर खर्च बढ़ने की उम्मीद है।
• सरकारी खर्च: बुनियादी ढांचे के विकास और सामाजिक कल्याणकारी कार्यक्रमों पर सरकार के ध्यान से आर्थिक गतिविधियों में तेजी आने की उम्मीद है।
• विनिर्माण पर जोर: ‘मेक इन इंडिया’ जैसी सरकार की पहल का उद्देश्य घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना, रोजगार सृजन करना और आयात पर निर्भरता को कम करना है।
मुद्रास्फीति (inflation) का दबाव:
देखा जाए तो मुद्रास्फीति (inflation) एक चिंता का विषय बनी हुई है। ग्लोबल कमोडिटी की कीमतों में वृद्धि और आपूर्ति श्रृंखला में रुकावटों के कारण भारत में आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें बढ़ी हैं। जुलाई 2024 तक, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) मुद्रास्फीति (inflation) दर लगभग 6.5% है, जो भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के 2-6% के लक्ष्य सीमा से अधिक है।
आम जनता पर प्रभाव:
बढ़ती महंगाई का नागरिकों पर कई तरह से प्रभाव पड़ रहा है, जैसे-
• खरीददारी में कमी: बढ़ती लागत घरेलू खपत की क्षमता को कम कर रही है, विशेषकर निम्न और मध्यम आय वाले समूहों को। खाद्य, ईंधन और परिवहन जैसी रोजमर्रा की जरूरतें अधिक महंगी हो रही हैं, जिससे लोगों को खर्च में कटौती करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है।
• सैलरी ना बढ़ना: महंगाई बढ़ती जा रही है, लेकिन लोगों की मंथली इनकम नहीं बढ़ रही है। इससे कई श्रमिकों के लिए वित्तीय दबाव पैदा हो रहा है, जिससे उनके जीवन स्तर को बनाए रखना मुश्किल हो रहा है।
• ग्रामीण संकट: मुद्रास्फीति(inflation) का ग्रामीण समुदायों पर विशेष रूप से कठोर प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि वे कृषि पर अधिक निर्भर हैं और कीमतों में उतार-चढ़ाव के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं।
भारत की 2024 में आर्थिक यात्रा अवसरों और चुनौतियों से भरी हुई है। जहां विकास का वादा है, वहीं मुद्रास्फीति (inflation) एक चिंता का विषय बनी हुई है। सरकार की नीतियां और विभिन्न हितधारकों का सामूहिक प्रयास यह निर्धारित करेगा कि भारत इस जटिल आर्थिक परिदृश्य को कितनी प्रभावी ढंग से नेविगेट करता है और अपने नागरिकों के लिए बेहतर जीवन स्तर सुनिश्चित करता है।
