पेंशनभोगियों के लिए अच्छे दिन आने वाले हैं! केंद्र सरकार 30 अगस्त को एक नया सरल पेंशन (Pension) आवेदन फॉर्म लॉन्च करने जा रही है। यह खबर उन सभी लोगों के लिए राहत भरी है, जो सरकारी नौकरी से रिटायर होने के बाद पेंशन के लिए लंबी-चौड़ी प्रक्रिया से गुजरते हैं। आइए जानते हैं इस नए पेंशन फॉर्म के बारे में सब कुछ। दरअसल, पेंशनभोगी कल्याण विभाग (DoPPW) ने 16 जुलाई 2024 को एक नोटिस जारी किया था। इसमें बताया गया था कि एक नया सरल पेंशन आवेदन फॉर्म “फॉर्म 6-A” आने वाला है। यह फॉर्म दिसंबर 2024 के बाद रिटायर होने वाले सभी केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए भव्य भविष्य/e-HRMS (ऑनलाइन मॉड्यूल) पर उपलब्ध होगा।
क्या है खास इस नए फॉर्म में?
- सबसे बड़ी बात यह है कि अब 9 अलग-अलग फॉर्म भरने की जरूरत नहीं होगी। सब कुछ एक ही फॉर्म में होगा।
- फॉर्म भरना बहुत आसान होगा। इसे इस तरह बनाया गया है कि कोई भी आसानी से समझ सके।
- पूरी प्रक्रिया डिजिटल होगी। यानी कागजों की झंझट से छुटकारा मिलेगा।
कैसे काम करेगा नया सिस्टम?
जो लोग e-HRMS पर हैं, वे फॉर्म 6-A को e-HRMS के जरिए भरेंगे। और जो e-HRMS पर नहीं हैं, वे इसे भव्य भविष्य पोर्टल पर भर सकेंगे। यह सिस्टम सिर्फ सुपरएनुएशन (यानी उम्र पूरी होने पर रिटायरमेंट) के मामलों में लागू होगा।
पेंशनरों को क्या फायदा होगा?
- अब पेंशनरों को कई फॉर्म भरने की टेंशन नहीं होगी। सब कुछ एक जगह होगा।
- फॉर्म भरना इतना आसान होगा कि कोई भी कर सकेगा।
- डिजिटल होने से कागजों के खोने का डर नहीं रहेगा।
- पेंशन (Pension) जल्दी और आसानी से मिलने लगेगी।
सरकार का क्या कहना है?
केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह 30 अगस्त 2024 को इस नए पेंशन फॉर्म को लॉन्च करेंगे। सरकार का कहना है कि यह कदम “ज्यादा से ज्यादा शासन, कम से कम सरकार” की नीति के तहत उठाया गया है। इससे पेंशन प्रोसेस में पारदर्शिता आएगी और काम तेजी से होगा।
भविष्य में क्या होगा?
आने वाले समय में पूरी पेंशन (Pension) प्रक्रिया डिजिटल हो जाएगी। रिटायरमेंट से लेकर पेंशन मिलने तक का सारा काम कंप्यूटर पर होगा। इससे समय और पैसे दोनों की बचत होगी। नए पेंशन फॉर्म का लॉन्च पेंशनरों के लिए एक बड़ी राहत है। यह न सिर्फ उनका काम आसान करेगा, बल्कि पूरी प्रक्रिया को तेज और पारदर्शी बनाएगा। उम्मीद है कि इस कदम से पेंशनरों को अपने पैसे जल्दी और बिना किसी परेशानी के मिलेंगे। यह सुधार न सिर्फ पेंशनरों के लिए, बल्कि पूरे देश के लिए एक अच्छा संकेत है।
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