Bangladesh police recruitment : यूनुस सरकार के इस आदेश के बाद अब बांग्लादेश पुलिस में एक भी हिंदू की नहीं होगी भर्ती 

Bangladesh police recruitment

बांग्लादेश (Bangladesh police recruitment) में आये दिन लगातार हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। पहले तो कट्टरपंथियों द्वारा वहां रह रहे अल्पसंख्यक हिन्दुओं को मौत के घाट उतारा गया और मंदिरों को तोड़ा गया और घरों को जलाया गया। इस कारण अब तक कई हिंदुओं की जान जा चुकी है। हालांकि इस मामले पर पीएम युनुस ने सुधार की बात कही थी। लेकिन सुधार होने के बजाय हालात बिगड़ते जा रहे हैं। इससे भी जब जी नहीं भरा तो वहां के प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस की सरकार ने बांग्लादेश को हिंदू मुक्त बनाने की दिशा में काम करने का मन बना लिया है। 

कांस्टेबल से लेकर पुलिस के उच्च पदों पर अब किसी भी हिंदू की नहीं की जाएगी नियुक्ति – Bangladesh police recruitment

दरअसल, पीएम यूनुस ने बांग्लादेश पुलिस को हिन्दू मुक्त करने का फरमान जारी किया है। गृह मंत्रालय और लोक सेवा आयोग ने एक आदेश जारी किया है। इस आदेश के मुताबिक अब किसी कांस्टेबल से लेकर पुलिस के उच्च पदों पर अब किसी भी हिंदू की नियुक्ति नहीं की जाएगी।प्राप्त जानकारी के मुताबिक बांग्लादेश पुलिस के आईजीपी बहारुल आलम को निर्देश दिया गया है कि वे किसी भी हिंदू को कांस्टेबल या सहायक उप-निरीक्षक के पद पर नियुक्त न करें। उन्हें यह आदेश दिया गया है कि किसी भी हिंदू को पात्र होने पर भी भर्ती न किया जाए। इसके साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाए कि बांग्लादेश सिविल सेवा परीक्षा में कोई भी हिंदू पास न हो सके। 

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डीआईजी रैंक के सौ से ज्यादा हिंदू पुलिस अधिकारियों को सेवा से कर दिया गया है बर्खास्त 

इस आदेश के मुताबिक अब किसी भी हिंदू को बांग्लादेश पुलिस में भर्ती नहीं किया जाएगा। इस आदेश के चलते करीब 1500 से ज्यादा हिंदू अभ्यर्थियों के आवेदन को खारिज कर दिया गया है। इसके साथ ही करीब 79 हजार पुलिसकर्मियों की नियुक्तियां रद्द की जा रही हैं। अब अगली भर्ती प्रक्रिया अगले जनवरी से शुरू होगी। बता दें कि पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के सत्ता से बेदखल होने के बाद से ही बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं के खिलाफ काम किया जा रहा है। शुरुआत में सहायक पुलिस अधीक्षक, पुलिस अधीक्षक और डीआईजी रैंक के सौ से ज्यादा हिंदू पुलिस अधिकारियों को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। और उनकी जगह उग्रवादियों, विशेषकर जमात-ए-इस्लामी के सदस्यों को नियुक्त करने का निर्णय लिया गया है। 

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