आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। पूर्व सीएम ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि “दिल्ली के कथित शराब घोटाला मामले में वह खुद की बेगुनाही साबित करने के लिए जनता की अदालत में जाएंगे। वहां से न्याय मिलने के बाद ही वो अब सीएम की कुर्सी पर बैठेंगे।” इसके साथ ही केजरीवाल ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के साथ ही दिल्ली विधानसभा का चुनाव (Delhi assembly election) कराने की मांग की है।
महाराष्ट्र विधानसभा सदन का 26 नवंबर तक है कार्यकाल
महाराष्ट्र विधानसभा सदन का कार्यकाल 26 नवंबर तक है, इससे पहले नए सदन का चुनाव कराना बेहद जरूरी है। वहीं, दिल्ली विधानसभा का कार्यकाल 23 फरवरी 2025 तक है। ऐसे में देखने वाली बात यह है कि क्या दिल्ली विधानसभा का चुनाव (Delhi assembly election) समय से पहले हो सकता है ? और इससे संबंधित कानून क्या कहता है।
कौन करता है विधानसभा चुनाव कराने का फैसला?
भारतीय संविधान के आर्टिकल 324 के तहत देश में चुनाव कराने का अधिकार चुनाव आयोग को दिया गया है। आयोग ही तय करता है कि किसी भी मौजूदा विधानसभा सदन का कार्यकाल खत्म होने से पहले चुनाव की प्रक्रिया कैसे पूरी की जाए। हालांकि, चुनाव आयोग किसी भी विधानसभा का कार्यकाल खत्म होने से 6 माह पहले चुनाव की अधिसूचना जारी नहीं कर सकता। अगर कार्यकाल को खत्म होने में 6 माह बचे हैं तो आयोग चुनाव करा सकता है।
क्या केजरीवाल चाहते हैं जल्द विधानसभा चुनाव?
वहीं विधानसभा को किसी भी समय भंग करने का अधिकार राज्यपाल को संविधान के आर्टिकल 174(2)(B) के तहत मिला है। मंत्रिपरिषद अगर चाहे तो सदन को भंग करने की सिफारिश राज्यपाल से कर सकता है। इससे राज्यपाल को सदन भंग करने पर मजबूर होना पड़ता है। इसके बाद चुनाव कराए जा सकते हैं।
एलजी को विधानसभा भंग करने का है अधिकार
राजधानी दिल्ली में दिल्ली सरकार अधिनियम, 1991 लागू होता है। इसकी धारा 6(2)(B) के तहत एलजी को विधानसभा भंग करने का अधिकार मिला है। अगर केजरीवाल चाहते तो विधानसभा भंग करने के लिए एलजी से सिफारिश कर सकते थे, लेकिन उन्होंने सिर्फ सीएम पद से इस्तीफा देकर जल्द चुनाव कराने की मांग की। ऐसे में यह नहीं लगता कि अरविंद केजरीवाल, दिल्ली विधानसभा का चुनाव (Delhi assembly election) जल्द कराना चाहते हैं।
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