कोलकाता रेप और हत्या मामले में प्रदर्शन कर रहे जूनियर डॉक्टर के सामने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को झुकना ही पड़ा। सीएम ममता ने प्रदर्शनकारी डॉक्टर्स की कई मांगों को मानते हुए बड़ा एक्शन लिया है। सीएम ने कोलकाता पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल व तीन अन्य अधिकारियों को हटाने का ऐलान कर दिया है। इनमें चिकित्सा शिक्षा निदेशक (डीएमई), स्वास्थ्य सेवा निदेशक (डीएचएस) और डिप्टी कमिश्नर (नॉर्थ) शामिल हैं। प्रदर्शनकारी जूनियर डॉक्टर ने इसे अपना नैतिक जीत बताया है, लेकिन धरना वापस नहीं लिया है।
आरजी कर मेडिकल कॉलेज की ट्रेन महिला डॉक्टर से रेप व हत्या के विरोध में प्रदर्शन कर रहे जूनियर डॉक्टर ने कहा, हमारा प्रदर्शन तब तक जारी रहेगा, जब तक सीएम ममता बनर्जी अपने सभी वादे पूरे नहीं कर देती हैं। हड़ताली डॉक्टरों ने कहा कि सीएम ने उनकी कुछ मांगों को अभी भी पूरा नहीं किया है। अब हम सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई का इंतजार कर रहे हैं।
यह है डॉक्टरों की मांग-
- मुख्य आरोपी और सबूत मिटाने वाले आरोपियों की गिरफ्तारी हो और उन्हें कड़ी सजा दी जाए।
- आरजी मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष पर सख्त कानूनी एक्शन लिया जाए।
- अस्पताल में सुरक्षा के सभी जरूरी उपाय सुनिश्चित हों और भ्रष्टाचार पर लगाम लगे।
- राज्य के सभी सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों को धमकी देने वाली संस्कृति खत्म किया जाए।
- कोलकाता पुलिस कमिश्नर समेत पुलिस और स्वास्थ्य विभाग के सभी दोषी अफसरों को हटाया जाए।
ये मांगे हुई पूरी-
- मुख्य आरोपी संजय राय, पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष और ताला पुलिस स्टेशन एसएचओ को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है।
- हेल्थकर्मियों की सुरक्षा बढ़ाई गई, अस्पताल में सुरक्षा उपाय करने का वादा।
- कोलकाता पुलिस कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, चिकित्सा शिक्षा निदेशक और स्वास्थ्य सेवा निदेशक को पद से हटाया गया।
- अस्पतालों में सुरक्षा से जुड़े सभी मुद्दों पर विचार करने के लिए मुख्य सचिव के नेतृत्व में टास्क फोर्स के गठन की घोषणा की गई है। साथ ही अस्पतालों में सीसीटीवी व अन्य सुरक्षा उपाय करने के लिए 100 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं।
ये मांगे अधूरी
जूनियर डॉक्टरों ने स्वास्थ्य विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को हटाने की मांग की थी, लेकिन ये मांग अभी पूरी नहीं की गई। डॉक्टर्स ने अस्पतालों में एक्टिव सिंडिकेट और फलते-फूलते भ्रष्टाचार को खत्म करने की मांग की थी, लेकिन इस पर भी अभी तक सिर्फ मौखिक आश्वासन ही मिला है।
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