हरियाणा और जम्मू-कश्मीर चुनाव के बाद महाराष्ट्र और झारखण्ड में कभी भी चुनावी बिगुल बज सकता है। ऐसे में आचार सहिंता लगने से पहले ही महाराष्ट्र सरकार ने मदरसा (Madarsa) शिक्षकों के लिए पिटारा खोल दिया है। दरअसल, एकनाथ शिंदे ने मदरसा में पढ़ाने वाले शिक्षकों की सैलरी बढ़ाने का फैसला किया है। इस फैसले के बाद जहां पहले मदरसा शिक्षकों को 6 हजार मिलते थे अब उन्हें 16 हजार मिलेंगे। ऐसे में कहने की जरूरत नहीं कि विधानसभा चुनाव के पहले शिंदे सरकार ने राज्य के मदरसा शिक्षकों को बड़ा तोहफा दिया है।
8 हजार रुपये से बढ़ाकर 18 हजार रुपये प्रति माह देने का किया फैसला
आपको बता दें कि वर्तमान में डी.एड. शिक्षकों को प्रति माह 6 हजार रुपये दिया जाता है। अब उनकी वेतन में बढ़ोतरी कर इसे 16 हजार रुपये प्रति माह किया जाएगा। वहीं, माध्यमिक स्तर पर बी.एड. और बी.एससी-बी.एड. योग्यता वाले शिक्षकों को भी 8 हजार रुपये से बढ़ाकर 18 हजार रुपये हर महीने देने का फैसला लिया गया है। गौरतलब हो कि शिंदे सरकार ‘जाकिर हुसैन मदरसा (Madarsa) आधुनिकीकरण योजना’ के तहत मदरसों में आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा दे रही है। इस योजना के तहत मदरसों में पारंपरिक धार्मिक शिक्षा के साथ-साथ हिंदी, मराठी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, समाजशास्त्र और उर्दू पढ़ाने वाले शिक्षकों की नियुक्ति की जाती है।
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इस फैसले के बाद राजनितिक हलकों में गहमागहमी बनी हुई है
यही नहीं, मीडिया ख़बरों की माने तो, शिंदे सरकार ने ओबीसी वर्ग को लुभाने के लिए केंद्र से ओबीसी वर्ग के लिए नॉन-क्रीमी लेयर की सीमा को 8 लाख से बढ़ाकर 15 लाख रुपये करने की सिफारिश की है। इसके अलावा महत्वपूर्ण बात यह कि आदिवासी समुदाय हेतु राज्य सरकार ने ‘शबरी आदिवासी वित्त निगम’ के लिए अपनी गारंटी 50 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 100 करोड़ कर दी है। बड़ी बात यह कि कैबिनेट ने रिकॉर्ड 80 फैसलों पर विचार किया और उनमें से 38 को मंजूरी भी दे दी, जिसमें मदरसा (Madarsa) शिक्षकों की वेतन वृद्धि भी शामिल थी। हालांकि इस फैसले के बाद राजनितिक हलकों में गहमागहमी बनी हुई है। महाराष्ट्र सरकार के इस फैसले के बाद विरोधी पक्ष ने राज्य सरकार पर मुस्लिम तुष्टिकरण का आरोप लगाया है।
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