कोलकाता के एक सरकारी अस्पताल में महिला ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी से पूरा देश उबल रहा है। देशभर में पश्चिम बंगाल की ममता सरकार (Mamata government) के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। वहीं इस बर्बर घटना के बाद उसी आरजी कर अस्पताल में भीड़ के हमले ने राज्य की कानून व्यवस्था पर कई सवाल खड़े कर दिये हैं। इस मामले में एक तरफ जहां सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल की सरकार को जमकर फटकार लगाई, वहीं पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंदबोस भी सख्त ऐक्शन लेने के मूड में नजर आ रहे हैं।
रेप और हत्या की घटना के बाद ममता सरकार (Mamata government) पर उठ रहे हैं सवाल
रेप और हत्या की इस घटना के बाद ममता सरकार (Mamta government) पर उठ रहे सवालों के बीच राज्यपाल सीवी आनंदबोस दिल्ली पहुंचे हैं। यहां इन्होंने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात की और गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात करेंगे। ऐसे में राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है कि केंद्र सरकार पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन (President’s Rule) लगाने पर विचार कर रही है। हालांकि इस बारे में अभी तक केंद्र की तरफ से कोई बयान नहीं दिया गया है।
राष्ट्रपति शासन पर यह बोले राज्यपाल
बताया जा रहा है कि राज्यपाल सीवी आनंदबोस इस घटना की पूरी रिपोर्ट राष्ट्रपति और गृहमंत्रालय को देंगे। जिसके आधार पर फैसला लिया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार राज्यपाल ने ममता सरकार (Mamata government) से इस घटना को लेकर तीन रिपोर्ट मांगी थी, लेकिन राज्य सरकार ने अब तक राज्यपाल को एक ही रिपोर्ट दी है। राज्यपाल सीवी आनंदबोस ने मीडिया से बातचीत में कहा कि, “इस निर्मम रेप और हत्या के विरोध में समाज का हर तबका सड़क पर उतर चुका है और न्याय की मांग कर रहा है। पश्चिम बंगाल के लोग डरे हुए हैं, क्योंकि राज्य में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है।”
सोच-समझकर लिया जाएगा फैसला
वहीं राज्य में राष्ट्रपति शासन (President’s Rule) लागू करने पर जब सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि “जो भी फैसला लिया जाएगा बहुत सोच-समझकर और राज्य व जनता के हित में लिया जाएगा।” बता दें कि, आरजी कर मेडिकल कॉलेज के सेमीनार हॉल में महिला ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप के बाद हत्या कर दी गई थी। कोलकाता पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी संजय रॉय को गिरफ्तार किया है। इस मामले में पुलिस पर लीपापोती का आरोप लग रहा था, इसलिए यह केस सीबीआई को सौंप दिया गया है।
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