Waqf Amendment Bill पर चर्चा के समय उद्धव के सांसद रहे नदारद

Waqf Amendment Bill

केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा वक्फ संशोधन बिल (Waqf Amendment Bill) संसद में पेश कर दिया गया है। इस बिल पर चर्चा के दौरान विपक्ष ने जमकर हंगामा मचाते हुए इसे वापस लेने को कहा, लेकिन इस सबके बीच इंडिया गठबंधन में शामिल शिवसेना (यूबीटी) के सांसद सदन से गायब रहे, जो अब राजनीतिक चर्चा का विषय बन गया है। शिवसेना (यूबीटी) के सांसदों के गायब रहने पर शिंदे गुट के सांसद मिलिंद देवड़ा ने भी शिवसेना चीफ (यूबीटी) उद्धव ठाकरे पर निशाना साधा है। देवड़ा ने कहा कि उद्धव ठाकरे का पाखंड देश के सामने तब उजागर हो गया जब उनके सांसद वक्फ बोर्ड विधेयक (Waqf Amendment Bill) पर चर्चा के दौरान संसद से गायब हो गए। 

सांसद मिलिंद देवड़ा ने लगाया दोगलापन का आरोप 

मिलिंद देवड़ा ने इस मामले में ट्वीट कर कहा, “आज संसद में उद्धव ठाकरे जी की उबाठा के नुमाइंदों का असली चेहरा और उनका दोगलापन बेनकाब हो गया जब वक्‍फ बोर्ड बिल पर चर्चा के दौरान सभी उबाठा के नुमाइंदे गैरहाजिर थे। मुसलमानों ने आपको वोट दिया, लेकिन बदले में खामोशी क्यों? इस सवाल का जवाब मुसलमान उबाठा के सांसदों से जरूर मांगेंगे।” देवड़ा ने आरोप लगाया कि चुनाव में महाराष्‍ट्र के मुसलमानों ने उद्धव ठाकरे की पार्टी को खूब वोट दिया, लेकिन बदले में उन्हें सिर्फ चुप्पी मिली है।

श्रीकांत शिंदे की मांग- वक्फ बोर्ड की जमीन पर बने स्कूल-अस्पताल 

वहीं दूसरी तरफ शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे ने वक्फ संशोधन बिल (Waqf Amendment Bill) के समर्थन में कहा कि वक्फ बिल हकीकत में अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय की भलाई के लिए लाया गया है। विपक्ष इसलिए बिल के खिलाफ है, क्योंकि वे लोग नहीं चाहते कि मुस्लिम महिलाओं को बराबर की प्रतिनिधित्व मिले। यह विधेयक लागू होने के बाद वक्‍फ बोर्ड में पारदर्शिता और जवाबदेही तय करेगा। शिंदे ने कहा कि वक्फ बोर्ड के पास हजारों एकड़ जमीन मौजूद है। इन जमीनों पर वक्फ बोर्ड अस्पताल और स्कूल बनवाकर अल्पसंख्यक समुदाय का भला क्यों नहीं करता? बिल पास होने के बाद सरकार इन जमीनों पर केंद्र सरकार अल्पसंख्यक समुदाय के लिए स्कूल-अस्पताल बनवाएगी। 

संयुक्त संसदीय समिति के पास भेज गया संशोधन बिल

बता दें कि केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पेश किया। बिल का विपक्ष ने भारी विरोध किया, जिसके बाद इसे संयुक्त संसदीय समिति के पास भेज दिया गया। किरेन रिजिजू ने लोकसभा को बताया कि वक्फ एक्‍ट पर काफी विचार-विमर्श के बाद यह संशोधन बिल लाया गया है। इससे मुस्लिम महिलाओं और बच्चों का कल्याण होगा। 

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