Budget 2025: जानिए मोदी सरकार ने पिछले 13 सालों में बजट में क्या-क्या किये घोषणाएं
1 फरवरी 2025 को देश का आम बजट (Aam Budget) पेश होने जा रहा है। और इस बार फिर से केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) पेश करने वाली हैं और इसी के साथ यह उनका आठवां बजट होगा। साल 2014 से लेकर 23 जुलाई 2024 तक मोदी सरकार के 13 बजट पेश कर चुके हैं, जिनमें 11 पूर्ण बजट और दो अंतरिम बजट शामिल हैं। 1 फरवरी को मोदी सरकार अपना 14वां बजट पेश करेगी। आइए जानते हैं अब तक मोदी सरकार के पेश किए गए बजट में क्या-क्या बड़ी घोषणाएं हुई हैं। 2014 का बजट (वित्त मंत्री: अरुण जेटली) 2014 में लोकसभा चुनावों के बाद भाजपा सत्ता में आई, और तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जुलाई में पहला पूर्ण बजट पेश किया। इस बजट में टैक्स छूट सीमा को 2 लाख से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए किया गया, वहीं वरिष्ठ नागरिकों के लिए यह सीमा 2.5 लाख से बढ़ाकर 3 लाख रुपए कर दी गई। सेक्शन 80(C) के तहत टैक्स डिडक्शन की लिमिट 1.1 लाख से बढ़ाकर 1.5 लाख रुपए कर दी गई। 2015 का बजट (वित्त मंत्री: अरुण जेटली) 2015 के बजट में वेल्थ टैक्स को समाप्त किया गया। सुकन्या समृद्धि योजना में निवेश पर ब्याज को टैक्स फ्री किया गया। एनपीएस में निवेश पर 50 हजार रुपए की टैक्स छूट की घोषणा की गई, और व्यक्तिगत हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम (Insurance policy) पर टैक्स डिडक्शन लिमिट 15 हजार से बढ़ाकर 25 हजार रुपए की गई। 2016 का बजट (वित्त मंत्री: अरुण जेटली) वर्ष 2016 के बजट में 5 लाख से कम इनकम वालों के लिए टैक्स रिबेट 2000 से बढ़ाकर 5000 रुपए कर दी गई थी। हाउस रेंट देने वालों के लिए सेक्शन 80GG के तहत टैक्स छूट को 24,000 से बढ़ाकर 60,000 रुपए किया गया। 1 करोड़ से अधिक सालाना आय वालों पर सरचार्ज को बढ़ाकर 15% कर दिया गया। 2017 का बजट (वित्त मंत्री: अरुण जेटली) 2017 से शुरू हुआ आम बजट और रेल बजट। टैक्स देने वालों को 12,500 रुपए का टैक्स रिबेट दिया गया और 2.5 लाख से 5 लाख रुपए की आय पर टैक्स रेट को 10 फीसदी से घटाकर 5 % किया गया। 2018 का बजट (वित्त मंत्री: अरुण जेटली) इस बजट में वेतनभोगी करदाताओं को 40,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन दिया गया। सीनियर सिटीजंस की 50,000 रुपए तक की ब्याज आय को टैक्स छूट दी गई। सेस को 3 प्रतिशत से बढ़ाकर 4 प्रतिशत कर दिया गया। 2019 का अंतरिम बजट (कार्यवाहक वित्त मंत्री: पीयूष गोयल) 2019 में चुनाव के कारण अंतरिम बजट पेश किया गया। इस बजट में असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए 3000 रुपए मासिक पेंशन की घोषणा की गई। मिडिल क्लास के लिए आयकर सीमा को दोगुना कर पांच लाख कर दिया गया। 2019 का बजट (वित्त मंत्री: निर्मला सीतारमण) निर्मला सीतारमण ने अपना पहला बजट पेश किया जिसमें टैक्स रिबेट की सीमा 2500 रुपए से बढ़ाकर 12500 रुपए कर दी गई। बैंक और डाकघरों में जमा पर 40,000 रुपए तक के ब्याज को टैक्स फ्री किया गया। 2020 का बजट (वित्त मंत्री: निर्मला सीतारमण) 2020 के बजट में नई टैक्स रिजीम का विकल्प पेश किया गया। सस्ते मकान की खरीद के लिए सेक्शन 80ईईए के तहत 1.5 लाख रुपए तक की अतिरिक्त कटौती को एक साल के लिए बढ़ाया गया। 2021 का बजट (वित्त मंत्री: निर्मला सीतारमण) ग्रामीण क्षेत्र में इन्फ्रा सेक्टर के विकास के लिए 40,000 करोड़ रुपए का आवंटन बढ़ाया गया। इंश्योरेंस सेक्टर में एफडीआई सीमा को 49 प्रतिशत से बढ़ाकर 74 प्रतिशत कर दिया गया। 2022 का बजट (वित्त मंत्रीः निर्मला सीतारमण) प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 80 लाख मकान बनाए जाने की घोषणा की गई। युवाओं को 60 लाख नौकरियां देने का वादा किया गया। 2023 का बजट (वित्त मंत्री: निर्मला सीतारमण) न्यू टैक्स रिजीम के तहत 7 लाख रुपए तक की सालाना कमाई पर कोई टैक्स नहीं देने की घोषणा की गई। सरकार की 7 प्राथमिकताओं में समावेशी विकास, हरित ऊर्जा, युवा शक्ति और वित्तीय क्षेत्र शामिल थे। इसे भी पढ़ें:- शानदार फीचर्स के साथ बजाज की यह नई बाइक हुई लांच 2024 का अंतरिम बजट (वित्त मंत्री: निर्मला सीतारमण) इस बजट में ‘GYAN’ यानी ‘गरीब’, ‘युवा’, ‘अन्नदाता’ और ‘नारी’ का उत्थान सरकार की प्राथमिकता रही। युवाओं के लिए 50 साल के ब्याज मुक्त ऋण के साथ एक लाख करोड़ रुपए के कोष की स्थापना की घोषणा की गई। 2024 का पूर्ण बजट (वित्त मंत्री: निर्मला सीतारमण) New Tax Regime में स्टैंडर्ड डिडक्शन को 50 से बढ़ाकर 75 हजार किया गया। इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव कर 0-3 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगाया गया। 3-7 लाख तक की आय पर 5 प्रतिशत, 7-10 लाख पर 10 प्रतिशत, 10-12 लाख पर 15 प्रतिशत, 12-15 लाख पर 20 प्रतिशत और 15 लाख से अधिक आय पर 30 प्रतिशत टैक्स निर्धारित किया गया। एनपीएस के तहत गैर-सरकारी कर्मचारियों के योगदान की सीमा को 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 14 प्रतिशत कर दिया गया। Latest News in Hindi Today Hindi news हिंदी समाचार #UnionBudget #IndianEconomy #ModiGovtBudget #BudgetAnnouncements #13YearsOfBudget #EconomicReforms #IndiaBudget2025