One Nation One Election: यहां पढ़ें वन नेशन-वन इलेक्शन पर क्या है बड़ा अपडेट

One Nation One Election

वन नेशन-वन इलेक्शन (One Nation One Election) को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। दावा किया जा रहा है कि केंद्र की मोदी सरकार अपने इस कार्यकाल के आखिर तक ‘वन नेशन-वन इलेक्शन योजना को लागू कर देगी। ये रिपोर्ट पीएम मोदी के तीसरे कार्यकाल के पहले 100 दिनों पूरे होने से पहले सामने आई है। पीएम मोदी ने चुनाव प्रचार के दौरान भी कई बार दोहराया था कि तीसरा कार्यकाल कुछ ‘अहम निर्णय’ वाला होगा। बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार अपनी इस योजना को लेकर तैयारियों में जुट गई है। 

वन नेशन वन इलेक्शन योजना की रिपोर्ट तैयार करने के लिए मोदी सरकार ने 2 सितंबर 2023 को पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नेतृत्व में कमेटी का गठन किया था। इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट 14 मार्च को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंप दी थी। यह रिपोर्ट 18 हजार 626 पन्नों की है। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कई सुझाव दिए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस रिपोर्ट के आधार पर वन नेशन-वन इलेक्शन (One Nation One Election) योजना 2029 तक लागू हो सकती है। मोदी सरकार को भरोसा है कि इस सुधारात्मक कदम को सभी पार्टियों का समर्थन मिलेगा। 

कमेटी ने दिये हैं ये पांच प्रमुख सुझाव

  • सभी राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल बढ़ाकर और घटाकर साल 2029 के लोकसभा चुनाव के साथ कराया जाए। 
  • जहां पर हंग असेंबली (किसी के पास बहुमत नहीं) है, वहां पर नए सिरे से चुनाव कराए जा सकते हैं।
  • योजना के पहले फेज में लोकसभा-विधानसभा चुनाव एक साथ कराए जाएं, इसके 100 दिन के अंदर दूसरे फेज में अन्य लोकल बॉडी के इलेक्शन कराए जाएं। 
  • इन चुनाव के लिए चुनाव आयोग राज्य के चुनाव अधिकारियों से परामर्श कर सिंगल वोटर लिस्ट और वोटर आई कार्ड तैयार करे। 
  • चुनाव को एक साथ सफलता पूर्वक कराने के लिए उपयोगी उपकरणों और मानव संसाधनों की एडवांस प्लानिंग की जाए। 

मोदी ने 15 अगस्त को रखा था प्रस्ताव 

बता दें कि ‘वन नेशन-वन इलेक्शन’ (One Nation One Election) का प्रस्ताव पीएम मोदी ने 15 अगस्त के भाषण में खुद दिया था और विपक्षी राजनीतिक पार्टियों से सहयोग की अपील की थी। हालांकि कांग्रेस समेत कई राजनीतिक पार्टियां इस योजना के पक्ष में नहीं हैं। जिसकी वजह से इस योजना काो लागू करना मोदी सरकार के लिए आसान नहीं रहने वाला। 

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