रामपुर, उत्तर प्रदेश, 13 नवंबर 2026: उत्तर प्रदेश के रामपुर में करीब ₹40 करोड़ की सरकारी जमीन को निजी व्यक्ति के नाम करने से जुड़ा मामला चर्चा में है। तत्कालीन मुरादाबाद मंडलायुक्त IAS आंजनेय कुमार सिंह के कार्यकाल में दिए गए एक आदेश पर सवाल उठ रहे हैं।
क्या है पूरा मामला?
विवाद रामपुर सदर तहसील के सराय दरवाजा क्षेत्र की लगभग 4,355 वर्ग मीटर जमीन से जुड़ा है।
मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, यह जमीन सरकारी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। इसके बावजूद मुरादाबाद कमिश्नर कोर्ट के आदेश में कारोबारी डॉ. महमूद अली खां को जमीन का संक्रमणीय भूमिधर घोषित किया गया था।
SDM कोर्ट ने खारिज किया था दावा
कारोबारी ने वर्ष 2019 में जमीन खरीदने का दावा किया था। इसके बाद उन्होंने मालिकाना अधिकार के लिए SDM कोर्ट का रुख किया।
16 जनवरी 2024 को SDM कोर्ट ने जमीन को सरकारी संपत्ति बताते हुए उनका दावा खारिज कर दिया था।
बाद में कमिश्नर कोर्ट ने इस फैसले को पलट दिया।
राजस्व रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराने पर विवाद
जब कारोबारी आदेश लेकर रामपुर कलेक्ट्रेट पहुंचे और जमीन अपने नाम दर्ज कराने की मांग की, तो अधिकारियों ने पुराने राजस्व रिकॉर्ड की जांच की।
रिकॉर्ड में जमीन सरकारी होने की जानकारी सामने आने पर नामांतरण की प्रक्रिया रोक दी गई।
राजस्व परिषद से मांगा मार्गदर्शन
रामपुर प्रशासन ने अब पूरे मामले में उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद से कानूनी मार्गदर्शन मांगा है।
अधिकारियों को यह स्पष्ट करना है कि कमिश्नर कोर्ट के आदेश और जमीन की सरकारी स्थिति को देखते हुए आगे क्या कार्रवाई की जाए।
IAS अधिकारी पर आरोप अभी सिद्ध नहीं
यह विवाद वर्ष 2024 के आदेश से जुड़ा है, जिसकी चर्चा नवंबर 2026 में फिर शुरू हुई।
फिलहाल IAS आंजनेय कुमार सिंह के खिलाफ इस मामले में किसी आपराधिक दोष या विभागीय कार्रवाई की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।
जमीन के मालिकाना अधिकार और संबंधित आदेश की वैधता पर अंतिम स्थिति कानूनी समीक्षा के बाद ही स्पष्ट होगी।
जय राष्ट्र न्यूज़
