लखनऊ, 18 नवंबर 2026: उत्तर प्रदेश सरकार ने युवाओं को डिजिटल शिक्षा से जोड़ने के लिए मुफ्त टैबलेट वितरण अभियान के दूसरे चरण की शुरुआत कर दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 15 नवंबर को लखनऊ के राष्ट्र प्रेरणा स्थल पर आयोजित कार्यक्रम में लखनऊ मंडल के चार जिलों के 53 हजार से अधिक छात्र-छात्राओं को टैबलेट वितरित किए। सरकार का लक्ष्य वित्त वर्ष 2026-27 में कुल 25 लाख युवाओं को टैबलेट उपलब्ध कराना है। इस बीच वितरित किए जा रहे उपकरणों की गुणवत्ता, तकनीकी क्षमता और लंबे समय तक उपयोगिता को लेकर सवाल उठ रहे हैं। हालांकि, नए वितरित टैबलेट में व्यापक तकनीकी खराबी होने की अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुरू किया दूसरा चरण
उत्तर प्रदेश सरकार ने स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तीकरण योजना के अंतर्गत 15 नवंबर 2026 को टैबलेट वितरण अभियान का दूसरा चरण शुरू किया।
लखनऊ के राष्ट्र प्रेरणा स्थल में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विद्यार्थियों को डिजिटल उपकरण वितरित किए।
इस कार्यक्रम में लखनऊ मंडल के चार जिलों के 53 हजार से अधिक छात्र-छात्राओं को शामिल किया गया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि टैबलेट का उपयोग शिक्षा, तकनीकी कौशल और नवाचार से जुड़ी गतिविधियों में किया जाना चाहिए।
25 लाख युवाओं को टैबलेट देने का लक्ष्य
राज्य सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 में 25 लाख अतिरिक्त टैबलेट वितरित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है।
इस योजना के लिए 2,374.60 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान किया गया है।
सरकार का उद्देश्य उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास से जुड़े विद्यार्थियों को डिजिटल संसाधन उपलब्ध कराना है।
इससे छात्रों को ऑनलाइन अध्ययन सामग्री, प्रशिक्षण कार्यक्रमों और रोजगार से जुड़ी जानकारी प्राप्त करने में सुविधा मिलने की उम्मीद है।
डिवाइस की गुणवत्ता को लेकर क्यों उठ रहे सवाल?
मुफ्त टैबलेट वितरण अभियान के साथ यह सवाल भी महत्वपूर्ण हो गया है कि विद्यार्थियों को दिए जा रहे उपकरण लंबे समय तक कितने उपयोगी साबित होंगे।
विशेषज्ञों और योजना पर टिप्पणी करने वाले लेखों में टैबलेट की प्रोसेसिंग क्षमता, बैटरी, सॉफ्टवेयर अपडेट तथा तकनीकी सहायता जैसे पहलुओं पर ध्यान देने की आवश्यकता बताई गई है।
टैबलेट की उपयोगिता केवल उसके वितरण पर निर्भर नहीं करती, बल्कि उसमें उपलब्ध सुविधाओं और नियमित इस्तेमाल के दौरान प्रदर्शन पर भी निर्भर करती है।
हालांकि, नवंबर 2026 में वितरित नए उपकरणों के किसी विशेष मॉडल में व्यापक खराबी होने की पुष्टि करने वाली विश्वसनीय आधिकारिक रिपोर्ट अभी सामने नहीं आई है।
छात्रों को मिलेंगे 18 हजार से अधिक डिजिटल कोर्स
सरकार के अनुसार, वितरित किए जा रहे टैबलेट में डिजिटल अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है।
इसके लिए इन्फोसिस स्प्रिंगबोर्ड, अध्ययन और युवा साथी जैसे प्लेटफॉर्म का उपयोग किया जा रहा है।
इनके माध्यम से विद्यार्थियों को 18 हजार से अधिक पाठ्यक्रमों और प्रशिक्षण संसाधनों तक पहुंच देने की बात कही गई है।
इनमें तकनीकी कौशल, डिजिटल शिक्षा और रोजगार से संबंधित विषय शामिल हो सकते हैं।
हालांकि, उपलब्ध पाठ्यक्रमों की वास्तविक उपयोगिता विद्यार्थी के विषय, प्रशिक्षण की गुणवत्ता और इंटरनेट की उपलब्धता पर भी निर्भर करेगी।
उच्च शिक्षा के छात्रों को मिलेगा फायदा
इस योजना का लाभ उत्तर प्रदेश के विभिन्न उच्च शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाले पात्र विद्यार्थियों को दिया जा रहा है।
इनमें स्नातक, स्नातकोत्तर, डिप्लोमा, तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण और कौशल विकास से जुड़े पाठ्यक्रमों के छात्र शामिल हो सकते हैं।
सरकार का लक्ष्य ऐसे युवाओं की सहायता करना है जिन्हें पढ़ाई और डिजिटल प्रशिक्षण के लिए व्यक्तिगत उपकरण उपलब्ध नहीं हैं।
लाभार्थियों का चयन संबंधित संस्थानों और निर्धारित सरकारी प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है।
पहले चरण में 60 लाख से अधिक उपकरण वितरित
उत्तर प्रदेश सरकार के अनुसार, स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तीकरण योजना के पहले चरण में 60 लाख से अधिक स्मार्टफोन और टैबलेट विद्यार्थियों को वितरित किए जा चुके हैं।
सरकार का कहना है कि इन उपकरणों के माध्यम से युवाओं की डिजिटल संसाधनों तक पहुंच बढ़ाने का प्रयास किया गया है।
नए चरण में 25 लाख अतिरिक्त टैबलेट वितरित किए जाएंगे।
इस प्रकार योजना के अंतर्गत बड़ी संख्या में युवाओं तक डिजिटल सुविधाएं पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है।
IIM लखनऊ के अध्ययन में क्या सामने आया?
नवंबर 2026 में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय प्रबंधन संस्थान लखनऊ (IIM Lucknow) ने उत्तर प्रदेश की मुफ्त स्मार्टफोन और टैबलेट योजना के प्रभाव का अध्ययन किया है।
अध्ययन में छात्रों, अभिभावकों, शिक्षकों, प्रधानाचार्यों और योजना से जुड़े अधिकारियों की प्रतिक्रियाओं को शामिल किया गया।
रिपोर्ट में बताया गया कि मार्च-अप्रैल 2026 तक लगभग 59.8 लाख उपकरण वितरित किए गए थे।
अध्ययन ने डिजिटल सुविधाओं तक पहुंच बढ़ाने में योजना की भूमिका का उल्लेख किया।
हालांकि, इस अध्ययन को नवंबर में वितरित नए टैबलेट की तकनीकी गुणवत्ता की स्वतंत्र जांच नहीं माना जा सकता।
इंटरनेट और तकनीकी सहायता भी जरूरी
डिजिटल शिक्षा के लिए टैबलेट के साथ विश्वसनीय इंटरनेट कनेक्शन भी महत्वपूर्ण है।
यदि विद्यार्थियों के पास इंटरनेट की पर्याप्त सुविधा नहीं होगी, तो ऑनलाइन पाठ्यक्रमों और अध्ययन सामग्री का उपयोग सीमित हो सकता है।
इसके अलावा डिवाइस खराब होने पर मरम्मत, वारंटी और तकनीकी सहायता की स्पष्ट व्यवस्था होना आवश्यक है।
इन पहलुओं पर प्रभावी व्यवस्था से योजना के तहत वितरित उपकरणों का लंबे समय तक इस्तेमाल सुनिश्चित करने में मदद मिल सकती है।
गोरखपुर मंडल में भी होगा टैबलेट वितरण
लखनऊ के बाद प्रदेश के अन्य मंडलों में भी टैबलेट वितरण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।
समाचार रिपोर्टों के अनुसार, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 20 नवंबर को गोरखपुर मंडल के लगभग 50 हजार विद्यार्थियों को टैबलेट वितरित करने वाले हैं।
इस कार्यक्रम के माध्यम से योजना को अन्य जिलों तक पहुंचाया जाएगा।
अलग-अलग जिलों में वितरण की तारीख और लाभार्थियों की सूची संबंधित प्रशासन और शैक्षणिक संस्थानों के माध्यम से निर्धारित की जाएगी।
टैबलेट की गुणवत्ता सुनिश्चित करना होगी बड़ी जिम्मेदारी
राज्य सरकार की यह योजना विद्यार्थियों को डिजिटल शिक्षा से जोड़ने की दिशा में एक व्यापक पहल है।
लेकिन योजना का वास्तविक प्रभाव केवल वितरित किए गए टैबलेट की संख्या से नहीं आंका जा सकता।
इसके लिए उपकरणों की गुणवत्ता, पढ़ाई में उपयोग, इंटरनेट की उपलब्धता और तकनीकी सहायता जैसे पहलुओं का मूल्यांकन भी महत्वपूर्ण होगा।
सरकार और संबंधित संस्थानों के लिए यह सुनिश्चित करना आवश्यक होगा कि विद्यार्थियों को मिले उपकरण उनकी पढ़ाई और कौशल विकास की जरूरतों को पूरा कर सकें।
छात्रों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
टैबलेट प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को डिवाइस की कार्यक्षमता और उपलब्ध शैक्षणिक सुविधाओं की जांच करनी चाहिए।
यदि किसी टैबलेट में तकनीकी समस्या आती है, तो संबंधित कॉलेज या योजना के अधिकृत नोडल अधिकारी को इसकी जानकारी देनी चाहिए।
इसके अलावा विद्यार्थियों को वारंटी और तकनीकी सहायता से जुड़े दस्तावेज सुरक्षित रखने चाहिए।
योजना की पात्रता, वितरण कार्यक्रम और अन्य आधिकारिक जानकारी के लिए संबंधित शिक्षण संस्थान तथा उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकृत पोर्टल पर जारी सूचनाओं का पालन करना चाहिए।
स्रोत: उत्तर प्रदेश सूचना एवं जनसंपर्क विभाग (15 नवंबर 2026), हिंदुस्तान, NDTV, आजतक, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स।
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