8th Pay Commission: सरकारी कर्मचारियों और पेंशनधारकों के लिए 8वें वेतन आयोग को मिली स्वीकृति
केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशनधारकों के लिए 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के गठन की स्वीकृति दे दी है, जिससे लाखों लोगों को लाभ हो सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) के नेतृत्व वाली सरकार ने जनवरी 2016 में 7वें वेतन आयोग को लागू किया था, जिसकी सिफारिशें 31 दिसंबर 2025 तक प्रभावी रहेंगी। इससे पहले, 4वें, 5वें और 6वें वेतन आयोगों का कार्यकाल 10 वर्षों का रहा था।
8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के बाद वेतन में संभावित वृद्धि 8वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में बड़ी वृद्धि हो सकती है। रिपोर्ट्स के अनुसार इस बार फिटमेंट फैक्टर को कम से कम 2.86 रखा जा सकता है। यदि ऐसा होता है, तो कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी में बढ़ोतरी हो सकती है, जो 51,480 रुपये तक पहुंच सकती है। फिलहाल न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है। इसी प्रकार पेंशनधारकों को भी लाभ मिलेगा, उनकी न्यूनतम पेंशन 9,000 रुपये से बढ़कर 25,740 रुपये तक हो सकती है।
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7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) के दौरान वेतन में वृद्धि प्रधानमंत्री मोदी (Prime Minister Narendra Modi) की सरकार ने जनवरी 2016 में 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू की थीं, जिससे सरकारी कर्मचारियों के वेतन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई थी। 7वें वेतन आयोग के तहत फिटमेंट फैक्टर 2.57 तय किया गया था, जिसके तहत कर्मचारियों और पेंशनधारकों के मूल वेतन में 2.57 गुना की वृद्धि की गई थी। इसके पहले 6वें वेतन आयोग (6th Pay Commission) में फिटमेंट फैक्टर 1.86 था, जिससे कर्मचारियों को पिछले वेतन आयोग के मुकाबले अधिक वेतन वृद्धि मिली थी।
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