Omar Abdullah to Meet PM Modi: Key Political Dialogue

केंद्र सरकार ने 5 अगस्त, 2019 को न सिर्फ जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाया था बल्कि प्रदेश का पूर्ण राज्य का दर्जा खत्म करते हुए उसे दो यूनियन टेरिटरी, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया था। अनुच्छेद-370 निरस्त होने के बाद जम्मू-कश्मीर में हुए चुनाव के उपरांत मुख्यमंत्री बने उमर अब्दुल्ला की कैबिनेट ने राज्य के दर्जे की बहाली से जुड़ा प्रस्ताव पास कर दिया है। दरअसल, विधानसभा चुनाव के दौरान उमर अब्दुल्ला ने राज्य के दर्जे की बहाली की बात को प्रमुखता से उठाते हुए कहा कि “कैबिनेट की पहली मीटिंग में ही जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करने के प्रस्ताव को मंजूर किया जाएगा।” उत्सुकता का आलम यह कि 16 अक्टूबर को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद अगले ही दिन उन्होंने उक्त प्रस्ताव को पास किया। गौरतलब है कि कल यानी बीते गुरुवार को हुई कैबिनेट मीटिंग में यह फैसला हुआ है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कर सकते हैं मुलाकात

खबर के मुताबिक नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जल्द ही दिल्ली जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर सकते हैं। न सिर्फ वो मुलाकात करेंगे बल्कि प्रधानमंत्री को प्रस्ताव का ड्राफ्ट सौंप देंगें। इस कैबिनेट की मीटिंग में डिप्टी सीम सुरेंद्र चौधरी, सतीश शर्मा, मंत्री सकीना मसूद इटू, जाविद अहमद डार के अलावा और भी स्थानीय नेता उपस्थित थे। खैर, अनुच्छेद-370 को निरस्त करने और पूर्ववर्ती राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किए जाने के बाद उमर अब्दुल्ला ने जम्मू-कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया है। इससे पहले वो साल 2008 से लेकर 2014 तक पूर्ववर्ती राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं।

सुप्रीम कोर्ट इसपर करेगा सुनवाई

जानकारी के लिए बता दें कि बीते बुधवार को ख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा था कि “उनकी सरकार का पहला काम ही लोगों की आवाज बनना होगा।” साथ ही उन्होंने उम्मीद भी जताई थी कि जम्मू-कश्मीर लंबे समय तक केंद्र शासित प्रदेश नहीं रहेगा और इसे जल्द ही पूर्ण राज्य का दर्जा हासिल कर लेगा। इसके अलावा बड़ी बात यह कि जम्मू-कश्मीर को दो महीने में पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने की मांग की याचिका भी सुप्रीम कोर्ट में लग चुकी है। और तो और सुप्रीम कोर्ट इस याचिका पर सुनवाई हेतु तैयार भी हो गया है।