अदाणी के पावर प्रोजेक्ट की लागत 99% घटी! ₹5,675 करोड़ से ₹56.75 करोड़ पहुंचा अनुमान, कांग्रेस ने उठाए सवाल
नई दिल्ली, 13 नवंबर 2026: महाराष्ट्र में अदाणी समूह की एक बिजली परियोजना की लागत में भारी कटौती को लेकर राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। अदाणी ग्रीन एनर्जी ने सतारा जिले में प्रस्तावित 1,500 मेगावाट की तारली पंप्ड स्टोरेज परियोजना की अनुमानित लागत ₹5,675 करोड़ से घटाकर ₹56.75 करोड़ बताई है। कांग्रेस ने इस मामले में केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। ₹5,675 करोड़ का प्रोजेक्ट ₹56.75 करोड़ कैसे हुआ? मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, कंपनी ने 8 सितंबर 2026 को महाराष्ट्र वन विभाग को एक हलफनामा सौंपकर परियोजना की अनुमानित लागत घटाने का अनुरोध किया था। कंपनी ने बताया कि शुरुआती अनुमान समान परियोजनाओं के आधार पर तैयार किया गया था। वन विभाग ने 12 अक्टूबर को संशोधित लागत वाला हलफनामा स्वीकार कर लिया। वन्यजीव संरक्षण के लिए जमा राशि भी घटी परियोजना की लागत घटने से वन्यजीव संरक्षण के लिए निर्धारित राशि भी ₹227 करोड़ से घटकर ₹2.27 करोड़ हो गई। कंपनी ने सह्याद्री टाइगर रिजर्व के खाते में ₹56.75 लाख जमा किए हैं। शेष राशि राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की मंजूरी के बाद जमा की जानी है। कांग्रेस ने की JPC जांच की मांग कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने शुक्रवार को परियोजना की लागत में 99 प्रतिशत कटौती पर सवाल उठाए। उन्होंने इसे गंभीर मामला बताते हुए अदाणी समूह के कारोबार की संयुक्त संसदीय समिति (JPC) से जांच कराने की मांग दोहराई। हालांकि कांग्रेस के आरोपों से किसी वित्तीय अनियमितता का दोष सिद्ध नहीं होता। केंद्र सरकार ने दिए जांच के निर्देश सतारा के मानद वन्यजीव वार्डन रोहन भाटे ने 30 अक्टूबर को परियोजना की लागत पर सवाल उठाते हुए शिकायत दर्ज कराई थी। इसके बाद केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 6 नवंबर को महाराष्ट्र वन विभाग को प्राथमिकता के आधार पर मामले की जांच करने का निर्देश दिया। अदाणी समूह का क्या कहना है? कंपनी का कहना है कि परियोजना गैर-वन भूमि पर विकसित की जा रही है और इससे आसपास की पारिस्थितिकी को नुकसान नहीं पहुंचेगा। हालांकि संशोधित लागत को लेकर उठे सवालों पर कंपनी का विस्तृत स्पष्टीकरण अभी सामने नहीं आया है। फिलहाल वन विभाग की जांच जारी है। जांच पूरी होने के बाद ही लागत में इतनी बड़ी कटौती और संबंधित मंजूरियों पर स्थिति स्पष्ट होगी। स्रोत: द इंडियन एक्सप्रेस, PTI, जनसत्ता और अमर उजाला (13 नवंबर 2026)। जय राष्ट्र न्यूज़