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वोटर लिस्ट से नाम छूटने वालों को बड़ी राहत! सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग ने दी अहम जानकारी, दोबारा फॉर्म-6 भरने पर नहीं होगी कानूनी कार्रवाई

नई दिल्ली, 16 नवंबर 2026: विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के दौरान मतदाता सूची से नाम छूट जाने वाले लोगों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। भारत निर्वाचन आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में स्पष्ट किया है कि जिन मतदाताओं के नाम पहले वोटर लिस्ट में दर्ज थे, लेकिन SIR के बाद तैयार ड्राफ्ट सूची में शामिल नहीं हैं, वे दोबारा फॉर्म-6 भरकर नाम जुड़वाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। आयोग ने कहा कि केवल पहले से मतदाता होने के कारण नया फॉर्म-6 जमा करने पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ आपराधिक मुकदमा नहीं चलाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग ने दाखिल किया हलफनामा चुनाव आयोग ने 14 नवंबर 2026 को सुप्रीम कोर्ट में एक पूरक हलफनामा दाखिल किया। यह हलफनामा उप निर्वाचन आयुक्त भानु प्रकाश येतुरु की ओर से दाखिल किया गया था। आयोग ने बताया कि SIR प्रक्रिया के दौरान कई मतदाताओं के नाम ड्राफ्ट सूची में शामिल नहीं हो पाए थे। ऐसे मतदाताओं को आशंका थी कि पहले से वोटर होने के बावजूद दोबारा फॉर्म-6 भरने पर उन्हें गलत घोषणा करने का दोषी माना जा सकता है। आयोग ने स्पष्ट किया कि निर्धारित शर्तों के तहत ऐसा आवेदन अपने आप में गलत घोषणा नहीं माना जाएगा। फॉर्म-6 भरने पर नहीं चलेगा आपराधिक मुकदमा चुनाव आयोग के अनुसार, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 31 के तहत गलत घोषणा करने पर कानूनी कार्रवाई का प्रावधान है। हालांकि, जिन लोगों के नाम SIR के दौरान ड्राफ्ट मतदाता सूची से छूट गए हैं, वे दोबारा नाम दर्ज कराने के लिए फॉर्म-6 जमा कर सकते हैं। केवल इस आधार पर उनके खिलाफ मुकदमा नहीं चलाया जाएगा कि उनका नाम पहले किसी मतदाता सूची में मौजूद था। इसके लिए जरूरी है कि व्यक्ति का नाम किसी अन्य विधानसभा या लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में पहले से दर्ज न हो और आवेदन में दी गई जानकारी कानून के अनुसार सही हो। सात राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के मतदाताओं को मिलेगा मौका चुनाव आयोग ने 6 नवंबर को सात राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को विशेष निर्देश जारी किए थे। इनमें दिल्ली, महाराष्ट्र, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, झारखंड, तेलंगाना और नागालैंड शामिल हैं। इन क्षेत्रों में SIR के दौरान अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत या दोहरी प्रविष्टि वाले मतदाताओं की श्रेणी में रखे गए लोगों को अपना नाम शामिल कराने का एक और अवसर दिया जाएगा। इस प्रक्रिया का उद्देश्य पात्र मतदाताओं को अंतिम मतदाता सूची में शामिल करने के लिए अतिरिक्त सुविधा उपलब्ध कराना है। पता बदलने वाले मतदाताओं को भी राहत चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि एक ही राज्य के भीतर निवास स्थान बदलने वाले कुछ मतदाताओं को अलग से फॉर्म-8 भरने की जरूरत नहीं होगी। ऐसे मतदाता अपने नए पते और विधानसभा क्षेत्र की जानकारी के साथ एन्यूमरेशन फॉर्म तथा निर्धारित Annexure-C जमा कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें नए पते का प्रमाण भी उपलब्ध कराना होगा। वहीं, जिन मतदाताओं का निवास स्थान नहीं बदला है, वे पहले फॉर्म जमा न कर पाने का कारण बताते हुए Annexure-B के साथ अपना एन्यूमरेशन फॉर्म दे सकते हैं। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से आवेदन चुनाव आयोग ने मतदाताओं की सुविधा के लिए आवेदन जमा करने के कई विकल्प उपलब्ध कराए हैं। पात्र मतदाता निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी (ERO), सहायक निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी (AERO) या बूथ लेवल अधिकारी (BLO) के माध्यम से निर्धारित फॉर्म जमा कर सकते हैं। इसके अलावा ECINET के जरिए ई-साइन की सहायता से ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। आयोग ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि मतदाताओं तक इन सुविधाओं की जानकारी पहुंचाई जाए। हटाए गए नामों की सूची दोबारा प्रदर्शित होगी चुनाव आयोग के अनुसार, ड्राफ्ट मतदाता सूची से बाहर किए गए लोगों की बूथवार सूची दोबारा प्रदर्शित की जाएगी। इसमें संबंधित मतदाता का नाम शामिल न होने का संभावित कारण भी बताया जाएगा। आवेदन मिलने के बाद निर्वाचन अधिकारी निर्धारित नियमों के अनुसार उसकी जांच करेंगे। पात्र पाए जाने पर मतदाता का नाम सूची में शामिल किया जा सकेगा और उसका पुराना मतदाता पहचान पत्र नंबर (EPIC) फिर से आवंटित किया जाएगा। चुनाव आयोग ने कहा- पात्र मतदाताओं को मिलेगा अवसर चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उसका उद्देश्य मतदाता सूची को सटीक बनाना और सभी पात्र नागरिकों को पंजीकरण का उचित अवसर देना है। आयोग ने यह भी कहा कि तकनीकी कारणों या प्रक्रियागत समस्याओं की वजह से छूटे मतदाताओं के लिए अतिरिक्त व्यवस्थाएं की गई हैं। हालांकि, नाम दोबारा जोड़ना निर्धारित जांच और पात्रता की पुष्टि पर निर्भर करेगा। 17 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई SIR प्रक्रिया और चुनाव आयोग के कामकाज से जुड़ी कई याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में 17 नवंबर 2026 को सुनवाई निर्धारित है। इन याचिकाओं में मतदाता सूची के पुनरीक्षण, नाम हटाए जाने और चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता से जुड़े मुद्दे उठाए गए हैं। आयोग की ओर से प्रस्तुत हलफनामे में मतदाताओं को दी गई अतिरिक्त सुविधाओं और कानूनी स्थिति की जानकारी शामिल है। स्रोत: लाइव लॉ, द इंडियन एक्सप्रेस, पीटीआई, एनडीटीवी, टाइम्स ऑफ इंडिया, भारत निर्वाचन आयोग। जय राष्ट्र न्यूज़

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