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राजस्थान ने 14 जिलों की 80 तहसीलों को सूखाग्रस्त घोषित किया, 69 तहसीलें गंभीर श्रेणी में

जयपुर: राजस्थान सरकार ने कम बारिश, जल उपलब्धता में कमी और खरीफ फसलों को हुए नुकसान के बाद 14 जिलों की 80 तहसीलों को सूखाग्रस्त घोषित कर दिया है। इनमें 69 तहसीलों को गंभीर सूखा प्रभावित और 11 तहसीलों को मध्यम श्रेणी में रखा गया है। सरकार की यह घोषणा छह महीने तक प्रभावी रहेगी। किन जिलों को किया गया सूखाग्रस्त घोषित? सूखा प्रभावित जिलों में बांसवाड़ा, बाड़मेर, बालोतरा, बीकानेर, चूरू, डूंगरपुर, ब्यावर, जैसलमेर, जालौर, जोधपुर, फलोदी, नागौर, पाली और सिरोही शामिल हैं। सरकार ने 24 और 25 अक्टूबर को दो अलग-अलग अधिसूचनाएं जारी कर इन क्षेत्रों को सूखा प्रभावित घोषित किया। जोधपुर सबसे ज्यादा प्रभावित सूखा प्रभावित तहसीलों में जोधपुर सबसे ऊपर है, जहां 12 तहसीलें प्रभावित हैं। इसके बाद बाड़मेर और जालौर में 10-10, बालोतरा में 9 और पाली में 8 तहसीलें सूखा प्रभावित घोषित की गई हैं। 69 तहसीलें गंभीर सूखे की चपेट में सरकारी वर्गीकरण के मुताबिक 80 में से 69 तहसीलों में गंभीर सूखे की स्थिति है, जबकि 11 तहसीलों में मध्यम स्तर का सूखा दर्ज किया गया है। यह आकलन बारिश की कमी, सतही और भूजल की उपलब्धता तथा फसलों की स्थिति के आधार पर किया गया। मानसून में सामान्य से कम हुई बारिश राज्य के जल संसाधन विभाग के अनुसार 1 जून से 30 सितंबर के बीच राजस्थान में 350.83 मिमी बारिश दर्ज की गई, जबकि सामान्य बारिश 424.71 मिमी होती है। यानी राज्य में करीब 74 मिमी की कमी दर्ज की गई। जलाशयों में भी कम हुआ पानी राजस्थान के 693 निगरानी वाले बांधों में कुल जल भंडारण उनकी क्षमता का करीब 62.16% दर्ज किया गया, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में यह लगभग 90.19% था। खासतौर पर जोधपुर क्षेत्र में जल भंडारण में बड़ी गिरावट सामने आई है। किसानों और पशुपालकों के लिए राहत की तैयारी सूखा घोषित होने के बाद प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्यों का रास्ता खुल गया है। बाड़मेर जैसे जिलों में पशुपालकों के लिए रियायती दर पर चारा उपलब्ध कराने के लिए चारा डिपो खोलने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। छह महीने तक लागू रहेगी घोषणा राजस्थान सरकार की अधिसूचना के मुताबिक सूखाग्रस्त घोषित क्षेत्रों में यह स्थिति अधिसूचना के प्रकाशन से छह महीने तक प्रभावी रहेगी। इस दौरान सूखा राहत, कृषि सहायता और जल प्रबंधन से जुड़े कदम उठाए जा सकते हैं। स्रोत – राजस्थान सरकार, Hindustan Times, Times of India, Amar Ujala जय राष्ट्र न्यूज़

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IMD का अनुमान: जुलाई में सामान्य से कम बारिश की आशंका, खरीफ फसलों की बुवाई पर पड़ सकता है असर

नई दिल्ली, 1 जुलाई। भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने चेतावनी दी है कि जून में अपेक्षाकृत कमजोर मानसून के बाद जुलाई में भी देश के कई हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा होने की संभावना है। मौसम विभाग के इस पूर्वानुमान ने खरीफ फसलों की बुवाई को लेकर किसानों और कृषि विशेषज्ञों की चिंता बढ़ा दी है। जुलाई के लिए क्या है पूर्वानुमान? IMD के अनुसार जुलाई के दौरान कई क्षेत्रों में बारिश सामान्य से कम रह सकती है। हालांकि कुछ हिस्सों में समय-समय पर अच्छी वर्षा होने की संभावना भी जताई गई है। मौसम विभाग ने किसानों को स्थानीय मौसम पूर्वानुमान के आधार पर कृषि कार्यों की योजना बनाने की सलाह दी है। खरीफ बुवाई पर असर की आशंका धान, सोयाबीन, मक्का, कपास, दालें और अन्य खरीफ फसलें समय पर होने वाली मानसूनी वर्षा पर काफी हद तक निर्भर करती हैं। यदि पर्याप्त वर्षा नहीं होती है तो बुवाई में देरी, सिंचाई लागत में वृद्धि और उत्पादन पर असर पड़ सकता है। किसानों के लिए सलाह कृषि विशेषज्ञों ने किसानों को मौसम की ताजा जानकारी पर लगातार नजर रखने, उपलब्ध सिंचाई संसाधनों का बेहतर उपयोग करने और आवश्यकता के अनुसार कम पानी वाली फसलों या वैकल्पिक कृषि पद्धतियों पर विचार करने की सलाह दी है। कृषि अर्थव्यवस्था पर संभावित प्रभाव भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका है। कमजोर मानसून का असर केवल फसल उत्पादन तक सीमित नहीं रहता, बल्कि खाद्य आपूर्ति, ग्रामीण आय और कृषि आधारित उद्योगों पर भी पड़ सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि यदि जुलाई में वर्षा सामान्य से कम रहती है तो कुछ क्षेत्रों में कृषि उत्पादन प्रभावित हो सकता है। सरकार और एजेंसियां सतर्क केंद्र और राज्य सरकारें मानसून की स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। कृषि एवं मौसम विभाग किसानों तक समय पर मौसम संबंधी जानकारी पहुंचाने और आवश्यक सलाह जारी करने की प्रक्रिया को मजबूत कर रहे हैं। आगे क्या? मौसम विभाग आने वाले दिनों में मानसून की प्रगति के आधार पर नए पूर्वानुमान जारी करेगा। विशेषज्ञों का कहना है कि जुलाई के शेष दिनों में होने वाली वर्षा खरीफ सीजन की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। किसानों को सलाह दी गई है कि वे केवल आधिकारिक मौसम बुलेटिन के आधार पर ही कृषि संबंधी निर्णय लें। स्रोत:भारतीय मौसम विभाग (IMD) मूल रिपोर्ट:1 जुलाई 2026 को जारी IMD के मानसून पूर्वानुमान और उपलब्ध आधिकारिक जानकारी के आधार पर। जय राष्ट्र न्यूज़

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