एंटीबायोटिक दवाओं की निगरानी होगी सख्त! स्वास्थ्य मंत्रालय ने नियमों में बदलाव का रखा प्रस्ताव, दवा कंपनियों पर बढ़ेगी जवाबदेही
नई दिल्ली, 19 नवंबर 2026: केंद्र सरकार ने एंटीबायोटिक और अन्य एंटीमाइक्रोबियल दवाओं की गुणवत्ता तथा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बड़ा कदम उठाया है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने नई दवाओं और क्लिनिकल ट्रायल नियम, 2019 में संशोधन का प्रस्ताव रखा है। इसका उद्देश्य एंटीमाइक्रोबियल दवाओं के निर्माण की अनुमति देने से पहले केंद्रीय स्तर पर निगरानी मजबूत करना और दवा प्रतिरोध की बढ़ती समस्या को रोकना है। <Cite ref=”turn611255search0″/> क्या है सरकार का नया प्रस्ताव? स्वास्थ्य मंत्रालय ने 6 नवंबर 2026 की ड्राफ्ट अधिसूचना के माध्यम से एंटीमाइक्रोबियल दवाओं को ‘नई दवा’ की नियामकीय परिभाषा में शामिल करने का प्रस्ताव दिया है। यदि यह संशोधन लागू होता है, तो दवा निर्माताओं को राज्य स्तर पर मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस लेने से पहले केंद्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकरण से अनुमति प्राप्त करनी होगी। इससे दवाओं की गुणवत्ता, सुरक्षा और प्रभावशीलता की जांच मजबूत होने की उम्मीद है। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस क्यों है चिंता का विषय? एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस (AMR) एक गंभीर स्वास्थ्य समस्या है। यह तब होती है जब बैक्टीरिया और अन्य सूक्ष्मजीवों पर इस्तेमाल की जाने वाली दवाएं कम प्रभावी होने लगती हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, घटिया गुणवत्ता या अप्रभावी दवाएं इस समस्या को बढ़ा सकती हैं। सरकार का उद्देश्य दवाओं के निर्माण से पहले आवश्यक गुणवत्ता परीक्षण और वैज्ञानिक मूल्यांकन सुनिश्चित करना है। दवा कंपनियों के लिए क्या बदलेगा? प्रस्तावित नियमों के तहत दवा कंपनियों को केंद्रीय अनुमति लेने की अतिरिक्त प्रक्रिया पूरी करनी होगी। इसमें जरूरत के अनुसार दवाओं की जैव-उपलब्धता, जैव-समतुल्यता और स्थिरता से जुड़े वैज्ञानिक अध्ययनों की समीक्षा की जा सकती है। इससे बाजार में आने वाली दवाओं की विश्वसनीयता बढ़ाने में मदद मिलने की उम्मीद है। जनता से मांगे सुझाव स्वास्थ्य मंत्रालय ने प्रस्तावित बदलावों पर आम नागरिकों और संबंधित संगठनों से आपत्तियां तथा सुझाव मांगे हैं। इसके लिए ड्राफ्ट अधिसूचना सार्वजनिक होने की तारीख से 30 दिनों का समय दिया गया है। फिलहाल यह केवल प्रस्ताव है, नया नियम लागू नहीं हुआ है। सुझावों की समीक्षा के बाद केंद्र सरकार अंतिम निर्णय लेगी। स्रोत: केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, PIB, PTI। जय राष्ट्र न्यूज़

