नई दिल्ली: केंद्र सरकार देश में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence – AI) और डिजिटल गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए कई नई परियोजनाओं पर तेजी से काम कर रही है। इन पहलों का उद्देश्य सरकारी सेवाओं को अधिक तेज, पारदर्शी और नागरिकों के लिए सुलभ बनाना है। विभिन्न मंत्रालय और सरकारी एजेंसियां AI आधारित तकनीकों का उपयोग प्रशासन, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि और नागरिक सेवाओं में बढ़ाने की दिशा में कार्य कर रही हैं। सरकार का मानना है कि AI और डिजिटल तकनीकों के व्यापक उपयोग से सरकारी योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन, निर्णय प्रक्रिया में सुधार और नागरिकों तक सेवाओं की तेज़ पहुंच सुनिश्चित की जा सकती है। किन क्षेत्रों में होगा AI का उपयोग? सरकारी परियोजनाओं के तहत AI का उपयोग कई प्रमुख क्षेत्रों में किया जा रहा है— डिजिटल गवर्नेंस को मिलेगा नया आयाम सरकार विभिन्न डिजिटल प्लेटफॉर्मों को आपस में जोड़कर नागरिकों को अधिक प्रभावी सेवाएं उपलब्ध कराने पर काम कर रही है। ऑनलाइन प्रमाणपत्र, डिजिटल पहचान, ई-ऑफिस, डिजिटल भुगतान और AI आधारित शिकायत निवारण जैसी सेवाओं को और मजबूत बनाने की दिशा में प्रयास जारी हैं। स्टार्टअप और उद्योग को भी मिलेगा लाभ AI परियोजनाओं के विस्तार से भारतीय स्टार्टअप, आईटी कंपनियों और टेक उद्योग के लिए नए अवसर पैदा होने की उम्मीद है। सरकार अनुसंधान, नवाचार और स्वदेशी AI समाधान विकसित करने के लिए उद्योग एवं शैक्षणिक संस्थानों के साथ सहयोग बढ़ा रही है। विशेषज्ञों की राय तकनीकी विशेषज्ञों का कहना है कि यदि AI का जिम्मेदारी और पारदर्शिता के साथ उपयोग किया जाए, तो इससे सरकारी कार्यप्रणाली अधिक प्रभावी बन सकती है। हालांकि इसके साथ डेटा सुरक्षा, गोपनीयता और नैतिक उपयोग जैसे मुद्दों पर भी समान रूप से ध्यान देना आवश्यक होगा। निष्कर्ष AI और डिजिटल गवर्नेंस पर सरकार का बढ़ता फोकस भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था और प्रशासनिक व्यवस्था को नई दिशा देने की कोशिश है। आने वाले वर्षों में इन परियोजनाओं से नागरिक सेवाओं में सुधार, प्रशासनिक दक्षता और तकनीकी नवाचार को नई गति मिलने की उम्मीद है। Source: Ministry of Electronics & Information Technology (MeitY) | IndiaAI Mission | PIB जय राष्ट्र न्यूज़