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भारत की 7.8% GDP Growth पर छिड़ी बड़ी बहस, दो पूर्व Chief Economic Advisers आमने-सामने

नई दिल्ली, 5 सितंबर 2026: भारत की पहली तिमाही की 7.8% वास्तविक GDP growth को लेकर आर्थिक बहस तेज हो गई है। पूर्व Chief Economic Adviser Arvind Subramanian ने सरकारी आंकड़ों की transparency और credibility पर सवाल उठाए हैं, जबकि एक अन्य पूर्व CEA K.V. Subramanian ने आंकड़ों का बचाव करते हुए वैकल्पिक 2.6% growth estimate को गलत बताया है। Q1 में 7.8% बढ़ी भारत की अर्थव्यवस्था Ministry of Statistics and Programme Implementation के आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक FY 2026-27 की April-June quarter में real GDP बढ़कर ₹81.36 लाख करोड़ रही, जो पिछले साल की समान अवधि के ₹75.46 लाख करोड़ से 7.8% अधिक है। Nominal GDP growth 10.3% दर्ज की गई। Arvind Subramanian ने उठाए transparency पर सवाल Arvind Subramanian ने माना कि भारतीय अर्थव्यवस्था में activity बेहतर हुई है, लेकिन उन्होंने कहा कि 7.8% growth की magnitude को लेकर सरकार को ज्यादा स्पष्ट जानकारी देनी चाहिए। उन्होंने GDP methodology और पुराने आंकड़ों में हुए revisions पर अधिक transparency की मांग की। ‘2.6% वाला calculation technically flawed’ हालांकि Arvind Subramanian ने पूर्व Finance Secretary Subhash Chandra Garg के उस calculation से भी असहमति जताई जिसमें growth को करीब 2.6% बताया गया था। उनके अनुसार इसमें old और new GDP series की तुलना की गई, जो technically सही comparison नहीं है। K.V. Subramanian ने 7.8% आंकड़े का किया बचाव पूर्व CEA K.V. Subramanian ने 2.6% growth वाले दावे को “absolutely bogus” बताते हुए कहा कि अलग-अलग GDP series के आंकड़ों की तुलना करना गलत है। उन्होंने कहा कि उपलब्ध economic indicators broadly मजबूत growth को support करते हैं। Investment, credit और construction के आंकड़ों का दिया हवाला K.V. Subramanian ने capital expenditure, bank credit, capital goods production और construction activity में मजबूत growth का हवाला देते हुए कहा कि ये indicators 2.6% जैसी कमजोर GDP growth से मेल नहीं खाते। सरकार के official factsheet के मुताबिक Q1 में investment 11.9%, household consumption 7.1% और exports 12% बढ़े। GDP series बदलने से क्यों बढ़ी बहस? भारत ने GDP calculation के लिए नया 2022-23 base year अपनाया है। नई methodology के तहत पुराने GDP estimates में revisions हुए हैं। आलोचकों का कहना है कि इन revisions की वजह और methodology ज्यादा साफ तरीके से समझाई जानी चाहिए, जबकि सरकार का कहना है कि revised system economy की मौजूदा structure को बेहतर तरीके से capture करता है। एक बात पर दोनों economists सहमत तेज मतभेद के बावजूद Arvind Subramanian और K.V. Subramanian दोनों ने GDP calculation की methodology, underlying data और revisions को लेकर अधिक स्पष्टता और transparency की जरूरत पर सहमति जताई। source – India Today / Ministry of Statistics & Programme Implementationजय राष्ट्र न्यूज़

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India Forex Reserves में बड़ी बढ़ोतरी, एक सप्ताह में $9 Billion से ज्यादा का उछाल

नई दिल्ली: भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में बड़ी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। 14 अगस्त 2026 को समाप्त सप्ताह में देश का Forex Reserve बढ़कर करीब 716.9 अरब डॉलर पर पहुंच गया। एक सप्ताह के भीतर इसमें करीब 10 अरब डॉलर की बढ़ोतरी हुई है और विदेशी मुद्रा भंडार अब लगभग छह महीने के उच्च स्तर पर पहुंच गया है। विदेशी मुद्रा भंडार में यह तेजी ऐसे समय आई है जब वैश्विक बाजारों में भू-राजनीतिक तनाव, कच्चे तेल की ऊंची कीमतों और रुपये पर दबाव को लेकर चिंता बनी हुई है। Forex Reserve बढ़कर $716.9 Billion रिपोर्ट के मुताबिक 14 अगस्त तक भारत का कुल विदेशी मुद्रा भंडार 716.9 अरब डॉलर हो गया। पिछले सप्ताह की तुलना में इसमें लगभग 10 अरब डॉलर का उछाल देखने को मिला। इस बढ़ोतरी के पीछे विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों यानी Foreign Currency Assets (FCA) और सोने के भंडार में हुई वृद्धि की बड़ी भूमिका रही। विदेशी मुद्रा भंडार किसी भी देश की आर्थिक मजबूती के महत्वपूर्ण संकेतकों में से एक माना जाता है। इसका इस्तेमाल विदेशी भुगतान, आयात और मुद्रा बाजार में जरूरत पड़ने पर हस्तक्षेप के लिए किया जा सकता है। Foreign Currency Assets में $7.2 Billion की बढ़ोतरी भारत के Forex Reserve का सबसे बड़ा हिस्सा Foreign Currency Assets होता है। ताजा आंकड़ों में FCA में करीब 7.2 अरब डॉलर की बढ़ोतरी दर्ज की गई। FCA में अमेरिकी डॉलर के अलावा यूरो, पाउंड और जापानी येन जैसी दूसरी प्रमुख मुद्राओं में रखी गई परिसंपत्तियां भी शामिल होती हैं। अलग-अलग मुद्राओं की कीमत में बदलाव होने के कारण डॉलर में व्यक्त किए जाने वाले FCA के मूल्य में भी उतार-चढ़ाव हो सकता है। Gold Reserves ने भी दिया बड़ा योगदान विदेशी मुद्रा भंडार में इस सप्ताह आई बढ़ोतरी में सोने का योगदान भी महत्वपूर्ण रहा। भारत के Gold Reserves के मूल्य में करीब 2.7 अरब डॉलर की वृद्धि दर्ज की गई। FCA और Gold Reserves में हुई मजबूत बढ़ोतरी ने कुल Forex Reserve को छह महीने के उच्च स्तर तक पहुंचाने में मदद की। भारत के कुल विदेशी मुद्रा भंडार में Foreign Currency Assets और Gold के साथ Special Drawing Rights (SDR) तथा International Monetary Fund में भारत की Reserve Tranche Position भी शामिल होती है। 7 सप्ताह में करीब $50 Billion बढ़ा भंडार भारत के Forex Reserve में पिछले कुछ सप्ताह से लगातार मजबूत बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। Reuters की रिपोर्ट के मुताबिक करीब सात सप्ताह में विदेशी मुद्रा भंडार लगभग 50 अरब डॉलर बढ़ चुका है। अब भारत का Forex Reserve अपने रिकॉर्ड स्तर के भी काफी करीब पहुंच गया है। भारत का अब तक का उच्चतम विदेशी मुद्रा भंडार करीब 728.5 अरब डॉलर रहा है, जो फरवरी 2026 में दर्ज किया गया था। मौजूदा $716.9 billion का स्तर इस रिकॉर्ड से लगभग $11.6 billion कम है। RBI के कदमों से बढ़ा विदेशी मुद्रा प्रवाह विदेशी मुद्रा भंडार में आई तेजी के पीछे Reserve Bank of India की हालिया नीतियों को भी अहम माना जा रहा है। RBI ने जून में विदेशी उधारी और विदेशी मुद्रा जमा को आकर्षक बनाने के लिए कुछ उपाय किए थे। इनमें overseas borrowings के लिए discounted hedging तथा बैंकों द्वारा विदेशी मुद्रा जमा जुटाने से जुड़े प्रोत्साहन शामिल थे। इन उपायों के जरिए 13 अगस्त तक करीब 57 अरब डॉलर का विदेशी मुद्रा प्रवाह आकर्षित होने की जानकारी सामने आई। मजबूत डॉलर inflows के बाद RBI ने विदेशी मुद्रा जमा से जुड़ी अपनी एक hedging सुविधा को तय समय से पहले समाप्त करने का फैसला भी किया है। Rupee के लिए क्यों महत्वपूर्ण है बड़ा Forex Reserve? मजबूत विदेशी मुद्रा भंडार RBI को मुद्रा बाजार में रुपये की अत्यधिक अस्थिरता को नियंत्रित करने के लिए ज्यादा क्षमता देता है। हाल के दिनों में अंतरराष्ट्रीय तेल की कीमतों और भू-राजनीतिक तनाव के कारण रुपये पर दबाव देखा गया है। 21 अगस्त को रुपया करीब 95.69 रुपये प्रति डॉलर पर बंद हुआ और सप्ताह के दौरान लगभग 0.3 प्रतिशत कमजोर हुआ। बाजार में RBI के हस्तक्षेप ने रुपये को 96 प्रति डॉलर के स्तर से नीचे जाने से रोकने में मदद की। हालांकि Forex Reserve का इस्तेमाल किसी निश्चित exchange rate को बनाए रखने की गारंटी नहीं देता, लेकिन बड़ा भंडार बाहरी आर्थिक झटकों से निपटने के लिए महत्वपूर्ण सुरक्षा कवच माना जाता है। अर्थव्यवस्था के लिए क्या संकेत? Forex Reserve में लगातार बढ़ोतरी भारत की external financial position के लिए सकारात्मक संकेत मानी जा सकती है। इससे देश को महंगे आयात, अंतरराष्ट्रीय भुगतान और विदेशी पूंजी के अचानक बाहर जाने जैसी परिस्थितियों से निपटने में मदद मिल सकती है। साथ ही बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार निवेशकों के बीच देश की भुगतान क्षमता और आर्थिक स्थिरता को लेकर भरोसा मजबूत करने में भी भूमिका निभाता है। फिलहाल भारत का Forex Reserve 716.9 अरब डॉलर के स्तर पर पहुंच चुका है और अपने ऐतिहासिक रिकॉर्ड के करीब है। आने वाले सप्ताहों में विदेशी निवेश प्रवाह, कच्चे तेल की कीमतें, रुपये की चाल और RBI की नीतियां यह तय करने में अहम होंगी कि विदेशी मुद्रा भंडार में यह तेजी आगे भी जारी रहती है या नहीं। स्रोत – रॉयटर्स, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) जय राष्ट्र न्यूज़

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RBI की 19 अगस्त को आने वाली MPC मिनट्स पर बाजार की नजर, ब्याज दर और महंगाई के संकेतों का इंतजार

मुंबई: भारतीय शेयर और बॉन्ड बाजार की नजर अब 19 अगस्त 2026 को जारी होने वाली RBI Monetary Policy Committee (MPC) की बैठक की मिनट्स पर है। निवेशक यह समझने की कोशिश करेंगे कि केंद्रीय बैंक आने वाले महीनों में ब्याज दर, महंगाई और मौद्रिक नीति को लेकर किस दिशा में आगे बढ़ सकता है। RBI ने हालिया बैठक में रेपो रेट 5.25% पर रखा RBI की 3 से 5 अगस्त को हुई MPC बैठक में समिति ने रेपो रेट को 5.25% पर बरकरार रखने का फैसला किया था। MPC ने लगातार चौथी बैठक में दरों में बदलाव नहीं किया और अपना रुख Neutral बनाए रखा। अब बाजार की नजर मिनट्स पर इसलिए है क्योंकि इसमें MPC के छह सदस्यों के विचारों और भविष्य की नीति को लेकर उनके आकलन से आगे की दिशा के संकेत मिल सकते हैं। महंगाई पर भी निवेशकों की नजर जुलाई 2026 में भारत की खुदरा महंगाई बढ़कर 4.45% हो गई, जो RBI के 4% मध्यम अवधि के लक्ष्य से ऊपर है। हालांकि यह अभी भी RBI की 2-6% सहनशीलता सीमा के भीतर है। खाद्य महंगाई में बढ़ोतरी ने कुल CPI को ऊपर खींचा है। ऐसे में निवेशक यह देखना चाहेंगे कि MPC सदस्य महंगाई में हालिया तेजी को अस्थायी मानते हैं या आने वाले महीनों के लिए इसे बड़ा जोखिम समझते हैं। अगली ब्याज दर नीति के संकेत मिल सकते हैं हालिया बैठक में RBI ने रेपो रेट में बदलाव नहीं किया था। अब MPC मिनट्स से बाजार को यह संकेत मिलने की उम्मीद है कि मौजूदा परिस्थितियों में आगे दरों में कटौती, लंबे समय तक यथास्थिति या भविष्य में दरों में बढ़ोतरी की संभावना को लेकर सदस्यों की सोच क्या है। बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि महंगाई, कच्चे तेल की कीमत और वैश्विक भू-राजनीतिक परिस्थितियां आगे की नीति के लिए महत्वपूर्ण रहेंगी। रुपये और बॉन्ड बाजार पर भी असर MPC मिनट्स का असर केवल ब्याज दरों पर ही नहीं बल्कि रुपये और सरकारी बॉन्ड यील्ड पर भी पड़ सकता है। भारतीय रुपया हाल में डॉलर के मुकाबले दबाव में रहा है। RBI के हस्तक्षेप ने गिरावट को सीमित किया है, जबकि पश्चिम एशिया में तनाव और ऊंची तेल कीमतें रुपये के लिए चुनौती बनी हुई हैं। वहीं बॉन्ड बाजार में निवेशक यह देख रहे हैं कि RBI की नीति आगे चलकर liquidity और ब्याज दरों को किस तरह प्रभावित कर सकती है। अमेरिका-ईरान तनाव भी अहम फैक्टर बाजार के लिए RBI की नीति के साथ-साथ अमेरिका-ईरान तनाव और कच्चे तेल की कीमतें भी महत्वपूर्ण हैं। तेल की कीमतों में तेज बढ़ोतरी भारत के आयात बिल और महंगाई दोनों पर दबाव डाल सकती है। इसी वजह से MPC मिनट्स में वैश्विक जोखिमों और महंगाई के बीच RBI के आकलन पर बाजार की खास नजर रहेगी। निवेशकों की नजर इन संकेतों पर 19 अगस्त को जारी होने वाली मिनट्स में बाजार मुख्य रूप से इन बातों पर ध्यान देगा: निष्कर्ष 19 अगस्त की RBI MPC मिनट्स बाजार के लिए महत्वपूर्ण संकेत साबित हो सकती हैं। रेपो रेट फिलहाल 5.25% पर है, लेकिन जुलाई की 4.45% महंगाई और पश्चिम एशिया से जुड़े जोखिमों के बीच निवेशक यह जानना चाहते हैं कि RBI आने वाले महीनों में ब्याज दरों को लेकर कितना सतर्क रहेगा। Source: Reuters, RBI-related reports, NDTV Profit, Economic Times जय राष्ट्र न्यूज़

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अंतरराष्ट्रीय | US–India Trade Tension: रूस से तेल खरीद पर भारत पर 100% तक टैरिफ का खतरा, अमेरिकी सीनेट के कदम से बढ़ा व्यापारिक तनाव

नई दिल्ली: अमेरिका और भारत के बीच व्यापारिक तनाव के बीच रूस से तेल खरीदने को लेकर भारत पर संभावित 100% तक अतिरिक्त टैरिफ का मुद्दा शनिवार, 8 अगस्त 2026 को अंतरराष्ट्रीय व्यापार चर्चा में प्रमुख बना हुआ है। अमेरिकी सीनेट ने रूस और ईरान पर प्रतिबंधों से जुड़े एक विधेयक को 86-11 वोटों से मंजूरी दी है, जिसमें रूस से तेल और गैस खरीदने वाले प्रमुख देशों पर भारी टैरिफ लगाने का प्रावधान शामिल है। हालांकि, यह स्पष्ट करना जरूरी है कि भारत पर 100% टैरिफ अभी लागू नहीं हुआ है। विधेयक को आगे अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की प्रक्रिया से गुजरना होगा और इसके बाद राष्ट्रपति के स्तर पर इसके इस्तेमाल का फैसला होगा। अमेरिकी सीनेट ने रूस प्रतिबंध विधेयक को दी मंजूरी अमेरिकी सीनेट ने शुक्रवार को Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act को मंजूरी दी। रिपोर्टों के अनुसार, विधेयक राष्ट्रपति को रूस से तेल और प्राकृतिक गैस खरीदने वाले प्रमुख देशों के सामान पर 100% तक टैरिफ लगाने की शक्ति दे सकता है। विधेयक का उद्देश्य रूस पर आर्थिक दबाव बढ़ाना और उसकी ऊर्जा आय को सीमित करना बताया जा रहा है। भारत और चीन जैसे बड़े रूसी तेल खरीदार इस प्रस्ताव के संभावित प्रभाव के दायरे में आ सकते हैं। भारत पर सीधे 100% टैरिफ अभी नहीं लगा है इस घटनाक्रम को लेकर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 100% टैरिफ की खबर को तत्काल लागू शुल्क के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। सीनेट से मंजूरी मिलने के बाद विधेयक को अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में जाना है। रिपोर्टों के अनुसार, सदन की अगली प्रक्रिया अगस्त के अंत में होने की उम्मीद है। कानून बनने के बाद भी टैरिफ लगाने का फैसला अमेरिकी प्रशासन के अधिकार और नीति पर निर्भर करेगा। रूस से तेल खरीद बना भारत-अमेरिका विवाद का केंद्र यूक्रेन युद्ध के बाद भारत ने रूस से बड़ी मात्रा में कच्चा तेल खरीदना जारी रखा है। रूस से मिलने वाले तेल की कीमत और भारत की रिफाइनिंग क्षमता के कारण यह खरीद देश की ऊर्जा रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा रही है। अमेरिका रूस की ऊर्जा आय को युद्ध से जोड़कर देखता है और प्रमुख खरीदार देशों पर दबाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। इसी वजह से भारत की रूसी तेल खरीद अब भारत-अमेरिका व्यापार संबंधों में एक संवेदनशील मुद्दा बन गई है। भारतीय निर्यातकों के लिए बढ़ सकती है चिंता यदि भविष्य में अमेरिका भारत के उत्पादों पर अतिरिक्त टैरिफ लागू करता है, तो इसका सीधा असर अमेरिकी बाजार में भारतीय सामान की कीमत और प्रतिस्पर्धात्मकता पर पड़ सकता है। अमेरिका भारतीय निर्यात के लिए एक बड़ा बाजार है। इसलिए भारी अतिरिक्त शुल्क की स्थिति में कपड़ा, इंजीनियरिंग उत्पाद, रत्न-जवाहरात, रसायन और अन्य अमेरिकी बाजार-निर्भर क्षेत्रों पर दबाव बढ़ सकता है। भारतीय शेयर बाजार और रुपये पर भी नजर अमेरिकी टैरिफ की आशंका के बीच भारतीय निवेशकों की नजर सोमवार को खुलने वाले शेयर बाजार पर रहेगी। खासतौर पर ऐसी कंपनियां जिनका अमेरिका को निर्यात ज्यादा है, उनके शेयरों पर बाजार की प्रतिक्रिया देखने को मिल सकती है। दूसरी ओर, रूस से तेल खरीद में किसी बड़े व्यवधान की स्थिति में भारत के लिए वैकल्पिक स्रोतों से कच्चा तेल खरीदने की जरूरत बढ़ सकती है। इससे आयात बिल, रुपये और महंगाई पर भी असर पड़ने की संभावना होगी। तेल की कीमतों पर भी पड़ सकता है असर रूस दुनिया के प्रमुख तेल उत्पादकों में शामिल है। यदि प्रतिबंधों के कारण रूसी तेल के अंतरराष्ट्रीय प्रवाह में बड़ी बाधा आती है, तो वैश्विक तेल आपूर्ति और कीमतों पर दबाव बन सकता है। भारत के लिए यह महत्वपूर्ण है क्योंकि देश अपनी कच्चे तेल की जरूरत का बड़ा हिस्सा आयात करता है। अंतरराष्ट्रीय तेल कीमतों में तेजी से भारत की ऊर्जा लागत और व्यापार घाटे पर असर पड़ सकता है। भारत के सामने ऊर्जा सुरक्षा और व्यापार के बीच संतुलन की चुनौती भारत के लिए यह मामला केवल अमेरिका के साथ व्यापार का नहीं, बल्कि ऊर्जा सुरक्षा और रणनीतिक स्वायत्तता से भी जुड़ा है। एक ओर भारत को प्रतिस्पर्धी कीमतों पर कच्चा तेल उपलब्ध कराने वाले स्रोतों की जरूरत है, वहीं दूसरी ओर अमेरिका के साथ व्यापारिक संबंध भी भारतीय निर्यात और अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण हैं। ऐसे में सरकार के सामने दोनों हितों के बीच संतुलन बनाए रखने की चुनौती होगी। अब आगे क्या होगा? अब सबसे महत्वपूर्ण घटनाक्रम अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में विधेयक की स्थिति होगी। इसके बाद यह भी देखा जाएगा कि अमेरिकी प्रशासन इस कानून का इस्तेमाल किस तरह करता है और किन देशों को संभावित अतिरिक्त टैरिफ के दायरे में रखा जाता है। भारत की ओर से भी इस घटनाक्रम पर कूटनीतिक और व्यापारिक प्रतिक्रिया महत्वपूर्ण होगी। फिलहाल बाजार और कारोबारी वर्ग किसी तत्काल 100% शुल्क के बजाय आगे की अमेरिकी विधायी प्रक्रिया और भारत की प्रतिक्रिया पर नजर रखे हुए हैं। निष्कर्ष रूस से तेल खरीद को लेकर भारत पर 100% तक संभावित अमेरिकी टैरिफ का मुद्दा भारत-अमेरिका व्यापार संबंधों के लिए नई चुनौती बनकर सामने आया है। अमेरिकी सीनेट द्वारा रूस प्रतिबंध विधेयक को 86-11 वोटों से मंजूरी दिए जाने के बाद भारतीय कारोबार और बाजारों में चिंता बढ़ी है। हालांकि, भारत पर 100% टैरिफ अभी लागू नहीं हुआ है। विधेयक को आगे अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की प्रक्रिया से गुजरना है। आने वाले दिनों में अमेरिकी संसद की कार्रवाई, व्हाइट हाउस का रुख और भारत की कूटनीतिक प्रतिक्रिया इस पूरे मामले की दिशा तय करेगी। Source: Reuters, Economic Times, Hindustan Times, Times of India जय राष्ट्र न्यूज़

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जुलाई में FPI निवेश ₹42,000 करोड़ के रिकॉर्ड स्तर पर पहुँचा, बाजार की नजर अब कॉर्पोरेट नतीजों पर

मुंबई: भारतीय शेयर बाजार में विदेशी निवेशकों (Foreign Portfolio Investors – FPI) का भरोसा लगातार मजबूत होता दिख रहा है। जुलाई 2026 में अब तक विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (FPI) ₹42,000 करोड़ के पार पहुंच गया है, जो इस वर्ष का सबसे बड़ा मासिक निवेश माना जा रहा है। मजबूत आर्थिक संकेतकों, स्थिर घरेलू मांग और वैश्विक निवेशकों के बढ़ते विश्वास ने भारतीय बाजार को आकर्षक बनाया है। (timesofindia.indiatimes.com) विशेषज्ञों के अनुसार, लगातार विदेशी निवेश से बाजार में सकारात्मक माहौल बना हुआ है। हालांकि आने वाले दिनों में निवेशकों की नजर अब Q1 (पहली तिमाही) के कॉर्पोरेट नतीजों पर रहेगी, जो बाजार की अगली दिशा तय कर सकते हैं। क्यों बढ़ा विदेशी निवेश? विश्लेषकों का मानना है कि FPI निवेश बढ़ने के पीछे कई प्रमुख कारण हैं— इन कारणों से विदेशी निवेशकों ने भारतीय इक्विटी बाजार में बड़े पैमाने पर निवेश किया है। अब कॉर्पोरेट नतीजों पर नजर जुलाई के अंतिम सप्ताह में कई बड़ी सूचीबद्ध कंपनियां अपने पहली तिमाही (Q1 FY27) के वित्तीय परिणाम घोषित करेंगी। निवेशक विशेष रूप से इन क्षेत्रों के प्रदर्शन पर नजर रख रहे हैं— यदि कंपनियों के नतीजे बाजार की उम्मीदों के अनुरूप रहते हैं, तो निवेशकों का विश्वास और मजबूत हो सकता है। बाजार के लिए आगे क्या? बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि विदेशी निवेश का मजबूत प्रवाह भारतीय शेयर बाजार के लिए सकारात्मक संकेत है। हालांकि वैश्विक ब्याज दरों, कच्चे तेल की कीमतों और अंतरराष्ट्रीय आर्थिक घटनाक्रमों पर भी निवेशकों की नजर बनी रहेगी। निवेशकों के लिए सलाह विशेषज्ञ निवेशकों को केवल अल्पकालिक उतार-चढ़ाव के आधार पर निर्णय लेने के बजाय कंपनियों के मूलभूत प्रदर्शन, आय वृद्धि और दीर्घकालिक संभावनाओं को ध्यान में रखकर निवेश करने की सलाह दे रहे हैं। निष्कर्ष जुलाई में ₹42,000 करोड़ से अधिक का विदेशी निवेश भारतीय अर्थव्यवस्था और पूंजी बाजार में वैश्विक भरोसे का संकेत है। अब बाजार की अगली चाल काफी हद तक Q1 कॉर्पोरेट नतीजों और कंपनियों के भविष्य के मार्गदर्शन पर निर्भर करेगी। Source: National Securities Depository Limited (NSDL) | Times of India | Market Experts जय राष्ट्र न्यूज़

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Q1 रिजल्ट सीज़न जारी, निवेशकों की नजर बड़ी कंपनियों के वित्तीय नतीजों पर

मुंबई: देश में पहली तिमाही (Q1 FY27) के कॉर्पोरेट नतीजों का सीज़न जारी है और शेयर बाजार की नजर अब बड़ी सूचीबद्ध कंपनियों के वित्तीय प्रदर्शन पर टिकी हुई है। आईटी, बैंकिंग, ऑटो, एफएमसीजी, फार्मा और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की कई प्रमुख कंपनियां इस सप्ताह अपने अप्रैल-जून तिमाही के परिणाम जारी कर रही हैं। इन नतीजों के आधार पर निवेशक कंपनियों की आय, मुनाफे और भविष्य की कारोबारी संभावनाओं का आकलन कर रहे हैं। विश्लेषकों का मानना है कि मौजूदा अर्निंग्स सीज़न शेयर बाजार की आगे की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभाएगा। बेहतर परिणाम देने वाली कंपनियों के शेयरों में खरीदारी बढ़ सकती है, जबकि उम्मीद से कमजोर नतीजे निवेशकों की धारणा पर असर डाल सकते हैं। किन सेक्टरों पर सबसे ज्यादा नजर? इस बार निवेशकों का विशेष फोकस इन क्षेत्रों पर है— विशेषज्ञों के अनुसार इन सेक्टरों का प्रदर्शन पूरे बाजार की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण रहेगा। निवेशक क्या देख रहे हैं? कंपनियों के तिमाही नतीजों में निवेशक मुख्य रूप से इन पहलुओं पर ध्यान दे रहे हैं— बाजार में उतार-चढ़ाव संभव बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि Q1 परिणामों के दौरान शेयर बाजार में अस्थिरता बनी रह सकती है। जिन कंपनियों के नतीजे अनुमान से बेहतर आएंगे, उनके शेयरों में तेजी देखने को मिल सकती है, जबकि कमजोर प्रदर्शन करने वाली कंपनियों के शेयरों पर दबाव बढ़ सकता है। इसके अलावा विदेशी निवेशकों (FII), कच्चे तेल की कीमतों और वैश्विक बाजारों की चाल भी घरेलू बाजार की दिशा को प्रभावित कर सकती है। विशेषज्ञों की राय मार्केट एक्सपर्ट्स का मानना है कि केवल तिमाही मुनाफा ही नहीं, बल्कि कंपनियों द्वारा दी गई भविष्य की कारोबारी गाइडेंस भी निवेशकों के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगी। यदि कंपनियां आगामी तिमाहियों के लिए सकारात्मक संकेत देती हैं, तो बाजार को अतिरिक्त समर्थन मिल सकता है। निष्कर्ष Q1 अर्निंग्स सीज़न के बीच भारतीय शेयर बाजार की नजर बड़ी कंपनियों के वित्तीय नतीजों पर बनी हुई है। आने वाले दिनों में जारी होने वाले परिणाम यह तय करेंगे कि बाजार में तेजी का दौर जारी रहेगा या निवेशकों को सतर्क रणनीति अपनानी होगी। Source: BSE | NSE | Company Exchange Filings | PTI जय राष्ट्र न्यूज़

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WTO समीक्षा में भारत की व्यापार नीति और पारंपरिक उद्योगों पर वैश्विक चर्चा, निर्यात क्षमता को मिली नई पहचान

नई दिल्ली: विश्व व्यापार संगठन (WTO) की हालिया ट्रेड पॉलिसी रिव्यू (Trade Policy Review) के दौरान भारत की व्यापार नीति, निर्यात रणनीति और पारंपरिक उद्योगों को लेकर वैश्विक स्तर पर व्यापक चर्चा हुई। समीक्षा में भारत की तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्था, विनिर्माण क्षमता, डिजिटल व्यापार और पारंपरिक हस्तशिल्प एवं सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों (MSME) की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया गया। बैठक के दौरान कई सदस्य देशों ने भारत की व्यापार नीतियों, निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं और स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा देने वाले कार्यक्रमों पर चर्चा की। भारत ने स्पष्ट किया कि उसकी व्यापार नीति का उद्देश्य वैश्विक प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के साथ-साथ पारंपरिक उद्योगों और छोटे उद्यमों को अंतरराष्ट्रीय बाजार तक पहुंच दिलाना है। पारंपरिक उद्योगों पर विशेष जोर भारत ने WTO मंच पर बताया कि हस्तकरघा, हस्तशिल्प, आयुर्वेदिक उत्पाद, मसाले, चाय, कॉफी, चमड़ा, वस्त्र और अन्य पारंपरिक उद्योग लाखों लोगों को रोजगार उपलब्ध करा रहे हैं। सरकार इन क्षेत्रों को आधुनिक तकनीक, गुणवत्ता सुधार और निर्यात सहायता के माध्यम से मजबूत बनाने पर काम कर रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि ‘मेक इन इंडिया’, ‘वोकल फॉर लोकल’ और ‘ODOP (One District One Product)’ जैसी पहलें पारंपरिक उत्पादों को वैश्विक बाजार में नई पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। भारत का पक्ष भारत ने समीक्षा के दौरान कहा कि— वैश्विक व्यापार में भारत की बढ़ती भूमिका WTO समीक्षा में भारत की बढ़ती निर्यात क्षमता, विदेशी निवेश आकर्षित करने के प्रयास और उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (PLI) जैसी योजनाओं का भी उल्लेख किया गया। विशेषज्ञों के अनुसार भारत वैश्विक विनिर्माण और आपूर्ति श्रृंखला में अपनी भूमिका लगातार मजबूत कर रहा है। निर्यातकों को मिलेगा लाभ व्यापार विशेषज्ञों का मानना है कि WTO स्तर पर भारत की सकारात्मक छवि से— निष्कर्ष WTO की ट्रेड पॉलिसी रिव्यू में भारत की व्यापार नीति और पारंपरिक उद्योगों पर हुई चर्चा देश की बढ़ती आर्थिक और व्यापारिक भूमिका को दर्शाती है। सरकार का मानना है कि आधुनिक व्यापार नीति और पारंपरिक उद्योगों के संरक्षण के संतुलित मॉडल से भारत वैश्विक व्यापार में अपनी स्थिति और मजबूत कर सकता है। Source: World Trade Organization (WTO) | Ministry of Commerce & Industry | PIB जय राष्ट्र न्यूज़

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Infosys के Q1 नतीजों और बढ़ते कच्चे तेल के बीच शेयर बाजार में उतार-चढ़ाव, निवेशकों की नजर कॉर्पोरेट रिजल्ट्स पर

मुंबई: भारतीय शेयर बाजार में आज कारोबार के दौरान उतार-चढ़ाव देखने को मिला। इसकी प्रमुख वजह Infosys के पहली तिमाही (Q1 FY27) के वित्तीय नतीजे, बढ़ती वैश्विक कच्चे तेल (Crude Oil) की कीमतें और जारी कॉर्पोरेट अर्निंग्स सीज़न रहे। निवेशक बड़ी कंपनियों के तिमाही नतीजों और उनके भविष्य के कारोबारी संकेतों (Guidance) का आकलन करने में जुटे रहे। आईटी, बैंकिंग और ऊर्जा सेक्टर के शेयरों में दिनभर खरीदारी और मुनाफावसूली का दौर चलता रहा। बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले दिनों में कॉर्पोरेट नतीजे और वैश्विक आर्थिक संकेत भारतीय शेयर बाजार की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। Infosys के नतीजों पर बाजार की नजर Infosys ने पहली तिमाही के वित्तीय परिणाम जारी किए, जिनमें कंपनी के राजस्व, लाभ और प्रबंधन द्वारा दिए गए भविष्य के अनुमान पर निवेशकों की विशेष नजर रही। आईटी सेक्टर की प्रमुख कंपनी होने के कारण उसके नतीजों का असर पूरे आईटी इंडेक्स और टेक शेयरों पर देखने को मिला। विश्लेषकों का मानना है कि आने वाली तिमाहियों के लिए कंपनी की गाइडेंस विदेशी निवेशकों की धारणा को प्रभावित कर सकती है। कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों का असर अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी ने भी निवेशकों की चिंता बढ़ाई। भारत अपनी तेल जरूरतों का बड़ा हिस्सा आयात करता है, इसलिए क्रूड ऑयल महंगा होने से— इसी वजह से निवेशक वैश्विक ऊर्जा बाजार पर भी लगातार नजर बनाए हुए हैं। कॉर्पोरेट रिजल्ट्स बने बाजार का मुख्य ट्रिगर आज कई अन्य बड़ी कंपनियों के तिमाही नतीजों का भी इंतजार रहा। विशेषज्ञों के अनुसार मौजूदा समय में बाजार की दिशा मुख्य रूप से इन कारकों पर निर्भर करेगी— विशेषज्ञों की राय मार्केट एक्सपर्ट्स का कहना है कि यदि प्रमुख कंपनियों के परिणाम अनुमान से बेहतर आते हैं, तो बाजार को सकारात्मक समर्थन मिल सकता है। वहीं, वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल में लगातार तेजी बनी रहने पर बाजार में अस्थिरता बनी रह सकती है। निष्कर्ष Infosys के Q1 नतीजों, बढ़ते कच्चे तेल के दाम और कॉर्पोरेट अर्निंग्स सीज़न के बीच भारतीय शेयर बाजार में उतार-चढ़ाव बना हुआ है। निवेशकों की नजर अब आने वाले दिनों में अन्य बड़ी कंपनियों के नतीजों और वैश्विक आर्थिक संकेतों पर रहेगी। Source: BSE | NSE | Reuters | LiveMint | Company Exchange Filings जय राष्ट्र न्यूज़

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कच्चे तेल की कीमतों और रुपये की चाल पर बाजार की नजर, निवेशकों को RBI के अगले संकेतों का इंतजार

मुंबई: भारतीय शेयर बाजार और वित्तीय क्षेत्र की निगाहें इस सप्ताह कच्चे तेल (Crude Oil) की वैश्विक कीमतों, भारतीय रुपये (Rupee) की चाल और भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के संभावित संकेतों पर टिकी हुई हैं। विश्लेषकों का मानना है कि ये तीनों कारक आने वाले दिनों में शेयर बाजार, बॉन्ड यील्ड, महंगाई और विदेशी निवेशकों (FIIs) के रुख को प्रभावित कर सकते हैं। वैश्विक बाजारों में जारी अनिश्चितता, पश्चिम एशिया से जुड़े भू-राजनीतिक घटनाक्रम और डॉलर इंडेक्स में उतार-चढ़ाव के बीच निवेशक सतर्क रणनीति अपना रहे हैं। क्यों अहम हैं कच्चे तेल की कीमतें? भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा आयातित कच्चे तेल से पूरा करता है। ऐसे में अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों में बदलाव का सीधा असर भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। यदि कच्चा तेल महंगा होता है तो— इसी वजह से बाजार लगातार ब्रेंट क्रूड और वैश्विक ऊर्जा बाजार की गतिविधियों पर नजर बनाए हुए है। रुपये की चाल भी रहेगी महत्वपूर्ण भारतीय रुपया इस सप्ताह निवेशकों के लिए एक प्रमुख संकेतक बना हुआ है। विदेशी निवेश (FII), डॉलर की मजबूती, कच्चे तेल की कीमतें और वैश्विक आर्थिक परिस्थितियां रुपये की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभा सकती हैं। विश्लेषकों के अनुसार यदि रुपये में अधिक कमजोरी आती है, तो आयात लागत बढ़ सकती है, जबकि स्थिर या मजबूत रुपया बाजार के लिए सकारात्मक संकेत माना जाता है। RBI के अगले कदम पर बाजार की नजर निवेशक अब भारतीय रिजर्व बैंक के अगले मौद्रिक नीति संकेतों का इंतजार कर रहे हैं। फिलहाल बाजार इस बात पर नजर रखे हुए है कि— हालांकि, RBI की ओर से फिलहाल कोई नई नीति घोषणा नहीं की गई है, लेकिन अधिकारियों के सार्वजनिक बयान और आर्थिक आंकड़े निवेशकों के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। शेयर बाजार पर संभावित असर बाजार विशेषज्ञों के अनुसार इस सप्ताह इन सेक्टरों पर विशेष नजर रहेगी— यदि वैश्विक परिस्थितियां स्थिर रहती हैं, तो बाजार में सकारात्मक रुझान देखने को मिल सकता है। वहीं, किसी भी बड़े अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम से अस्थिरता बढ़ सकती है। निवेशकों के लिए क्या सलाह? विशेषज्ञों का मानना है कि अल्पकालिक उतार-चढ़ाव के बीच निवेशकों को— निष्कर्ष इस सप्ताह भारतीय बाजार के लिए कच्चे तेल की कीमतें, रुपये की चाल और RBI के संभावित संकेत सबसे महत्वपूर्ण कारक बने हुए हैं। निवेशकों की नजर घरेलू और वैश्विक आर्थिक घटनाक्रम पर रहेगी, जो आने वाले दिनों में बाजार की दिशा तय कर सकते हैं। Source: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI), अंतरराष्ट्रीय कमोडिटी बाजार, वित्तीय संस्थानों के बाजार विश्लेषण और विश्वसनीय आर्थिक मीडिया रिपोर्ट। Original Report: उपलब्ध आर्थिक संकेतकों और बाजार विश्लेषण के आधार पर तैयार। जय राष्ट्र न्यूज़

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भारत-यूके व्यापार समझौते पर उद्योग जगत की नजर

नई दिल्ली, 25 जून 2026। भारत और यूनाइटेड किंगडम (यूके) के बीच प्रस्तावित व्यापार समझौते को लेकर उद्योग जगत में उत्सुकता बढ़ गई है। दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग को मजबूत बनाने के उद्देश्य से चल रही प्रक्रिया अब क्रियान्वयन के चरण की ओर बढ़ रही है। व्यापार और निवेश क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञ इस समझौते को भारत के लिए एक महत्वपूर्ण आर्थिक अवसर के रूप में देख रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि व्यापार समझौते के लागू होने से भारतीय उत्पादों को ब्रिटिश बाजार में बेहतर पहुंच मिल सकती है। इससे वस्त्र, ऑटोमोबाइल, फार्मास्यूटिकल्स, कृषि उत्पाद, आईटी सेवाएं और विनिर्माण क्षेत्र को विशेष लाभ मिलने की संभावना जताई जा रही है। साथ ही भारतीय निर्यातकों के लिए नए व्यापारिक अवसर खुल सकते हैं। उद्योग संगठनों का कहना है कि समझौते से दोनों देशों के बीच व्यापारिक प्रक्रियाएं अधिक सरल और प्रभावी हो सकती हैं। शुल्क संबंधी बाधाओं में कमी आने से व्यापार की लागत घट सकती है और प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ सकती है। इससे छोटे और मध्यम उद्योगों को भी अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुंच बनाने में सहायता मिल सकती है। आर्थिक विश्लेषकों के अनुसार भारत दुनिया की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है, जबकि यूके वैश्विक वित्तीय और व्यापारिक केंद्रों में से एक है। ऐसे में दोनों देशों के बीच मजबूत व्यापारिक संबंध वैश्विक आर्थिक परिदृश्य में नई संभावनाएं पैदा कर सकते हैं। निवेश के क्षेत्र में भी इस समझौते को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि इससे दोनों देशों के बीच प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) को बढ़ावा मिल सकता है। भारतीय कंपनियों के लिए ब्रिटेन में विस्तार के अवसर बढ़ेंगे, वहीं ब्रिटिश निवेशकों के लिए भारत का बाजार और अधिक आकर्षक बन सकता है। हालांकि कुछ क्षेत्रों में उद्योग जगत अभी भी समझौते के अंतिम प्रावधानों पर नजर बनाए हुए है। विभिन्न उद्योगों की अपेक्षाएं हैं कि समझौते में उनके हितों का उचित ध्यान रखा जाएगा और व्यापार संतुलन बनाए रखने के लिए प्रभावी व्यवस्था की जाएगी। अर्थशास्त्रियों का मानना है कि यदि यह समझौता सफलतापूर्वक लागू होता है तो दोनों देशों के आर्थिक संबंधों को नई मजबूती मिलेगी। साथ ही रोजगार सृजन, निवेश वृद्धि और निर्यात विस्तार जैसे क्षेत्रों में भी सकारात्मक प्रभाव देखने को मिल सकता है। स्रोत:वाणिज्य एवं उद्योग क्षेत्र से संबंधित सार्वजनिक जानकारी मूल रिपोर्ट:आर्थिक विश्लेषण, व्यापार रिपोर्टों और विभिन्न समाचार एजेंसियों से प्राप्त जानकारी के आधार पर जय राष्ट्र न्यूज़

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