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PM CARES Fund: ₹8,452 करोड़ का फंड, FY25 में खर्च सिर्फ ₹87.85 लाख!

नई दिल्ली: PM CARES Fund एक बार फिर चर्चा में है। ताजा ऑडिट स्टेटमेंट के मुताबिक 31 मार्च 2025 तक फंड का कुल बैलेंस ₹8,452.06 करोड़ था, जबकि वित्त वर्ष 2024-25 में इससे सिर्फ ₹87.85 लाख के भुगतान दर्ज हुए। आंकड़े सामने आने के बाद फंड के इस्तेमाल को लेकर राजनीतिक बहस तेज हो गई है। 93% रकम फिक्स्ड डिपॉजिट में ऑडिट आंकड़ों के अनुसार फंड की करीब ₹7,846.65 करोड़ राशि फिक्स्ड डिपॉजिट में थी, जबकि लगभग ₹605.41 करोड़ सेविंग बैंक खातों में रखे गए थे। यानी कुल बैलेंस का लगभग 93% हिस्सा फिक्स्ड डिपॉजिट में था। FY2024-25 में फिक्स्ड डिपॉजिट से करीब ₹469.38 करोड़ ब्याज भी मिला। ब्याज आय फंड की वित्तीय स्थिति मजबूत होने की प्रमुख वजहों में शामिल रही। ₹87.85 लाख में ज्यादातर रकम बच्चों की योजना पर वित्त वर्ष 2024-25 में PM CARES से कुल ₹87.85 लाख का भुगतान हुआ। इसमें लगभग पूरी राशि यानी ₹87.84 लाख PM CARES for Children Scheme के तहत खर्च हुई। पिछले वित्त वर्ष में कुल भुगतान करीब ₹15.6 करोड़ था। ₹8,452 करोड़ के क्लोजिंग बैलेंस की तुलना में FY25 का यह भुगतान करीब 0.01% है। हालांकि, यह सिर्फ एक वित्त वर्ष के भुगतान और उस वर्ष के अंत में मौजूद बैलेंस की तुलना है; इसे फंड की स्थापना से अब तक के कुल खर्च का प्रतिशत नहीं माना जाना चाहिए। फंड का बैलेंस एक साल में बढ़ा PM CARES का बैलेंस FY2023-24 में करीब ₹7,173 करोड़ था, जो मार्च 2025 तक बढ़कर ₹8,452 करोड़ से ज्यादा हो गया। इसी अवधि में घरेलू स्वैच्छिक योगदान करीब ₹479 करोड़ रहा, जबकि पिछले साल यह करीब ₹682 करोड़ था। बैलेंस बढ़ने में ब्याज आय और अन्य वित्तीय मदों की भी अहम भूमिका रही। खर्च को लेकर राजनीतिक बहस तेज ताजा आंकड़े सार्वजनिक होने के बाद विपक्ष और अन्य आलोचकों ने सवाल उठाए हैं कि इतने बड़े फंड के मुकाबले FY25 में खर्च इतनी कम क्यों रही। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने भी ₹87.85 लाख के खर्च और फिक्स्ड डिपॉजिट में रखी बड़ी राशि को लेकर सवाल उठाए हैं। वहीं, फंड के समर्थक पक्ष से यह तर्क सामने आया है कि PM CARES का उद्देश्य आपात स्थितियों के लिए वित्तीय संसाधन उपलब्ध रखना है और किसी एक वित्त वर्ष में कम खर्च होना अपने आप में वित्तीय अनियमितता साबित नहीं करता। PM CARES Fund क्या है? Prime Minister’s Citizen Assistance and Relief in Emergency Situations (PM CARES) Fund की स्थापना मार्च 2020 में कोविड-19 महामारी के दौरान की गई थी। यह एक सार्वजनिक धर्मार्थ ट्रस्ट के रूप में काम करता है और इसका उद्देश्य आपातकालीन परिस्थितियों में सहायता प्रदान करना है। ताजा ऑडिट आंकड़ों ने एक बार फिर फंड के बड़े कॉर्पस, कम वार्षिक भुगतान और निवेश पैटर्न को राष्ट्रीय बहस के केंद्र में ला दिया है। स्रोत: PM CARES Fund Audit Statement, India Today, PTI, Tribune India Jai Rashtra News

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16 दिनों के लंबे संघर्ष के बाद देवेंद्र नाथ महतो ने तोड़ा अनशन, सदर अस्पताल में खत्म हुई भूख हड़ताल

रांची: झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के खिलाफ लंबे समय से चल रहे छात्र आंदोलन के बीच छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने अपना 16 दिनों का अनशन समाप्त कर दिया है। उन्होंने रांची के सदर अस्पताल में सोमवार रात भूख हड़ताल खत्म की। सरकार के फैसले के बाद खत्म हुआ अनशन देवेंद्र नाथ महतो का अनशन उस समय समाप्त हुआ जब झारखंड सरकार ने JSSC-CGL परीक्षा और TDPL के जरिए आयोजित परीक्षाओं को रद्द करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 17 अगस्त को घोषणा की कि TDPL द्वारा आयोजित परीक्षाओं और उनसे जुड़े परिणामों एवं नियुक्ति प्रक्रियाओं को रद्द किया जाएगा। साथ ही 2014 से TDPL के जरिए हुई परीक्षाओं की जांच का फैसला भी लिया गया। सदर अस्पताल में जूस पिलाकर अनशन खत्म अनशन खत्म कराने के दौरान झारखंड सरकार के मंत्री दीपिका पांडे सिंह और इरफान अंसारी सदर अस्पताल पहुंचे। रिपोर्टों के अनुसार, देवेंद्र नाथ महतो ने जूस पीकर अपना अनशन समाप्त किया। इस दौरान उनके साथ मौजूद अन्य प्रदर्शनकारियों ने भी भूख हड़ताल समाप्त की। महतो ने सरकार के फैसले का स्वागत करते हुए इसे छात्रों के संघर्ष की बड़ी उपलब्धि बताया। 16 दिनों तक जारी रहा संघर्ष देवेंद्र नाथ महतो ने भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों और पारदर्शिता की मांग को लेकर 16 दिनों तक भूख हड़ताल की। लंबे समय तक भोजन नहीं लेने के कारण उनकी तबीयत बिगड़ गई थी और उन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया था। डॉक्टरों ने उनके स्वास्थ्य में इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन जैसी समस्याओं को लेकर चिंता जताई थी। अस्पताल में भर्ती रहने के बावजूद महतो लगातार अपनी मांगों को लेकर आंदोलन जारी रखने पर जोर देते रहे। JSSC-CGL रद्द होने से छात्रों में खुशी सरकार के फैसले के बाद आंदोलनकारी छात्रों में खुशी देखी गई। JSSC-CGL समेत TDPL से जुड़ी भर्ती परीक्षाओं को रद्द करने को छात्र नेताओं ने अपनी बड़ी जीत बताया है। हालांकि, आंदोलन पूरी तरह खत्म हुआ है या नहीं, इस पर अभी स्थिति पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। CBI जांच की मांग अभी बाकी छात्र आंदोलन से जुड़े संगठनों की एक प्रमुख मांग CBI जांच की भी रही है। सरकार द्वारा परीक्षाएं रद्द किए जाने के बावजूद छात्र संगठनों के एक धड़े ने कहा है कि जब तक भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की स्वतंत्र जांच नहीं होती, तब तक उनका संघर्ष जारी रह सकता है। इसलिए परीक्षा रद्द होने के बाद भी झारखंड में भर्ती व्यवस्था और जांच को लेकर राजनीतिक एवं छात्र आंदोलन जारी रहने की संभावना है। अब आगे क्या होगा? अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि रद्द की गई परीक्षाओं को दोबारा कब कराया जाएगा और नई परीक्षा व्यवस्था कैसी होगी। साथ ही, सरकार को उन अभ्यर्थियों के भविष्य को लेकर भी स्पष्ट व्यवस्था करनी होगी, जो पहले की चयन प्रक्रिया में सफल हुए थे। निष्कर्ष 16 दिनों के लंबे संघर्ष के बाद देवेंद्र नाथ महतो ने रांची के सदर अस्पताल में अपना अनशन समाप्त कर दिया। यह फैसला झारखंड सरकार द्वारा JSSC-CGL और TDPL से जुड़ी परीक्षाओं को रद्द करने की घोषणा के बाद आया। हालांकि, CBI जांच और भर्ती प्रक्रिया में पूर्ण पारदर्शिता की मांग को लेकर छात्र आंदोलन का अगला रुख महत्वपूर्ण रहेगा। Source: Hindustan Times, Indian Express, Navbharat Times, Amar Ujala जय राष्ट्र न्यूज़

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अभिजीत दीपके की डिग्री और स्कॉलरशिप पर सवाल, बोले—“मैं अपनी डिग्री दिखाने को तैयार”

नई दिल्ली: CJP संस्थापक अभिजीत दीपके की विदेश में पढ़ाई और उसकी फंडिंग को लेकर उठे सवालों के बीच विवाद अब राजनीतिक रंग ले चुका है। दीपके ने अपने ऊपर लगे आरोपों का जवाब देते हुए कहा है कि वह अपनी डिग्री, स्कॉलरशिप लेटर और एजुकेशन लोन से जुड़े दस्तावेज दिखाने के लिए तैयार हैं। साथ ही उन्होंने BJP नेताओं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शैक्षणिक योग्यता को लेकर भी सवाल उठाए। Boston University की पढ़ाई पर उठे सवाल विवाद तब शुरू हुआ जब गुजरात के एक RTI कार्यकर्ता ने दीपके की विदेश में पढ़ाई के खर्च को लेकर सवाल उठाए। उनके पिता के वित्तीय मामलों की जांच की मांग भी की गई और यह सवाल उठाया गया कि अमेरिका में उनकी पढ़ाई का खर्च कैसे पूरा हुआ। दीपके ने इन सवालों को खारिज करते हुए कहा कि उनकी पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप और एजुकेशन लोन का इस्तेमाल हुआ था। उन्होंने कहा कि उनके पास इससे संबंधित दस्तावेज मौजूद हैं और जरूरत पड़ने पर उन्हें सार्वजनिक किया जा सकता है। “मैं अपनी डिग्री दिखाने को तैयार हूं” अभिजीत दीपके ने कहा कि अगर उनकी शिक्षा और डिग्री को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं तो वह अपनी Boston University की डिग्री दिखाने के लिए तैयार हैं। उन्होंने यह भी कहा कि उनके पास स्कॉलरशिप लेटर और एजुकेशन लोन के दस्तावेज हैं। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, दीपके ने दावा किया है कि उन्हें Boston University से Dean’s Scholarship मिली थी और पढ़ाई के बाकी खर्च के लिए एजुकेशन लोन लिया गया था। PM मोदी की डिग्री पर भी उठाया सवाल दीपके ने अपने बचाव के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री को लेकर भी सवाल खड़ा किया। उनका कहना है कि यदि उनसे उनकी शैक्षणिक योग्यता के दस्तावेज मांगे जा रहे हैं तो राजनीतिक नेताओं को भी अपनी डिग्रियों को सार्वजनिक करने के लिए तैयार रहना चाहिए। उनके इस बयान के बाद सोशल मीडिया और राजनीतिक हलकों में बहस और तेज हो गई है। विरोधियों को भी दिया जवाब 17 अगस्त को सामने आए एक वीडियो में दीपके ने उन लोगों पर भी निशाना साधा, जो उनकी Boston University की डिग्री को लेकर सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि वह अपनी डिग्री दिखा देंगे और साथ ही अपने आलोचकों से भी अपनी शैक्षणिक योग्यता सार्वजनिक करने की मांग की। विवाद अब राजनीतिक मुद्दा बना यह मामला केवल दीपके की शिक्षा तक सीमित नहीं रहा है। उनके CJP आंदोलन और सरकार के खिलाफ उनके बयानों के कारण यह विवाद राजनीतिक बहस का हिस्सा बन गया है। पूर्व विदेश सचिव कंवल सिब्बल ने भी दीपके की ओर से प्रधानमंत्री की डिग्री पर सवाल उठाने वाली टिप्पणी की आलोचना की और इसे अहंकार से जोड़कर देखा। निष्कर्ष अभिजीत दीपके की Boston University की डिग्री और विदेश में पढ़ाई की फंडिंग को लेकर उठे सवालों के बीच उन्होंने साफ कहा है कि वह अपनी डिग्री, स्कॉलरशिप और एजुकेशन लोन से जुड़े दस्तावेज दिखाने को तैयार हैं। वहीं प्रधानमंत्री की डिग्री को लेकर उनके सवालों ने इस विवाद को और राजनीतिक बना दिया है। फिलहाल दोनों पक्षों के बयानों के बीच यह मुद्दा सोशल मीडिया और राजनीतिक चर्चा में बना हुआ है। Source: PTI, India Today, ThePrint, ABP News, Navbharat Live जय राष्ट्र न्यूज़

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राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के जन्मदिन पर PM मोदी ओडिशा पहुंचे, ₹47,600 करोड़ की परियोजनाओं का शुभारंभ

जय राष्ट्र न्यूज़ | राष्ट्रीय डेस्क | 20 जून 2026 मुख्य समाचार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के जन्मदिन के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को ओडिशा पहुंचे, जहां उन्होंने राज्य के विकास से जुड़ी ₹47,600 करोड़ से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया। इस अवसर पर कई केंद्रीय मंत्री, राज्य सरकार के प्रतिनिधि और बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री की इस यात्रा को ओडिशा के बुनियादी ढांचे, परिवहन, ऊर्जा और औद्योगिक विकास के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सरकार का कहना है कि इन परियोजनाओं से रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और क्षेत्रीय विकास को गति मिलेगी। राष्ट्रपति मुर्मू को दी जन्मदिन की शुभकामनाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं देते हुए उनके सार्वजनिक जीवन और देश के प्रति योगदान की सराहना की। राष्ट्रपति मुर्मू ओडिशा से संबंध रखती हैं, जिसके कारण इस अवसर का राज्य में विशेष महत्व देखा गया। राजनीतिक और सामाजिक संगठनों ने भी राष्ट्रपति को जन्मदिन की बधाई देते हुए उनके स्वस्थ और सफल जीवन की कामना की। किन परियोजनाओं का हुआ शुभारंभ? सरकारी जानकारी के अनुसार जिन परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया, उनमें सड़क, रेल, ऊर्जा, शहरी विकास, पेयजल, डिजिटल कनेक्टिविटी और औद्योगिक बुनियादी ढांचे से जुड़ी योजनाएं शामिल हैं। इन परियोजनाओं का उद्देश्य राज्य के विभिन्न जिलों में संपर्क व्यवस्था को बेहतर बनाना, निवेश को आकर्षित करना और नागरिक सुविधाओं का विस्तार करना है। ओडिशा के विकास को मिलेगी नई गति विशेषज्ञों का मानना है कि बड़े पैमाने पर किए जा रहे बुनियादी ढांचा निवेश से ओडिशा की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। राज्य पहले से ही खनिज संसाधनों, उद्योग और बंदरगाहों के कारण रणनीतिक महत्व रखता है। नई परियोजनाओं के माध्यम से औद्योगिक गतिविधियों, लॉजिस्टिक्स और व्यापारिक अवसरों में वृद्धि होने की संभावना जताई जा रही है। रोजगार सृजन पर जोर सरकार का दावा है कि इन परियोजनाओं के निर्माण और संचालन के दौरान हजारों प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा होंगे। स्थानीय युवाओं को कौशल विकास और रोजगार से जोड़ने पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। राजनीतिक महत्व भी अहम प्रधानमंत्री की यह यात्रा राजनीतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। ओडिशा में विकास परियोजनाओं पर केंद्र और राज्य सरकार के बीच सहयोग को लेकर चर्चा तेज है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि आगामी चुनावी परिदृश्य को देखते हुए विकास और बुनियादी ढांचे के मुद्दे प्रमुख भूमिका निभा सकते हैं। जनता में उत्साह प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर विभिन्न जिलों में उत्साह का माहौल देखा गया। स्थानीय लोगों ने उम्मीद जताई कि नई परियोजनाओं से क्षेत्र में रोजगार, बेहतर सड़क संपर्क, आधुनिक सुविधाएं और निवेश के अवसर बढ़ेंगे। व्यापारिक संगठनों ने भी इन घोषणाओं का स्वागत करते हुए कहा कि इससे राज्य की आर्थिक गतिविधियों को नई दिशा मिल सकती है। निष्कर्ष राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के जन्मदिन के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओडिशा यात्रा और ₹47,600 करोड़ से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ राज्य के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। सरकार का दावा है कि इन योजनाओं से बुनियादी ढांचे का विस्तार, रोजगार सृजन और आर्थिक विकास को नई गति मिलेगी। अब इन परियोजनाओं के क्रियान्वयन और उनके प्रभाव पर सभी की नजर बनी हुई है। स्रोत: Times of India मूल रिपोर्ट:https://timesofindia.indiatimes.com/india/pm-modi-wishes-president-murmu-on-birthday-joins-her-in-odisha-to-launch-rs-47600-crore-projects/articleshow/131872898.cms जय राष्ट्र न्यूज़

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BJP का CJP पर पलटवार, युवाओं को लेकर शुरू हुई नई सियासी बहस

नई दिल्ली: दिल्ली के जंतर-मंतर पर हुए CJP (Cockroach Janta Party) के प्रदर्शन के बाद राजनीतिक माहौल गर्म हो गया है। भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने आंदोलन को लेकर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए आरोप लगाया है कि कुछ लोग युवाओं को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। इस बयान के बाद CJP और BJP के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। क्या कहा BJP ने? BJP नेताओं ने कहा कि देश के युवाओं की वास्तविक समस्याओं का समाधान लोकतांत्रिक प्रक्रिया और नीतिगत सुधारों के माध्यम से होना चाहिए। पार्टी का दावा है कि कुछ संगठन युवाओं की भावनाओं का राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रहे हैं। पार्टी नेताओं का कहना है कि सरकार लगातार शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार के क्षेत्र में काम कर रही है तथा युवाओं के लिए नई योजनाएं शुरू की गई हैं। CJP आंदोलन को लेकर बढ़ी चर्चा दिल्ली में हुए प्रदर्शन के बाद CJP अचानक राष्ट्रीय चर्चा का विषय बन गया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X, Instagram और YouTube पर आंदोलन से जुड़े वीडियो और पोस्ट तेजी से वायरल हो रहे हैं। युवाओं के बीच शिक्षा सुधार, भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और रोजगार के अवसरों को लेकर चल रही चर्चा ने इस आंदोलन को और अधिक सुर्खियों में ला दिया है। CJP समर्थकों का जवाब BJP के बयान के बाद CJP समर्थकों ने सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उनका आंदोलन युवाओं की वास्तविक समस्याओं पर आधारित है। समर्थकों का कहना है कि शिक्षा और रोजगार से जुड़े मुद्दों पर गंभीर चर्चा होनी चाहिए। हालांकि CJP की ओर से BJP के आरोपों पर विस्तृत आधिकारिक प्रतिक्रिया का इंतजार किया जा रहा है। राजनीतिक गलियारों में बढ़ी हलचल विश्लेषकों का मानना है कि CJP आंदोलन ने राजनीतिक दलों का ध्यान युवाओं से जुड़े मुद्दों की ओर आकर्षित किया है। आने वाले दिनों में यह विषय राष्ट्रीय राजनीति में और महत्वपूर्ण हो सकता है। राजनीतिक विशेषज्ञों के अनुसार, युवा मतदाता किसी भी चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और ऐसे आंदोलनों का प्रभाव राजनीतिक रणनीतियों पर भी पड़ सकता है। सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा #BJPvsCJP BJP और CJP के बीच बयानबाजी के बाद सोशल मीडिया पर #BJPvsCJP और #CJPProtest जैसे हैशटैग ट्रेंड करने लगे। हजारों लोग इस मुद्दे पर अपनी राय व्यक्त कर रहे हैं। आगे क्या? CJP पहले ही सरकार को 7 दिन का अल्टीमेटम दे चुका है। अब सभी की नजर इस बात पर है कि सरकार और राजनीतिक दल इस मुद्दे पर आगे क्या रुख अपनाते हैं। यदि आंदोलन का विस्तार होता है तो यह आने वाले दिनों में राष्ट्रीय राजनीति का बड़ा विषय बन सकता है। Short Description दिल्ली में हुए CJP प्रदर्शन के बाद BJP ने आंदोलन पर सवाल उठाए हैं। पार्टी का आरोप है कि युवाओं को गुमराह किया जा रहा है, जबकि CJP समर्थक इसे युवाओं के अधिकारों की आवाज बता रहे हैं।

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CJP का बड़ा ऐलान: 7 दिन में कार्रवाई नहीं हुई तो पूरे देश में होगा आंदोलन

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के जंतर-मंतर पर हुए CJP (Cockroach Janta Party) के विशाल प्रदर्शन के बाद संगठन ने सरकार को 7 दिन का अल्टीमेटम देते हुए बड़ा ऐलान किया है। संगठन का कहना है कि यदि उनकी मांगों पर निर्धारित समय के भीतर कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर ले जाया जाएगा। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में छात्र, युवा और नौकरी अभ्यर्थी शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने शिक्षा व्यवस्था में सुधार, भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और युवाओं से जुड़े मुद्दों को लेकर अपनी आवाज बुलंद की। क्या हैं CJP की मुख्य मांगें? CJP नेताओं ने कहा कि देशभर में लाखों युवा प्रतियोगी परीक्षाओं, भर्ती प्रक्रियाओं और रोजगार के अवसरों को लेकर परेशान हैं। संगठन ने मांग की है कि शिक्षा और भर्ती से जुड़े मामलों में जवाबदेही तय की जाए और युवाओं की समस्याओं का समाधान प्राथमिकता के आधार पर किया जाए। अभिजीत दिपके का बयान CJP संस्थापक अभिजीत दिपके ने प्रदर्शन को संबोधित करते हुए कहा कि यह आंदोलन किसी राजनीतिक लाभ के लिए नहीं बल्कि युवाओं के भविष्य के लिए है। उन्होंने कहा कि यदि सरकार ने समय रहते कदम नहीं उठाए तो आंदोलन को देशभर में विस्तार दिया जाएगा। सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा CJP प्रदर्शन के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X, Instagram और YouTube पर CJP से जुड़े हैशटैग तेजी से ट्रेंड करने लगे। लाखों लोगों ने आंदोलन से संबंधित वीडियो और पोस्ट साझा किए। विशेषज्ञों का मानना है कि सोशल मीडिया ने इस आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। देशभर में बढ़ सकता है आंदोलन संगठन के नेताओं का दावा है कि कई राज्यों से समर्थन मिल रहा है और आने वाले दिनों में बड़े स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किए जा सकते हैं। हालांकि सरकार की ओर से अभी तक इस अल्टीमेटम पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। युवाओं के बीच बढ़ती लोकप्रियता हाल के दिनों में CJP युवाओं के बीच तेजी से लोकप्रिय हुआ है। शिक्षा, रोजगार और परीक्षा संबंधी मुद्दों को लेकर चल रहे अभियान को सोशल मीडिया पर व्यापक समर्थन मिला है।

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