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नई दिल्ली: National Company Law Tribunal (NCLT) ने Zee Group के founder Subhash Chandra की personal insolvency proceedings में एक बेहद चर्चित repayment plan को मंजूरी दे दी है। मामले में creditors के ₹22,006.57 करोड़ के admitted claims हैं, जबकि approved plan के तहत creditors के लिए केवल ₹6.25 करोड़ और insolvency process cost के लिए ₹25 लाख रखे गए हैं। यानी कुल plan करीब ₹6.5 करोड़ का है। सीधे admitted claims और creditors को मिलने वाली रकम की तुलना की जाए तो recovery करीब 0.03% बैठती है और लगभग 99.97% haircut दिखाई देता है। हालांकि इस आंकड़े को समझने में एक महत्वपूर्ण distinction है—Subhash Chandra इन सभी loans के principal borrower नहीं थे; proceedings उनके personal guarantor के तौर पर liabilities को लेकर हैं। NCLT ने 25 August को मंजूर किया Repayment Plan Insolvency and Bankruptcy Board of India (IBBI) की official orders listing के मुताबिक 25 अगस्त 2026 को Indiabulls Housing Finance Limited vs Dr. Subhash Chandra मामले में repayment plan की approval का order दर्ज किया गया। मामला personal guarantor insolvency से संबंधित है। NCLT के Judicial Member Nilesh Sharma, जिन्हें split verdict के बाद third member के तौर पर मामला सौंपा गया था, ने Insolvency and Bankruptcy Code के Section 114 के तहत repayment plan को approve किया। ₹22,006.57 करोड़ Claims, लेकिन Creditors को ₹6.25 करोड़ Approved plan के figures ने पूरे मामले को national attention में ला दिया है। NCLT proceedings में creditors के admitted claims करीब: ₹22,006.57 करोड़ रहे, जबकि repayment plan में: का provision है। इन आंकड़ों के आधार पर creditors को admitted claims का करीब तीन पैसे प्रति ₹100 मिलने जैसा calculation सामने आता है। करीब 99.97% Haircut क्यों कहा जा रहा है? अगर ₹22,006.57 करोड़ के admitted claims की तुलना सीधे ₹6.25 करोड़ creditor payout से की जाए तो recovery लगभग 0.03% होती है। इसी वजह से इसे करीब 99.97% haircut कहा जा रहा है। लेकिन यहां “₹22,000 करोड़ का पूरा loan माफ हो गया” कहना technically सही नहीं होगा। Government sources ने भी इस interpretation पर आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि मामला Chandra की personal guarantees का है, principal corporate borrowers के पूरे debt resolution का नहीं। Creditors के principal borrowing companies और secured assets के खिलाफ अलग rights बने रह सकते हैं। Subhash Chandra Borrower नहीं, Personal Guarantor थे इस case को समझने के लिए borrower और guarantor का difference जरूरी है। Loans मुख्य रूप से Essel Group-linked entities द्वारा लिए गए थे और Subhash Chandra ने अलग-अलग borrowings के लिए personal guarantees दी थीं। जब borrowers repayment obligations पूरा नहीं कर पाए, Chandra की guarantee liabilities insolvency process का हिस्सा बनीं। इसलिए approved personal repayment plan का अर्थ यह नहीं है कि सभी संबंधित companies के ₹22,006 करोड़ के underlying debts automatically समाप्त हो गए। 80.81% Voting Share ने Plan के पक्ष में Vote किया इतना छोटा repayment amount होने के बावजूद plan को creditors के जरूरी majority support मिल गया। Reports के मुताबिक creditors के करीब 80.81% voting value ने repayment plan का समर्थन किया। इसी majority के आधार पर plan statutory voting threshold पार कर गया और NCLT के सामने approval के लिए पहुंचा। IBC framework में tribunal आमतौर पर creditors की commercial wisdom की जगह अपना financial judgement substitute नहीं करता, जब तक approved plan कानून की statutory requirements को पूरा करता हो। HDFC Bank और LIC Housing Finance ने किया विरोध सभी creditors इस plan से सहमत नहीं थे। HDFC Bank और LIC Housing Finance जैसे lenders ने बेहद कम recovery को लेकर objections उठाए और plan के खिलाफ vote किया। अब दोनों financial institutions NCLT के फैसले को challenge करने की तैयारी कर रहे हैं। LIC Housing Finance ने बताया है कि उसका इस मामले में admitted claim करीब ₹1,322.39 करोड़ है, जबकि approved plan के तहत उसे लगभग ₹38.09 लाख मिलने हैं। Company ने कहा है कि वह appeal के विकल्प तलाश रही है और secured assets पर अपने rights बरकरार रखती है। HDFC Bank भी Appeal पर कर रहा विचार HDFC Bank ने भी कहा है कि वह NCLT order के खिलाफ appeal explore कर रहा है। Bank ने साथ ही clarify किया कि उसका admitted claim reported total ₹22,006.57 करोड़ का केवल करीब 3.2% है। इसका मतलब यह मामला NCLT approval के बावजूद पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है और आने वाले दिनों में National Company Law Appellate Tribunal यानी NCLAT के सामने legal challenge पहुंच सकता है। Subhash Chandra ने ₹22,006 करोड़ Figure पर उठाए सवाल Subhash Chandra ने भी media में चल रहे ₹22,000 करोड़ के figure पर objection जताया है। उनका कहना है कि इसे इस तरह पेश करना गलत है जैसे उन्होंने व्यक्तिगत रूप से ₹22,000 करोड़ borrow किए हों। Chandra के अनुसार जिन dissenting lenders की liabilities पर विवाद है, उनके claims की रकम करीब ₹3,992 करोड़ है, जबकि ₹22,006 करोड़ broader admitted claims का figure है। उन्होंने कहा है कि मामले में वह principal borrower नहीं बल्कि personal guarantor थे। क्या Banks के ₹22,000 करोड़ डूब गए? सीधा जवाब—ऐसा कहना misleading हो सकता है। Personal insolvency plan में Chandra से recovery बहुत कम है, लेकिन lenders के claims केवल उनकी personal guarantee तक सीमित नहीं होते। Principal borrowing companies, collateral और secured assets के खिलाफ creditors के recovery rights अलग से मौजूद हो सकते हैं। Government sources ने इसी आधार पर “banks ने ₹22,000 करोड़ पर 99.97% loss ले लिया” वाली interpretation को incomplete बताया है। Reports के मुताबिक principal borrowers से अलग से करीब ₹1,494 करोड़ की recovery envisaged है, जबकि Chandra की personal contribution ₹6.25 करोड़ है। इस Case पर इतना विवाद क्यों? इस order ने India के personal guarantor insolvency framework पर कई सवाल खड़े किए हैं। एक तरफ IBC के तहत creditors की majority ने plan approve किया और tribunal ने statutory framework के आधार पर इसे मंजूरी दी। दूसरी तरफ dissenting lenders सवाल उठा रहे हैं कि इतने बड़े admitted claims के मुकाबले इतनी कम personal recovery कैसे उचित मानी जा सकती है। Bankers ने resolution professional की भूमिका, personal assets की valuation और creditor voting…