नई दिल्ली, 27 जून। केंद्र सरकार ने भारतीय पासपोर्ट सेवाओं के लिए शुल्क संरचना में संशोधन की घोषणा की है। विदेश मंत्रालय द्वारा जारी जानकारी के अनुसार नई शुल्क दरें 1 जुलाई 2026 से प्रभावी होंगी। सरकार का कहना है कि इस बदलाव का उद्देश्य पासपोर्ट सेवाओं को अधिक आधुनिक, पारदर्शी और नागरिकों के लिए सुविधाजनक बनाना है। 1 जुलाई से लागू होंगी नई दरें सरकार ने स्पष्ट किया है कि संशोधित शुल्क 1 जुलाई 2026 से लागू होंगे। इससे पहले जमा किए गए आवेदनों पर पुरानी शुल्क दरें लागू रहेंगी, जबकि नई तिथि के बाद किए जाने वाले सभी आवेदनों पर संशोधित शुल्क लिया जाएगा। किन सेवाओं पर पड़ेगा असर नई शुल्क संरचना का प्रभाव सामान्य पासपोर्ट, तत्काल (Tatkal) सेवा, पासपोर्ट नवीनीकरण और कुछ अन्य संबंधित सेवाओं पर पड़ेगा। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि सभी नई दरों की जानकारी आधिकारिक पोर्टल और पासपोर्ट सेवा केंद्रों पर उपलब्ध कराई जाएगी। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया जारी रहेगी पासपोर्ट के लिए आवेदन प्रक्रिया में कोई बदलाव नहीं किया गया है। नागरिक पहले की तरह ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे, अपॉइंटमेंट बुक कर सकेंगे और निर्धारित तिथि पर पासपोर्ट सेवा केंद्र जाकर दस्तावेज़ सत्यापन करा सकेंगे। विदेश मंत्रालय ने क्या कहा विदेश मंत्रालय के अनुसार समय-समय पर शुल्क की समीक्षा की जाती है ताकि सेवाओं की गुणवत्ता बनाए रखी जा सके और तकनीकी ढांचे को मजबूत किया जा सके। मंत्रालय ने नागरिकों से अपील की है कि वे केवल आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी पर ही भरोसा करें। यात्रियों और छात्रों पर असर विदेश यात्रा की योजना बना रहे लोगों, छात्रों और नौकरी के लिए विदेश जाने वाले आवेदकों को 1 जुलाई के बाद नई शुल्क दरों के अनुसार आवेदन करना होगा। विशेषज्ञों का मानना है कि समय रहते आवेदन करने से आवेदक अपनी सुविधा के अनुसार शुल्क का लाभ उठा सकते हैं। आधिकारिक वेबसाइट से करें जानकारी की पुष्टि सरकार ने सभी नागरिकों को सलाह दी है कि आवेदन करने से पहले पासपोर्ट सेवा की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर नई शुल्क सूची और आवश्यक दस्तावेजों की जानकारी अवश्य जांच लें। इससे आवेदन प्रक्रिया में किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। विदेश मंत्रालय का कहना है कि संशोधित शुल्क के बावजूद पासपोर्ट सेवाओं को अधिक तेज, सुरक्षित और डिजिटल बनाने का प्रयास जारी रहेगा। आने वाले समय में नागरिकों को बेहतर और पारदर्शी सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए कई अन्य सुधार भी किए जाएंगे। स्रोत:विदेश मंत्रालय (MEA), पासपोर्ट सेवा मूल रिपोर्ट:विदेश मंत्रालय की आधिकारिक घोषणा एवं राष्ट्रीय समाचार एजेंसियों के आधार पर जय राष्ट्र न्यूज़