July 23, 2026

Rahul Aharwar

यूरोप और अमेरिका में भीषण हीटवेव, स्वास्थ्य एजेंसियों ने जारी की नई एडवाइजरी

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लंदन/वॉशिंगटन, 30 जून। यूरोप और अमेरिका के कई हिस्सों में भीषण हीटवेव का असर लगातार बना हुआ है। कई शहरों में तापमान सामान्य से काफी अधिक दर्ज किया जा रहा है, जिससे जनजीवन प्रभावित हुआ है। बढ़ती गर्मी को देखते हुए स्वास्थ्य एजेंसियों ने नई एडवाइजरी जारी कर लोगों से सावधानी बरतने और हीट स्ट्रोक जैसी गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं से बचने की अपील की है। कई क्षेत्रों में रिकॉर्ड तापमान मौसम एजेंसियों के अनुसार दक्षिणी और पश्चिमी यूरोप के कई हिस्सों के साथ-साथ अमेरिका के कुछ राज्यों में तापमान लगातार ऊंचे स्तर पर बना हुआ है। कई स्थानों पर स्थानीय प्रशासन ने हीट अलर्ट जारी किया है और लोगों को अनावश्यक रूप से धूप में बाहर निकलने से बचने की सलाह दी गई है। स्वास्थ्य एजेंसियों की प्रमुख सलाह स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने अत्यधिक गर्मी के दौरान निम्नलिखित सावधानियां अपनाने की सलाह दी है— अस्पतालों पर बढ़ा दबाव कई क्षेत्रों में बढ़ती गर्मी के कारण हीट स्ट्रोक, डिहाइड्रेशन और गर्मी से संबंधित अन्य बीमारियों के मरीजों की संख्या बढ़ने की खबरें सामने आई हैं। स्वास्थ्य विभागों ने अस्पतालों और आपातकालीन सेवाओं को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। जलवायु परिवर्तन पर फिर बढ़ी चर्चा विशेषज्ञों का कहना है कि लगातार बढ़ रही चरम मौसम की घटनाएं जलवायु परिवर्तन की गंभीर चुनौती की ओर संकेत करती हैं। हाल के वर्षों में दुनिया के कई हिस्सों में हीटवेव की अवधि, तीव्रता और आवृत्ति में वृद्धि देखी गई है। वैज्ञानिक दीर्घकालिक जलवायु अनुकूलन उपायों पर तेजी से काम करने की आवश्यकता बता रहे हैं। बिजली और जल आपूर्ति पर असर भीषण गर्मी के कारण कई क्षेत्रों में बिजली की मांग बढ़ गई है, जिससे ऊर्जा प्रणालियों पर दबाव देखा जा रहा है। कुछ इलाकों में जल संसाधनों पर भी असर पड़ा है और प्रशासन ने पानी के सीमित उपयोग की अपील की है। सरकारों ने जारी किए दिशा-निर्देश यूरोप और अमेरिका के कई देशों में स्थानीय प्रशासन ने सार्वजनिक स्थानों पर पेयजल की व्यवस्था बढ़ाने, कूलिंग सेंटर खोलने और संवेदनशील वर्गों की विशेष निगरानी करने के निर्देश दिए हैं। लोगों से मौसम विभाग और स्वास्थ्य एजेंसियों द्वारा जारी आधिकारिक सलाह का पालन करने की अपील की गई है। आगे क्या? मौसम विशेषज्ञों का अनुमान है कि कुछ क्षेत्रों में अगले कुछ दिनों तक गर्मी का असर बना रह सकता है, जबकि कुछ इलाकों में तापमान में धीरे-धीरे कमी आने की संभावना है। स्वास्थ्य एजेंसियों ने स्पष्ट किया है कि जब तक हीटवेव जारी है, तब तक नागरिकों को सतर्क रहना और आवश्यक सावधानियां अपनाना बेहद जरूरी है। स्रोत:यूरोपीय एवं अमेरिकी स्वास्थ्य एजेंसियां, राष्ट्रीय मौसम विभागों की आधिकारिक जानकारी मूल रिपोर्ट:30 जून 2026 तक उपलब्ध अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य और मौसम संबंधी आधिकारिक अपडेट के आधार पर। जय राष्ट्र न्यूज़

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महाराष्ट्र में कक्षा 1 से 10 तक मराठी अनिवार्य, AI आधारित शिक्षा कार्यक्रमों पर भी सरकार का जोर

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मुंबई, 30 जून। महाराष्ट्र में स्कूल शिक्षा को लेकर दो महत्वपूर्ण विषय चर्चा के केंद्र में हैं। पहला, राज्य के सभी स्कूलों में कक्षा 1 से 10 तक मराठी भाषा को अनिवार्य बनाने का निर्णय, और दूसरा, शिक्षा व्यवस्था में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित आधुनिक शिक्षण कार्यक्रमों को चरणबद्ध तरीके से शामिल करने की पहल। इन दोनों कदमों का उद्देश्य एक ओर क्षेत्रीय भाषा को बढ़ावा देना है, वहीं दूसरी ओर विद्यार्थियों को भविष्य की तकनीकी आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार करना भी है। मराठी भाषा को अनिवार्य बनाने का उद्देश्य राज्य सरकार का कहना है कि मराठी महाराष्ट्र की राजभाषा है और विद्यार्थियों को राज्य की भाषा, संस्कृति और प्रशासनिक व्यवस्था से जोड़ने के लिए इसका अध्ययन आवश्यक है। प्रस्तावित व्यवस्था के तहत राज्य बोर्ड, CBSE, ICSE और अन्य मान्यता प्राप्त स्कूलों में भी निर्धारित नियमों के अनुसार मराठी पढ़ाई जाएगी। AI आधारित शिक्षा की ओर बढ़ते कदम इसके साथ ही महाराष्ट्र सरकार डिजिटल शिक्षा को मजबूत करने के लिए AI आधारित लर्निंग टूल, स्मार्ट क्लासरूम, व्यक्तिगत (Personalized) सीखने की प्रणाली और डिजिटल कंटेंट विकसित करने पर भी काम कर रही है। शिक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि AI की मदद से छात्रों की सीखने की क्षमता का बेहतर विश्लेषण किया जा सकता है और उनकी जरूरत के अनुसार अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराई जा सकती है। छात्रों और शिक्षकों को मिलेगा लाभ नई पहल के तहत शिक्षकों के लिए भी AI आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार किए जा रहे हैं। इससे शिक्षण पद्धति को अधिक प्रभावी बनाने, मूल्यांकन प्रक्रिया को सरल करने और डिजिटल संसाधनों के बेहतर उपयोग में सहायता मिलने की उम्मीद है। शिक्षा विशेषज्ञों की राय शिक्षा क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञों का कहना है कि मातृभाषा और स्थानीय भाषा में मजबूत आधार छात्रों के समग्र विकास के लिए महत्वपूर्ण होता है। वहीं AI आधारित शिक्षा उन्हें भविष्य के रोजगार और तकनीकी दुनिया के लिए बेहतर ढंग से तैयार कर सकती है। उनका मानना है कि दोनों पहलें संतुलित रूप से लागू की जाएं तो शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार संभव है। डिजिटल अवसंरचना होगी महत्वपूर्ण AI आधारित शिक्षा कार्यक्रमों को सफल बनाने के लिए स्कूलों में इंटरनेट, कंप्यूटर, स्मार्ट डिवाइस और प्रशिक्षित शिक्षकों की उपलब्धता आवश्यक होगी। विशेषज्ञों का कहना है कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच डिजिटल अंतर को कम करना भी इस दिशा में एक बड़ी चुनौती है। अभिभावकों और छात्रों की प्रतिक्रिया राज्य में इन प्रस्तावों को लेकर अलग-अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। जहां कई लोग मराठी भाषा को बढ़ावा देने के निर्णय का स्वागत कर रहे हैं, वहीं कुछ अभिभावक AI आधारित आधुनिक शिक्षा को भविष्य की जरूरत बताते हुए डिजिटल सुविधाओं के विस्तार पर जोर दे रहे हैं। आगे क्या? सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों और शिक्षा विभाग की आगामी अधिसूचनाओं के अनुसार इन सुधारों को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। आने वाले समय में AI आधारित शिक्षा और डिजिटल नवाचार महाराष्ट्र की स्कूल शिक्षा व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा बन सकते हैं। स्रोत:महाराष्ट्र स्कूल शिक्षा विभाग एवं संबंधित आधिकारिक घोषणाएं मूल रिपोर्ट:30 जून 2026 तक उपलब्ध आधिकारिक जानकारी और शिक्षा विभाग से संबंधित रिपोर्टों के आधार पर। जय राष्ट्र न्यूज़

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भारत में AI आधारित उच्च शिक्षा को मिली नई रफ्तार, कई संस्थानों ने शुरू किए AI-केंद्रित कार्यक्रम

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नई दिल्ली, 30 जून। भारत में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence) आधारित शिक्षा और डिजिटल नवाचार को बढ़ावा देने की दिशा में तेजी देखने को मिल रही है। देश के कई विश्वविद्यालयों, तकनीकी संस्थानों और निजी शिक्षण संगठनों ने AI-केंद्रित नए पाठ्यक्रम, डिग्री प्रोग्राम, प्रमाणपत्र (Certificate) कोर्स और अनुसंधान पहल शुरू करने की घोषणा की है। इन पहलों का उद्देश्य छात्रों को भविष्य की तकनीकी आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार करना और भारत को वैश्विक AI प्रतिभा केंद्र के रूप में स्थापित करना है। AI शिक्षा की बढ़ती मांग दुनियाभर में स्वास्थ्य, बैंकिंग, विनिर्माण, कृषि, साइबर सुरक्षा, ई-कॉमर्स और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में AI का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है। इसी कारण AI, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस और जनरेटिव AI से जुड़े विशेषज्ञों की मांग भी लगातार बढ़ रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले वर्षों में AI कौशल रोजगार बाजार की सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकताओं में शामिल होगा। नए AI-केंद्रित पाठ्यक्रम कई उच्च शिक्षा संस्थानों ने स्नातक, स्नातकोत्तर और शोध स्तर पर AI आधारित कार्यक्रम शुरू करने या मौजूदा पाठ्यक्रमों को आधुनिक तकनीकों के अनुरूप अपडेट करने की घोषणा की है। इन कार्यक्रमों में प्रमुख रूप से निम्न विषय शामिल किए जा रहे हैं— उद्योग के साथ साझेदारी कई संस्थान प्रौद्योगिकी कंपनियों और उद्योग जगत के साथ मिलकर ऐसे पाठ्यक्रम तैयार कर रहे हैं, जिनमें छात्रों को व्यावहारिक प्रशिक्षण, लाइव प्रोजेक्ट, इंटर्नशिप और उद्योग विशेषज्ञों से सीखने का अवसर मिलेगा। इसका उद्देश्य छात्रों को रोजगार के लिए बेहतर रूप से तैयार करना है। डिजिटल नवाचार को मिलेगा बढ़ावा AI आधारित शिक्षा के साथ-साथ डिजिटल प्रयोगशालाएं, स्मार्ट क्लासरूम, वर्चुअल लैब, क्लाउड प्लेटफॉर्म और ऑनलाइन लर्निंग सिस्टम का भी विस्तार किया जा रहा है। इससे छात्रों को आधुनिक तकनीकों पर आधारित सीखने का बेहतर वातावरण मिलेगा। शोध और स्टार्टअप इकोसिस्टम पर फोकस उच्च शिक्षा संस्थान AI अनुसंधान, नवाचार और स्टार्टअप संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए इनक्यूबेशन सेंटर और रिसर्च लैब भी विकसित कर रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे भारतीय छात्रों और शोधकर्ताओं को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने का अवसर मिलेगा। रोजगार के नए अवसर AI आधारित कौशल रखने वाले युवाओं की मांग लगातार बढ़ रही है। आईटी, फिनटेक, हेल्थटेक, ऑटोमोबाइल, रक्षा, कृषि और ई-कॉमर्स जैसे क्षेत्रों में AI विशेषज्ञों के लिए रोजगार के नए अवसर तेजी से उभर रहे हैं। शिक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि AI-केंद्रित कार्यक्रम छात्रों की रोजगार क्षमता को और मजबूत करेंगे। सरकार की डिजिटल पहल को मिलेगा समर्थन AI आधारित शिक्षा को बढ़ावा देने की दिशा में डिजिटल अवसंरचना, कौशल विकास और अनुसंधान से जुड़ी विभिन्न सरकारी पहल भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। इन प्रयासों का उद्देश्य भारत को उभरती प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व की दिशा में आगे बढ़ाना है। आगे की राह विशेषज्ञों का मानना है कि AI केवल तकनीकी क्षेत्र तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि भविष्य में लगभग हर उद्योग और पेशे का महत्वपूर्ण हिस्सा बनेगा। ऐसे में उच्च शिक्षा संस्थानों द्वारा AI-केंद्रित कार्यक्रम शुरू करना समय की आवश्यकता है। इससे भारत में नवाचार, अनुसंधान, उद्यमिता और डिजिटल अर्थव्यवस्था को नई गति मिलने की उम्मीद है। स्रोत:शिक्षा एवं कौशल विकास से संबंधित संस्थागत घोषणाएं, उच्च शिक्षा क्षेत्र की आधिकारिक जानकारी मूल रिपोर्ट:30 जून 2026 को विभिन्न उच्च शिक्षा संस्थानों और तकनीकी शिक्षा से जुड़े उपलब्ध आधिकारिक अपडेट के आधार पर। जय राष्ट्र न्यूज़

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ICC और IOC ने LA28 ओलंपिक के लिए क्रिकेट क्वालिफिकेशन प्रक्रिया को मंजूरी दी, जय शाह बोले- ऐतिहासिक फैसला

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दुबई/लॉस एंजेलिस, 30 जून। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) और अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति (IOC) ने लॉस एंजेलिस 2028 ओलंपिक में शामिल किए गए क्रिकेट प्रतियोगिता की क्वालिफिकेशन प्रक्रिया को अंतिम रूप दे दिया है। इस फैसले के बाद विभिन्न देशों की पुरुष और महिला टीमें निर्धारित पात्रता मानदंड के आधार पर ओलंपिक में जगह बनाने के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगी। ICC अध्यक्ष जय शाह ने इस निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि यह क्रिकेट के वैश्विक विस्तार और नए देशों में खेल की लोकप्रियता बढ़ाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। क्वालिफिकेशन कैसे होगा? ICC द्वारा जारी जानकारी के अनुसार, ओलंपिक में भाग लेने वाली टीमों का चयन निर्धारित रैंकिंग, क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व और अन्य पात्रता मानदंडों के आधार पर किया जाएगा। प्रतियोगिता में सीमित संख्या में पुरुष और महिला टीमें हिस्सा लेंगी। विस्तृत संचालन नियम और अंतिम कार्यक्रम समय-समय पर जारी किए जाएंगे। 128 साल बाद ओलंपिक में क्रिकेट क्रिकेट की ओलंपिक में वापसी खेल इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय मानी जा रही है। इससे पहले क्रिकेट केवल 1900 के पेरिस ओलंपिक में खेला गया था। अब लगभग 128 वर्ष बाद यह खेल फिर से ओलंपिक कार्यक्रम का हिस्सा बनेगा। जय शाह ने क्या कहा? ICC अध्यक्ष जय शाह ने कहा कि ओलंपिक जैसे वैश्विक मंच पर क्रिकेट की मौजूदगी से खेल को नए दर्शक, नए बाजार और नए अवसर मिलेंगे। उनके अनुसार यह निर्णय दुनिया भर में क्रिकेट के विकास और युवा खिलाड़ियों को प्रेरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। T20 प्रारूप में होगा आयोजन लॉस एंजेलिस 2028 ओलंपिक में क्रिकेट प्रतियोगिता टी20 प्रारूप में आयोजित की जाएगी। यह प्रारूप तेज़, रोमांचक और वैश्विक दर्शकों के बीच लोकप्रिय होने के कारण चुना गया है। भारत सहित कई देशों की बढ़ेंगी उम्मीदें क्रिकेट की वापसी से भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका, पाकिस्तान, न्यूज़ीलैंड, वेस्टइंडीज़ और अन्य क्रिकेट खेलने वाले देशों की ओलंपिक पदक जीतने की संभावनाएं बढ़ेंगी। साथ ही उभरते क्रिकेट देशों को भी विश्व स्तर पर अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलेगा। वैश्विक विस्तार को मिलेगा बढ़ावा विशेषज्ञों का मानना है कि ओलंपिक में क्रिकेट के शामिल होने से खेल की लोकप्रियता उन देशों में भी बढ़ेगी जहां अभी क्रिकेट का व्यापक प्रसार नहीं है। इससे प्रसारण, प्रायोजन और युवा खिलाड़ियों की भागीदारी में भी वृद्धि होने की संभावना है। आगे क्या? अब राष्ट्रीय क्रिकेट बोर्ड और संबंधित ओलंपिक समितियां क्वालिफिकेशन प्रक्रिया के अनुसार अपनी तैयारियां शुरू करेंगी। आने वाले महीनों में ICC प्रतियोगिता के विस्तृत कार्यक्रम, पात्रता नियम और आयोजन से जुड़ी अन्य जानकारियां भी साझा करेगा। स्रोत:ICC (International Cricket Council), IOC (International Olympic Committee) मूल रिपोर्ट:30 जून 2026 को ICC और IOC द्वारा जारी आधिकारिक जानकारी के आधार पर। जय राष्ट्र न्यूज़

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IMD ने कई राज्यों में भारी बारिश, आंधी और बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया, उत्तर-पश्चिम और पूर्वोत्तर भारत में मानसून होगा सक्रिय

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नई दिल्ली, 30 जून। भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने देश के कई हिस्सों के लिए मौसम को लेकर ताज़ा चेतावनी जारी की है। विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों में उत्तर-पश्चिम भारत, पूर्वोत्तर भारत और कुछ मध्य एवं पूर्वी क्षेत्रों में मानसून की गतिविधियां तेज़ होंगी। इसके चलते कई स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश, तेज़ आंधी, गरज-चमक और बिजली गिरने की घटनाएं हो सकती हैं। इन क्षेत्रों में बढ़ेगी मानसूनी गतिविधि IMD के अनुसार उत्तर-पश्चिम भारत में मानसून आगे बढ़ रहा है, जबकि पूर्वोत्तर राज्यों में पहले से सक्रिय मानसून और अधिक मजबूत हो सकता है। इससे कई स्थानों पर लगातार वर्षा दर्ज होने की संभावना है। मौसम विभाग ने स्थानीय पूर्वानुमानों पर नजर बनाए रखने की सलाह दी है। भारी बारिश का अलर्ट विभाग ने बताया कि कुछ क्षेत्रों में कम समय में अत्यधिक वर्षा होने की संभावना है। इससे निचले इलाकों में जलभराव, स्थानीय बाढ़, यातायात प्रभावित होने और पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन जैसी स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। आंधी और बिजली गिरने की चेतावनी बारिश के साथ कई स्थानों पर तेज़ हवाएं और गरज-चमक की गतिविधियां भी देखने को मिल सकती हैं। IMD ने लोगों से खुले मैदान, ऊंचे पेड़ों और बिजली के खंभों के पास जाने से बचने तथा खराब मौसम के दौरान सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी है। किसानों के लिए महत्वपूर्ण सलाह मौसम विभाग और कृषि विशेषज्ञों ने किसानों को सलाह दी है कि वे स्थानीय मौसम पूर्वानुमान को ध्यान में रखते हुए बुवाई, सिंचाई और कटाई जैसे कृषि कार्यों की योजना बनाएं। भारी बारिश की आशंका वाले क्षेत्रों में फसलों की सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाने की भी सलाह दी गई है। प्रशासन अलर्ट मोड पर संभावित खराब मौसम को देखते हुए कई राज्यों के आपदा प्रबंधन विभाग और स्थानीय प्रशासन को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। संवेदनशील क्षेत्रों में राहत एवं बचाव दलों को भी तैयार रखा गया है ताकि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत कार्रवाई की जा सके। लोगों के लिए सावधानियां आगे क्या? IMD अगले कुछ दिनों तक मानसून की प्रगति पर लगातार नजर रखेगा और आवश्यकतानुसार नए मौसम बुलेटिन जारी करेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि सक्रिय मानसून से खरीफ खेती को लाभ मिल सकता है, लेकिन भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में सतर्कता बनाए रखना भी उतना ही आवश्यक है। स्रोत:भारतीय मौसम विभाग (IMD) मूल रिपोर्ट:30 जून 2026 को जारी IMD के आधिकारिक मौसम बुलेटिन और ताज़ा पूर्वानुमान के आधार पर। जय राष्ट्र न्यूज़

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कमजोर मानसून के बीच राहत की उम्मीद, IMD ने अगले कुछ दिनों में बारिश बढ़ने का पूर्वानुमान जताया

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नई दिल्ली, 30 जून। देश के कई हिस्सों में जून के दौरान सामान्य से कम वर्षा होने के कारण खरीफ फसलों की बुवाई प्रभावित हुई है। इसी बीच भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने राहत भरा पूर्वानुमान जारी करते हुए कहा है कि अगले कुछ दिनों में मानसून की गतिविधियों में तेजी आने की संभावना है। विभाग के अनुसार उत्तर, पूर्व, मध्य और पूर्वोत्तर भारत के कई क्षेत्रों में अच्छी बारिश हो सकती है, जिससे कृषि कार्यों को गति मिलने की उम्मीद है। खरीफ बुवाई पर पड़ा असर बारिश की कमी के कारण कई राज्यों में धान, दालें, तिलहन और अन्य खरीफ फसलों की बुवाई समय पर नहीं हो सकी। खेतों में पर्याप्त नमी नहीं होने से किसानों को बुवाई टालनी पड़ी, जिससे शुरुआती कृषि गतिविधियां प्रभावित हुई हैं। IMD का ताजा पूर्वानुमान मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से आने वाली नमी के कारण मानसून के फिर से सक्रिय होने के संकेत हैं। इसके प्रभाव से अगले कुछ दिनों में कई क्षेत्रों में मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना है। विभाग ने स्थानीय मौसम बुलेटिन पर नजर रखने और आवश्यक सावधानी बरतने की सलाह भी दी है। किसानों के लिए राहत की उम्मीद यदि पूर्वानुमान के अनुसार पर्याप्त बारिश होती है तो खरीफ फसलों की बुवाई में तेजी आने की संभावना है। कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि जुलाई का पहला पखवाड़ा खरीफ सीजन के लिए बेहद महत्वपूर्ण होता है और इसी अवधि में अच्छी वर्षा होने पर शुरुआती नुकसान की काफी हद तक भरपाई की जा सकती है। कृषि विभाग की तैयारी राज्य सरकारें और कृषि विभाग किसानों को मौसम आधारित सलाह, गुणवत्तापूर्ण बीज और तकनीकी सहायता उपलब्ध कराने की दिशा में काम कर रहे हैं। किसानों से स्थानीय कृषि अधिकारियों और मौसम विभाग की सलाह के अनुसार खेती की योजना बनाने का आग्रह किया गया है। जलभराव और बिजली गिरने का भी खतरा जहां एक ओर अच्छी बारिश से खेती को लाभ मिलेगा, वहीं IMD ने कुछ क्षेत्रों में भारी वर्षा, आंधी और बिजली गिरने की संभावना भी जताई है। ऐसे इलाकों में लोगों को सतर्क रहने और प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करने की सलाह दी गई है। विशेषज्ञों की राय मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि मानसून की सक्रियता बढ़ने से कृषि क्षेत्र को राहत मिल सकती है, लेकिन वर्षा का वितरण भी उतना ही महत्वपूर्ण होगा। यदि बारिश संतुलित और समय पर होती है तो खरीफ उत्पादन पर सकारात्मक असर पड़ सकता है। आगे की स्थिति मौसम विभाग अगले कुछ दिनों तक मानसून की प्रगति पर लगातार नजर रखेगा और समय-समय पर नए पूर्वानुमान जारी करेगा। किसानों और आम लोगों को सलाह दी गई है कि वे केवल आधिकारिक मौसम बुलेटिन पर भरोसा करें और मौसम की बदलती परिस्थितियों के अनुसार आवश्यक सावधानी बरतें। स्रोत:भारतीय मौसम विभाग (IMD), कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय मूल रिपोर्ट:30 जून 2026 को जारी IMD के मौसम पूर्वानुमान और कृषि विभाग की उपलब्ध जानकारी के आधार पर। जय राष्ट्र न्यूज़

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नई रिपोर्ट में दावा: इस दशक के अंत तक 7 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बन सकता है भारत

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नई दिल्ली, 30 जून। भारत की आर्थिक वृद्धि को लेकर जारी एक नई रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि यदि मौजूदा सुधारों की गति और उच्च विकास दर बनी रहती है, तो देश इस दशक के अंत तक 7 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति कर सकता है। रिपोर्ट में निवेश, विनिर्माण, डिजिटल अर्थव्यवस्था, बुनियादी ढांचे के विकास और घरेलू मांग को विकास के प्रमुख आधार बताया गया है। रिपोर्ट में क्या कहा गया? रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में बना हुआ है। मजबूत घरेलू खपत, सार्वजनिक निवेश, डिजिटल भुगतान प्रणाली, स्टार्टअप इकोसिस्टम और सेवा क्षेत्र का विस्तार आर्थिक वृद्धि को गति दे रहे हैं। यदि ये रुझान जारी रहते हैं तो आने वाले वर्षों में भारत का सकल घरेलू उत्पाद (GDP) तेजी से बढ़ सकता है। विकास के प्रमुख आधार रिपोर्ट में कई ऐसे क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है जो भारत की आर्थिक वृद्धि को आगे बढ़ा सकते हैं: विनिर्माण और डिजिटल क्षेत्र पर जोर विशेषज्ञों का मानना है कि ‘मेक इन इंडिया’, उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (PLI) योजनाओं और डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के विस्तार से भारत की उत्पादन क्षमता और वैश्विक प्रतिस्पर्धा में सुधार हो रहा है। इससे रोजगार सृजन और औद्योगिक विकास को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। वैश्विक चुनौतियां भी बनी हुई हैं रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि वैश्विक आर्थिक सुस्ती, भू-राजनीतिक तनाव, कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव और आपूर्ति श्रृंखला से जुड़ी चुनौतियां भारत की विकास दर को प्रभावित कर सकती हैं। इसलिए आर्थिक सुधारों की निरंतरता और नीति स्थिरता महत्वपूर्ण रहेगी। विशेषज्ञों की राय अर्थशास्त्रियों का कहना है कि 7 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य महत्वाकांक्षी जरूर है, लेकिन यदि निवेश, उत्पादकता, निर्यात और रोजगार में लगातार सुधार होता है तो भारत इस दिशा में मजबूत स्थिति बना सकता है। इसके लिए राज्यों और केंद्र सरकार के बीच बेहतर समन्वय भी आवश्यक माना गया है। निवेशकों का बढ़ता विश्वास हाल के वर्षों में भारत में घरेलू और विदेशी निवेशकों की रुचि बढ़ी है। वैश्विक कंपनियां विनिर्माण, प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स, हरित ऊर्जा और डिजिटल सेवाओं में निवेश बढ़ा रही हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे दीर्घकालिक आर्थिक विकास को समर्थन मिलेगा। आगे की राह रिपोर्ट के अनुसार भारत के सामने अवसर और चुनौतियां दोनों मौजूद हैं। यदि आर्थिक सुधार, निवेश, कौशल विकास और बुनियादी ढांचे पर लगातार ध्यान दिया जाता है तो देश आने वाले वर्षों में वैश्विक अर्थव्यवस्था में अपनी स्थिति और मजबूत कर सकता है। हालांकि 7 ट्रिलियन डॉलर का लक्ष्य एक पूर्वानुमान है, न कि कोई आधिकारिक सरकारी घोषणा। स्रोत:अंतरराष्ट्रीय आर्थिक विश्लेषण एवं बाजार अनुसंधान रिपोर्ट मूल रिपोर्ट:30 जून 2026 को जारी आर्थिक विश्लेषणों और उपलब्ध बाजार रिपोर्टों के आधार पर। जय राष्ट्र न्यूज़

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अमेरिका-ईरान संघर्ष विराम के बाद कतर में वार्ता की उम्मीद, पश्चिम एशिया पर टिकी वैश्विक बाजारों की नजर

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दोहा/वॉशिंगटन/तेहरान, 30 जून। हालिया सैन्य तनाव और संघर्ष विराम के बाद अमेरिका और ईरान के बीच कतर की राजधानी दोहा में नई कूटनीतिक वार्ता की संभावना को लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गतिविधियां तेज हो गई हैं। हालांकि दोनों देशों की ओर से वार्ता के स्वरूप और समय को लेकर अलग-अलग बयान सामने आए हैं, लेकिन मध्यस्थ देशों के प्रयास जारी हैं। संघर्ष विराम के बाद कूटनीतिक प्रयास हाल के दिनों में दोनों देशों के बीच सैन्य तनाव बढ़ने के बाद संघर्ष विराम लागू हुआ। इसके बाद कतर सहित क्षेत्रीय मध्यस्थों ने संवाद की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के प्रयास तेज किए हैं ताकि तनाव दोबारा न बढ़े। वार्ता को लेकर अलग-अलग दावे अमेरिकी प्रशासन की ओर से संकेत दिए गए हैं कि दोहा में बातचीत की संभावना है। वहीं ईरान ने सार्वजनिक रूप से कहा है कि अमेरिका के साथ प्रत्यक्ष बैठक को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है। ऐसे में वार्ता को लेकर अभी आधिकारिक तस्वीर पूरी तरह साफ नहीं है। वैश्विक बाजारों की नजर पश्चिम एशिया में जारी घटनाक्रम का असर वैश्विक वित्तीय बाजारों और कच्चे तेल की कीमतों पर भी देखा जा रहा है। निवेशक इस बात पर नजर रखे हुए हैं कि वार्ता आगे बढ़ती है या क्षेत्र में तनाव फिर बढ़ता है। इसी अनिश्चितता के कारण खाड़ी देशों के शेयर बाजारों में सतर्क रुख देखने को मिला। होर्मुज जलडमरूमध्य बना अहम मुद्दा विशेषज्ञों के अनुसार वार्ता में होर्मुज जलडमरूमध्य की समुद्री सुरक्षा, क्षेत्रीय स्थिरता और ऊर्जा आपूर्ति जैसे मुद्दे प्रमुख रह सकते हैं। यह मार्ग वैश्विक तेल व्यापार के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। कतर की मध्यस्थ भूमिका कतर लंबे समय से पश्चिम एशिया में विभिन्न कूटनीतिक वार्ताओं का महत्वपूर्ण मंच रहा है। माना जा रहा है कि दोनों पक्षों के बीच संवाद बनाए रखने में उसकी भूमिका आगे भी अहम रह सकती है। आगे क्या? विश्लेषकों का मानना है कि यदि वार्ता सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ती है तो इससे क्षेत्रीय तनाव कम हो सकता है और ऊर्जा बाजारों को स्थिरता मिलने की संभावना बढ़ेगी। वहीं यदि बातचीत में प्रगति नहीं होती है, तो पश्चिम एशिया में अनिश्चितता बनी रह सकती है। फिलहाल दुनिया की नजर दोहा में संभावित कूटनीतिक घटनाक्रम पर टिकी हुई है। स्रोत:रॉयटर्स, अंतरराष्ट्रीय कूटनीतिक सूत्र मूल रिपोर्ट:30 जून 2026 तक उपलब्ध अंतरराष्ट्रीय रिपोर्टों के अनुसार, अमेरिका और ईरान के बीच संभावित वार्ता को लेकर परस्पर विरोधी बयान सामने आए हैं। इसलिए वार्ता की पुष्टि दोनों पक्षों द्वारा आधिकारिक रूप से अभी नहीं की गई है। जय राष्ट्र न्यूज़

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प्रधानमंत्री मोदी आज शीर्ष अधिकारियों के साथ प्रशासनिक सुधार और Ease of Doing Business की समीक्षा करेंगे

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नई दिल्ली, 30 जून। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों के सचिवों के साथ एक महत्वपूर्ण उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक का मुख्य उद्देश्य प्रशासनिक सुधार (Deregulation), Ease of Doing Business, Ease of Living तथा विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को गति देने के लिए चल रहे सुधारों की प्रगति की समीक्षा करना है। यह बैठक प्रधानमंत्री की हाल के महीनों में शीर्ष नौकरशाही के साथ दूसरी व्यापक समीक्षा बैठक होगी। प्रशासनिक सुधार रहेगा मुख्य एजेंडा बैठक में विभिन्न मंत्रालयों द्वारा नियमों को सरल बनाने, अनावश्यक प्रक्रियाओं को समाप्त करने और सरकारी सेवाओं को अधिक प्रभावी एवं पारदर्शी बनाने के लिए उठाए गए कदमों की समीक्षा की जाएगी। सरकार का उद्देश्य नागरिकों और उद्योगों के लिए नियामकीय बोझ को कम करना है। Ease of Doing Business पर विशेष जोर प्रधानमंत्री उद्योगों के लिए कारोबारी माहौल को और बेहतर बनाने, निवेश को आकर्षित करने तथा परियोजनाओं की स्वीकृति प्रक्रिया को तेज करने के उपायों की समीक्षा करेंगे। विभिन्न मंत्रालय अपने-अपने क्षेत्रों में किए गए सुधारों और आगामी कार्ययोजना पर प्रस्तुति देंगे। Ease of Living से जुड़े कदमों की भी समीक्षा बैठक में आम नागरिकों को सरकारी सेवाएं तेजी और पारदर्शिता के साथ उपलब्ध कराने के प्रयासों पर भी चर्चा होगी। डिजिटल सेवाओं का विस्तार, प्रक्रियाओं का सरलीकरण और विभागों के बीच बेहतर समन्वय को प्राथमिकता दिए जाने की संभावना है। मंत्रालयों के सचिव देंगे प्रस्तुति बैठक के दौरान प्रत्येक मंत्रालय के सचिव अपने विभाग में लागू किए गए सुधारों, नीति क्रियान्वयन और भविष्य की योजनाओं पर संक्षिप्त प्रस्तुति देंगे। प्रधानमंत्री विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति और समयबद्ध कार्यान्वयन की समीक्षा करेंगे। ‘विकसित भारत 2047’ रोडमैप पर चर्चा सूत्रों के अनुसार, बैठक में सरकार के ‘विकसित भारत 2047’ विज़न को ध्यान में रखते हुए अगले चरण के संरचनात्मक सुधारों पर भी विचार किया जाएगा। प्रशासनिक दक्षता, निवेश, नवाचार और डिजिटल शासन को इस रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जा रहा है। AI और डिजिटल गवर्नेंस पर भी फोकस बैठक में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), डिजिटल प्लेटफॉर्म और तकनीक आधारित प्रशासनिक सुधारों की प्रगति की भी समीक्षा किए जाने की संभावना है। सरकार सार्वजनिक सेवाओं की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए तकनीकी समाधानों के व्यापक उपयोग पर जोर दे रही है। निवेशकों और उद्योग जगत की नजर उद्योग जगत और निवेशक इस बैठक पर विशेष नजर बनाए हुए हैं। माना जा रहा है कि यदि बैठक के बाद नए सुधारों या नीतिगत फैसलों की घोषणा होती है, तो इससे निवेश माहौल और कारोबारी सुगमता को नई गति मिल सकती है। हालांकि किसी नए फैसले की आधिकारिक घोषणा बैठक के बाद ही स्पष्ट होगी। स्रोत:प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO), केंद्र सरकार के आधिकारिक सूत्र मूल रिपोर्ट:प्रधानमंत्री की 30 जून 2026 को प्रस्तावित उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक से संबंधित उपलब्ध आधिकारिक और विश्वसनीय मीडिया रिपोर्टों के आधार पर। जय राष्ट्र न्यूज़

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29 जून को सोने की कीमतों में मामूली गिरावट, 22 कैरेट गोल्ड के दाम में हल्की नरमी

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नई दिल्ली, 29 जून। घरेलू सर्राफा बाजार में सोमवार को सोने की कीमतों में मामूली गिरावट दर्ज की गई। 22 कैरेट और 24 कैरेट सोने के दाम में हल्की नरमी देखने को मिली। बाजार विशेषज्ञों के अनुसार वैश्विक संकेतों, अमेरिकी डॉलर की चाल और अंतरराष्ट्रीय बुलियन बाजार में उतार-चढ़ाव का असर घरेलू कीमतों पर भी दिखाई दे रहा है। प्रमुख शहरों में क्या रहे भाव? 29 जून को दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे और अहमदाबाद सहित कई प्रमुख शहरों में 22 कैरेट सोने की कीमतों में हल्की कमी दर्ज की गई। हालांकि अलग-अलग शहरों में टैक्स, परिवहन और स्थानीय शुल्क के कारण कीमतों में थोड़ा अंतर देखने को मिला। अंतरराष्ट्रीय बाजार का असर विशेषज्ञों का कहना है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमतें अमेरिकी डॉलर, ब्याज दरों की उम्मीदों, केंद्रीय बैंकों की नीतियों और भू-राजनीतिक घटनाक्रमों से प्रभावित होती हैं। इन वैश्विक कारकों का सीधा असर भारतीय बाजार पर भी पड़ता है। निवेशकों की बनी हुई है नजर बाजार विश्लेषकों के अनुसार निवेशक फिलहाल अमेरिकी आर्थिक आंकड़ों, केंद्रीय बैंकों की आगामी नीतियों और वैश्विक आर्थिक परिस्थितियों पर नजर बनाए हुए हैं। यदि वैश्विक बाजार में अस्थिरता बढ़ती है तो सोने की कीमतों में फिर से तेजी देखने को मिल सकती है। ज्वेलरी बाजार में सामान्य कारोबार सर्राफा कारोबारियों के अनुसार कीमतों में मामूली नरमी के बावजूद बाजार में सामान्य खरीदारी जारी है। आगामी त्योहारों और विवाह सीजन को देखते हुए आने वाले महीनों में मांग बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। खरीदारी से पहले रखें इन बातों का ध्यान विशेषज्ञ ग्राहकों को सलाह देते हैं कि सोना खरीदते समय केवल BIS हॉलमार्क वाले आभूषण ही खरीदें। साथ ही बिल अवश्य लें और मेकिंग चार्ज, जीएसटी तथा अन्य शुल्क की जानकारी पहले ही प्राप्त कर लें। आगे कैसा रह सकता है बाजार? विश्लेषकों का मानना है कि निकट भविष्य में सोने की कीमतों में उतार-चढ़ाव जारी रह सकता है। वैश्विक आर्थिक परिस्थितियां, केंद्रीय बैंकों के फैसले और निवेशकों की धारणा बाजार की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इसलिए निवेशकों को जल्दबाजी में निर्णय लेने के बजाय बाजार के रुझानों पर नजर रखने की सलाह दी जा रही है। प्रमुख शहरों में 22 कैरेट सोने के अनुमानित भाव (29 जून 2026) शहर 22 कैरेट (10 ग्राम) दिल्ली ₹92,350 मुंबई ₹92,200 चेन्नई ₹92,700 कोलकाता ₹92,200 बेंगलुरु ₹92,250 हैदराबाद ₹92,200 नोट: सोने के दाम शहर, ज्वेलर और स्थानीय करों के अनुसार बदल सकते हैं। खरीदारी से पहले अपने शहर के अधिकृत ज्वेलर से ताजा भाव की पुष्टि अवश्य करें। स्रोत:इंडियन बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA), प्रमुख सर्राफा बाजार मूल रिपोर्ट:29 जून 2026 के सर्राफा बाजार के उपलब्ध आंकड़ों और बाजार विश्लेषण के आधार पर। जय राष्ट्र न्यूज़

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