प्रमुख खबरें

PM Modi ने तेज सुधारों का दिया संकेत, कहा- भारत की ‘Reform Express’ और तेजी से आगे बढ़ेगी

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में आर्थिक और प्रशासनिक सुधारों की रफ्तार और तेज करने का संकेत दिया है। Economic Times World Leaders Forum 2026 को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आने वाले समय में सरकार की ‘Reform Express’ और अधिक गति से आगे बढ़ेगी। उन्होंने विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए सुधारों को लगातार आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराई। प्रधानमंत्री मोदी ने शुक्रवार, 21 अगस्त 2026 को नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में कहा कि सरकार युवाओं, महिलाओं, किसानों, गरीबों और मध्यम वर्ग के लिए लगातार काम करती रहेगी। उन्होंने कहा कि भारत की राजनीतिक स्थिरता और नीतियों में निरंतरता दुनिया के लिए भी महत्वपूर्ण है। ‘Reform Express’ और तेजी से आगे बढ़ेगी अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि भारत वर्तमान में अगली पीढ़ी के सुधारों की दिशा में आगे बढ़ रहा है। उनके अनुसार सरकार का उद्देश्य केवल आर्थिक वृद्धि हासिल करना नहीं, बल्कि ऐसी व्यवस्था तैयार करना है जिसमें कारोबार करना आसान हो और आम नागरिकों के जीवन में भी सुधार आए। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार Ease of Living और Ease of Doing Business दोनों क्षेत्रों में सुधार कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार और नागरिकों के बीच संबंध शक के बजाय भरोसे पर आधारित होने चाहिए। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में सुधारों की यह प्रक्रिया और तेज होगी और सरकार विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम करेगी। ‘Prohibited Unless Permitted’ से बदल रहा नियमों का नजरिया प्रधानमंत्री मोदी ने देश की नियामक व्यवस्था में बदलाव का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि पहले नियमों को लेकर सोच ‘Prohibited Unless Permitted’ यानी अनुमति मिलने तक किसी गतिविधि को प्रतिबंधित मानने जैसी थी। सरकार अब इसे बदलकर ‘Permitted Unless Prohibited’ की दिशा में ले जा रही है। इसका अर्थ है कि जो काम कानूनन प्रतिबंधित नहीं हैं, उन्हें करने के लिए कारोबारियों और नागरिकों को अनावश्यक बाधाओं का सामना न करना पड़े। पीएम मोदी ने Jan Vishwas जैसे कदमों, पुराने कानूनों को हटाने और कई प्रावधानों को अपराध की श्रेणी से बाहर करने का उदाहरण देते हुए कहा कि सरकार नागरिकों और उद्योगों पर अनुपालन का बोझ कम करने की दिशा में काम कर रही है। उत्पादन बढ़ाने वालों को अब प्रोत्साहन प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की औद्योगिक नीति में आए बदलाव को समझाते हुए पुराने दौर और वर्तमान व्यवस्था की तुलना की। उन्होंने कहा कि एक समय ऐसा था जब निर्धारित सीमा से ज्यादा उत्पादन करने वाली कंपनियों को दंडात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ता था। प्रधानमंत्री ने इसे ‘Production Linked Punishment’ की सोच बताया। उन्होंने इसकी तुलना मौजूदा Production Linked Incentive (PLI) व्यवस्था से की, जिसके तहत अधिक उत्पादन और विनिर्माण को प्रोत्साहन दिया जाता है। पीएम मोदी के मुताबिक सरकार का नजरिया उद्योगों को नियंत्रित करने के बजाय उन्हें आगे बढ़ने में सक्षम बनाने का है। दुनिया भारत को ‘Bright Spot’ के रूप में देख रही: PM Modi प्रधानमंत्री ने वैश्विक परिस्थितियों का जिक्र करते हुए कहा कि आज दुनिया कई तरह की अनिश्चितताओं और अविश्वास के दौर से गुजर रही है। उन्होंने कहा कि संसाधनों के रणनीतिक इस्तेमाल और बढ़ते वैश्विक तनाव के बीच भी दुनिया भारत को विकास और उम्मीद के एक मजबूत केंद्र के रूप में देख रही है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत में राजनीतिक स्थिरता और नीतियों की निरंतरता देश की बड़ी ताकत है। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुमानों का भी उल्लेख किया और कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में बना हुआ है। विकसित भारत के लिए सात प्रमुख क्षेत्रों पर जोर अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने विकसित भारत के लिए सात महत्वपूर्ण क्षेत्रों का भी उल्लेख किया। इनमें मैन्युफैक्चरिंग, कृषि एवं फूड प्रोसेसिंग, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन, लॉजिस्टिक्स, डिफेंस, ग्रीन और ब्लू इकोनॉमी तथा सॉफ्ट पावर शामिल हैं। प्रधानमंत्री का कहना है कि इन क्षेत्रों में सुधार और निवेश भारत को दीर्घकालिक रूप से मजबूत बनाने में अहम भूमिका निभाएंगे। भारत की मजबूती से दुनिया को भी मिलेगी स्थिरता पीएम मोदी ने अपने संबोधन के अंत में कहा कि भारत जितना स्थिर और सुरक्षित होगा, दुनिया को स्थिरता देने की उसकी क्षमता उतनी ही मजबूत होगी। उन्होंने कहा कि सरकार युवाओं, नारी शक्ति, किसानों, गरीबों और मध्यम वर्ग के हित में लगातार काम करती रहेगी और विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करने के लिए सुधारों की रफ्तार को और तेज किया जाएगा। प्रधानमंत्री के इस बयान को सरकार की आने वाली आर्थिक और प्रशासनिक नीतियों के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अब नजर इस बात पर रहेगी कि आने वाले महीनों में केंद्र सरकार किन क्षेत्रों में नए सुधारों और नीतिगत बदलावों की घोषणा करती है। स्रोत – प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO), द इंडियन एक्सप्रेस, द इकोनॉमिक टाइम्स जय राष्ट्र न्यूज़

आगे और पढ़ें

तारिक रहमान की भारत यात्रा पर बांग्लादेश की शर्त, शेख हसीना के प्रत्यर्पण को लेकर ढाका का दबाव

नई दिल्ली/ढाका: भारत और बांग्लादेश के बीच प्रस्तावित उच्चस्तरीय बैठक से पहले दोनों देशों के रिश्तों में नया तनाव सामने आया है। बांग्लादेश ने प्रधानमंत्री तारिक रहमान की संभावित भारत यात्रा के लिए अनुकूल राजनीतिक माहौल बनाने की जरूरत बताई है और इसी संदर्भ में भारत से पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग दोहराई है। ढाका ने क्या कहा? बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता AKM शाहिदुल करीम ने कहा कि भारत और बांग्लादेश के अधिकारी पिछले कई सप्ताह से तारिक रहमान की संभावित भारत यात्रा को लेकर संपर्क में हैं। हालांकि, ढाका का कहना है कि यात्रा के लिए एक “अनुकूल माहौल” तैयार किया जाना जरूरी है। बांग्लादेश ने भारत से शेख हसीना के प्रत्यर्पण संबंधी अपने अनुरोध पर जल्द कार्रवाई करने को कहा है। इसके अलावा ढाका ने भारत में मौजूद अन्य कथित फरार आरोपियों को भी सौंपने की मांग की है। शेख हसीना का मुद्दा क्यों बना अहम? शेख हसीना अगस्त 2024 में बांग्लादेश में हुए बड़े राजनीतिक उथल-पुथल के बाद भारत आ गई थीं। इसके बाद बांग्लादेश की नई सरकार ने उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू की और भारत से उनके प्रत्यर्पण की मांग की। भारत को बांग्लादेश की ओर से प्रत्यर्पण अनुरोध मिल चुका है और भारतीय पक्ष ने कहा है कि मामले की कानूनी प्रक्रियाओं के तहत समीक्षा की जा रही है। तारिक रहमान की संभावित भारत यात्रा तारिक रहमान की भारत यात्रा अभी अंतिम रूप से तय नहीं हुई है। रिपोर्टों के मुताबिक, दोनों देशों के बीच संभावित दौरे को लेकर बातचीत चल रही है और यह यात्रा भारत-बांग्लादेश संबंधों को सामान्य बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण हो सकती है। इस दौरे में शेख हसीना के प्रत्यर्पण के अलावा द्विपक्षीय व्यापार, सीमा प्रबंधन और जल बंटवारे जैसे मुद्दे भी चर्चा में आ सकते हैं। भारत-बांग्लादेश रिश्तों पर असर शेख हसीना का मुद्दा दोनों देशों के संबंधों में सबसे संवेदनशील विषयों में से एक बन चुका है। ढाका लगातार उनके प्रत्यर्पण की मांग कर रहा है, जबकि भारत इस मामले को अपनी कानूनी प्रक्रिया के अनुसार देख रहा है। तारिक रहमान की संभावित यात्रा को दोनों देशों के बीच संवाद बढ़ाने के अवसर के रूप में देखा जा रहा था, लेकिन प्रत्यर्पण की मांग ने इस यात्रा को राजनयिक रूप से और संवेदनशील बना दिया है। निष्कर्ष बांग्लादेश ने तारिक रहमान की संभावित भारत यात्रा से पहले शेख हसीना के प्रत्यर्पण के मुद्दे को प्रमुखता से उठा दिया है। ढाका चाहता है कि नई दिल्ली उसके प्रत्यर्पण अनुरोध पर तेजी से कार्रवाई करे और यात्रा के लिए अनुकूल माहौल तैयार हो। अब नजर भारत की प्रतिक्रिया और दोनों देशों के बीच आगामी राजनयिक बातचीत पर है। Source: Reuters, NDTV, Hindustan Times, Indian Express जय राष्ट्र न्यूज़

आगे और पढ़ें

राष्ट्रीय | PM Modi ने IIT Delhi में emerging technologies पर दिया जोर, बोले—देश की जरूरतों को ध्यान में रखकर करें innovation

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने IIT Delhi के 57वें दीक्षांत समारोह में छात्रों और युवा इंजीनियरों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत के विकास में innovation, research और emerging technologies की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। उन्होंने युवाओं से आग्रह किया कि वे अपने करियर और तकनीकी क्षमताओं का इस्तेमाल केवल व्यक्तिगत सफलता के लिए नहीं, बल्कि देश की वास्तविक जरूरतों के समाधान के लिए भी करें। प्रधानमंत्री ने कहा कि तेजी से बदलती तकनीक और वैश्विक परिस्थितियों के दौर में युवाओं को लगातार सीखते रहना होगा। उन्होंने छात्रों को जिज्ञासु बने रहने, सवाल पूछने और ऐसी समस्याओं के समाधान खोजने की सलाह दी जिनका कोई तैयार जवाब मौजूद नहीं है। करियर का आकलन सिर्फ सैलरी से न करें PM Modi ने IIT Delhi के graduating students से कहा कि वे अपने करियर के फैसले लेते समय केवल वेतन या व्यक्तिगत लाभ को आधार न बनाएं। उन्होंने युवाओं से यह सोचने को कहा कि उनके काम से देश की कौन-सी जरूरत पूरी होगी और समाज को उसका क्या लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री के मुताबिक, देश की प्रगति में योगदान देने का मतलब केवल सरकारी क्षेत्र में काम करना नहीं है। निजी कंपनियों, startups, research institutions और technology-driven businesses के जरिए भी युवा राष्ट्रीय विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। ‘Out of syllabus’ समस्याओं के लिए तैयार रहें प्रधानमंत्री ने छात्रों को जीवन और करियर की चुनौतियों को लेकर एक महत्वपूर्ण संदेश दिया। उन्होंने कहा कि जिंदगी की कई कठिन परीक्षाएं ऐसी होती हैं जो ‘out of syllabus’ होती हैं। उनका संदेश था कि वास्तविक दुनिया की समस्याओं के लिए किताबों में हमेशा तैयार उत्तर नहीं मिलते। ऐसे में युवाओं को परिस्थितियों के अनुसार सीखने, सोचने और समाधान निकालने की क्षमता विकसित करनी होगी। Emerging technologies में भारत की बड़ी संभावनाएं PM Modi ने कहा कि दुनिया तेजी से technological transformation के दौर से गुजर रही है। Artificial Intelligence, advanced computing, quantum technology और दूसरी emerging technologies आने वाले वर्षों में अर्थव्यवस्था और समाज को प्रभावित करेंगी। ऐसे समय में भारत के लिए केवल नई तकनीकों का इस्तेमाल करना पर्याप्त नहीं होगा। देश को research, innovation और indigenous technology development पर भी जोर देना होगा, ताकि भारत अपनी जरूरतों के अनुरूप तकनीकी समाधान विकसित कर सके। Research को वास्तविक समस्याओं से जोड़ने पर जोर प्रधानमंत्री ने छात्रों और researchers से कहा कि उनकी research का उद्देश्य केवल academic achievement तक सीमित नहीं रहना चाहिए। Research को देश और समाज की वास्तविक समस्याओं से जोड़ने की जरूरत है। उन्होंने युवाओं को ऐसे solutions विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया जो भारत की बड़ी चुनौतियों जैसे infrastructure, energy, healthcare, education और technology access में उपयोगी साबित हो सकें। लगातार सीखते रहने की सलाह PM Modi ने graduating students से कहा कि degree हासिल करने के बाद learning खत्म नहीं होती। बदलती technology के दौर में professionals को लगातार अपने skills को update करना होगा। उन्होंने युवाओं से curiosity बनाए रखने और नए सवाल पूछने की आदत विकसित करने को कहा। उनके मुताबिक, तेजी से बदलती दुनिया में सीखने की क्षमता ही लंबे समय में सबसे महत्वपूर्ण ताकतों में से एक होगी। वैश्विक बदलावों को अवसर के रूप में देखें प्रधानमंत्री ने geopolitical बदलावों और technological transformation का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि दुनिया तेजी से बदल रही है और इन बदलावों के बीच भारत के सामने नई चुनौतियों के साथ-साथ बड़े अवसर भी मौजूद हैं। युवा engineers और technology professionals इन बदलावों को समझकर भारत को global technology ecosystem में मजबूत स्थिति दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। IIT Delhi के graduates को मिला बड़ा संदेश IIT Delhi के दीक्षांत समारोह में प्रधानमंत्री का मुख्य संदेश यह रहा कि देश की नई पीढ़ी केवल नौकरी पाने वाली workforce न बने, बल्कि problem solvers, innovators और technology creators के रूप में आगे बढ़े। उन्होंने छात्रों से अपने ज्ञान और skills को देश की जरूरतों के साथ जोड़ने की अपील की। यह संदेश ऐसे समय में आया है जब भारत AI, semiconductor, quantum technology, space technology और अन्य advanced technology sectors में अपनी क्षमता बढ़ाने पर जोर दे रहा है। IIT Delhi में ‘Param Pragya’ का भी उल्लेख IIT Delhi के 57वें Convocation से जुड़े कार्यक्रम में institute की research और technology initiatives भी चर्चा में रहे। समारोह में ‘Param Pragya’ से जुड़े कार्यक्रम का भी उल्लेख हुआ, जो भारत की advanced computing और technology capabilities को मजबूत करने की दिशा से जुड़ा है। यह पहल इस व्यापक दिशा से जुड़ी है जिसमें भारत emerging technologies में research और indigenous capabilities को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। निष्कर्ष IIT Delhi के 57वें दीक्षांत समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के युवा engineers और graduates को innovation, research और continuous learning पर जोर देने का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि career decisions लेते समय केवल salary को नहीं, बल्कि देश की जरूरतों और समाज पर पड़ने वाले प्रभाव को भी ध्यान में रखना चाहिए। प्रधानमंत्री का यह संदेश ऐसे समय में महत्वपूर्ण है जब emerging technologies तेजी से दुनिया की अर्थव्यवस्था और रोजगार के स्वरूप को बदल रही हैं। भारत के लिए आने वाले वर्षों में यह चुनौती होगी कि वह केवल नई technologies को अपनाए नहीं, बल्कि research और innovation के जरिए अपनी तकनीकी क्षमताएं भी विकसित करे। Source: All India Radio / DD India, Hindustan Times, Indian Express, IIT Delhi Convocation-related reports जय राष्ट्र न्यूज़

आगे और पढ़ें

भारत और न्यूज़ीलैंड ने रणनीतिक साझेदारी को दिया नया विस्तार, रक्षा, व्यापार और समुद्री सुरक्षा सहयोग होगा मजबूत

ऑकलैंड, 11 जुलाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आधिकारिक न्यूज़ीलैंड यात्रा के दौरान भारत और न्यूज़ीलैंड ने अपने द्विपक्षीय संबंधों को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के उद्देश्य से व्यापक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। दोनों देशों के बीच हुई उच्चस्तरीय वार्ताओं में रक्षा सहयोग, व्यापार, निवेश, समुद्री सुरक्षा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, शिक्षा, कृषि और इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में समन्वय को भविष्य की प्राथमिकताओं में शामिल किया गया। रणनीतिक संबंधों में नया अध्याय प्रधानमंत्री मोदी और न्यूज़ीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के बीच हुई बैठक में दोनों नेताओं ने लोकतांत्रिक मूल्यों, नियम-आधारित वैश्विक व्यवस्था और मुक्त एवं सुरक्षित इंडो-पैसिफिक क्षेत्र के प्रति साझा प्रतिबद्धता दोहराई। दोनों देशों ने नियमित उच्चस्तरीय संवाद जारी रखने और दीर्घकालिक रणनीतिक सहयोग को संस्थागत रूप देने पर सहमति जताई। रक्षा और समुद्री सुरक्षा पर विशेष जोर बैठक में हिंद-प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा, नौवहन की स्वतंत्रता, आपदा प्रबंधन और समुद्री कानूनों के पालन को लेकर सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया गया। दोनों देशों ने रक्षा संस्थानों के बीच संपर्क बढ़ाने, संयुक्त अभ्यासों की संभावनाओं और समुद्री सुरक्षा से जुड़े अनुभव साझा करने पर भी चर्चा की। व्यापार और निवेश को मिलेगा बढ़ावा भारत और न्यूज़ीलैंड ने द्विपक्षीय व्यापार और निवेश को नई गति देने के लिए आर्थिक सहयोग बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, डेयरी, स्वच्छ ऊर्जा, डिजिटल अर्थव्यवस्था और उभरती प्रौद्योगिकियों में निवेश के अवसरों को बढ़ावा देने पर विशेष ध्यान दिया गया। दोनों पक्षों ने निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाने और व्यापारिक प्रक्रियाओं को अधिक सुगम बनाने पर भी जोर दिया। विज्ञान, प्रौद्योगिकी और शिक्षा में सहयोग दोनों देशों ने अनुसंधान, नवाचार, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), डिजिटल तकनीक, उच्च शिक्षा और छात्र विनिमय कार्यक्रमों में सहयोग बढ़ाने का निर्णय लिया। विश्वविद्यालयों और अनुसंधान संस्थानों के बीच साझेदारी को मजबूत करने तथा संयुक्त परियोजनाओं को प्रोत्साहित करने पर सहमति बनी। इंडो-पैसिफिक क्षेत्र पर साझा दृष्टिकोण वार्ता के दौरान दोनों नेताओं ने इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में शांति, स्थिरता और आर्थिक समृद्धि के लिए सहयोग बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया। विशेषज्ञों का मानना है कि यह साझेदारी क्षेत्रीय संतुलन और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। भारतीय समुदाय की सराहना प्रधानमंत्री मोदी ने न्यूज़ीलैंड में भारतीय समुदाय की भूमिका की प्रशंसा करते हुए कहा कि प्रवासी भारतीय दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक और आर्थिक संबंधों के मजबूत सेतु हैं। उन्होंने समुदाय के योगदान को द्विपक्षीय संबंधों की बड़ी ताकत बताया। भविष्य की संभावनाएं विदेश नीति विशेषज्ञों के अनुसार भारत और न्यूज़ीलैंड के बीच यह विस्तारित रणनीतिक साझेदारी आने वाले वर्षों में रक्षा, व्यापार, शिक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में नए अवसर पैदा करेगी। दोनों देशों ने नियमित वार्ताओं और साझा परियोजनाओं के माध्यम से सहयोग को और आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराई। स्रोत:भारत का विदेश मंत्रालय (MEA), न्यूज़ीलैंड सरकार तथा दोनों देशों द्वारा जारी आधिकारिक जानकारी। मूल रिपोर्ट:11 जुलाई 2026 तक उपलब्ध आधिकारिक संयुक्त वक्तव्य एवं विश्वसनीय अंतरराष्ट्रीय समाचार स्रोतों के आधार पर। जय राष्ट्र न्यूज़

आगे और पढ़ें

भारत-ऑस्ट्रेलिया ने लॉन्च किया नया Sports Collaboration Roadmap, 2036 ओलंपिक मेजबानी के लिए भारत को मिला समर्थन

नई दिल्ली/कैनबरा, 11 जुलाई। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने खेल क्षेत्र में अपने सहयोग को नई दिशा देते हुए Sports Collaboration Roadmap लॉन्च किया है। दोनों देशों के नेताओं की उच्चस्तरीय बैठक के दौरान इस पहल की घोषणा की गई, जिसका उद्देश्य खिलाड़ियों के विकास, खेल विज्ञान, कोचिंग, खेल अवसंरचना और अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं की तैयारी में सहयोग बढ़ाना है। इसी दौरान ऑस्ट्रेलिया ने भारत की 2036 ओलंपिक खेलों की मेजबानी की महत्वाकांक्षा का समर्थन भी व्यक्त किया। खेल साझेदारी को मिलेगा नया आयाम नए रोडमैप के तहत दोनों देश खिलाड़ियों के प्रशिक्षण, कोचों के आदान-प्रदान, खेल विज्ञान, स्पोर्ट्स मेडिसिन, खेल प्रबंधन और युवा प्रतिभाओं के विकास में मिलकर काम करेंगे। अधिकारियों का मानना है कि इससे दोनों देशों के खिलाड़ियों को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने में सहायता मिलेगी। 2036 ओलंपिक बोली को मिला समर्थन बैठक के दौरान ऑस्ट्रेलिया ने भारत की 2036 ओलंपिक मेजबानी की आकांक्षा का समर्थन करते हुए कहा कि वह आयोजन क्षमता विकसित करने, तकनीकी सहयोग और अनुभव साझा करने के लिए तैयार है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह समर्थन भारत की ओलंपिक मेजबानी की संभावनाओं को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मजबूती प्रदान कर सकता है। खिलाड़ियों और कोचों को होगा लाभ रोडमैप के अंतर्गत दोनों देशों के खिलाड़ियों और कोचों के लिए संयुक्त प्रशिक्षण शिविर, खेल अकादमियों के बीच सहयोग, अनुसंधान परियोजनाएं और खेल तकनीक के क्षेत्र में साझेदारी को बढ़ावा दिया जाएगा। इससे युवा खिलाड़ियों को आधुनिक प्रशिक्षण सुविधाओं और अंतरराष्ट्रीय अनुभव का लाभ मिलेगा। खेल विज्ञान और तकनीक पर फोकस भारत और ऑस्ट्रेलिया ने खेल प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए डेटा विश्लेषण, स्पोर्ट्स साइंस, पोषण, फिटनेस और चोट प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में भी सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई। आधुनिक तकनीक का उपयोग खिलाड़ियों की तैयारी और प्रदर्शन सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। खेल अवसंरचना में सहयोग दोनों देशों ने स्टेडियम विकास, हाई-परफॉर्मेंस सेंटर, खेल प्रबंधन और बड़े खेल आयोजनों के संचालन में अनुभव साझा करने की योजना बनाई है। इससे भारत की खेल अवसंरचना को अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप विकसित करने में मदद मिलने की उम्मीद है। खेल कूटनीति को मिलेगा बढ़ावा विश्लेषकों का कहना है कि यह पहल केवल खेल तक सीमित नहीं है, बल्कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच रणनीतिक साझेदारी को भी मजबूत करेगी। खेल सहयोग के माध्यम से दोनों देशों के युवाओं और संस्थानों के बीच संपर्क और विश्वास बढ़ेगा। भविष्य की दिशा विशेषज्ञों के अनुसार Sports Collaboration Roadmap आने वाले वर्षों में दोनों देशों के खेल संबंधों के लिए एक महत्वपूर्ण आधार बनेगा। यदि प्रस्तावित कार्यक्रम समयबद्ध तरीके से लागू किए जाते हैं, तो भारत के खिलाड़ियों को अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में बेहतर प्रदर्शन और 2036 ओलंपिक की तैयारियों में बड़ा लाभ मिल सकता है। स्रोत:भारत सरकार, ऑस्ट्रेलिया सरकार तथा दोनों देशों द्वारा जारी आधिकारिक जानकारी। मूल रिपोर्ट:11 जुलाई 2026 तक उपलब्ध आधिकारिक वक्तव्यों एवं विश्वसनीय अंतरराष्ट्रीय समाचार स्रोतों के आधार पर। जय राष्ट्र न्यूज़

आगे और पढ़ें

प्रधानमंत्री मोदी की न्यूज़ीलैंड यात्रा में भारत-न्यूज़ीलैंड संबंधों को मिली नई दिशा, रणनीतिक साझेदारी और व्यापार सहयोग पर बड़ा जोर

ऑकलैंड, 11 जुलाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऐतिहासिक न्यूज़ीलैंड यात्रा के दौरान भारत और न्यूज़ीलैंड ने अपने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी (Strategic Partnership) के स्तर तक पहुंचाने की घोषणा की। यह लगभग चार दशक बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की न्यूज़ीलैंड की पहली आधिकारिक यात्रा है। प्रधानमंत्री मोदी और न्यूज़ीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के बीच हुई व्यापक वार्ता में व्यापार, निवेश, रक्षा, समुद्री सुरक्षा, शिक्षा, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में सहयोग को और मजबूत बनाने पर सहमति बनी। रणनीतिक साझेदारी को मिला नया विस्तार दोनों देशों ने साझा लोकतांत्रिक मूल्यों, कानून आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था और मुक्त एवं सुरक्षित इंडो-पैसिफिक क्षेत्र के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। नेताओं ने कहा कि बदलते वैश्विक परिदृश्य में भारत और न्यूज़ीलैंड के बीच घनिष्ठ सहयोग क्षेत्रीय स्थिरता और आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण होगा। व्यापार और निवेश पर विशेष जोर बैठक में दोनों पक्षों ने व्यापार और निवेश बढ़ाने के लिए नई पहल पर चर्चा की। कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, स्वच्छ ऊर्जा, डिजिटल अर्थव्यवस्था, नवाचार और उभरती प्रौद्योगिकियों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी। दोनों देशों ने निजी क्षेत्र की भागीदारी और निवेश को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता पर भी बल दिया। रक्षा और समुद्री सुरक्षा सहयोग भारत और न्यूज़ीलैंड ने समुद्री सुरक्षा, रक्षा सहयोग और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में समन्वय बढ़ाने के लिए नए ढांचे पर काम करने का निर्णय लिया। दोनों देशों ने समुद्री मार्गों की सुरक्षा, आपदा प्रबंधन और क्षेत्रीय शांति बनाए रखने के लिए सहयोग को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। शिक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में नई पहल बैठकों में उच्च शिक्षा संस्थानों के बीच सहयोग, छात्र विनिमय कार्यक्रम, संयुक्त अनुसंधान और नवाचार परियोजनाओं को बढ़ावा देने पर भी चर्चा हुई। डिजिटल प्रौद्योगिकी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), विज्ञान और स्टार्टअप सहयोग को भविष्य की साझेदारी के प्रमुख क्षेत्रों के रूप में चिन्हित किया गया। भारतीय समुदाय की भूमिका प्रधानमंत्री मोदी ने ऑकलैंड में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए कहा कि भारत और न्यूज़ीलैंड के संबंध केवल सरकारों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि दोनों देशों के लोगों के बीच गहरे विश्वास और सांस्कृतिक जुड़ाव पर आधारित हैं। उन्होंने भारतीय समुदाय की भूमिका की सराहना करते हुए उसे दोनों देशों के बीच मजबूत सेतु बताया। इंडो-पैसिफिक पर साझा दृष्टिकोण दोनों नेताओं ने इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में नियम आधारित व्यवस्था, स्वतंत्र नौवहन, क्षेत्रीय सुरक्षा और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने के महत्व पर जोर दिया। विशेषज्ञों का मानना है कि यह साझेदारी भारत की व्यापक इंडो-पैसिफिक रणनीति को और मजबूती देगी। भविष्य की दिशा विश्लेषकों के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी की यह यात्रा भारत-न्यूज़ीलैंड संबंधों में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हो सकती है। रणनीतिक साझेदारी के नए चरण से व्यापार, निवेश, रक्षा, शिक्षा, विज्ञान और तकनीकी सहयोग के क्षेत्रों में दीर्घकालिक अवसर पैदा होने की उम्मीद है। दोनों देशों ने नियमित उच्चस्तरीय संवाद जारी रखने और साझेदारी को आगे बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। स्रोत:भारत का विदेश मंत्रालय (MEA), न्यूज़ीलैंड सरकार तथा दोनों देशों की आधिकारिक जानकारी। मूल रिपोर्ट:11 जुलाई 2026 तक उपलब्ध आधिकारिक वक्तव्यों एवं विश्वसनीय अंतरराष्ट्रीय समाचार स्रोतों के आधार पर। जय राष्ट्र न्यूज़

आगे और पढ़ें

भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच आर्थिक और रणनीतिक सहयोग को नई गति, निवेश और शिक्षा साझेदारी पर विशेष जोर

कैनबरा, 10 जुलाई। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जारी उच्चस्तरीय वार्ताओं में दोनों देशों ने आर्थिक, रणनीतिक और शैक्षणिक सहयोग को नई गति देने पर विशेष जोर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज़ के नेतृत्व में हुई बैठकों में व्यापार, निवेश, रक्षा, शिक्षा, स्वच्छ ऊर्जा और इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में सहयोग को भविष्य की साझेदारी का प्रमुख आधार बताया गया। व्यापार और निवेश पर बढ़ेगा सहयोग दोनों देशों ने द्विपक्षीय व्यापार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए निवेश के अवसरों का विस्तार करने पर सहमति व्यक्त की। बुनियादी ढांचे, हरित ऊर्जा, महत्वपूर्ण खनिज (Critical Minerals), डिजिटल अर्थव्यवस्था, विनिर्माण और उन्नत प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विशेष चर्चा हुई। दोनों पक्षों ने निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करने पर भी जोर दिया। शिक्षा और कौशल विकास बने प्रमुख विषय बैठकों में उच्च शिक्षा संस्थानों के बीच साझेदारी, छात्र एवं शोधार्थी विनिमय कार्यक्रमों और संयुक्त अनुसंधान परियोजनाओं को बढ़ावा देने पर सहमति बनी। दोनों देशों का मानना है कि शिक्षा और कौशल विकास के क्षेत्र में सहयोग भविष्य की आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करेगा। इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में साझा दृष्टिकोण भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र, सुरक्षित और नियम-आधारित इंडो-पैसिफिक क्षेत्र के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। समुद्री सुरक्षा, आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती, साइबर सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता को लेकर दोनों देशों ने सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। रक्षा सहयोग को मिलेगा विस्तार दोनों देशों ने संयुक्त सैन्य अभ्यास, रक्षा उद्योग सहयोग, समुद्री निगरानी और रक्षा तकनीक के क्षेत्र में साझेदारी को और मजबूत बनाने की इच्छा व्यक्त की। विशेषज्ञों का मानना है कि यह सहयोग हिंद-प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा संतुलन को भी मजबूती देगा। स्वच्छ ऊर्जा और तकनीकी सहयोग वार्ता के दौरान हरित हाइड्रोजन, नवीकरणीय ऊर्जा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), सेमीकंडक्टर, डिजिटल अवसंरचना और उभरती प्रौद्योगिकियों में संयुक्त निवेश और अनुसंधान पर भी चर्चा हुई। दोनों देशों ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए सहयोग बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया। भारतीय समुदाय की अहम भूमिका ऑस्ट्रेलिया में बसे भारतीय समुदाय के योगदान की दोनों नेताओं ने सराहना की। उन्होंने कहा कि भारतीय मूल के लोग शिक्षा, विज्ञान, उद्योग और व्यापार सहित अनेक क्षेत्रों में दोनों देशों के संबंधों को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। भविष्य की दिशा विशेषज्ञों का मानना है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बढ़ता सहयोग केवल आर्थिक लाभ तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह रक्षा, शिक्षा, तकनीक और क्षेत्रीय स्थिरता के क्षेत्रों में भी दीर्घकालिक रणनीतिक साझेदारी को नई मजबूती देगा। दोनों देशों ने नियमित उच्चस्तरीय संवाद जारी रखने और सहयोग के नए क्षेत्रों की पहचान करने पर सहमति व्यक्त की। स्रोत:भारत सरकार, ऑस्ट्रेलिया सरकार तथा दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों के आधिकारिक वक्तव्य। मूल रिपोर्ट:10 जुलाई 2026 तक उपलब्ध आधिकारिक जानकारी एवं विश्वसनीय अंतरराष्ट्रीय समाचार स्रोतों के आधार पर। जय राष्ट्र न्यूज़

आगे और पढ़ें

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा में रणनीतिक साझेदारी को नई मजबूती, कई अहम द्विपक्षीय बैठकों पर रहा फोकस

मेलबर्न, 10 जुलाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी आधिकारिक ऑस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान लगातार उच्चस्तरीय द्विपक्षीय बैठकों और विभिन्न कार्यक्रमों में भाग ले रहे हैं। यात्रा का प्रमुख उद्देश्य भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी (Comprehensive Strategic Partnership) को और मजबूत करना, व्यापार एवं निवेश को बढ़ावा देना तथा इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में सहयोग को नई दिशा देना है। प्रधानमंत्री अल्बनीज़ के साथ व्यापक वार्ता प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज़ के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों नेताओं ने रक्षा सहयोग, समुद्री सुरक्षा, आतंकवाद-रोधी प्रयास, महत्वपूर्ण खनिज (Critical Minerals), स्वच्छ ऊर्जा, डिजिटल प्रौद्योगिकी और आपूर्ति श्रृंखला (Supply Chain) जैसे विषयों पर विस्तार से चर्चा की। दोनों पक्षों ने नियमित उच्चस्तरीय संवाद जारी रखने और रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। व्यापार और निवेश पर विशेष जोर वार्ता के दौरान दोनों देशों ने द्विपक्षीय व्यापार बढ़ाने तथा निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए कई पहल पर चर्चा की। ऑस्ट्रेलियाई निवेशकों ने भारत के बुनियादी ढांचा, स्वच्छ ऊर्जा, डिजिटल अर्थव्यवस्था और विनिर्माण क्षेत्रों में बढ़ती संभावनाओं में रुचि दिखाई। दोनों सरकारों ने व्यापारिक समुदाय के बीच सहयोग बढ़ाने पर भी सहमति जताई। रक्षा और समुद्री सुरक्षा सहयोग भारत और ऑस्ट्रेलिया ने हिंद-प्रशांत क्षेत्र में मुक्त, सुरक्षित और नियम-आधारित समुद्री व्यवस्था के समर्थन को दोहराया। दोनों देशों ने संयुक्त सैन्य अभ्यास, रक्षा उद्योग सहयोग, समुद्री निगरानी और सूचना साझाकरण को और मजबूत बनाने पर जोर दिया। शिक्षा और सांस्कृतिक संबंध बैठक में उच्च शिक्षा, विश्वविद्यालयों के बीच साझेदारी, छात्र विनिमय कार्यक्रम तथा संयुक्त अनुसंधान को बढ़ावा देने पर भी चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने लोगों के बीच संपर्क (People-to-People Connectivity) को भारत-ऑस्ट्रेलिया संबंधों का महत्वपूर्ण आधार बताया। उद्योग जगत से संवाद प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख उद्योगपतियों और निवेशकों के साथ भी बैठक की। उन्होंने भारत में तेज़ी से विकसित हो रहे विनिर्माण, सेमीकंडक्टर, हरित ऊर्जा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), फिनटेक और डिजिटल अवसंरचना क्षेत्रों में निवेश के अवसरों को रेखांकित किया। इंडो-पैसिफिक सहयोग पर साझा दृष्टिकोण दोनों देशों ने इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में शांति, स्थिरता और नियम-आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था बनाए रखने के महत्व पर सहमति व्यक्त की। समुद्री व्यापार मार्गों की सुरक्षा और क्षेत्रीय सहयोग को भविष्य की रणनीतिक साझेदारी का महत्वपूर्ण हिस्सा बताया गया। विशेषज्ञों की राय विदेश नीति विशेषज्ञों का मानना है कि प्रधानमंत्री मोदी की यह यात्रा भारत-ऑस्ट्रेलिया संबंधों को नई ऊंचाई देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। रक्षा, व्यापार, शिक्षा, ऊर्जा और तकनीकी सहयोग में हुई प्रगति दोनों देशों के दीर्घकालिक रणनीतिक हितों को और मजबूत करेगी। स्रोत:भारत सरकार, ऑस्ट्रेलिया सरकार तथा दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों के आधिकारिक वक्तव्य। मूल रिपोर्ट:10 जुलाई 2026 तक उपलब्ध आधिकारिक जानकारी एवं विश्वसनीय राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय समाचार स्रोतों के आधार पर। जय राष्ट्र न्यूज़

आगे और पढ़ें

भारत-ऑस्ट्रेलिया ने सांस्कृतिक और शैक्षणिक सहयोग को नई गति देने पर दिया जोर

मेलबर्न, 9 जुलाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज़ के बीच हुई द्विपक्षीय वार्ता में रक्षा और व्यापार के साथ-साथ सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक सहयोग को भी विशेष महत्व दिया गया। दोनों देशों ने छात्र विनिमय कार्यक्रमों, विश्वविद्यालयों के बीच साझेदारी, संयुक्त अनुसंधान और सांस्कृतिक आदान-प्रदान को और व्यापक बनाने की प्रतिबद्धता दोहराई। शिक्षा क्षेत्र में सहयोग होगा मजबूत बैठक में दोनों नेताओं ने उच्च शिक्षा संस्थानों के बीच सहयोग बढ़ाने, संयुक्त शोध परियोजनाओं को प्रोत्साहन देने और नई तकनीकों के क्षेत्र में अकादमिक साझेदारी को मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। दोनों देशों का उद्देश्य छात्रों और शोधकर्ताओं के लिए अधिक अवसर उपलब्ध कराना है। छात्र विनिमय कार्यक्रमों को मिलेगा बढ़ावा भारत और ऑस्ट्रेलिया ने छात्र एवं शिक्षक विनिमय कार्यक्रमों का विस्तार करने पर भी जोर दिया। दोनों देशों का मानना है कि ऐसे कार्यक्रम युवाओं को वैश्विक अनुभव प्रदान करने के साथ-साथ नवाचार और कौशल विकास को भी बढ़ावा देंगे। सांस्कृतिक संबंध होंगे और मजबूत बैठक के दौरान भारतीय कला, योग, आयुर्वेद, संगीत और सांस्कृतिक विरासत के प्रचार-प्रसार के लिए संयुक्त कार्यक्रम आयोजित करने पर भी चर्चा हुई। दोनों देशों ने संग्रहालयों, सांस्कृतिक संस्थानों और कलाकारों के बीच सहयोग बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया। भारतीय समुदाय की भूमिका की सराहना प्रधानमंत्री मोदी और प्रधानमंत्री अल्बनीज़ ने ऑस्ट्रेलिया में बसे भारतीय समुदाय की भूमिका की प्रशंसा की। दोनों नेताओं ने कहा कि भारतीय मूल के लोग दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक संबंधों को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। अनुसंधान और नवाचार पर फोकस दोनों देशों ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्वच्छ ऊर्जा और स्वास्थ्य अनुसंधान जैसे क्षेत्रों में संयुक्त परियोजनाओं को आगे बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। इससे शिक्षा और उद्योग के बीच सहयोग को भी नई दिशा मिलने की उम्मीद है। इंडो-पैसिफिक साझेदारी का मानवीय आयाम विशेषज्ञों का मानना है कि सांस्कृतिक और शैक्षणिक सहयोग केवल द्विपक्षीय संबंधों को ही नहीं, बल्कि इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में लोगों के बीच संपर्क (People-to-People Connectivity) को भी मजबूत करेगा। यह दीर्घकालिक रणनीतिक साझेदारी का महत्वपूर्ण आधार माना जा रहा है। भविष्य की दिशा भारत और ऑस्ट्रेलिया ने आने वाले वर्षों में शिक्षा, संस्कृति, अनुसंधान और नवाचार के क्षेत्र में सहयोग को और गहरा करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। दोनों देशों का मानना है कि मजबूत सांस्कृतिक और शैक्षणिक संबंध भविष्य की व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई मजबूती प्रदान करेंगे। स्रोत:भारत सरकार, ऑस्ट्रेलिया सरकार एवं दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों के आधिकारिक वक्तव्य। मूल रिपोर्ट:9 जुलाई 2026 तक उपलब्ध आधिकारिक जानकारी एवं विश्वसनीय समाचार स्रोतों के आधार पर। जय राष्ट्र न्यूज़

आगे और पढ़ें

PM मोदी और ऑस्ट्रेलियाई PM एंथनी अल्बनीज़ की बैठक, रक्षा, व्यापार और ऊर्जा सहयोग पर कई अहम समझौते

मेलबर्न, 9 जुलाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज़ ने मेलबर्न में आयोजित भारत–ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में व्यापक द्विपक्षीय वार्ता की। बैठक में रक्षा सहयोग, व्यापार एवं निवेश, महत्वपूर्ण खनिज (Critical Minerals), स्वच्छ ऊर्जा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), साइबर सुरक्षा और इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में रणनीतिक सहयोग को नई गति देने पर सहमति बनी। रक्षा सहयोग को मिलेगा नया विस्तार दोनों नेताओं ने समुद्री सुरक्षा, संयुक्त सैन्य अभ्यास, रक्षा उद्योग सहयोग और रक्षा तकनीक के आदान-प्रदान को और मजबूत करने का निर्णय लिया। इसके साथ ही Maritime Security Collaboration Roadmap पर भी सहमति बनी, जिससे हिंद-प्रशांत क्षेत्र में दोनों देशों का रणनीतिक समन्वय और मजबूत होगा। व्यापार और निवेश पर बड़ा फोकस बैठक के दौरान भारत और ऑस्ट्रेलिया ने द्विपक्षीय व्यापार बढ़ाने तथा व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते को आगे बढ़ाने पर चर्चा की। ऑस्ट्रेलिया ने भारत में 500 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर के नए निवेश की घोषणा की, जिसका उपयोग बुनियादी ढांचे, प्रौद्योगिकी और अन्य रणनीतिक क्षेत्रों में किया जाएगा। साथ ही दोनों देशों ने महत्वपूर्ण खनिज, डिजिटल अर्थव्यवस्था और आपूर्ति श्रृंखला (Supply Chain) सहयोग को भी प्राथमिकता देने पर सहमति जताई। यूरेनियम और स्वच्छ ऊर्जा में नई साझेदारी शिखर वार्ता की प्रमुख उपलब्धियों में शांतिपूर्ण परमाणु ऊर्जा के लिए ऑस्ट्रेलियाई यूरेनियम आपूर्ति समझौता शामिल रहा। इसके अलावा हरित हाइड्रोजन, सौर ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा और कम-कार्बन तकनीकों में संयुक्त निवेश एवं अनुसंधान बढ़ाने पर भी सहमति बनी। AI और उन्नत तकनीकों पर सहयोग दोनों देशों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सुरक्षा, सेमीकंडक्टर, क्वांटम तकनीक और उभरती डिजिटल तकनीकों में संयुक्त अनुसंधान तथा औद्योगिक सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराई। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत की तेज़ी से बढ़ती डिजिटल अर्थव्यवस्था ऑस्ट्रेलियाई कंपनियों के लिए दीर्घकालिक निवेश के बड़े अवसर प्रदान करती है। इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में साझा दृष्टिकोण दोनों नेताओं ने स्वतंत्र, सुरक्षित और नियम-आधारित इंडो-पैसिफिक क्षेत्र के समर्थन को दोहराया। उन्होंने समुद्री मार्गों की सुरक्षा, क्षेत्रीय स्थिरता और आतंकवाद के विरुद्ध सहयोग को और मजबूत करने पर जोर दिया। व्यापारिक समुदाय से भी संवाद शिखर सम्मेलन के दौरान दोनों प्रधानमंत्रियों ने Australia–India CEOs Forum को भी संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने विनिर्माण, अवसंरचना, स्वच्छ ऊर्जा, लॉजिस्टिक्स, AI, फिनटेक, खाद्य प्रसंस्करण और डिजिटल अर्थव्यवस्था जैसे क्षेत्रों में निवेश के व्यापक अवसरों को रेखांकित किया। रणनीतिक साझेदारी को नई दिशा विशेषज्ञों का मानना है कि इस वार्षिक शिखर सम्मेलन से भारत और ऑस्ट्रेलिया की Comprehensive Strategic Partnership को नई मजबूती मिलेगी। रक्षा, ऊर्जा, व्यापार, तकनीक और निवेश जैसे क्षेत्रों में हुए समझौते आने वाले वर्षों में दोनों देशों के आर्थिक और सामरिक संबंधों को और मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे. स्रोत:भारत सरकार, ऑस्ट्रेलिया सरकार एवं दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों के आधिकारिक कार्यालय। मूल रिपोर्ट:9 जुलाई 2026 तक उपलब्ध आधिकारिक जानकारी, प्रेस विज्ञप्तियों तथा विश्वसनीय अंतरराष्ट्रीय समाचार स्रोतों के आधार पर। जय राष्ट्र न्यूज़

आगे और पढ़ें
Translate »