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ज्ञानेश कुमार को लेकर राहुल गांधी का BJP पर निशाना! बोले– सबूत सामने आए तो खुल जाएगा खेल, चुनाव आयोग पर उठाए सवाल

जय राष्ट्र न्यूजNovember 12, 2026November 12, 202601 mins

नई दिल्ली, 31 अक्टूबर 2026: लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को लेकर भाजपा और केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। विपक्षी INDIA गठबंधन के प्रतीकात्मक ‘जन-महाभियोग’ कार्यक्रम में राहुल गांधी ने दावा किया कि उनके पास ऐसे सबूत हैं, जिनके सामने आने के बाद ज्ञानेश कुमार का पद पर बने रहना मुश्किल हो सकता है। राहुल गांधी ने दी बड़े खुलासे की चेतावनी दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के आवास पर आयोजित कार्यक्रम में राहुल गांधी ने कहा कि विपक्ष के पास मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं। उन्होंने दावा किया कि यदि इन जानकारियों के सार्वजनिक होने के बाद भी भाजपा ज्ञानेश कुमार का समर्थन करती है, तो उसकी भूमिका पर सवाल और बढ़ेंगे। हालांकि राहुल गांधी ने कार्यक्रम में कथित सबूतों का पूरा विवरण साझा नहीं किया। चुनावी प्रक्रिया पर लगाए आरोप राहुल गांधी ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) और कथित वोट चोरी को लेकर चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग की निष्पक्षता प्रभावित हुई है और विपक्ष की शिकायतों पर पर्याप्त कार्रवाई नहीं की जा रही है। ये राहुल गांधी के राजनीतिक आरोप हैं। किसी न्यायिक फैसले में इन आरोपों को सिद्ध नहीं किया गया है। विपक्ष ने पारित किया प्रतीकात्मक प्रस्ताव कार्यक्रम में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रतीकात्मक जन-महाभियोग प्रस्ताव पेश किया। विपक्षी नेताओं ने प्रस्ताव का समर्थन किया और मुख्य चुनाव आयुक्त की जवाबदेही सुनिश्चित करने की मांग की। हालांकि यह वास्तविक संसदीय महाभियोग या पद से हटाने की संवैधानिक प्रक्रिया नहीं थी। भाजपा ने आरोपों को किया खारिज भाजपा नेताओं ने विपक्ष के इस कार्यक्रम की आलोचना की और राहुल गांधी के आरोपों पर सवाल उठाए। चुनाव आयोग पहले भी SIR प्रक्रिया से जुड़े आरोपों का जवाब देते हुए अपने फैसलों को नियमों और कानूनी प्रक्रिया के अनुरूप बता चुका है। फिलहाल राहुल गांधी के कथित सबूतों और चुनाव आयोग के खिलाफ लगाए गए आरोपों को लेकर राजनीतिक बहस जारी है। स्रोत: द इंडियन एक्सप्रेस, हिंदुस्तान टाइम्स, PTI और द स्टेट्समैन (31 अक्टूबर–1 नवंबर 2026)। जय राष्ट्र न्यूज़

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SIR और EVM पर अमित शाह की राहुल गांधी को खुली चुनौती, विशेष संसद सत्र में बहस की मांग

जय राष्ट्र न्यूजNovember 3, 202601 mins

हैदराबाद/नई दिल्ली: मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी EVM और कथित ‘वोट चोरी’ के आरोपों को लेकर भाजपा और कांग्रेस के बीच राजनीतिक टकराव तेज हो गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 2 नवंबर 2026 को हैदराबाद में राहुल गांधी को संसद में इन मुद्दों पर बहस की खुली चुनौती दी। उन्होंने कहा कि सरकार इस विषय पर विशेष संसद सत्र बुलाने के लिए भी तैयार है। हैदराबाद से राहुल गांधी को सीधी चुनौती अमित शाह भाजपा की ‘लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ’ पदयात्रा को संबोधित कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने राहुल गांधी पर संसद नहीं चलने देने का आरोप लगाया और कहा कि अगर विपक्ष को SIR, EVM या मतदाता सूची पर सवाल हैं तो वह संसद में बहस करे। ‘विशेष सत्र बुलाने को तैयार’ शाह ने कहा कि सरकार इन मुद्दों पर चर्चा से पीछे नहीं हटेगी और जरूरत पड़ी तो संसद का विशेष सत्र बुलाया जा सकता है। उन्होंने राहुल गांधी को चुनौती देते हुए कहा कि वह सदन में आएं और SIR, EVM तथा मतदाता सूची से जुड़े अपने आरोपों पर बहस करें। SIR को लेकर क्या है विवाद? SIR यानी Special Intensive Revision मतदाता सूचियों की गहन जांच और संशोधन की प्रक्रिया है। विपक्ष का आरोप है कि इस प्रक्रिया में बड़ी संख्या में वास्तविक मतदाताओं के नाम हटाए जा रहे हैं। कांग्रेस और INDIA गठबंधन इसे लोकतांत्रिक अधिकारों से जुड़ा गंभीर मुद्दा बता रहे हैं। वहीं भाजपा और सरकार का कहना है कि मतदाता सूची को शुद्ध करने के लिए मृत, स्थानांतरित, दोहरे और अपात्र नाम हटाना जरूरी है। राहुल गांधी ने लगाए हैं 13 करोड़ नाम हटाने के आरोप राहुल गांधी ने हाल के दिनों में आरोप लगाया है कि देशभर में करोड़ों मतदाताओं के नाम मतदाता सूचियों से हटाए गए हैं। अमित शाह ने इस दावे का विरोध करते हुए कहा कि हटाए गए नामों में स्थान बदल चुके लोग, मृत व्यक्ति और डुप्लीकेट प्रविष्टियां भी शामिल हैं। उन्होंने शेष नामों को लेकर घुसपैठियों का दावा किया। यह भाजपा का राजनीतिक दावा है और इन संख्याओं तथा वर्गीकरण पर विपक्ष ने सवाल उठाए हैं। ‘तीन करोड़ घुसपैठिए’ वाला दावा शाह ने कहा कि SIR के दौरान सामने आए करीब तीन करोड़ नाम ऐसे हैं जिन्हें उन्होंने कथित घुसपैठियों से जोड़ा। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस इन नामों को मतदाता सूची में बनाए रखना चाहती है। हालांकि विपक्ष ने इन आरोपों को खारिज किया है और पूरी प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल उठाए हैं। INDIA गठबंधन की रैली पर भी हमला शाह ने दिल्ली के रामलीला मैदान में हुई INDIA गठबंधन की ‘वोट बचाओ’ रैली पर भी निशाना साधा। उन्होंने इसे ‘घुसपैठिया बचाओ’ रैली बताते हुए आरोप लगाया कि विपक्ष SIR के विरोध के जरिए अपात्र मतदाताओं को बचाना चाहता है। यह भाजपा का राजनीतिक आरोप है। EVM पर भी कांग्रेस से पूछा सवाल अमित शाह ने EVM पर कांग्रेस की आपत्तियों को लेकर भी हमला बोला। उन्होंने सवाल किया कि अगर EVM में गड़बड़ी है तो कांग्रेस या उसके सहयोगी दल तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में चुनाव कैसे जीतते हैं। शाह ने आरोप लगाया कि विपक्ष चुनाव हारने पर EVM पर सवाल उठाता है लेकिन जीतने पर इन्हीं नतीजों को स्वीकार कर लेता है। राहुल गांधी ने भी PM मोदी को दी बहस की चुनौती राजनीतिक टकराव यहीं नहीं रुका। 2 नवंबर की रात राहुल गांधी ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुली बहस की चुनौती दी। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पर विदेशी समर्थन से जुड़े आरोप लगाए और कहा कि वह किसी भी समय और किसी भी मंच पर बहस के लिए तैयार हैं। चुनाव आयोग भी विपक्ष के निशाने पर SIR विवाद के बीच कांग्रेस और INDIA गठबंधन मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर भी सवाल उठा रहे हैं। विपक्ष का आरोप है कि मतदाता सूची संशोधन प्रक्रिया पारदर्शी नहीं है। चुनाव आयोग इन आरोपों से लगातार इनकार करता रहा है और कहता है कि प्रक्रिया निर्धारित नियमों के तहत की जा रही है। क्या सच में बुलाया जाएगा विशेष सत्र? अमित शाह ने विशेष सत्र बुलाने की तत्परता जताई है, लेकिन फिलहाल संसद का विशेष सत्र बुलाए जाने की कोई औपचारिक अधिसूचना जारी होने की पुष्टि नहीं हुई है। इसलिए इसे सरकार की राजनीतिक पेशकश या चुनौती के रूप में देखना चाहिए, न कि तय हो चुके संसद सत्र के रूप में। आने वाले दिनों में और तेज हो सकती है सियासत SIR और EVM का मुद्दा आने वाले चुनावों से पहले भाजपा और कांग्रेस के बीच प्रमुख राजनीतिक मुद्दों में शामिल हो गया है। एक ओर विपक्ष मतदाता सूची से नाम हटाए जाने को लोकतांत्रिक अधिकारों से जोड़ रहा है, वहीं भाजपा इसे मतदाता सूची की शुद्धता और अवैध प्रविष्टियां हटाने की प्रक्रिया बता रही है। अब नजर इस बात पर रहेगी कि क्या वास्तव में संसद का विशेष सत्र बुलाया जाता है और राहुल गांधी इस बहस की चुनौती को किस तरह आगे बढ़ाते हैं। स्रोत – इकोनॉमिक टाइम्स, इंडियन एक्सप्रेस, हिंदुस्तान टाइम्स, इंडिया टुडे जय राष्ट्र न्यूज़

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INDIA गठबंधन की ‘चलो दिल्ली’ रैली आज, रामलीला मैदान में विपक्ष का बड़ा शक्ति प्रदर्शन

जय राष्ट्र न्यूजNovember 1, 2026November 1, 202601 mins

नई दिल्ली: INDIA गठबंधन आज, 1 नवंबर 2026, दिल्ली के रामलीला मैदान में अपनी बहुचर्चित ‘चलो दिल्ली’ रैली आयोजित कर रहा है। विपक्ष इस प्रदर्शन के जरिए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण और कथित चुनावी अनियमितताओं के मुद्दे पर केंद्र सरकार तथा चुनाव आयोग पर दबाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। रामलीला मैदान में जुटे हजारों समर्थक सुबह से ही रामलीला मैदान में विपक्षी दलों के कार्यकर्ता और समर्थक पहुंचने लगे। कांग्रेस समेत INDIA गठबंधन के दलों ने देशभर से समर्थकों को दिल्ली बुलाया है। कांग्रेस ने रैली के लिए बड़े जनसमर्थन का दावा किया है, जबकि दिल्ली पुलिस ने वास्तविक भीड़ के लिए अलग अनुमान के आधार पर सुरक्षा व्यवस्था की है। राहुल गांधी समेत बड़े विपक्षी नेता शामिल रैली में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और INDIA गठबंधन के कई वरिष्ठ नेताओं के शामिल होने की उम्मीद है। राहुल गांधी ने इससे पहले छात्रों, युवाओं, महिलाओं, किसानों और मजदूरों से रैली में शामिल होने की अपील की थी। मुख्य मुद्दा चुनाव आयोग और SIR विपक्ष मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर लगातार सवाल उठा रहा है। INDIA गठबंधन का आरोप है कि इस प्रक्रिया के दौरान बड़ी संख्या में वास्तविक मतदाताओं के नाम सूची से हटाए गए और चुनाव आयोग ने शिकायतों पर पर्याप्त कार्रवाई नहीं की। ये विपक्ष के आरोप हैं और चुनाव आयोग इन्हें स्वीकार नहीं करता है। ज्ञानेश कुमार को हटाने की मांग रैली का प्रमुख राजनीतिक मुद्दा मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने की मांग भी है। इससे एक दिन पहले INDIA गठबंधन ने मल्लिकार्जुन खरगे के आवास पर प्रतीकात्मक ‘पब्लिक इम्पीचमेंट’ कार्यक्रम आयोजित किया था, जिसमें विपक्षी नेताओं ने ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया था। यह वास्तविक संवैधानिक महाभियोग नहीं, बल्कि राजनीतिक विरोध कार्यक्रम था। मिंटो रोड से रामलीला मैदान तक मार्च कार्यक्रम के तहत मिंटो रोड और कनॉट प्लेस के पास से रामलीला मैदान तक पैदल मार्च की भी घोषणा की गई थी। दिल्ली पुलिस का कहना है कि रामलीला मैदान में रैली की अनुमति दी गई है, लेकिन प्रस्तावित पैदल मार्च के लिए अलग से अनुमति मांगी या दी नहीं गई। हालांकि पुलिस ने कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए मार्ग पर व्यापक व्यवस्था की है। हजारों पुलिसकर्मी तैनात रैली और मार्च को देखते हुए मध्य दिल्ली में बड़े पैमाने पर सुरक्षा व्यवस्था की गई है। अलग-अलग रिपोर्टों के मुताबिक दिल्ली पुलिस और केंद्रीय बलों के हजारों जवान तैनात किए गए हैं। रामलीला मैदान और आसपास के इलाकों में सीसीटीवी कैमरे, ड्रोन और शरीर पर लगाए जाने वाले कैमरों के जरिए भी निगरानी की जा रही है। रामलीला मैदान को 14 सुरक्षा क्षेत्रों में बांटा गया भीड़ नियंत्रण के लिए रामलीला मैदान को 14 सुरक्षा क्षेत्रों में बांटा गया है। प्रत्येक क्षेत्र की जिम्मेदारी वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को दी गई है। आपातकालीन स्थिति के लिए अलग नियंत्रण कक्ष भी स्थापित किया गया है। दिल्ली की कई सड़कों पर यातायात प्रतिबंध रैली के कारण आईटीओ, दिल्ली गेट, राजघाट, अजमेरी गेट और तुर्कमान गेट समेत कई प्रमुख स्थानों पर यातायात में बदलाव किया गया है। वाहन चालकों को बहादुर शाह जफर मार्ग, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, मिंटो रोड और देशबंधु गुप्ता रोड से बचने की सलाह दी गई है। भाजपा ने भी खोला मोर्चा INDIA गठबंधन की रैली के जवाब में भाजपा ने भी दिल्ली में विरोध कार्यक्रम आयोजित करने की घोषणा की है। भाजपा ने विपक्ष की रैली को चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था पर हमला बताया है और 1984 के सिख विरोधी दंगों के मुद्दे को उठाते हुए कांग्रेस पर पलटवार किया है। राहुल गांधी ने व्यापारियों के लिए भी की अपील दिल्ली के कुछ व्यापारिक संगठनों ने रैली से त्योहारों के मौसम में कारोबार प्रभावित होने की आशंका जताई थी। राहुल गांधी ने रैली में पहुंचे समर्थकों से अपील की कि वे केवल प्रदर्शन में हिस्सा न लें, बल्कि स्थानीय बाजारों में खरीदारी भी करें ताकि व्यापारियों को नुकसान न हो। 2027 से पहले विपक्ष का बड़ा शक्ति प्रदर्शन उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में 2027 में होने वाले चुनावों से पहले यह रैली विपक्ष के लिए राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण मानी जा रही है। INDIA गठबंधन की कोशिश चुनाव आयोग, मतदाता सूची और कथित ‘वोट चोरी’ के मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर बड़ा राजनीतिक अभियान बनाने की है। दूसरी ओर भाजपा विपक्ष पर संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम करने का आरोप लगा रही है। रैली की भीड़ और राजनीतिक संदेश पर नजर अब सबसे ज्यादा नजर इस बात पर है कि रामलीला मैदान में वास्तविक भीड़ कितनी जुटती है और विपक्षी नेता मंच से आगे की रणनीति को लेकर क्या घोषणा करते हैं। रैली के बाद INDIA गठबंधन इस अभियान को राज्यों तक ले जाने की बात भी कर चुका है। स्रोत – दिल्ली पुलिस, हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, एनडीटीवी, इंडियन एक्सप्रेस जय राष्ट्र न्यूज़

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ज्ञानेश कुमार के खिलाफ INDIA गठबंधन का ‘पब्लिक इम्पीचमेंट’ आज, 1 नवंबर की रामलीला मैदान रैली पर सियासत तेज

जय राष्ट्र न्यूजOctober 31, 2026October 31, 202601 mins

नई दिल्ली: INDIA गठबंधन आज, 31 अक्टूबर 2026, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रतीकात्मक ‘पब्लिक इम्पीचमेंट’ कार्यक्रम आयोजित करने जा रहा है। यह कार्यक्रम कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के 10, राजाजी मार्ग स्थित आवास पर आयोजित होना है। विपक्ष ने इसे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण और चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली को लेकर अपने विरोध अभियान का हिस्सा बताया है। बारिश के कारण एक दिन टला कार्यक्रम यह कार्यक्रम पहले 30 अक्टूबर को होना था, लेकिन दिल्ली में लगातार बारिश के कारण इसे एक दिन आगे बढ़ाकर 31 अक्टूबर कर दिया गया। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने इसकी जानकारी देते हुए कहा था कि वरिष्ठ नेताओं को असुविधा से बचाने के लिए यह फैसला लिया गया। मीरा कुमार करेंगी कार्यवाही की अध्यक्षता INDIA गठबंधन ने इस प्रतीकात्मक कार्यवाही की अध्यक्षता के लिए पूर्व लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार को चुना है। प्रस्तावित कार्यक्रम में मल्लिकार्जुन खरगे प्रस्ताव रखेंगे, जबकि राहुल गांधी चर्चा के समापन में अपनी बात रख सकते हैं। यह संवैधानिक महाभियोग नहीं यह स्पष्ट करना जरूरी है कि विपक्ष का यह कार्यक्रम वास्तविक संवैधानिक महाभियोग की कार्यवाही नहीं है। मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की संवैधानिक प्रक्रिया संसद से जुड़ी होती है। INDIA गठबंधन इसे जनता के सामने अपनी आपत्तियां और आरोप रखने के लिए प्रतीकात्मक ‘जन महाभियोग’ के रूप में आयोजित कर रहा है। विपक्ष के निशाने पर SIR प्रक्रिया INDIA गठबंधन मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर लगातार सवाल उठा रहा है। विपक्ष का आरोप है कि इस प्रक्रिया से वास्तविक मतदाताओं के नाम हटने का खतरा है और चुनाव आयोग ने उसकी आपत्तियों का पर्याप्त जवाब नहीं दिया। इन आरोपों को चुनाव आयोग स्वीकार नहीं करता और उसकी ओर से मतदाता सूची की शुद्धता और पात्र मतदाताओं को शामिल करने की प्रक्रिया का बचाव किया गया है। 1 नवंबर को रामलीला मैदान में बड़ी रैली ‘पब्लिक इम्पीचमेंट’ के अगले दिन, 1 नवंबर, INDIA गठबंधन दिल्ली के रामलीला मैदान में बड़ी रैली आयोजित करेगा। राहुल गांधी ने समर्थकों, छात्रों, किसानों, मजदूरों और आम नागरिकों से इसमें शामिल होने की अपील की है। रामलीला मैदान की रैली को मिली अनुमति दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया है कि रामलीला मैदान में 1 नवंबर को होने वाली रैली की अनुमति वैध है। पुलिस के मुताबिक मैदान आयोजकों के लिए 25 अक्टूबर से 3 नवंबर तक बुक है और रैली के लिए जारी अनापत्ति प्रमाणपत्र वापस नहीं लिया गया है। लेकिन मार्च की अनुमति पर पेच राहुल गांधी ने कहा है कि 1 नवंबर को दोपहर में मिंटो रोड-कनॉट प्लेस क्षेत्र से रामलीला मैदान तक पैदल मार्च निकाला जाएगा। हालांकि दिल्ली पुलिस का कहना है कि इस मार्च के लिए न तो नई दिल्ली जिला पुलिस और न ही मध्य जिला पुलिस से अलग अनुमति मांगी गई है। पुलिस ने कहा—स्थिति पर नजर दिल्ली पुलिस अधिकारियों ने कहा है कि प्रस्तावित मार्च को लेकर स्थिति की निगरानी की जा रही है और जरूरत के अनुसार कानून-व्यवस्था से जुड़े कदम उठाए जाएंगे। फिलहाल पुलिस ने यह नहीं बताया है कि बिना अलग अनुमति के मार्च निकालने पर वह क्या कार्रवाई करेगी। राहुल गांधी ने लोगों से की शामिल होने की अपील राहुल गांधी ने सोशल मीडिया के जरिए लोगों से कहा है कि वे 1 नवंबर को दिल्ली पहुंचें और विपक्ष के अभियान में शामिल हों। उनका कहना है कि यह आंदोलन केवल किसी एक राजनीतिक दल का नहीं, बल्कि लोकतंत्र और मतदान के अधिकार से जुड़ा मुद्दा है। विपक्ष इसे बड़े शक्ति प्रदर्शन में बदलने की तैयारी में INDIA गठबंधन की कोशिश है कि 1 नवंबर की रैली को चुनाव आयोग और SIR के खिलाफ बड़े राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन में बदला जाए। विभिन्न विपक्षी दलों को समर्थकों को दिल्ली लाने और मैदान में भीड़ जुटाने की जिम्मेदारी दी गई है। चुनाव आयोग पर आरोप, अंतिम निष्कर्ष नहीं विपक्ष मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगा रहा है, लेकिन इन्हें राजनीतिक आरोप के रूप में ही प्रस्तुत किया जाना चाहिए। किसी भी तरह की व्यक्तिगत या संस्थागत गलत कार्रवाई का अंतिम निष्कर्ष संवैधानिक और न्यायिक प्रक्रिया के आधार पर ही तय होगा। स्रोत – इंडियन एक्सप्रेस, हिंदुस्तान टाइम्स, द न्यू इंडियन एक्सप्रेस, इकोनॉमिक टाइम्स, दिल्ली पुलिस जय राष्ट्र न्यूज़

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राहुल गांधी का ‘चलो दिल्ली’ मार्च 1 नवंबर को, लोगों से शामिल होने की अपील

जय राष्ट्र न्यूजOctober 30, 2026October 30, 202601 mins

नई दिल्ली: लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने 1 नवंबर 2026 को दिल्ली के रामलीला मैदान में होने वाले ‘चलो दिल्ली’ मार्च में देशभर के लोगों से शामिल होने की अपील की है। उन्होंने विशेष रूप से छात्रों, किसानों, मजदूरों, महिलाओं, युवाओं और व्यापारियों से इस विरोध प्रदर्शन का हिस्सा बनने को कहा है। लोकतंत्र और संविधान की रक्षा का बताया मार्च राहुल गांधी ने अपने वीडियो संदेश में कहा कि यह मार्च किसी एक राजनीतिक दल का कार्यक्रम नहीं है। उनके मुताबिक इसका उद्देश्य लोकतंत्र और संविधान की रक्षा करना तथा कथित ‘वोट चोरी’ के खिलाफ आवाज उठाना है। उन्होंने इसे देश की “आत्मा” से जुड़ा आंदोलन बताया। 1 नवंबर को रामलीला मैदान में जुटने की अपील राहुल गांधी ने लोगों से 1 नवंबर को नई दिल्ली के रामलीला मैदान पहुंचने का आह्वान किया है। उन्होंने राजनीतिक विचारधारा से ऊपर उठकर छात्र संगठनों और आम नागरिकों से मार्च में शामिल होने की अपील की। SIR को लेकर विपक्ष का विरोध INDIA गठबंधन का यह आंदोलन चुनाव आयोग द्वारा मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर जारी विरोध का हिस्सा है। विपक्ष का आरोप है कि इस प्रक्रिया में वास्तविक मतदाताओं के नाम सूची से हटाए गए हैं। चुनाव आयोग और सरकार इन आरोपों को लेकर अलग रुख रखते रहे हैं, इसलिए विपक्ष के दावों को आरोप के रूप में ही देखा जाना चाहिए। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर भी निशाना INDIA गठबंधन के नेता मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की भूमिका पर सवाल उठा रहे हैं और उनके खिलाफ जवाबदेही की मांग कर रहे हैं। विपक्षी दलों ने चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली और SIR प्रक्रिया को लेकर संसद से लेकर अदालत और सड़क तक विरोध तेज किया है। छात्रों को भी दिया विशेष संदेश राहुल गांधी ने छात्र संगठनों से कहा कि उनकी राजनीतिक विचारधारा चाहे जो भी हो, अगर वे लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लेकर चिंतित हैं तो उन्हें इस मार्च में शामिल होना चाहिए। उन्होंने लोगों से पुलिस कार्रवाई या लाठीचार्ज के डर से पीछे नहीं हटने की भी अपील की। ‘वोट बचाओ, देश बचाओ’ अभियान का हिस्सा यह मार्च विपक्ष के ‘वोट बचाओ, देश बचाओ’ अभियान का हिस्सा है। कांग्रेस ने पहले भी लोगों से 1 नवंबर को दिल्ली पहुंचने की अपील करते हुए आरोप लगाया था कि मतदाता सूचियों से नाम हटाए जा रहे हैं और चुनावी प्रक्रिया को लेकर सवाल उठ रहे हैं। INDIA गठबंधन की बड़ी लामबंदी की तैयारी कांग्रेस और INDIA गठबंधन इस कार्यक्रम के लिए अलग-अलग राज्यों से कार्यकर्ताओं और समर्थकों को दिल्ली लाने की तैयारी कर रहे हैं। विपक्ष इस रैली को चुनाव आयोग और केंद्र सरकार पर राजनीतिक दबाव बढ़ाने के बड़े मंच के रूप में देख रहा है। 2027 के चुनावों से पहले बढ़ी सियासी गर्मी उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में आने वाले चुनावों और मतदाता सूची विवाद के बीच यह रैली राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण मानी जा रही है। विपक्ष इसे लोकतंत्र और मताधिकार से जोड़ रहा है, जबकि आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर सत्ता पक्ष की प्रतिक्रिया पर भी नजर रहेगी। स्रोत – इंडियन एक्सप्रेस, हिंदुस्तान टाइम्स, द प्रिंट, इकोनॉमिक टाइम्स जय राष्ट्र न्यूज़

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SIR पर चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में कहा—तीनों आदेश सर्वसम्मति से लिए गए, CEC पर एकतरफा फैसले का आरोप गलत

जय राष्ट्र न्यूजOctober 27, 2026October 27, 202601 mins

नई दिल्ली: मतदाता सूची के Special Intensive Revision (SIR) को लेकर जारी विवाद के बीच चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि SIR से जुड़े तीनों प्रमुख आदेश सर्वसम्मति से लिए गए थे। आयोग ने यह आरोप खारिज किया कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने इन मामलों में अकेले या एकतरफा फैसले लिए। आयोग ने अदालत में संयुक्त हलफनामा दाखिल कर अपनी निर्णय प्रक्रिया का बचाव किया। किन तीन SIR आदेशों की बात कर रहा है चुनाव आयोग? चुनाव आयोग ने कहा कि 24 जून 2025, 27 अक्टूबर 2025 और 14 मई 2026 को जारी SIR संबंधी आदेश तीन सदस्यीय आयोग की सामूहिक सहमति से लिए गए थे। आयोग के अनुसार इनमें मुख्य चुनाव आयुक्त और दोनों चुनाव आयुक्तों की मंजूरी शामिल थी। CEC पर क्या था आरोप? सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिकाओं में आरोप लगाया गया था कि CEC ज्ञानेश कुमार ने कुछ चुनावी और मतदाता सूची से जुड़े फैसले बाकी दो चुनाव आयुक्तों की सहमति के बिना लिए। याचिकाकर्ताओं ने इसे आयोग की सामूहिक निर्णय प्रक्रिया के खिलाफ बताया था और अदालत से रिकॉर्ड की जांच की मांग की थी। चुनाव आयोग ने आरोपों को बताया भ्रामक आयोग ने अपने 15-बिंदु वाले जवाब में कहा कि फाइल पर किसी सदस्य द्वारा पूछे गए सवाल, सुझाव या टिप्पणियां अंतिम निर्णय नहीं मानी जा सकतीं। आयोग के मुताबिक अंतिम आदेश वही होता है जिसे आयोग की निर्धारित प्रक्रिया के तहत मंजूरी मिलती है। दो चुनाव आयुक्तों ने कैबिनेट सचिव को लिखी थीं चिट्ठियां हलफनामे में चुनाव आयोग ने यह भी स्वीकार किया कि चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने जुलाई 2026 में एक internal work allocation order को लेकर कैबिनेट सचिव को अलग-अलग पत्र लिखे थे। हालांकि आयोग ने कहा कि संबंधित आदेश बाद में लागू ही नहीं किया गया और दोनों चुनाव आयुक्तों के संयुक्त निर्देश के बाद उसे रोक दिया गया। Form 6 में बदलाव के आरोप पर भी जवाब चुनाव आयोग ने यह दावा भी खारिज किया कि SIR आदेशों के जरिए Form 6 को अवैध तरीके से बदला गया। आयोग का कहना है कि Form 6 में संशोधन नहीं किया गया था, बल्कि SIR प्रक्रिया के तहत एक अतिरिक्त declaration की आवश्यकता जोड़ी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई टाली मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई आगे के लिए टाल दी और याचिकाकर्ता को चुनाव आयोग के counter-affidavit पर जवाब दाखिल करने के लिए 10 दिन का समय दिया। इसके बाद अदालत इस विवाद पर आगे सुनवाई करेगी। मामला क्यों महत्वपूर्ण है? यह विवाद केवल SIR तक सीमित नहीं है, बल्कि चुनाव आयोग के भीतर फैसले किस तरह लिए जाते हैं, इस पर भी सवाल उठाता है। सुप्रीम कोर्ट पहले यह स्पष्ट कर चुका है कि बहु-सदस्यीय आयोग में निर्णय पहले सर्वसम्मति से और सहमति न बनने पर बहुमत से लिए जाने चाहिए। स्रोत – Supreme Court proceedings, Election Commission affidavit, Indian Express, Times of India, Hindustan Times जय राष्ट्र न्यूज़

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30 अक्टूबर को CEC ज्ञानेश कुमार का ‘पब्लिक इम्पीचमेंट’, 1 नवंबर को INDIA ब्लॉक का ‘दिल्ली चलो’ मार्च

जय राष्ट्र न्यूजOctober 25, 2026October 25, 202601 mins

नई दिल्ली, 25 अक्टूबर 2026: विपक्षी दलों के INDIA ब्लॉक ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ अपना आंदोलन तेज करने का फैसला किया है। गठबंधन ने घोषणा की है कि 30 अक्टूबर को दिल्ली में ‘पब्लिक इम्पीचमेंट’ की प्रतीकात्मक कार्यवाही आयोजित की जाएगी और इसके बाद 1 नवंबर को ‘दिल्ली चलो’ मार्च निकाला जाएगा, जो रामलीला मैदान में बड़ी रैली के साथ समाप्त होगा। क्या है ‘पब्लिक इम्पीचमेंट’? यह कोई संवैधानिक या कानूनी महाभियोग प्रक्रिया नहीं है। विपक्ष इसे ‘मॉक पार्लियामेंट’ या प्रतीकात्मक जन-कार्यवाही के रूप में आयोजित करेगा। रिपोर्टों के मुताबिक कार्यक्रम दिल्ली के होटल अशोक में होगा, जहां विपक्षी सांसदों और वरिष्ठ नेताओं के शामिल होने की योजना है। विपक्ष क्यों कर रहा है यह कार्यक्रम? कांग्रेस और INDIA ब्लॉक चुनाव आयोग पर मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) और कथित चुनावी अनियमितताओं को लेकर सवाल उठाते रहे हैं। विपक्ष ने इन मुद्दों को ‘वोट चोरी’ से जोड़ते हुए CEC ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग की है। ये विपक्ष के आरोप हैं; चुनाव आयोग ऐसे आरोपों को पहले खारिज कर चुका है। केसी वेणुगोपाल ने किया ऐलान कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि 30 अक्टूबर को होने वाली इस प्रतीकात्मक कार्यवाही में जनता का कथित फैसला CEC को हटाने की मांग के रूप में सामने रखा जाएगा। उन्होंने इसे संविधान और चुनावी प्रक्रिया की रक्षा के लिए विपक्ष के अभियान का हिस्सा बताया। 1 नवंबर को ‘दिल्ली चलो’ मार्च ‘पब्लिक इम्पीचमेंट’ के बाद INDIA ब्लॉक 1 नवंबर को दिल्ली चलो मार्च आयोजित करेगा। यह मार्च दिल्ली के रामलीला मैदान में समाप्त होगा। कांग्रेस का दावा है कि इस रैली में बड़ी संख्या में लोग शामिल होंगे और पार्टी ने करीब 10 लाख लोगों की भागीदारी का लक्ष्य रखा है। यह विपक्ष का अनुमान है, वास्तविक उपस्थिति कार्यक्रम के दिन ही स्पष्ट होगी। खड़गे ने सहयोगी दलों से की अपील कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने INDIA ब्लॉक के सहयोगी दलों से 30 अक्टूबर और 1 नवंबर को दिल्ली में अपनी मजबूत मौजूदगी सुनिश्चित करने की अपील की है। कांग्रेस अपने राज्य संगठनों और फ्रंटल संगठनों को भी रैली के लिए सक्रिय कर रही है। दिल्ली में सुरक्षा भी बढ़ाई गई 1 नवंबर की प्रस्तावित रैली और हाल के विरोध प्रदर्शनों के बीच दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर उच्च स्तर पर समीक्षा की गई है। रिपोर्टों के मुताबिक गृह मंत्री अमित शाह ने भी दिल्ली पुलिस मुख्यालय में सुरक्षा तैयारियों की समीक्षा की। संवैधानिक महाभियोग से अलग है यह कार्रवाई यह स्पष्ट करना जरूरी है कि 30 अक्टूबर का ‘पब्लिक इम्पीचमेंट’ संवैधानिक रूप से CEC को पद से हटाने की वैधानिक प्रक्रिया नहीं है। यह विपक्ष द्वारा आयोजित एक राजनीतिक और प्रतीकात्मक कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य चुनाव आयोग पर सार्वजनिक और राजनीतिक दबाव बढ़ाना है। जय राष्ट्र न्यूज़

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SIR में इस्तेमाल सॉफ्टवेयर का नाम-वर्जन बताने से चुनाव आयोग का इनकार, RTI में ‘ट्रेड सीक्रेट’ और बौद्धिक संपदा का दिया हवाला

जय राष्ट्र न्यूजOctober 25, 202601 mins

नई दिल्ली, 25 अक्टूबर 2026: चुनाव आयोग ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के दौरान मतदाता सूची में गड़बड़ियां और असंगतियां पहचानने के लिए इस्तेमाल किए गए सॉफ्टवेयर का नाम और वर्जन सार्वजनिक करने से इनकार कर दिया है। आयोग ने RTI कानून की धारा 8(1)(d) का हवाला देते हुए कहा कि यह जानकारी “commercial confidence, trade secrets और intellectual property” से जुड़ी है और इसके खुलासे से किसी तीसरे पक्ष की प्रतिस्पर्धी स्थिति प्रभावित हो सकती है। किसने मांगी थी जानकारी? तेलंगाना के करीमनगर निवासी सामाजिक कार्यकर्ता एम.ए. मुजीब अय्यूब ने RTI आवेदन के जरिए चुनाव आयोग से पूछा था कि SIR में मतदाता डेटा की गलतियां पकड़ने के लिए कौन-सा software, application या AI platform इस्तेमाल किया गया। उन्होंने उसका नाम, version और काम करने के तरीके की जानकारी भी मांगी थी। चुनाव आयोग ने क्या जवाब दिया? 16 अक्टूबर को दिए जवाब में आयोग ने कहा कि software का नाम और version बताना RTI Act की धारा 8(1)(d) के तहत exempt है। यह धारा commercial confidence, trade secrets और intellectual property से जुड़ी कुछ जानकारियों को सार्वजनिक करने से छूट देती है। क्या SIR के लिए नया software बनाया गया था? चुनाव आयोग ने साफ किया कि SIR के लिए कोई नया software विकसित या खरीदा नहीं गया था। हालांकि आयोग ने यह नहीं बताया कि पहले से मौजूद किस system या platform का इस्तेमाल किया गया। AI और Machine Learning के इस्तेमाल पर भी स्पष्ट जवाब नहीं RTI में यह भी पूछा गया था कि क्या voter records को flag करने में AI, machine learning, predictive analytics या automated decision-support tools का इस्तेमाल हुआ। आयोग ने इन सवालों को “clarification” बताते हुए कहा कि ये RTI Act की धारा 2(f) के तहत “information” की परिभाषा में नहीं आते। इसलिए यह स्पष्ट नहीं हुआ कि automated tools या AI का इस्तेमाल हुआ था या नहीं। गलत तरीके से नाम flag होने से बचाने के क्या safeguards हैं? RTI आवेदक ने पूछा था कि genuine voters को गलती से flag या delete होने से बचाने के लिए कौन-से safeguards हैं। इस सवाल पर भी आयोग ने विस्तृत तकनीकी जानकारी नहीं दी। यही वजह है कि SIR के software और verification process की transparency को लेकर अब नई बहस शुरू हो गई है। अंतिम फैसला ERO का होता है चुनाव आयोग ने कहा कि मतदाता का नाम शामिल या बाहर करने का अंतिम निर्णय software नहीं, बल्कि संबंधित विधानसभा क्षेत्र के Electoral Registration Officer (ERO) द्वारा तथ्य और रिकॉर्ड देखने के बाद लिया जाता है। आयोग ने Representation of the People Act, 1950 की धाराओं 13B(1) और 13B(2) का हवाला दिया। समीक्षा कौन करता है, इस पर भी सीमित जानकारी जब पूछा गया कि software द्वारा flag किए गए records की समीक्षा कौन करता है, आयोग ने RTI Act की धारा 8(1)(g) का हवाला दिया। यह प्रावधान ऐसी जानकारी को रोकने की अनुमति देता है जिससे किसी व्यक्ति की सुरक्षा प्रभावित हो सकती है या confidential source की पहचान उजागर हो सकती है। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त ने अपील की सलाह दी पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त ओ.पी. रावत ने कहा कि RTI आवेदक को इस जवाब के खिलाफ सक्षम प्राधिकारी के सामने अपील करनी चाहिए। उनके मुताबिक मामला कानूनी व्याख्या से जुड़ा है और अपील के जरिए अधिक जानकारी मांगी जा सकती है। SIR पर पहले से जारी है विवाद SIR प्रक्रिया पहले से ही मतदाता सूची में बड़ी संख्या में नाम हटने और data verification को लेकर राजनीतिक विवाद के केंद्र में है। ऐसे में software की technical details सार्वजनिक न किए जाने से पारदर्शिता को लेकर नए सवाल खड़े हुए हैं। हालांकि चुनाव आयोग का कहना है कि अंतिम निर्णय statutory अधिकारियों द्वारा ही लिया जाता है और SIR के लिए कोई अलग नया software तैयार नहीं किया गया। जय राष्ट्र न्यूज़

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दिल्ली की वोटर लिस्ट से 47.6 लाख नाम हटे, दोबारा जुड़वाने के लिए सिर्फ 2.5 लाख आवेदन; SIR पर नए सवाल

जय राष्ट्र न्यूजOctober 24, 2026October 24, 202601 mins

नई दिल्ली, 24 अक्टूबर 2026: दिल्ली में चल रही स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) प्रक्रिया को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। 31 अगस्त को जारी ड्राफ्ट मतदाता सूची में करीब 47.6 लाख नाम हटाए गए, लेकिन इसके बाद 22 अक्टूबर तक वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए सिर्फ 2,50,754 फॉर्म-6 आवेदन मिले। यह आंकड़ा दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय ने जारी किया है। 1.45 करोड़ से घटकर 97.5 लाख रह गए मतदाता SIR शुरू होने से पहले दिल्ली में करीब 1.45 करोड़ मतदाता दर्ज थे। 31 अगस्त को प्रकाशित ड्राफ्ट सूची में यह संख्या घटकर लगभग 97.5 लाख रह गई। करीब 47.5 से 47.6 लाख मतदाताओं को अनुपस्थित, दूसरी जगह शिफ्ट, मृत या डुप्लीकेट जैसी श्रेणियों में रखा गया। सिर्फ 2,50,754 लोगों ने भरा फॉर्म-6 CEO कार्यालय के अनुसार, 31 अगस्त से 22 अक्टूबर के बीच कुल 2,50,754 फॉर्म-6 आवेदन प्राप्त हुए। इसमें पहली बार वोटर बनने वाले लोग भी शामिल हैं और ऐसे लोग भी जिनका नाम SIR के दौरान हट गया था। इसलिए यह नहीं माना जा सकता कि सभी 2.5 लाख आवेदन सिर्फ हटाए गए मतदाताओं के हैं। इतनी बड़ी संख्या में नाम हटे, आवेदन इतने कम क्यों? यही अंतर अब सबसे बड़ा सवाल बन गया है। अधिकारियों का कहना है कि हटाए गए मतदाताओं में बड़ी संख्या ऐसे लोगों की भी हो सकती है जो दूसरी जगह शिफ्ट हो चुके हैं, जिनकी मृत्यु हो चुकी है या जिनके नाम दो जगह दर्ज थे। वहीं आलोचकों का सवाल है कि क्या सभी योग्य मतदाताओं तक दोबारा नाम जुड़वाने की जानकारी ठीक से पहुंची है। 33 लाख रिकॉर्ड में मिली थीं गड़बड़ियां SIR के दौरान करीब 33 लाख मतदाताओं के रिकॉर्ड में अलग-अलग तरह की विसंगतियां पाई गई थीं। इनमें लगभग 13.79 लाख ऐसे मतदाता थे जिनका रिकॉर्ड 2002 की पिछली SIR सूची से लिंक नहीं हो पाया, जबकि करीब 19.33 लाख मामलों में तार्किक गड़बड़ियां सामने आईं। CEO कार्यालय के अनुसार करीब 29.5 लाख मामलों का समाधान कर लिया गया है या उन्हें अंतिम सूची के लिए विचाराधीन रखा गया है। पश्चिमी दिल्ली से सबसे ज्यादा आवेदन 31 अगस्त से 22 अक्टूबर के बीच पश्चिमी दिल्ली से 30,361 फॉर्म-6 आवेदन आए, जो सभी जिलों में सबसे ज्यादा हैं। वहीं नई दिल्ली जिले से सिर्फ 4,341 आवेदन मिले, जो सबसे कम हैं। 30 अक्टूबर तक दर्ज करा सकते हैं दावा दिल्ली में SIR के तहत दावे और आपत्तियां दाखिल करने की अंतिम तारीख 30 अक्टूबर 2026 है। चुनाव अधिकारियों ने 25 अक्टूबर को राजधानी के सभी 14,947 मतदान केंद्रों पर विशेष नामांकन शिविर लगाने की भी घोषणा की है। अंतिम मतदाता सूची 4 दिसंबर 2026 को प्रकाशित किए जाने की योजना है। विपक्ष ने उठाए सवाल 47.6 लाख नाम हटने और उसके मुकाबले बेहद कम फॉर्म-6 आवेदन आने को लेकर राजनीतिक सवाल भी उठने लगे हैं। विपक्षी नेताओं और सामाजिक संगठनों ने SIR प्रक्रिया की पारदर्शिता तथा पात्र मतदाताओं के नाम सूची से बाहर होने की आशंका जताई है। हालांकि चुनाव अधिकारियों का कहना है कि दावे और आपत्तियों की प्रक्रिया अभी जारी है और पात्र मतदाताओं को नाम जुड़वाने का अवसर दिया जा रहा है। जय राष्ट्र न्यूज़

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तिहाड़ से रिहाई के बाद CJP प्रवक्ता सौरव दास का ज्ञानेश कुमार पर तीखा हमला, बोले—“Gyanu must go”

जय राष्ट्र न्यूजOctober 23, 2026October 23, 202601 mins

नई दिल्ली, 23 अक्टूबर 2026: तिहाड़ जेल से रिहा होने के बाद CJP प्रवक्ता सौरव दास ने Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar के खिलाफ अपना विरोध फिर तेज कर दिया है। रिहाई के कुछ घंटों बाद सोशल मीडिया पर अपने पहले पोस्ट में दास ने लिखा—“Gyanu must go”, यानी उन्होंने CEC के इस्तीफे की मांग दोहराई। रिहाई के बाद पहला पोस्ट सौरव दास और आशुतोष रांका को 21 अक्टूबर को तिहाड़ जेल से रिहा किया गया था। इसके बाद देर रात दास ने X पर संक्षिप्त पोस्ट करते हुए Gyanesh Kumar को लेकर अपना रुख साफ किया। CJP लंबे समय से SIR और electoral-roll revisions को लेकर CEC के खिलाफ campaign चला रही है। CJP ने फिर मांगा इस्तीफा CJP का आरोप है कि SIR प्रक्रिया में voter deletions और electoral transparency को लेकर गंभीर irregularities हुई हैं। Party इसी आधार पर Gyanesh Kumar के इस्तीफे की मांग करती रही है। हालांकि Election Commission इन आरोपों को खारिज करता रहा है और उसका कहना है कि voter-roll revision नियमों के तहत किया जा रहा है। Abhijeet Dipke ने भी किया समर्थन CJP founder Abhijeet Dipke ने सौरव दास और आशुतोष रांका की release के बाद पोस्ट किया—“Boys have a message, Gyanu must go!” इससे साफ है कि party ने जेल से रिहाई के बाद भी CEC के खिलाफ अपना political campaign खत्म नहीं किया है। पहले भी Gyanesh Kumar पर तीखे आरोप लगा चुके हैं Das सौरव दास इससे पहले Gyanesh Kumar को लेकर और भी कड़ी भाषा इस्तेमाल कर चुके हैं। सितंबर में उन्होंने CEC को “Enemy Number 1” और “original anti-national” तक कहा था तथा BJP को फायदा पहुंचाने के आरोप लगाए थे। ये CJP के आरोप हैं और इन्हें साबित तथ्य नहीं माना जा सकता। जेल से क्यों रिहा हुए? Das और Ranka को Jantar Mantar protest के बाद detention में भेजा गया था। 21 अक्टूबर को Special Executive Magistrate ने personal और surety bonds स्वीकार करने के बाद उनकी release का आदेश दिया। दोनों ने undertaking दी कि वे law and order बनाए रखेंगे और Jantar Mantar को officially protest site बनाए जाने तक वहां प्रदर्शन का call नहीं देंगे। राजनीतिक टकराव अभी खत्म नहीं Release के बावजूद CJP और Election Commission के बीच टकराव खत्म होता नहीं दिख रहा। SIR, voter deletions और CEC के resignation की मांग आने वाले दिनों में opposition politics और protest strategy का बड़ा मुद्दा बनी रह सकती है। जय राष्ट्र न्यूज़

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Tag: SIR

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