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Private-Sector Push पर ISRO की सफाई—‘हमारी भूमिका कम नहीं होगी, यह Privatisation नहीं Ecosystem Expansion है’

नई दिल्ली, 7 सितंबर 2026: भारत के space sector में private companies की बढ़ती भागीदारी को लेकर कर्मचारियों की चिंताओं के बीच Indian Space Research Organisation (ISRO) ने स्पष्ट किया है कि agency का निजीकरण करने या उसकी भूमिका कम करने की कोई योजना नहीं है। ISRO ने कहा कि space-sector reforms का उद्देश्य एक बड़ा और ज्यादा competitive national space ecosystem तैयार करना है, जिसमें private industry ISRO की capabilities को complement करेगी। ‘ISRO का न तो Privatisation होगा, न Importance कम होगी’ ISRO ने अपने official statement में कहा कि ऐसी अटकलें पूरी तरह गलत हैं कि agency को privatise किया जा रहा है या उसकी जिम्मेदारियां सीमित की जाएंगी। Agency ने स्पष्ट किया कि वह advanced space research, technology development, national और strategic missions, space science, exploration तथा critical frontier capabilities में भारत की प्रमुख संस्था बनी रहेगी। Private Sector का काम ISRO को Replace करना नहीं ISRO के मुताबिक private-sector participation का उद्देश्य उसकी भूमिका कम करना नहीं, बल्कि mature technologies को industry के जरिए बड़े पैमाने पर manufacture और commercialise करना है। इससे ISRO के वैज्ञानिक और technical teams को next-generation technologies, advanced research और complex national missions पर ज्यादा ध्यान देने का अवसर मिलेगा। ‘Ecosystem Expansion and Capability Multiplication’ ISRO ने साफ कहा कि reforms को privatisation नहीं, बल्कि ecosystem expansion और capability multiplication के रूप में देखा जाना चाहिए। 2020 से शुरू हुए space-sector reforms और Indian Space Policy 2023 के तहत startups, private industry और academia को launch vehicles, satellites, propulsion, communication और space applications जैसे क्षेत्रों में ज्यादा भागीदारी दी जा रही है। कर्मचारियों के Letter के बाद आई सफाई यह clarification तब आया जब ISRO के विभिन्न centres से जुड़े नौ employee associations ने Chairman V. Narayanan को पत्र लिखकर private-sector shift पर written clarity मांगी थी। कर्मचारियों ने सवाल उठाया था कि अगर rockets और satellites की mature manufacturing private industry को transfer होती है, तो भविष्य में ISRO की core role, recruitment और workforce पर क्या असर पड़ेगा। IN-SPACe Chief ने भी दिया भरोसा IN-SPACe Chairman Pawan Goenka ने भी कर्मचारियों की चिंताओं पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ISRO भारत के space sector का “bedrock” बना रहेगा। उन्होंने कहा कि ISRO frontier research, next-generation missions, strategic capabilities और advanced technology development में central role निभाता रहेगा, जबकि private industry mature systems की manufacturing और scaling में बड़ी भूमिका निभाएगी। 2030 तक 50 Launches सालाना का लक्ष्य Pawan Goenka के मुताबिक भारत का लक्ष्य 2030 तक सालाना 50 space launches करने का है। इतने बड़े scale को सिर्फ एक organisation के जरिए हासिल करना मुश्किल होगा, इसलिए government agencies और private companies दोनों को मिलकर काम करना होगा। Gaganyaan और Bharatiya Antariksh Station पर रहेगा ISRO का Focus ISRO का कहना है कि उसका focus आने वाले वर्षों में human spaceflight, next-generation launch systems, deep-space और planetary missions जैसी advanced capabilities पर और मजबूत होगा। इनमें Gaganyaan, 2035 तक प्रस्तावित Bharatiya Antariksh Station, 2040 तक Indian crewed Moon mission और sustained lunar तथा planetary exploration जैसे बड़े programmes शामिल हैं। Critical Space Infrastructure सरकार के Control में रहेगा ISRO ने यह भी स्पष्ट किया कि strategic और nationally critical space infrastructure का ownership और control सरकार के पास ही रहेगा। Private companies को जहां उपयुक्त होगा वहां operations और services में भागीदारी दी जाएगी, लेकिन national security और safety requirements लागू रहेंगी। 450 से ज्यादा Space Startups ISRO के मुताबिक 2020 में भारत में केवल कुछ ही space startups थे, लेकिन अब इनकी संख्या 450 से ज्यादा हो चुकी है। ये कंपनियां launch vehicles, satellites, propulsion, Earth observation और communication जैसे क्षेत्रों में काम कर रही हैं। ISRO का संदेश साफ है कि आने वाले वर्षों में private sector की भूमिका बढ़ेगी, लेकिन इसका मतलब agency को छोटा करना नहीं है। नई व्यवस्था में ISRO advanced science और frontier missions को lead करेगा, जबकि industry mature technologies को बड़े scale पर आगे बढ़ाएगी। source – ISRO / The Indian Expressजय राष्ट्र न्यूज़

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ISRO कर्मचारियों ने Private-Sector Push पर मांगी सफाई, Rocket और Satellite Manufacturing के भविष्य पर उठाए सवाल

नई दिल्ली, 6 सितंबर 2026: भारत के space sector में private companies की बढ़ती भूमिका के बीच ISRO के कई कर्मचारी संगठनों ने agency के भविष्य को लेकर सवाल उठाए हैं। नौ employee associations ने ISRO Chairman और Department of Space Secretary V. Narayanan को संयुक्त पत्र लिखकर यह स्पष्ट करने की मांग की है कि rockets, satellites और launch infrastructure से जुड़ी ISRO की मौजूदा जिम्मेदारियों का भविष्य क्या होगा। करीब 5,000 कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व पांच पन्नों के इस joint representation पर ISRO के अलग-अलग centres से जुड़े नौ employee associations के प्रतिनिधियों ने हस्ताक्षर किए हैं। इनमें VSSC, SDSC, URSC, LPSC, SAC, NRSC और IPRC जैसे महत्वपूर्ण centres शामिल हैं। ये संगठन करीब 5,000 कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो ISRO की कुल workforce का लगभग 27% है। Private Companies से नहीं, ISRO की भूमिका घटने से चिंता कर्मचारी संगठनों ने स्पष्ट किया है कि वे private companies की भागीदारी या space sector के commercialisation के खिलाफ नहीं हैं। उनकी मुख्य चिंता यह है कि कहीं ISRO की अपनी rocket manufacturing, satellite production, testing और launch operations capabilities धीरे-धीरे private sector या PSUs को transfer न हो जाएं। PSLV, LVM3 और SSLV को लेकर सवाल कर्मचारियों ने खास तौर पर PSLV, LVM3 और SSLV जैसे launch vehicles का जिक्र किया है। SSLV technology और production capability HAL को transfer की जा चुकी है, जबकि LVM3 और PSLV से जुड़ी technology transfer तथा private production की दिशा में भी कदम उठाए जा रहे हैं। Associations ने पूछा है कि भविष्य में इन rockets के design, development और manufacturing में ISRO की भूमिका कितनी रहेगी। Satellite Manufacturing पर भी चिंता पत्र में routine satellite manufacturing के भविष्य को लेकर भी clarification मांगी गई है। कर्मचारियों को आशंका है कि यदि satellites और launch vehicles की actual production बड़े स्तर पर बाहर चली गई तो ISRO मुख्य रूप से research और advanced technology development तक सीमित हो सकता है। Recruitment और Promotions पर पड़ सकता है असर Employee associations ने चेतावनी दी है कि core activities के outsourcing से ISRO के भीतर उपलब्ध technical work कम हो सकता है। इससे भविष्य में recruitment, promotions, skill development और career opportunities प्रभावित होने की आशंका जताई गई है। ISRO में पहले से हजारों पद खाली इस चिंता के बीच government data के मुताबिक फरवरी 2026 तक ISRO में 18,142 sanctioned posts के मुकाबले 15,529 कर्मचारी कार्यरत थे। यानी करीब 14.4% पद खाली थे। Employee groups का कहना है कि outsourcing बढ़ने से regular recruitment और कम हो सकती है। ‘Residual R&D Boutique’ बनने की आशंका Joint representation में कर्मचारी संगठनों ने चिंता जताई कि ISRO को केवल एक सीमित research-and-development organisation में बदलना उचित नहीं होगा, जबकि launch vehicles की actual manufacturing और launch infrastructure का operation दूसरे entities के पास चला जाए। उन्होंने policy changes से पहले कर्मचारियों के साथ structured consultation की मांग की है। V. Narayanan से Written Clarification की मांग Employee associations ने ISRO Chairman V. Narayanan से launch vehicles, satellites, infrastructure, staffing और recruitment से जुड़े भविष्य के roadmap पर लिखित स्पष्टीकरण मांगा है। फिलहाल ISRO या Department of Space की ओर से इस joint representation पर कोई विस्तृत public response सामने नहीं आया है। source – India Today / The Indian Express / Times of Indiaजय राष्ट्र न्यूज़

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