नई दिल्ली, 1 जुलाई। केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध 1 जुलाई 2026 से वापस ले लिए हैं। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि देश में पेट्रोलियम उत्पादों की उपलब्धता और आपूर्ति की समीक्षा के बाद यह पाया गया कि अब आपातकालीन प्रतिबंधों की आवश्यकता नहीं है। इसके साथ ही देशभर में ईंधन की सामान्य बिक्री और वितरण व्यवस्था बहाल हो गई है। क्यों लगाए गए थे प्रतिबंध? सरकार ने जून के मध्य में पश्चिम एशिया में बढ़े तनाव और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला पर पड़े असर को देखते हुए एहतियात के तौर पर कुछ अस्थायी प्रतिबंध लागू किए थे। इनका उद्देश्य पेट्रोल और डीजल की उपलब्धता बनाए रखना, जमाखोरी रोकना और आम उपभोक्ताओं के लिए पर्याप्त ईंधन सुनिश्चित करना था। अब क्या बदला? 1 जुलाई से लागू नए आदेश के तहत— आम उपभोक्ताओं पर क्या असर होगा? सरकार के अनुसार निजी वाहन चालकों के लिए पहले भी ईंधन उपलब्धता में कोई बड़ी बाधा नहीं थी। नए निर्णय का सबसे अधिक लाभ ट्रांसपोर्ट कंपनियों, उद्योगों, संस्थानों और अन्य व्यावसायिक उपभोक्ताओं को मिलेगा, जिन्हें अब ईंधन खरीदने में पहले जैसी पाबंदियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपूर्ति सामान्य होने की वजह पेट्रोलियम मंत्रालय के अनुसार पश्चिम एशिया में स्थिति अपेक्षाकृत सामान्य होने और कच्चे तेल एवं पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति में सुधार के बाद भारत में ईंधन वितरण भी स्थिर हो गया है। विशेष रूप से होर्मुज जलडमरूमध्य से समुद्री परिवहन सामान्य होने से आपूर्ति संबंधी चिंताएं कम हुई हैं। उद्योग जगत को मिलेगी राहत विशेषज्ञों का मानना है कि इस फैसले से परिवहन, लॉजिस्टिक्स, निर्माण और औद्योगिक क्षेत्र को राहत मिलेगी। सामान्य ईंधन आपूर्ति से माल ढुलाई और उत्पादन गतिविधियों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने की संभावना है। सरकार रखेगी लगातार निगरानी सरकार ने स्पष्ट किया है कि वह अंतरराष्ट्रीय तेल बाजार और घरेलू ईंधन आपूर्ति की स्थिति पर लगातार नजर रखेगी। यदि भविष्य में किसी प्रकार की आपूर्ति चुनौती उत्पन्न होती है तो आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। फिलहाल देश में पेट्रोल और डीजल की उपलब्धता पर्याप्त बताई गई है। स्रोत:पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार मूल रिपोर्ट:1 जुलाई 2026 से लागू केंद्र सरकार के आदेश और मंत्रालय द्वारा जारी आधिकारिक जानकारी के आधार पर। जय राष्ट्र न्यूज़