नई दिल्ली, 15 अक्टूबर 2026: Delhi Metro Rail Corporation (DMRC) ने Supreme Court को बताया कि 10 October को कुछ Metro stations पर entry-exit restrictions Delhi Police के directions पर लागू की गई थीं। यह मामला उन restrictions से जुड़ा है जो anti-CEC protests और Central Delhi में security arrangements के दौरान लगाई गई थीं। DMRC ने Court के contempt notice के जवाब में unconditional apology भी दी।
DMRC ने Supreme Court में क्या कहा?
DMRC ने अपने affidavit में कहा कि उसने Metro access पर restrictions independently नहीं लगाईं, बल्कि Delhi Police की advisory और security instructions के अनुसार action लिया। Corporation ने यह भी कहा कि उसका उद्देश्य law-and-order arrangements में cooperation करना था।
Contempt notice क्यों जारी हुआ था?
Supreme Court ने Metro stations पर access restrictions को लेकर नाराजगी जताते हुए सवाल किया था कि क्या public transport services को इस तरह restrict करना Court के पहले के directions के अनुरूप था। इसी मामले में DMRC से explanation मांगा गया और contempt notice जारी हुआ।
DMRC ने मांगी unconditional apology
DMRC ने Court के सामने कहा कि अगर उसके action से किसी judicial direction का उल्लंघन माना गया हो तो वह उसके लिए बिना शर्त माफी मांगता है। साथ ही उसने यह position ली कि restrictions operational decision के बजाय police instructions पर आधारित थीं।
Delhi Police की भूमिका पर बढ़े सवाल
DMRC के इस stand के बाद focus अब Delhi Police की उस decision-making पर भी आ गया है जिसके तहत Central Delhi में Metro entry-exit controls लगाए गए थे। Protest organisers और opposition groups पहले से ही restrictions को लेकर सवाल उठा रहे थे।
10 October को कई stations पर लगी थीं पाबंदियां
Anti-CEC protest के चलते Central Delhi में heavy security deployment किया गया था। कुछ Metro stations पर gates बंद किए गए या entry-exit सीमित की गई, जिससे commuters को भी परेशानी हुई थी। इसी action को लेकर मामला Supreme Court तक पहुंचा।
Court अब क्या देखेगा?
Supreme Court आगे यह देख सकता है कि restrictions लगाने की legal responsibility किस authority की थी, क्या proper procedure follow हुआ और क्या public transport access को प्रभावित करने से पहले पर्याप्त safeguards मौजूद थे।
source – The Indian Express, Supreme Court proceedings
जय राष्ट्र न्यूज़
