भोपाल, 19 नवंबर 2026: मध्य प्रदेश में नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि सामने आई है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बुधवार, 18 नवंबर को नीमच जिले में स्थित गांधीसागर पंप्ड हाइड्रो स्टोरेज प्रोजेक्ट की पहली यूनिट का उद्घाटन किया। ग्रीनको ग्रुप द्वारा विकसित की जा रही इस परियोजना की कुल प्रस्तावित क्षमता 1,920 मेगावाट है और इसमें लगभग 11,500 करोड़ रुपये का निवेश किया जा रहा है। पूरी क्षमता पर यह संयंत्र लगातार छह घंटे तक बिजली उत्पादन कर सकेगा। परियोजना का उद्देश्य सौर और पवन ऊर्जा से प्राप्त अतिरिक्त बिजली को संग्रहित करके अधिक मांग वाले समय पर बिजली आपूर्ति करना है।
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने पहली यूनिट का किया उद्घाटन
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 18 नवंबर को गांधीसागर क्षेत्र में आयोजित डेस्टिनेशन कैबिनेट बैठक के बाद ग्रीनको पावर प्लांट का दौरा किया।
इस दौरान उन्होंने गांधीसागर पंप्ड हाइड्रो स्टोरेज परियोजना की पहली यूनिट का उद्घाटन किया।
मुख्यमंत्री के साथ राज्य मंत्रिमंडल के सदस्य और वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे।
रिपोर्टों के अनुसार, परियोजना की कुल नौ प्रस्तावित यूनिटों में से पहली यूनिट का संचालन शुरू हो गया है।
हालांकि, पूरे 1,920 मेगावाट की क्षमता से व्यावसायिक उत्पादन अभी शुरू नहीं हुआ है।
₹11,500 करोड़ की लागत से बन रहा विशाल प्रोजेक्ट
गांधीसागर पंप्ड हाइड्रो स्टोरेज परियोजना को ग्रीनको ग्रुप द्वारा विकसित किया जा रहा है।
यह परियोजना नीमच जिले की रामपुरा तहसील के खेमला क्षेत्र में लगभग 414 हेक्टेयर भूमि पर फैली हुई है।
परियोजना का नाम गांधीसागर बांध से जुड़ा है, जबकि 18 नवंबर को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक मंदसौर जिले के गांधीसागर क्षेत्र में आयोजित हुई थी।
इस परियोजना को भारत और एशिया की प्रमुख निर्माणाधीन स्वतंत्र पंप्ड हाइड्रो स्टोरेज परियोजनाओं में गिना जा रहा है।
छह घंटे तक मिल सकेगी 1,920 मेगावाट बिजली
परियोजना की कुल स्थापित क्षमता 1,920 मेगावाट निर्धारित है।
पूरी क्षमता से संचालन शुरू होने पर यह लगातार छह घंटे तक बिजली उत्पादन कर सकेगी।
इस आधार पर एक पूर्ण छह घंटे के उत्पादन चक्र में लगभग 11,520 मेगावाट-घंटे यानी 11.52 गीगावाट-घंटे बिजली उपलब्ध कराई जा सकेगी।
यह आंकड़ा पूरी क्षमता पर उत्पादन की गणना है, न कि वर्तमान वास्तविक बिजली उत्पादन।
परियोजना का उपयोग विशेष रूप से उस समय बिजली आपूर्ति के लिए किया जाएगा जब मांग अधिक होती है।
क्या होता है पंप्ड हाइड्रो स्टोरेज प्रोजेक्ट?
पंप्ड हाइड्रो स्टोरेज बिजली संग्रहित करने की एक तकनीक है।
इसमें अलग-अलग ऊंचाई पर स्थित दो जलाशयों का उपयोग किया जाता है।
जब बिजली की उपलब्धता अधिक होती है और मांग कम होती है, तो अतिरिक्त बिजली की सहायता से पानी को निचले जलाशय से ऊपरी जलाशय में पंप किया जाता है।
बाद में बिजली की मांग बढ़ने पर ऊपरी जलाशय का पानी नीचे छोड़ा जाता है।
इस दौरान पानी टर्बाइनों को घुमाता है और बिजली उत्पन्न होती है।
इस तरह पानी की ऊंचाई में संग्रहित ऊर्जा को आवश्यकता के समय फिर बिजली में बदला जाता है।
सौर और पवन ऊर्जा को मिलेगा समर्थन
सौर ऊर्जा से मुख्य रूप से दिन के समय बिजली मिलती है, जबकि पवन ऊर्जा का उत्पादन हवा की उपलब्धता पर निर्भर करता है।
इस कारण इन दोनों स्रोतों से बिजली की आपूर्ति हमेशा मांग के अनुरूप नहीं होती।
गांधीसागर जैसी पंप्ड स्टोरेज परियोजनाएं अतिरिक्त बिजली को संग्रहित करके इस समस्या को कम करने में मदद करती हैं।
इससे शाम और रात के समय अधिक बिजली की मांग होने पर आपूर्ति को संतुलित किया जा सकता है।
हालांकि, यह तकनीक बिजली का नया प्राथमिक स्रोत नहीं है। पानी पंप करने में ऊर्जा खर्च होती है और पूरे चक्र में कुछ ऊर्जा का नुकसान भी होता है।
गांधीसागर जलाशय का होगा इस्तेमाल
इस परियोजना में दो जलाशयों की व्यवस्था विकसित की गई है।
मौजूदा गांधीसागर जलाशय का उपयोग निचले जलाशय के रूप में किया जाएगा।
परियोजना के अनुसार, लगभग 2.4 TMC पानी को दोनों जलाशयों के बीच संचालित करने की व्यवस्था है।
इससे बिजली की जरूरत के अनुसार पानी को ऊपर पंप करने और नीचे छोड़कर बिजली बनाने की प्रक्रिया संचालित होगी।
यह प्रणाली पानी के पुनः इस्तेमाल पर आधारित है, हालांकि वास्तविक संचालन में वाष्पीकरण और अन्य कारणों से पानी की कुछ हानि हो सकती है।
जून 2027 तक पूरा प्रोजेक्ट शुरू करने का लक्ष्य
परियोजना के निर्माण और संचालन से जुड़े कार्यक्रम के अनुसार, इसकी पूरी व्यावसायिक क्षमता जून 2027 तक शुरू करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
18 नवंबर को पहली यूनिट का उद्घाटन इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
इसके बाद शेष यूनिटों की स्थापना, परीक्षण और संचालन संबंधी प्रक्रियाएं पूरी की जानी हैं।
केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के पहले जारी कार्यक्रम में दिसंबर 2026 को संभावित कमीशनिंग समय के रूप में दर्शाया गया था।
हालिया रिपोर्टों के अनुसार, संपूर्ण परियोजना के वाणिज्यिक संचालन का लक्ष्य जून 2027 है।
बिजली की अधिक मांग के समय मिलेगी सहायता
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने परियोजना को राज्य की भविष्य की बिजली आवश्यकताओं के लिए महत्वपूर्ण बताया।
उनके अनुसार, इससे अधिक मांग वाले समय में करीब 2,000 मेगावाट तक की बिजली आपूर्ति में सहायता मिलने का लक्ष्य है।
परियोजना की आधिकारिक प्रस्तावित क्षमता 1,920 मेगावाट है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस प्रकार की ऊर्जा भंडारण तकनीक राज्य में चौबीसों घंटे विश्वसनीय बिजली आपूर्ति के प्रयासों को मजबूत कर सकती है।
हालांकि, बिजली की वास्तविक उपलब्धता और लागत परियोजना के पूर्ण संचालन और तकनीकी प्रदर्शन पर निर्भर करेगी।
रोजगार और स्थानीय विकास को बढ़ावा
इतने बड़े ऊर्जा प्रोजेक्ट के निर्माण से स्थानीय स्तर पर रोजगार और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलने की संभावना है।
परियोजना के निर्माण में इंजीनियरिंग, मशीनरी, परिवहन, सिविल निर्माण और अन्य तकनीकी सेवाओं की जरूरत होती है।
इसके साथ आसपास के क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे और व्यावसायिक गतिविधियों को भी लाभ मिल सकता है।
हालांकि, भविष्य में स्थायी रोजगारों की वास्तविक संख्या परियोजना संचालक और संबंधित एजेंसियों की आधिकारिक जानकारी से ही स्पष्ट होगी।
डेस्टिनेशन कैबिनेट बैठक में भी रही चर्चा
18 नवंबर को मध्य प्रदेश सरकार की डेस्टिनेशन कैबिनेट बैठक गांधीसागर क्षेत्र में आयोजित हुई।
इस बैठक का उद्देश्य क्षेत्रीय विकास, निवेश और स्थानीय संभावनाओं से जुड़े विषयों की समीक्षा करना था।
बैठक के दौरान गांधीसागर पंप्ड स्टोरेज परियोजना प्रमुख आकर्षण रही।
मुख्यमंत्री ने परियोजना का निरीक्षण किया और उसके तकनीकी तथा संचालन संबंधी पहलुओं की जानकारी प्राप्त की।
मध्य प्रदेश की ग्रीन एनर्जी रणनीति के लिए महत्वपूर्ण
भारत में नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता बढ़ने के साथ बिजली भंडारण की जरूरत भी बढ़ रही है।
सौर और पवन ऊर्जा पर अधिक निर्भरता होने से बिजली की उपलब्धता में समय के अनुसार उतार-चढ़ाव आता है।
पंप्ड हाइड्रो स्टोरेज जैसी परियोजनाएं इस अंतर को संतुलित करने में मदद कर सकती हैं।
इस प्रकार की परियोजनाएं विद्युत ग्रिड की स्थिरता और आपूर्ति की विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती हैं।
पूरी क्षमता शुरू होने का इंतजार
मध्य प्रदेश की गांधीसागर परियोजना में पहली यूनिट का उद्घाटन हो चुका है, लेकिन संपूर्ण 1,920 मेगावाट क्षमता का संचालन अभी बाकी है।
लगभग ₹11,500 करोड़ का यह निवेश राज्य के ऊर्जा भंडारण क्षेत्र में बड़े विस्तार का प्रतिनिधित्व करता है।
पूरी परियोजना जून 2027 तक शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है।
इसके बाद ही इसके वास्तविक बिजली उत्पादन, ग्रिड को मिलने वाले लाभ और आर्थिक प्रदर्शन का विस्तृत मूल्यांकन किया जा सकेगा।
स्रोत: फ्री प्रेस जर्नल (18 नवंबर 2026), पावर लाइन (19 नवंबर 2026), केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (CEA), प्रेस सूचना ब्यूरो (PIB), द न्यू इंडियन एक्सप्रेस।
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