नई दिल्ली, 17 नवंबर 2026: केंद्रीय बजट 2027-28 की तैयारियों के बीच शेयर बाजार में निवेश पर लगने वाले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स (LTCG) टैक्स को लेकर बड़ी चर्चा शुरू हो गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार, 16 नवंबर को अर्थशास्त्रियों के साथ पहली बजट-पूर्व परामर्श बैठक की। बैठक में कई अर्थशास्त्रियों ने शेयरों पर लगने वाले 12.5 प्रतिशत LTCG टैक्स को बरकरार रखने की सलाह दी, जबकि उद्योग संगठनों और विदेशी निवेशकों की ओर से इसमें कटौती या इसे समाप्त करने की मांग उठाई जा रही है। हालांकि, टैक्स में बदलाव को लेकर अभी कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की पहली प्री-बजट बैठक
वित्त वर्ष 2027-28 के केंद्रीय बजट की तैयारियों के तहत वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 16 नवंबर को नई दिल्ली में अर्थशास्त्रियों के साथ परामर्श बैठक की अध्यक्षता की।
इस बैठक में आर्थिक मामलों की सचिव अनुराधा ठाकुर, मुख्य आर्थिक सलाहकार वी. अनंत नागेश्वरन और वित्त मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए।
बैठक का उद्देश्य देश की वर्तमान आर्थिक स्थिति, निवेश, सरकारी खर्च, महंगाई और आगामी बजट की प्राथमिकताओं पर विशेषज्ञों की राय लेना था।
इस दौरान शेयर बाजार में निवेश से होने वाले दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ पर लगने वाले टैक्स को लेकर विस्तृत चर्चा हुई।
LTCG टैक्स घटाने पर नहीं बनी सहमति
बैठक में शामिल सूत्रों के अनुसार, अर्थशास्त्रियों के बीच LTCG टैक्स कम करने को लेकर अलग-अलग विचार सामने आए।
कुछ अर्थशास्त्रियों ने कहा कि शेयरों पर लगने वाला LTCG टैक्स कम करने की फिलहाल जरूरत नहीं है।
उनका मानना था कि विदेशी निवेशकों को अतिरिक्त कर छूट देने से सरकार के राजस्व पर असर पड़ सकता है।
हालांकि, कुछ अन्य विशेषज्ञों ने टैक्स व्यवस्था में बदलाव का समर्थन भी किया।
बैठक के दौरान किसी एक प्रस्ताव पर सहमति नहीं बन सकी।
शेयर बाजार में अभी कितना लगता है LTCG टैक्स?
वर्तमान कर व्यवस्था के अनुसार, पात्र सूचीबद्ध शेयरों और इक्विटी म्यूचुअल फंड से होने वाले दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ पर 12.5 प्रतिशत LTCG टैक्स लागू होता है।
एक वित्त वर्ष में ऐसे कुल लाभ का 1.25 लाख रुपये तक का हिस्सा कर-मुक्त रहता है।
इस सीमा से अधिक लाभ पर निर्धारित दर से टैक्स लगता है। लागू होने पर सरचार्ज और सेस भी जुड़ सकते हैं।
आमतौर पर सूचीबद्ध इक्विटी शेयरों को 12 महीने से अधिक समय तक रखने के बाद बेचने पर होने वाला लाभ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन माना जाता है।
वहीं, 12 महीने या उससे कम समय में बेचने पर पात्र शेयरों से होने वाले शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर सामान्यतः 20 प्रतिशत टैक्स लागू होता है।
उद्योग संगठनों ने LTCG टैक्स हटाने की मांग की
बजट-पूर्व चर्चाओं से पहले कई उद्योग संगठनों और बाजार से जुड़े प्रतिनिधियों ने सरकार को टैक्स व्यवस्था में बदलाव के सुझाव दिए हैं।
कुछ संगठनों का कहना है कि शेयरों पर लगने वाला LTCG टैक्स पूरी तरह समाप्त किया जाना चाहिए।
उनका तर्क है कि इससे भारत का शेयर बाजार विदेशी निवेशकों के लिए अधिक आकर्षक बन सकता है।
वहीं, कुछ विशेषज्ञों ने निवेश की अवधि के अनुसार अलग-अलग टैक्स दरें लागू करने का सुझाव दिया है।
इसके अलावा प्रतिभूति लेनदेन कर (STT) में कटौती या कुछ श्रेणियों के निवेशकों को राहत देने की मांग भी सामने आई है।
विदेशी निवेशकों को टैक्स में छूट देने पर चर्चा
विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPI) के लिए अलग कर व्यवस्था लागू करने का प्रस्ताव भी चर्चा में रहा।
कुछ निवेशकों और उद्योग प्रतिनिधियों ने सुझाव दिया कि विदेशी निवेशकों के लिए LTCG टैक्स कम किया जाए या विशेष छूट दी जाए।
इसके अलावा विदेशी निवेशकों के पूंजीगत लाभ की गणना रुपये के बजाय अमेरिकी डॉलर में करने का सुझाव भी सामने आया है।
हालांकि, बैठक में शामिल कई अर्थशास्त्रियों ने विदेशी निवेशकों को अलग टैक्स रियायत देने की जरूरत पर सवाल उठाए।
उनके अनुसार, टैक्स में राहत देने का फैसला सरकारी राजस्व और बाजार की वास्तविक जरूरतों को ध्यान में रखकर होना चाहिए।
नवंबर में विदेशी निवेश में तेज बढ़ोतरी
द इंडियन एक्सप्रेस की 17 नवंबर की रिपोर्ट के अनुसार, नवंबर के पहले पखवाड़े में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने भारतीय शेयरों में लगभग 9.53 अरब डॉलर का निवेश किया।
रिपोर्ट में इसे अब तक की सबसे बड़ी मासिक खरीद के स्तर के रूप में बताया गया है।
विदेशी निवेशकों की खरीदारी बढ़ने से पिछले पांच सप्ताह में निफ्टी में लगभग 14 प्रतिशत की तेजी दर्ज की गई।
हालांकि, पूरे वित्त वर्ष 2026-27 के दौरान विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक अब भी कुल मिलाकर भारतीय शेयर बाजार में शुद्ध बिकवाल बने हुए हैं।
इस स्थिति को देखते हुए विशेषज्ञों के बीच टैक्स रियायत की आवश्यकता पर अलग-अलग राय सामने आई हैं।
सरकारी खर्च और राजकोषीय घाटे पर भी चर्चा
LTCG टैक्स के अलावा बैठक में सरकार के राजकोषीय घाटे और कर्ज कम करने की रणनीति पर भी चर्चा हुई।
अर्थशास्त्रियों ने सरकार को वित्तीय अनुशासन बनाए रखने की सलाह दी।
उन्होंने कहा कि बुनियादी ढांचे पर सार्वजनिक निवेश जारी रखना आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है।
इसके अलावा सरकारी कर्ज को नियंत्रित करने और दीर्घकालिक वित्तीय स्थिरता बनाए रखने पर भी जोर दिया गया।
वित्त वर्ष 2026-27 के बजट में राजकोषीय घाटे का लक्ष्य सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के 4.3 प्रतिशत पर रखा गया था।
MSME और रोजगार बढ़ाने के सुझाव
बैठक में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSME) को प्रोत्साहन देने पर भी चर्चा हुई।
अर्थशास्त्रियों ने श्रम-प्रधान उद्योगों में निवेश बढ़ाने और रोजगार के अवसर पैदा करने की आवश्यकता बताई।
विशेषज्ञों के अनुसार, छोटे उद्योगों को बेहतर वित्तीय सहायता और बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराने से रोजगार सृजन को बढ़ावा मिल सकता है।
इसके अलावा निजी निवेश को प्रोत्साहित करने और उत्पादन क्षमता बढ़ाने से जुड़े सुझाव भी दिए गए।
महंगाई को लेकर भी हुई चर्चा
अक्टूबर 2026 में भारत की खुदरा महंगाई दर दो साल में पहली बार 6 प्रतिशत से ऊपर पहुंच गई थी।
इस स्थिति पर भी अर्थशास्त्रियों ने अपनी राय साझा की।
कुछ विशेषज्ञों का मानना था कि मौजूदा महंगाई का दबाव लंबे समय तक बने रहने की संभावना कम है।
हालांकि, वैश्विक ऊर्जा कीमतों और अन्य आर्थिक अनिश्चितताओं के कारण महंगाई पर नजर रखना जरूरी बताया गया।
वित्त मंत्रालय ने विशेषज्ञों के सुझाव सुने, लेकिन बैठक में महंगाई से संबंधित किसी नई नीति की घोषणा नहीं हुई।
CBDT अध्यक्ष ने बताया कब होगा अंतिम फैसला
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) के अध्यक्ष रवि अग्रवाल ने सोमवार को बताया कि सरकार LTCG टैक्स और प्रतिभूति लेनदेन कर से जुड़े विभिन्न सुझावों की समीक्षा कर रही है।
उन्होंने कहा कि उद्योग संगठनों और अन्य संबंधित पक्षों से मिले प्रस्तावों का विश्लेषण किया जा रहा है।
सरकार टैक्स व्यवस्था में बदलाव के संभावित आर्थिक और राजस्व प्रभावों का आकलन करेगी।
CBDT अध्यक्ष के अनुसार, यदि कोई बदलाव किया जाता है, तो इसकी जानकारी 1 फरवरी 2027 को पेश होने वाले केंद्रीय बजट में दी जाएगी।
2027 के बजट पर शेयर बाजार की नजर
आगामी बजट से पहले LTCG टैक्स का मुद्दा शेयर बाजार के निवेशकों और अर्थशास्त्रियों के बीच महत्वपूर्ण चर्चा का विषय बन गया है।
जहां कुछ निवेशक और उद्योग संगठन टैक्स में कटौती से बाजार को समर्थन मिलने की उम्मीद कर रहे हैं, वहीं कई अर्थशास्त्री मौजूदा कर व्यवस्था को बरकरार रखने के पक्ष में हैं।
सरकार को निवेश प्रोत्साहन, कर राजस्व और आर्थिक स्थिरता के बीच संतुलन बनाना होगा।
फिलहाल निवेशकों के लिए मौजूदा LTCG और STT नियम लागू हैं। किसी भी बदलाव की आधिकारिक पुष्टि आगामी बजट की घोषणा के बाद ही होगी।
स्रोत: द इंडियन एक्सप्रेस, पीटीआई, बिजनेस स्टैंडर्ड, द इकोनॉमिक टाइम्स, मनीकंट्रोल, द फाइनेंशियल एक्सप्रेस।
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