प्रमुख खबरें

दिल्ली में प्रदूषण का स्तर खतरनाक, AQI 377 पहुंचा; पंजाब में पराली जलाने पर CAQM सख्त, पांच जिलों के अधिकारियों को नोटिस

नई दिल्ली, 5 नवंबर 2026: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार, बुधवार 4 नवंबर को दिल्ली का 24 घंटे का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 377 दर्ज किया गया, जो ‘बेहद खराब’ श्रेणी में आता है। यह पिछले 288 दिनों में दिल्ली का सबसे खराब वायु गुणवत्ता स्तर रहा। इसी बीच वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने पंजाब में पराली जलाने की घटनाओं को रोकने में लापरवाही को लेकर पांच जिलों के वरिष्ठ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं। दिल्ली के कई इलाकों में AQI 400 के पार दिल्ली में बुधवार शाम तक प्रदूषण की स्थिति और गंभीर हो गई। राजधानी के कई निगरानी केंद्रों पर AQI 400 के पार पहुंच गया। आईआईटी दिल्ली में AQI 455, जहांगीरपुरी में 449, पंजाबी बाग में 446 और मुंडका में 439 दर्ज किया गया। इसके अलावा विवेक विहार में 436, रोहिणी में 432 तथा अलीपुर और नरेला में 429 AQI रिकॉर्ड हुआ। दिल्ली से सटे नोएडा और गुरुग्राम में भी वायु गुणवत्ता ‘बेहद खराब’ श्रेणी में रही। पंजाब के पांच जिलों के अधिकारियों को नोटिस वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने पंजाब के पांच जिलों में पराली जलाने की घटनाओं पर नियंत्रण नहीं होने के कारण अधिकारियों से जवाब मांगा है। इन जिलों में जालंधर, फरीदकोट, बठिंडा, बरनाला और फाजिल्का शामिल हैं। आयोग ने संबंधित उपायुक्तों और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की जवाबदेही तय करते हुए कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं। अधिकारियों को 10 नवंबर तक जवाब देने के लिए कहा गया है। आयोग ने निगरानी और नियमों के पालन में कमियों पर सवाल उठाए हैं। चार दिनों में नौ जिलों पर कार्रवाई CAQM ने इससे पहले 1 नवंबर को अमृतसर और तरनतारन तथा 3 नवंबर को गुरदासपुर और कपूरथला जिलों के अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई शुरू की थी। नए नोटिस के बाद पंजाब के कुल नौ जिले आयोग की सीधी निगरानी और नियामकीय कार्रवाई के दायरे में आ गए हैं। आयोग ने स्पष्ट किया है कि पराली जलाने की घटनाओं को रोकने के लिए स्थानीय प्रशासन को प्रभावी कदम उठाने होंगे। पंजाब में एक दिन में पराली जलाने की 151 घटनाएं भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (IARI) के उपग्रह आधारित आंकड़ों के अनुसार, 4 नवंबर को छह राज्यों में पराली जलाने की कुल 467 घटनाएं दर्ज की गईं। इनमें मध्य प्रदेश में 157, पंजाब में 151 और राजस्थान में 111 घटनाएं सामने आईं। पंजाब में बठिंडा में सबसे अधिक 19 घटनाएं दर्ज हुईं। इसके बाद पटियाला में 17 तथा लुधियाना और तरनतारन में 13-13 घटनाएं रिकॉर्ड की गईं। 15 सितंबर से 4 नवंबर के बीच पंजाब में कुल 2,347 पराली जलाने की घटनाएं दर्ज हुईं, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में यह संख्या 2,839 थी। दिल्ली के प्रदूषण में पराली का कितना योगदान? भारतीय उष्णदेशीय मौसम विज्ञान संस्थान (IITM) की निर्णय सहायता प्रणाली के अनुमान के अनुसार, बुधवार को दिल्ली में पीएम2.5 प्रदूषण में क्षेत्रीय पराली जलाने का योगदान लगभग 16.28 प्रतिशत रहा। वहीं, स्थानीय परिवहन क्षेत्र का अनुमानित योगदान 18.17 प्रतिशत दर्ज किया गया। विशेषज्ञों के अनुसार, वाहनों से निकलने वाला धुआं, सड़क की धूल, औद्योगिक उत्सर्जन और प्रतिकूल मौसम परिस्थितियां भी प्रदूषण बढ़ने के प्रमुख कारण हैं। दिवाली से पहले और बिगड़ सकती है हवा वायु गुणवत्ता पूर्व चेतावनी प्रणाली के पूर्वानुमान के अनुसार, 5 नवंबर को दिल्ली की हवा ‘बेहद खराब’ श्रेणी में रहने की संभावना जताई गई है। वहीं, 6 और 7 नवंबर को AQI ‘गंभीर’ श्रेणी में पहुंच सकता है। कम हवा की गति और मौसम संबंधी परिस्थितियों के कारण प्रदूषक कण वातावरण में जमा हो सकते हैं, जिससे वायु गुणवत्ता और खराब होने का खतरा है। लोगों को प्रदूषण से बचने की सलाह खराब वायु गुणवत्ता के दौरान बच्चों, बुजुर्गों और सांस संबंधी बीमारियों से प्रभावित लोगों को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। लोगों को अनावश्यक बाहरी गतिविधियां कम करने, अधिक प्रदूषित क्षेत्रों में अच्छी फिटिंग वाले एन95 मास्क का उपयोग करने और स्थानीय वायु गुणवत्ता की जानकारी लेते रहने की सलाह दी जाती है। दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण नियंत्रण के लिए ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) के दूसरे चरण के उपाय भी लागू हैं। जय राष्ट्र न्यूज़

आगे और पढ़ें

दिल्ली में आज से सख्त प्रदूषण नियम लागू, पुराने वाहनों और प्रदूषण पर कड़ी निगरानी

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण से निपटने के लिए आज, 1 नवंबर 2026, से सख्त शीतकालीन प्रदूषण नियंत्रण नियम लागू हो गए हैं। दिल्ली सरकार की 10 सूत्रीय योजना के तहत पुराने और ज्यादा प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर कड़ी कार्रवाई, बिना वैध प्रदूषण प्रमाणपत्र वाले वाहनों को ईंधन न देना, कार्यालयों में घर से काम की व्यवस्था और निर्माण गतिविधियों पर प्रतिबंध जैसे कदम उठाए गए हैं। बिना प्रदूषण प्रमाणपत्र नहीं मिलेगा ईंधन दिल्ली के करीब 500 पेट्रोल पंपों पर स्वचालित नंबर प्लेट पहचान प्रणाली लगाई गई है। जिन वाहनों के पास वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र नहीं होगा, उन्हें ईंधन नहीं दिया जाएगा। निर्धारित आयु पूरी कर चुके वाहनों पर भी यही नियम लागू होगा। पुराने बाहरी वाहनों के प्रवेश पर रोक आज से दिल्ली में बाहर से आने वाले उन पेट्रोल और डीजल वाहनों के प्रवेश पर रोक लगाई गई है जो बीएस-6 उत्सर्जन मानक पूरे नहीं करते। सीएनजी और इलेक्ट्रिक वाहनों को इस प्रतिबंध से छूट दी गई है। 50% कर्मचारियों के लिए घर से काम दिल्ली सरकार ने सरकारी और निजी कार्यालयों में यातायात और वाहन प्रदूषण कम करने के लिए 50% कर्मचारियों को घर से काम कराने या सप्ताह में दो दिन घर से काम की व्यवस्था लागू करने को कहा है। सरकारी कार्यालयों के समय में भी बदलाव किया गया है ताकि व्यस्त समय में यातायात का दबाव कम हो सके। निर्माण और तोड़फोड़ पर भी पाबंदी धूल पैदा करने वाली निर्माण और तोड़फोड़ गतिविधियों पर आज से सख्ती लागू हो गई है। सरकार की योजना के मुताबिक 1 नवंबर से 31 जनवरी तक धूल पैदा करने वाले बाहरी निर्माण और तोड़फोड़ कार्यों पर रोक रहेगी। वहीं 10 दिसंबर से 20 जनवरी के बीच व्यापक निर्माण प्रतिबंध लागू किया जाएगा। निर्माण स्थलों पर 100% सीसीटीवी जरूरी निर्माण स्थलों पर अब पूरी तरह सीसीटीवी निगरानी जरूरी होगी। भवन योजना की मंजूरी के लिए मलबा प्रबंधन से जुड़े सरकारी मंच पर पंजीकरण भी अनिवार्य किया गया है। इसका उद्देश्य निर्माण स्थलों से उड़ने वाली धूल और मलबे के गलत निपटान को रोकना है। पार्किंग शुल्क हुआ दोगुना निजी वाहनों के इस्तेमाल को कम करने के लिए अधिकृत पार्किंग स्थलों का शुल्क दोगुना कर दिया गया है। हालांकि दिल्ली मेट्रो की पार्किंग को इस बढ़ोतरी से बाहर रखा गया है। सरकार लोगों को ज्यादा से ज्यादा मेट्रो और बसों का इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता से होगी निगरानी दिल्ली सरकार प्रदूषण नियमों के पालन की निगरानी के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित प्रणालियों का इस्तेमाल भी करेगी। वाहन नियम तोड़ने, प्रदूषण फैलाने वाली गतिविधियों और अन्य उल्लंघनों की पहचान के लिए स्वचालित निगरानी व्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है। प्रदूषण वाले 37 क्षेत्रों पर खास नजर दिल्ली के 37 प्रदूषण और यातायात वाले प्रमुख क्षेत्रों का हर सप्ताह निरीक्षण किया जाएगा। सांसद, विधायक, पार्षद और संबंधित अधिकारी इन क्षेत्रों की नियमित समीक्षा करेंगे और धूल, यातायात तथा स्थानीय प्रदूषण स्रोतों को नियंत्रित करने की कोशिश करेंगे। खुले में कचरा जलाने पर सख्ती सरकार ने खुले में कचरा और जैविक सामग्री जलाने के खिलाफ शून्य दहन अभियान चलाने की भी घोषणा की है। सड़कों की मशीन से सफाई, पानी का छिड़काव, कचरे के ढेर हटाना और धूल नियंत्रण के लिए अलग-अलग एजेंसियों को जिम्मेदारी दी गई है। हजारों प्रदूषणकारी इकाइयों पर कार्रवाई दिल्ली सरकार के मुताबिक 11 हजार से ज्यादा औद्योगिक इकाइयों के सर्वे के बाद 2,283 प्रदूषण फैलाने वाली इकाइयों को बंद या सील किया जा चुका है। नियमों का उल्लंघन करने वाली अन्य औद्योगिक इकाइयों पर भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। 28 फरवरी तक लागू रहेगा शीतकालीन अभियान दिल्ली का यह शीतकालीन प्रदूषण नियंत्रण ढांचा 1 नवंबर 2026 से 28 फरवरी 2027 तक लागू रहेगा। सरकार का कहना है कि सर्दियों में प्रदूषण बढ़ने की समस्या को केवल आपातकालीन उपायों से नहीं, बल्कि लगातार निगरानी और पहले से तय नियमों से नियंत्रित करने की कोशिश की जा रही है। स्रोत – दिल्ली सरकार, दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति, इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया जय राष्ट्र न्यूज़

आगे और पढ़ें
Translate »