NEET में 12वीं बोर्ड के अंकों को वेटेज देने का प्रस्ताव! नंदन नीलेकणी की टास्क फोर्स के सामने राज्यों ने रखी मांग, परीक्षा पैटर्न में हो सकते हैं बड़े बदलाव
नई दिल्ली, 17 नवंबर 2026: देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा NEET-UG में बड़े बदलाव की तैयारी को लेकर नई जानकारी सामने आई है। कई राज्यों ने नंदन नीलेकणी की अध्यक्षता वाली उच्चस्तरीय टास्क फोर्स के सामने प्रस्ताव रखा है कि मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के लिए केवल NEET के अंकों पर निर्भर रहने के बजाय 12वीं बोर्ड परीक्षा के अंकों को भी वेटेज दिया जाना चाहिए। इसके अलावा साल में एक से अधिक बार NEET कराने और परीक्षा को कंप्यूटर आधारित बनाने के सुझाव भी दिए गए हैं। हालांकि, इन प्रस्तावों पर अभी कोई अंतिम सरकारी निर्णय नहीं हुआ है। 12वीं बोर्ड के अंकों को NEET में शामिल करने की मांग 17 नवंबर को सामने आई रिपोर्टों के अनुसार, नंदन नीलेकणी की अध्यक्षता वाली टास्क फोर्स के साथ हुई बैठकों में कई राज्यों ने 12वीं बोर्ड परीक्षा के अंकों को मेडिकल प्रवेश प्रक्रिया में महत्व देने की मांग की। अधिकारियों के अनुसार, राजनीतिक मतभेदों के बावजूद अधिकांश राज्यों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया है। राज्यों का मानना है कि केवल एक प्रवेश परीक्षा के आधार पर मेडिकल कॉलेजों में दाखिला देने से छात्रों पर अत्यधिक दबाव पड़ता है। यदि बोर्ड परीक्षा के अंकों को भी उचित महत्व दिया जाता है, तो विद्यार्थी स्कूल की नियमित पढ़ाई पर अधिक ध्यान दे सकेंगे। कोचिंग संस्थानों पर निर्भरता कम करने पर जोर टास्क फोर्स के साथ हुई चर्चाओं में कई राज्यों ने कोचिंग संस्थानों पर बढ़ती निर्भरता को गंभीर समस्या बताया। उनका कहना है कि मेडिकल प्रवेश परीक्षा की तैयारी के लिए बड़ी संख्या में विद्यार्थी 10वीं कक्षा के बाद ही कोचिंग संस्थानों पर निर्भर हो जाते हैं। इस कारण कई छात्र नियमित स्कूल की पढ़ाई और 12वीं बोर्ड परीक्षा की तैयारी को पर्याप्त समय नहीं दे पाते। कुछ राज्यों ने डमी स्कूलों की बढ़ती संख्या पर भी चिंता व्यक्त की। राज्यों का तर्क है कि बोर्ड परीक्षा के अंकों को वेटेज देने से स्कूल आधारित शिक्षा को बढ़ावा मिल सकता है। साल में एक से ज्यादा बार हो सकती है NEET परीक्षा NEET सुधारों को लेकर एक अन्य महत्वपूर्ण प्रस्ताव साल में एक से अधिक बार परीक्षा आयोजित करने का है। वर्तमान व्यवस्था में NEET-UG मुख्य रूप से साल में एक बार आयोजित की जाती है। ऐसे में परीक्षा के दिन खराब प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को दोबारा अवसर पाने के लिए लंबे समय तक इंतजार करना पड़ता है। कुछ राज्यों ने सुझाव दिया है कि विद्यार्थियों को एक वर्ष में एक से अधिक प्रयास करने की सुविधा दी जाए। इससे छात्रों का मानसिक दबाव कम हो सकता है और उन्हें अपना प्रदर्शन सुधारने के अतिरिक्त अवसर मिल सकते हैं। हालांकि, कितनी बार परीक्षा होगी और किस प्रयास के अंकों को अंतिम माना जाएगा, इस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है। NEET को कंप्यूटर आधारित बनाने का भी प्रस्ताव टास्क फोर्स के सामने NEET-UG को पेन-पेपर मोड से कंप्यूटर आधारित परीक्षा यानी CBT में बदलने का प्रस्ताव भी रखा गया है। अधिकारियों के अनुसार, तमिलनाडु को छोड़कर अन्य दक्षिण भारतीय राज्यों ने CBT मोड का समर्थन किया है। कुछ अधिकारियों ने शुरुआत में विद्यार्थियों को कंप्यूटर आधारित और पेन-पेपर दोनों माध्यमों में परीक्षा देने का विकल्प उपलब्ध कराने पर भी चर्चा की है। इस व्यवस्था का उद्देश्य विद्यार्थियों को नई परीक्षा प्रणाली के अनुरूप तैयार होने का अवसर देना है। हालांकि, परीक्षा के प्रारूप पर अंतिम फैसला केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय करेगा। हर जिले में परीक्षा केंद्र बनाने का सुझाव राज्यों ने NEET के परीक्षा केंद्रों की उपलब्धता और बुनियादी ढांचे को लेकर भी सुझाव दिए हैं। कई राज्यों का कहना है कि विद्यार्थियों को परीक्षा देने के लिए दूसरे शहरों या लंबी दूरी की यात्रा नहीं करनी पड़नी चाहिए। इसलिए प्रत्येक जिले में कम से कम एक परीक्षा केंद्र बनाने का प्रस्ताव रखा गया है। इसके अलावा कंप्यूटर आधारित परीक्षा के लिए पर्याप्त उपकरण, तकनीकी सुविधाएं और अभ्यास केंद्र विकसित करने की भी मांग की गई है। इससे ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले विद्यार्थियों को सुविधा मिल सकती है। परीक्षा में पेपर लीक रोकने पर भी चर्चा राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगी परीक्षाओं में सुरक्षा और पारदर्शिता सुनिश्चित करना टास्क फोर्स की प्रमुख जिम्मेदारियों में शामिल है। बैठकों के दौरान परीक्षा से कुछ समय पहले प्रश्नपत्र तैयार करने और उनकी सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने जैसे सुझाव सामने आए हैं। इसके अलावा केंद्रीय परीक्षा एजेंसियों, राज्य सरकारों और जिला प्रशासन के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने पर भी जोर दिया गया है। प्रस्तावों का उद्देश्य प्रश्नपत्र लीक और परीक्षा संचालन में अनियमितताओं के जोखिम को कम करना है। तमिलनाडु ने NEET को लेकर दोहराई अपनी आपत्ति तमिलनाडु लंबे समय से NEET आधारित मेडिकल प्रवेश व्यवस्था का विरोध करता रहा है। राज्य सरकार का तर्क है कि एक समान राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा से अलग-अलग शैक्षणिक बोर्डों और सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि वाले विद्यार्थियों के बीच असमानता पैदा हो सकती है। तमिलनाडु ने बोर्ड परीक्षा के प्रदर्शन को मेडिकल प्रवेश में अधिक महत्व देने की मांग की है। राज्य का कहना है कि NEET लागू होने के बाद राज्य बोर्ड से पढ़ने वाले विद्यार्थियों की हिस्सेदारी प्रभावित हुई है। हालांकि, NEET को समाप्त करने या उसकी जगह पूरी तरह बोर्ड आधारित प्रवेश व्यवस्था लागू करने का कोई राष्ट्रीय निर्णय नहीं हुआ है। नंदन नीलेकणी की अध्यक्षता में बनी छह सदस्यीय टास्क फोर्स केंद्र सरकार ने जुलाई 2026 में परीक्षा संबंधी अनियमितताओं और विद्यार्थियों के विरोध के बाद परीक्षा सुधारों के लिए उच्चस्तरीय टास्क फोर्स का गठन किया था। इस छह सदस्यीय समिति की अध्यक्षता इंफोसिस के सह-संस्थापक नंदन नीलेकणी कर रहे हैं। समिति में पूर्व ISRO अध्यक्ष एस. सोमनाथ, पूर्व इंटेलिजेंस ब्यूरो निदेशक तपन डेका और IIT मद्रास के निदेशक वी. कामकोटि सहित अन्य विशेषज्ञ शामिल हैं। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं की सुरक्षा, तकनीकी व्यवस्था और विश्वसनीयता में सुधार के उपाय सुझाना है। जनवरी 2027 तक रिपोर्ट दे सकती है टास्क फोर्स शुरुआत में टास्क फोर्स को अक्टूबर 2026 तक अपनी रिपोर्ट सौंपने का समय दिया गया था। हालांकि, राज्यों और अन्य संबंधित पक्षों से विस्तृत विचार-विमर्श के कारण समयसीमा जनवरी 2027 तक बढ़ा दी गई है। समिति दक्षिण भारतीय राज्यों, जम्मू-कश्मीर और ओडिशा के…

