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SIR और EVM पर अमित शाह की राहुल गांधी को खुली चुनौती, विशेष संसद सत्र में बहस की मांग

हैदराबाद/नई दिल्ली: मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी EVM और कथित ‘वोट चोरी’ के आरोपों को लेकर भाजपा और कांग्रेस के बीच राजनीतिक टकराव तेज हो गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 2 नवंबर 2026 को हैदराबाद में राहुल गांधी को संसद में इन मुद्दों पर बहस की खुली चुनौती दी। उन्होंने कहा कि सरकार इस विषय पर विशेष संसद सत्र बुलाने के लिए भी तैयार है। हैदराबाद से राहुल गांधी को सीधी चुनौती अमित शाह भाजपा की ‘लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ’ पदयात्रा को संबोधित कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने राहुल गांधी पर संसद नहीं चलने देने का आरोप लगाया और कहा कि अगर विपक्ष को SIR, EVM या मतदाता सूची पर सवाल हैं तो वह संसद में बहस करे। ‘विशेष सत्र बुलाने को तैयार’ शाह ने कहा कि सरकार इन मुद्दों पर चर्चा से पीछे नहीं हटेगी और जरूरत पड़ी तो संसद का विशेष सत्र बुलाया जा सकता है। उन्होंने राहुल गांधी को चुनौती देते हुए कहा कि वह सदन में आएं और SIR, EVM तथा मतदाता सूची से जुड़े अपने आरोपों पर बहस करें। SIR को लेकर क्या है विवाद? SIR यानी Special Intensive Revision मतदाता सूचियों की गहन जांच और संशोधन की प्रक्रिया है। विपक्ष का आरोप है कि इस प्रक्रिया में बड़ी संख्या में वास्तविक मतदाताओं के नाम हटाए जा रहे हैं। कांग्रेस और INDIA गठबंधन इसे लोकतांत्रिक अधिकारों से जुड़ा गंभीर मुद्दा बता रहे हैं। वहीं भाजपा और सरकार का कहना है कि मतदाता सूची को शुद्ध करने के लिए मृत, स्थानांतरित, दोहरे और अपात्र नाम हटाना जरूरी है। राहुल गांधी ने लगाए हैं 13 करोड़ नाम हटाने के आरोप राहुल गांधी ने हाल के दिनों में आरोप लगाया है कि देशभर में करोड़ों मतदाताओं के नाम मतदाता सूचियों से हटाए गए हैं। अमित शाह ने इस दावे का विरोध करते हुए कहा कि हटाए गए नामों में स्थान बदल चुके लोग, मृत व्यक्ति और डुप्लीकेट प्रविष्टियां भी शामिल हैं। उन्होंने शेष नामों को लेकर घुसपैठियों का दावा किया। यह भाजपा का राजनीतिक दावा है और इन संख्याओं तथा वर्गीकरण पर विपक्ष ने सवाल उठाए हैं। ‘तीन करोड़ घुसपैठिए’ वाला दावा शाह ने कहा कि SIR के दौरान सामने आए करीब तीन करोड़ नाम ऐसे हैं जिन्हें उन्होंने कथित घुसपैठियों से जोड़ा। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस इन नामों को मतदाता सूची में बनाए रखना चाहती है। हालांकि विपक्ष ने इन आरोपों को खारिज किया है और पूरी प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल उठाए हैं। INDIA गठबंधन की रैली पर भी हमला शाह ने दिल्ली के रामलीला मैदान में हुई INDIA गठबंधन की ‘वोट बचाओ’ रैली पर भी निशाना साधा। उन्होंने इसे ‘घुसपैठिया बचाओ’ रैली बताते हुए आरोप लगाया कि विपक्ष SIR के विरोध के जरिए अपात्र मतदाताओं को बचाना चाहता है। यह भाजपा का राजनीतिक आरोप है। EVM पर भी कांग्रेस से पूछा सवाल अमित शाह ने EVM पर कांग्रेस की आपत्तियों को लेकर भी हमला बोला। उन्होंने सवाल किया कि अगर EVM में गड़बड़ी है तो कांग्रेस या उसके सहयोगी दल तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में चुनाव कैसे जीतते हैं। शाह ने आरोप लगाया कि विपक्ष चुनाव हारने पर EVM पर सवाल उठाता है लेकिन जीतने पर इन्हीं नतीजों को स्वीकार कर लेता है। राहुल गांधी ने भी PM मोदी को दी बहस की चुनौती राजनीतिक टकराव यहीं नहीं रुका। 2 नवंबर की रात राहुल गांधी ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुली बहस की चुनौती दी। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पर विदेशी समर्थन से जुड़े आरोप लगाए और कहा कि वह किसी भी समय और किसी भी मंच पर बहस के लिए तैयार हैं। चुनाव आयोग भी विपक्ष के निशाने पर SIR विवाद के बीच कांग्रेस और INDIA गठबंधन मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर भी सवाल उठा रहे हैं। विपक्ष का आरोप है कि मतदाता सूची संशोधन प्रक्रिया पारदर्शी नहीं है। चुनाव आयोग इन आरोपों से लगातार इनकार करता रहा है और कहता है कि प्रक्रिया निर्धारित नियमों के तहत की जा रही है। क्या सच में बुलाया जाएगा विशेष सत्र? अमित शाह ने विशेष सत्र बुलाने की तत्परता जताई है, लेकिन फिलहाल संसद का विशेष सत्र बुलाए जाने की कोई औपचारिक अधिसूचना जारी होने की पुष्टि नहीं हुई है। इसलिए इसे सरकार की राजनीतिक पेशकश या चुनौती के रूप में देखना चाहिए, न कि तय हो चुके संसद सत्र के रूप में। आने वाले दिनों में और तेज हो सकती है सियासत SIR और EVM का मुद्दा आने वाले चुनावों से पहले भाजपा और कांग्रेस के बीच प्रमुख राजनीतिक मुद्दों में शामिल हो गया है। एक ओर विपक्ष मतदाता सूची से नाम हटाए जाने को लोकतांत्रिक अधिकारों से जोड़ रहा है, वहीं भाजपा इसे मतदाता सूची की शुद्धता और अवैध प्रविष्टियां हटाने की प्रक्रिया बता रही है। अब नजर इस बात पर रहेगी कि क्या वास्तव में संसद का विशेष सत्र बुलाया जाता है और राहुल गांधी इस बहस की चुनौती को किस तरह आगे बढ़ाते हैं। स्रोत – इकोनॉमिक टाइम्स, इंडियन एक्सप्रेस, हिंदुस्तान टाइम्स, इंडिया टुडे जय राष्ट्र न्यूज़

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SIR में इस्तेमाल सॉफ्टवेयर का नाम-वर्जन बताने से चुनाव आयोग का इनकार, RTI में ‘ट्रेड सीक्रेट’ और बौद्धिक संपदा का दिया हवाला

नई दिल्ली, 25 अक्टूबर 2026: चुनाव आयोग ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के दौरान मतदाता सूची में गड़बड़ियां और असंगतियां पहचानने के लिए इस्तेमाल किए गए सॉफ्टवेयर का नाम और वर्जन सार्वजनिक करने से इनकार कर दिया है। आयोग ने RTI कानून की धारा 8(1)(d) का हवाला देते हुए कहा कि यह जानकारी “commercial confidence, trade secrets और intellectual property” से जुड़ी है और इसके खुलासे से किसी तीसरे पक्ष की प्रतिस्पर्धी स्थिति प्रभावित हो सकती है। किसने मांगी थी जानकारी? तेलंगाना के करीमनगर निवासी सामाजिक कार्यकर्ता एम.ए. मुजीब अय्यूब ने RTI आवेदन के जरिए चुनाव आयोग से पूछा था कि SIR में मतदाता डेटा की गलतियां पकड़ने के लिए कौन-सा software, application या AI platform इस्तेमाल किया गया। उन्होंने उसका नाम, version और काम करने के तरीके की जानकारी भी मांगी थी। चुनाव आयोग ने क्या जवाब दिया? 16 अक्टूबर को दिए जवाब में आयोग ने कहा कि software का नाम और version बताना RTI Act की धारा 8(1)(d) के तहत exempt है। यह धारा commercial confidence, trade secrets और intellectual property से जुड़ी कुछ जानकारियों को सार्वजनिक करने से छूट देती है। क्या SIR के लिए नया software बनाया गया था? चुनाव आयोग ने साफ किया कि SIR के लिए कोई नया software विकसित या खरीदा नहीं गया था। हालांकि आयोग ने यह नहीं बताया कि पहले से मौजूद किस system या platform का इस्तेमाल किया गया। AI और Machine Learning के इस्तेमाल पर भी स्पष्ट जवाब नहीं RTI में यह भी पूछा गया था कि क्या voter records को flag करने में AI, machine learning, predictive analytics या automated decision-support tools का इस्तेमाल हुआ। आयोग ने इन सवालों को “clarification” बताते हुए कहा कि ये RTI Act की धारा 2(f) के तहत “information” की परिभाषा में नहीं आते। इसलिए यह स्पष्ट नहीं हुआ कि automated tools या AI का इस्तेमाल हुआ था या नहीं। गलत तरीके से नाम flag होने से बचाने के क्या safeguards हैं? RTI आवेदक ने पूछा था कि genuine voters को गलती से flag या delete होने से बचाने के लिए कौन-से safeguards हैं। इस सवाल पर भी आयोग ने विस्तृत तकनीकी जानकारी नहीं दी। यही वजह है कि SIR के software और verification process की transparency को लेकर अब नई बहस शुरू हो गई है। अंतिम फैसला ERO का होता है चुनाव आयोग ने कहा कि मतदाता का नाम शामिल या बाहर करने का अंतिम निर्णय software नहीं, बल्कि संबंधित विधानसभा क्षेत्र के Electoral Registration Officer (ERO) द्वारा तथ्य और रिकॉर्ड देखने के बाद लिया जाता है। आयोग ने Representation of the People Act, 1950 की धाराओं 13B(1) और 13B(2) का हवाला दिया। समीक्षा कौन करता है, इस पर भी सीमित जानकारी जब पूछा गया कि software द्वारा flag किए गए records की समीक्षा कौन करता है, आयोग ने RTI Act की धारा 8(1)(g) का हवाला दिया। यह प्रावधान ऐसी जानकारी को रोकने की अनुमति देता है जिससे किसी व्यक्ति की सुरक्षा प्रभावित हो सकती है या confidential source की पहचान उजागर हो सकती है। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त ने अपील की सलाह दी पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त ओ.पी. रावत ने कहा कि RTI आवेदक को इस जवाब के खिलाफ सक्षम प्राधिकारी के सामने अपील करनी चाहिए। उनके मुताबिक मामला कानूनी व्याख्या से जुड़ा है और अपील के जरिए अधिक जानकारी मांगी जा सकती है। SIR पर पहले से जारी है विवाद SIR प्रक्रिया पहले से ही मतदाता सूची में बड़ी संख्या में नाम हटने और data verification को लेकर राजनीतिक विवाद के केंद्र में है। ऐसे में software की technical details सार्वजनिक न किए जाने से पारदर्शिता को लेकर नए सवाल खड़े हुए हैं। हालांकि चुनाव आयोग का कहना है कि अंतिम निर्णय statutory अधिकारियों द्वारा ही लिया जाता है और SIR के लिए कोई अलग नया software तैयार नहीं किया गया। जय राष्ट्र न्यूज़

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दिल्ली की वोटर लिस्ट से 47.6 लाख नाम हटे, दोबारा जुड़वाने के लिए सिर्फ 2.5 लाख आवेदन; SIR पर नए सवाल

नई दिल्ली, 24 अक्टूबर 2026: दिल्ली में चल रही स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) प्रक्रिया को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। 31 अगस्त को जारी ड्राफ्ट मतदाता सूची में करीब 47.6 लाख नाम हटाए गए, लेकिन इसके बाद 22 अक्टूबर तक वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए सिर्फ 2,50,754 फॉर्म-6 आवेदन मिले। यह आंकड़ा दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय ने जारी किया है। 1.45 करोड़ से घटकर 97.5 लाख रह गए मतदाता SIR शुरू होने से पहले दिल्ली में करीब 1.45 करोड़ मतदाता दर्ज थे। 31 अगस्त को प्रकाशित ड्राफ्ट सूची में यह संख्या घटकर लगभग 97.5 लाख रह गई। करीब 47.5 से 47.6 लाख मतदाताओं को अनुपस्थित, दूसरी जगह शिफ्ट, मृत या डुप्लीकेट जैसी श्रेणियों में रखा गया। सिर्फ 2,50,754 लोगों ने भरा फॉर्म-6 CEO कार्यालय के अनुसार, 31 अगस्त से 22 अक्टूबर के बीच कुल 2,50,754 फॉर्म-6 आवेदन प्राप्त हुए। इसमें पहली बार वोटर बनने वाले लोग भी शामिल हैं और ऐसे लोग भी जिनका नाम SIR के दौरान हट गया था। इसलिए यह नहीं माना जा सकता कि सभी 2.5 लाख आवेदन सिर्फ हटाए गए मतदाताओं के हैं। इतनी बड़ी संख्या में नाम हटे, आवेदन इतने कम क्यों? यही अंतर अब सबसे बड़ा सवाल बन गया है। अधिकारियों का कहना है कि हटाए गए मतदाताओं में बड़ी संख्या ऐसे लोगों की भी हो सकती है जो दूसरी जगह शिफ्ट हो चुके हैं, जिनकी मृत्यु हो चुकी है या जिनके नाम दो जगह दर्ज थे। वहीं आलोचकों का सवाल है कि क्या सभी योग्य मतदाताओं तक दोबारा नाम जुड़वाने की जानकारी ठीक से पहुंची है। 33 लाख रिकॉर्ड में मिली थीं गड़बड़ियां SIR के दौरान करीब 33 लाख मतदाताओं के रिकॉर्ड में अलग-अलग तरह की विसंगतियां पाई गई थीं। इनमें लगभग 13.79 लाख ऐसे मतदाता थे जिनका रिकॉर्ड 2002 की पिछली SIR सूची से लिंक नहीं हो पाया, जबकि करीब 19.33 लाख मामलों में तार्किक गड़बड़ियां सामने आईं। CEO कार्यालय के अनुसार करीब 29.5 लाख मामलों का समाधान कर लिया गया है या उन्हें अंतिम सूची के लिए विचाराधीन रखा गया है। पश्चिमी दिल्ली से सबसे ज्यादा आवेदन 31 अगस्त से 22 अक्टूबर के बीच पश्चिमी दिल्ली से 30,361 फॉर्म-6 आवेदन आए, जो सभी जिलों में सबसे ज्यादा हैं। वहीं नई दिल्ली जिले से सिर्फ 4,341 आवेदन मिले, जो सबसे कम हैं। 30 अक्टूबर तक दर्ज करा सकते हैं दावा दिल्ली में SIR के तहत दावे और आपत्तियां दाखिल करने की अंतिम तारीख 30 अक्टूबर 2026 है। चुनाव अधिकारियों ने 25 अक्टूबर को राजधानी के सभी 14,947 मतदान केंद्रों पर विशेष नामांकन शिविर लगाने की भी घोषणा की है। अंतिम मतदाता सूची 4 दिसंबर 2026 को प्रकाशित किए जाने की योजना है। विपक्ष ने उठाए सवाल 47.6 लाख नाम हटने और उसके मुकाबले बेहद कम फॉर्म-6 आवेदन आने को लेकर राजनीतिक सवाल भी उठने लगे हैं। विपक्षी नेताओं और सामाजिक संगठनों ने SIR प्रक्रिया की पारदर्शिता तथा पात्र मतदाताओं के नाम सूची से बाहर होने की आशंका जताई है। हालांकि चुनाव अधिकारियों का कहना है कि दावे और आपत्तियों की प्रक्रिया अभी जारी है और पात्र मतदाताओं को नाम जुड़वाने का अवसर दिया जा रहा है। जय राष्ट्र न्यूज़

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यूपी वोटर लिस्ट में अजीबोगरीब नामों की वजह आई सामने, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की तकनीकी गलती बनी कारण

लखनऊ, 24 अक्टूबर 2026: उत्तर प्रदेश विधान परिषद चुनाव की मतदाता सूची में “राम ने यादव को मारा”, “राम ने शर्मा को मारा” और पिता के नाम की जगह “B.Com” जैसी अजीब प्रविष्टियां सामने आने के बाद चुनाव अधिकारियों ने इसकी वजह स्पष्ट की है। उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिनवा के मुताबिक पहली बार शुरू किए गए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम में अंग्रेजी नामों को हिंदी में लिप्यंतरित करने के बजाय कुछ मामलों में उनका अर्थानुवाद हो गया, जिससे ये गलतियां पैदा हुईं। ‘Ramhit Yadav’ कैसे बना ‘राम ने यादव को मारा’? अधिकारियों ने उदाहरण देते हुए बताया कि यदि Ramhit Yadav को गलती से “Ram hit Yadav” टाइप किया गया, तो सॉफ्टवेयर ने “hit” शब्द को नाम का हिस्सा मानने के बजाय उसका अर्थ निकाल लिया। नतीजतन हिंदी में प्रविष्टि “राम ने यादव को मारा” बन गई। 14.81 लाख में 158 प्रविष्टियों में गड़बड़ी मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय के मुताबिक विधान परिषद की पांच स्नातक और छह शिक्षक सीटों की मतदाता सूची में कुल 14,81,310 प्रविष्टियां थीं। इनमें 158 entries में मतदाता या उनके रिश्तेदारों के नाम असामान्य या गलत पाए गए। ‘B.Com’ पिता का नाम कैसे बन गया? कुछ मामलों को सिर्फ software translation की गलती नहीं माना गया। उदाहरण के लिए एक मतदाता के पिता के नाम की जगह “B.Com” लिखा मिला। CEO ने इसे मानव लापरवाही बताते हुए कहा कि verification के दौरान ऐसी प्रविष्टि ठीक की जानी चाहिए थी। सुधार का विकल्प था, फिर भी रह गई गलतियां ऑनलाइन सिस्टम में entries को edit और correct करने की सुविधा मौजूद थी। इसके बावजूद संबंधित स्तर पर entries को ठीक से verify नहीं किए जाने के कारण कुछ गलतियां final voter list में बनी रहीं। अब Jhansi और Prayagraj के divisional commissioners से स्पष्टीकरण और रिपोर्ट मांगी गई है। वोट डालने से नहीं रोके जाएंगे मतदाता Election authorities ने district officials को निर्देश दिया है कि पिता के नाम या अन्य clerical errors की वजह से किसी eligible voter को मतदान से वंचित न किया जाए। मामले में जिम्मेदार अधिकारियों पर जांच रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जा सकती है। सोशल मीडिया पर वायरल हुई थीं प्रविष्टियां अजीब नामों वाली voter-list entries सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुई थीं। इसके बाद election administration को सार्वजनिक clarification देना पड़ा। मामला electoral-roll verification में technology के साथ human checking की जरूरत पर भी सवाल खड़े करता है। जय राष्ट्र न्यूज़

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मतदाता सूची से मेरा नाम गायब!” प्रकाश राज का दावा, चुनाव अधिकारियों ने दिया स्पष्टीकरण

बेंगलुरु: अभिनेता और पूर्व लोकसभा उम्मीदवार प्रकाश राज ने दावा किया है कि कर्नाटक में चल रही Special Intensive Revision (SIR) प्रक्रिया के दौरान बेंगलुरु की मतदाता सूची से उनका नाम गायब हो गया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर इसे लेकर सवाल उठाए और कहा कि वह उन मतदाताओं में शामिल हैं जिनका नाम सूची से हट गया है। हालांकि, चुनाव अधिकारियों की ओर से इस मामले में स्पष्टीकरण सामने आया है। बेंगलुरु सेंट्रल सिटी कॉरपोरेशन के मुताबिक प्रकाश राज का नाम मतदाता सूची से डिलीट नहीं किया गया है, बल्कि सत्यापन के दौरान उन्हें उनके पुराने पते से “Shifted” के रूप में दर्ज किया गया है। प्रकाश राज ने वीडियो जारी कर उठाए सवाल प्रकाश राज ने मंगलवार को सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा करते हुए दावा किया कि SIR प्रक्रिया के बाद बेंगलुरु की मतदाता सूची में उनका नाम नहीं दिख रहा है। उन्होंने कहा कि उनका जन्म इसी निर्वाचन क्षेत्र में हुआ, उन्होंने यहीं पढ़ाई की और थिएटर से अपने करियर की शुरुआत भी यहीं की। उन्होंने यह भी बताया कि वह 2019 में बेंगलुरु सेंट्रल लोकसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ चुके हैं। उन्होंने अपने वीडियो में सवाल किया कि मतदाता सूची में अपना नाम वापस दर्ज कराने के लिए उन्हें अब कौन-कौन से दस्तावेज जमा करने होंगे। चुनाव अधिकारियों ने क्या कहा? मामले में बेंगलुरु सेंट्रल सिटी कॉरपोरेशन ने स्पष्ट किया कि प्रकाश राज का नाम डिलीट नहीं किया गया है। अधिकारियों के अनुसार, SIR के दौरान बूथ लेवल अधिकारियों (BLOs) द्वारा घर-घर सत्यापन किया गया। इस प्रक्रिया में यह पाया गया कि प्रकाश राज अपने पुराने पते पर अब नहीं रह रहे हैं। इसके बाद उनके रिकॉर्ड को “Shifted” के तौर पर चिह्नित किया गया। पुराने पते पर दर्ज था नाम अधिकारियों के मुताबिक 16 जून 2026 को SIR के लिए मतदाता सूची का डेटा फ्रीज किए जाने के समय प्रकाश राज का नाम 163-शांतिनगर विधानसभा क्षेत्र के एक पते पर दर्ज था। BLO के सत्यापन में उनके पुराने पते पर स्थायी रूप से स्थानांतरित होने की जानकारी मिलने के बाद रिकॉर्ड में बदलाव किया गया। इसका मतलब यह है कि चुनाव अधिकारियों के स्पष्टीकरण के अनुसार मामला मतदाता का नाम पूरी तरह समाप्त करने का नहीं, बल्कि पते में बदलाव/स्थानांतरण की स्थिति दर्ज करने का है। SIR प्रक्रिया के बीच सामने आया मामला कर्नाटक में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR की प्रक्रिया चल रही है। इस प्रक्रिया के दौरान BLOs घर-घर जाकर मतदाताओं के विवरण का सत्यापन कर रहे हैं। राज्य में बड़ी संख्या में मतदाताओं को ASDDO—Absent, Shifted, Duplicate, Dead and Others जैसी श्रेणियों में चिह्नित किया गया है। हालांकि किसी मतदाता का ASDDO श्रेणी में होना अपने आप में अंतिम रूप से मतदाता सूची से नाम हटने के बराबर नहीं है। प्रकाश राज ने सरकार पर साधा निशाना प्रकाश राज ने अपने बयान में सरकार पर सीधे तौर पर निशाना साधते हुए सवाल किया कि क्या सत्ता में बैठे लोग ऐसे नागरिकों को मतदान से रोक सकते हैं जो उन्हें दोबारा सत्ता में नहीं चुनना चाहते। उन्होंने अपने अंदाज में कहा कि वोट देने के अधिकार को प्रभावित करने की कोशिश की जा सकती है, लेकिन लोगों को सत्ता से हटाने से नहीं रोका जा सकता। उनके बयान के बाद यह मामला राजनीतिक बहस में भी आ गया है। 2019 में चुनाव लड़ चुके हैं प्रकाश राज प्रकाश राज का बेंगलुरु से राजनीतिक जुड़ाव पुराना है। उन्होंने 2019 लोकसभा चुनाव में बेंगलुरु सेंट्रल से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ा था। इसी राजनीतिक पृष्ठभूमि का हवाला देते हुए उन्होंने मतदाता सूची में अपने नाम की स्थिति पर सवाल उठाया है। SIR की प्रक्रिया अभी जारी कर्नाटक में SIR प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है। उपलब्ध कार्यक्रम के अनुसार घर-घर सत्यापन का चरण 17 अगस्त तक चलेगा। इसके बाद 24 अगस्त को ड्राफ्ट मतदाता सूची प्रकाशित की जानी है। ड्राफ्ट सूची पर दावे और आपत्तियां दर्ज कराने का अवसर 24 अगस्त से 23 सितंबर तक रहेगा। इसके बाद प्रक्रिया पूरी होने पर 27 अक्टूबर 2026 को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जानी है। नाम को लेकर आगे क्या होगा? प्रकाश राज के मामले में चुनाव अधिकारियों के स्पष्टीकरण के बाद अब मुख्य मुद्दा उनके मतदाता रिकॉर्ड को सही पते पर अपडेट करने का है। यदि किसी मतदाता का नाम या पता गलत तरीके से दर्ज हुआ है, तो SIR की निर्धारित प्रक्रिया के तहत संबंधित व्यक्ति दावा या आपत्ति दर्ज कर सकता है और आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध करा सकता है। निष्कर्ष प्रकाश राज ने दावा किया कि SIR प्रक्रिया के दौरान बेंगलुरु की मतदाता सूची से उनका नाम गायब हो गया, जिसके बाद उन्होंने चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठाए। हालांकि, चुनाव अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि उनका नाम डिलीट नहीं किया गया, बल्कि BLO के सत्यापन के बाद पुराने पते से “Shifted” के रूप में दर्ज किया गया है। अब SIR प्रक्रिया के अगले चरण में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि प्रकाश राज का मतदाता रिकॉर्ड किस तरह अपडेट होता है। साथ ही, ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी होने के बाद वह अपने रिकॉर्ड को लेकर दावा या आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। Source: Bengaluru Central City Corporation / Election-related reports / Latest reports जय राष्ट्र न्यूज़

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