पुणे, 15 नवंबर 2026: महाराष्ट्र के पुणे जिले में मतदाता सूची से कथित छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। भोसरी विधानसभा क्षेत्र के 40 मतदाताओं के पते और निर्वाचन क्षेत्र बदलने के लिए उनकी सहमति के बिना ऑनलाइन आवेदन किए जाने का आरोप है। चुनाव अधिकारियों ने मामले में पुलिस से शिकायत की है और अज्ञात लोगों के खिलाफ असंज्ञेय अपराध दर्ज किया गया है।
चार मोबाइल नंबरों से किए गए 40 आवेदन
चुनाव अधिकारियों के अनुसार, 5 अक्टूबर 2024 को चार मोबाइल नंबरों का इस्तेमाल करके फॉर्म-8 के जरिए 40 मतदाताओं के पते बदलने के आवेदन जमा किए गए थे।
इनमें एक नंबर से 10, दूसरे से 26, तीसरे से 3 और चौथे नंबर से एक आवेदन किया गया था।
प्रारंभिक जांच में सामने आया कि ये आवेदन संबंधित मतदाताओं के बजाय अन्य व्यक्तियों द्वारा किए गए थे।
चुनाव अधिकारियों ने पुलिस में दर्ज कराई शिकायत
पिंपरी-चिंचवड़ के अतिरिक्त तहसीलदार और सहायक निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी जयराज देशमुख ने 1 नवंबर 2026 को निगड़ी पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई।
यह कार्रवाई जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 31 के तहत की गई है। पुलिस ने अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ असंज्ञेय अपराध दर्ज किया है।
एनसीपी नेता ने लगाए गंभीर आरोप
एनसीपी (शरद पवार गुट) के नेता अजित गव्हाणे ने नवंबर 2025 में महाराष्ट्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी से शिकायत की थी।
उन्होंने आरोप लगाया कि 2024 के चुनावों के दौरान भोसरी विधानसभा क्षेत्र के कई मतदाताओं के नाम उनकी जानकारी के बिना दूसरी सीटों पर स्थानांतरित कर दिए गए थे।
गव्हाणे ने दावा किया कि लगभग 15,000 मतदाताओं के नाम गलत तरीके से हटाए या स्थानांतरित किए गए। हालांकि, इस बड़े आंकड़े की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।
मतदाताओं के नाम दोबारा सूची में जोड़े गए
पुणे के जिला निर्वाचन अधिकारी जितेंद्र डूडी ने बताया कि प्रभावित मतदाताओं के नाम भोसरी विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची में बहाल कर दिए गए हैं।
अधिकारियों के अनुसार, मतदाता सूची में अनधिकृत बदलाव से जुड़े मामले में कानूनी कार्रवाई शुरू की गई है।
मतदाता सूची की सुरक्षा पर उठे सवाल
इस घटना के बाद मतदाता सूची में ऑनलाइन बदलाव की प्रक्रिया और सत्यापन व्यवस्था को लेकर सवाल उठ रहे हैं।
फॉर्म-8 का इस्तेमाल मतदाता अपने पते और अन्य विवरण में बदलाव के लिए करते हैं। ऐसे में बिना सहमति आवेदन किए जाने के आरोपों ने चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता को लेकर चिंता बढ़ाई है।
स्रोत: पीटीआई, द इंडियन एक्सप्रेस, अमर उजाला, द वीक।
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