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UPSC भर्ती परीक्षाओं में AI आधारित सुरक्षा बढ़ाने की तैयारी! राज्यों में समान भर्ती मानकों पर जोर, परीक्षा प्रणाली में बड़े सुधारों पर मंथन

नई दिल्ली, 17 नवंबर 2026: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने सरकारी भर्ती परीक्षाओं को अधिक सुरक्षित, पारदर्शी और तकनीकी रूप से मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की है। सोमवार, 16 नवंबर को नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला में UPSC अध्यक्ष डॉ. अजय कुमार ने कहा कि परीक्षा प्रणाली में तकनीक का गलत इस्तेमाल रोकने के लिए आधुनिक तकनीकों को अपनाना जरूरी है। इस दौरान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित फेस ऑथेंटिकेशन, डिजिटल रजिस्ट्रेशन और इंटरव्यू बोर्ड के कंप्यूटरीकृत आवंटन जैसी व्यवस्थाओं पर चर्चा हुई। साथ ही देशभर के राज्य लोक सेवा आयोगों में प्रशासनिक और भर्ती प्रक्रियाओं के मानकों में बेहतर तालमेल स्थापित करने पर जोर दिया गया। दिल्ली में राज्य लोक सेवा आयोगों की राष्ट्रीय कार्यशाला UPSC ने 16 नवंबर को नई दिल्ली के धौलपुर हाउस में राज्य लोक सेवा आयोगों के सचिवों के लिए एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की। इसमें देशभर के राज्य लोक सेवा आयोगों के सचिव, संयुक्त सचिव और वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। कार्यशाला का उद्देश्य भर्ती प्रक्रिया में आने वाली प्रशासनिक चुनौतियों की पहचान करना और विभिन्न राज्यों में सफलतापूर्वक लागू व्यवस्थाओं को साझा करना था। इसके अलावा भर्ती नियमों और परीक्षा संचालन की प्रक्रियाओं में सुधार पर भी विचार-विमर्श किया गया। AI से होगी उम्मीदवारों की पहचान की पुष्टि UPSC अध्यक्ष डॉ. अजय कुमार ने आयोग की हाल की तकनीकी पहलों की जानकारी दी। इनमें परीक्षा केंद्रों पर उम्मीदवारों की पहचान सत्यापित करने के लिए AI आधारित फेस ऑथेंटिकेशन तकनीक शामिल है। इस तकनीक के जरिए परीक्षा देने पहुंचे उम्मीदवार की पहचान का मिलान उसके पंजीकृत विवरण से किया जा सकता है। इसका उद्देश्य गलत पहचान के आधार पर परीक्षा में शामिल होने और किसी दूसरे व्यक्ति के स्थान पर परीक्षा देने जैसी अनियमितताओं को रोकने में मदद करना है। हालांकि, सभी राज्य भर्ती परीक्षाओं में इस तकनीक को अनिवार्य करने का कोई राष्ट्रीय निर्णय घोषित नहीं हुआ है। UPSC अध्यक्ष बोले- तकनीक से ही रोकना होगा तकनीक का दुरुपयोग कार्यशाला को संबोधित करते हुए डॉ. अजय कुमार ने कहा कि वर्तमान समय सुधार और नवाचार का है तथा इसमें तकनीक की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने कहा कि यदि कोई व्यक्ति परीक्षा प्रणाली को प्रभावित करने के लिए तकनीक का दुरुपयोग करता है, तो उसे रोकने के लिए अधिक प्रभावी तकनीकी उपाय अपनाने होंगे। UPSC अध्यक्ष ने भर्ती संस्थाओं से परीक्षा की निष्पक्षता, पारदर्शिता और विश्वसनीयता बनाए रखने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि नई तकनीकों के माध्यम से परीक्षा संचालन और उम्मीदवारों के सत्यापन की व्यवस्था मजबूत की जा सकती है। उम्मीदवारों के लिए यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन नंबर UPSC ने आवेदकों के लिए यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन नंबर (URN) की व्यवस्था को भी अपनी महत्वपूर्ण पहलों में शामिल किया है। इस व्यवस्था का उद्देश्य उम्मीदवारों की पंजीकरण प्रक्रिया को अधिक व्यवस्थित बनाना है। इससे भर्ती परीक्षाओं के आवेदन से संबंधित विवरणों के प्रबंधन और प्रशासनिक प्रक्रियाओं में सुविधा मिल सकती है। कार्यशाला में डिजिटल आवेदन प्रणाली को बेहतर बनाने और उम्मीदवारों के लिए प्रक्रियाओं को सरल करने पर भी चर्चा की गई। इंटरव्यू बोर्ड का कंप्यूटर से होगा आवंटन UPSC अध्यक्ष ने इंटरव्यू बोर्ड के कंप्यूटरीकृत रैंडमाइजेशन की व्यवस्था का भी उल्लेख किया। इस प्रक्रिया में इंटरव्यू बोर्ड के आवंटन के लिए कंप्यूटर आधारित प्रणाली का इस्तेमाल किया जाता है। इससे आवंटन प्रक्रिया में मानवीय हस्तक्षेप की गुंजाइश कम करने और पारदर्शिता बढ़ाने में मदद मिल सकती है। इसके अलावा विभागीय पदोन्नति समिति (DPC) से जुड़े प्रस्तावों के डिजिटलीकरण पर भी जानकारी साझा की गई। राज्यों में समान प्रशासनिक मानकों पर जोर कार्यशाला का एक प्रमुख उद्देश्य देशभर के राज्य लोक सेवा आयोगों के बीच भर्ती प्रक्रियाओं में बेहतर समन्वय स्थापित करना था। UPSC ने कहा कि विभिन्न राज्यों में भर्ती परीक्षाओं के संचालन, आवेदन प्रबंधन और शिकायत निवारण की अलग-अलग व्यवस्थाएं हैं। कई राज्यों ने इन क्षेत्रों में उपयोगी सुधार भी किए हैं। कार्यशाला में इन सफल व्यवस्थाओं को साझा करने और प्रशासनिक मानकों में बेहतर तालमेल लाने की आवश्यकता बताई गई। हालांकि, इसका अर्थ यह नहीं है कि सभी राज्यों में एक समान परीक्षा या एक ही भर्ती नियम तत्काल लागू किए जा रहे हैं। क्षेत्रीय भाषाओं में परीक्षा और शिकायत निवारण पर चर्चा UPSC सचिव शशि रंजन कुमार ने कहा कि राज्य लोक सेवा आयोगों के पास अलग-अलग परिस्थितियों में भर्ती प्रक्रिया संचालित करने का महत्वपूर्ण अनुभव है। उन्होंने डिजिटल आवेदन प्रक्रिया, क्षेत्रीय भाषाओं में परीक्षाओं के आयोजन और शिकायत निवारण प्रणाली में राज्यों द्वारा किए गए सुधारों का उल्लेख किया। उन्होंने इन अनुभवों को साझा करने के लिए एक संयुक्त संग्रह तैयार करने का सुझाव दिया। इससे अन्य राज्य लोक सेवा आयोग भी सफल प्रक्रियाओं का अध्ययन कर अपनी व्यवस्थाओं में आवश्यक सुधार कर सकेंगे। चार महत्वपूर्ण क्षेत्रों में हुई चर्चा कार्यशाला के दौरान चार प्रमुख विषयों पर अलग-अलग सत्र आयोजित किए गए। इनमें परीक्षा संचालन एवं सुरक्षा, भर्ती प्रक्रिया, भर्ती नियम तथा अनुशासनात्मक और अपील संबंधी मामले शामिल थे। UPSC की संबंधित शाखाओं के अधिकारियों ने अपनी प्रक्रियाओं और अनुभवों की जानकारी दी। इसके बाद राज्य लोक सेवा आयोगों के प्रतिनिधियों के साथ खुली चर्चा की गई। कार्यक्रम का उद्देश्य भर्ती व्यवस्था को अधिक प्रभावी, न्यायसंगत और तकनीकी रूप से आधुनिक बनाने के उपायों की पहचान करना था। जनवरी 2025 के निर्णय के तहत आयोजित हुई कार्यशाला UPSC के अनुसार, इस कार्यशाला का आयोजन जनवरी 2025 में बेंगलुरु में हुई राज्य लोक सेवा आयोगों के अध्यक्षों की 25वीं राष्ट्रीय बैठक के निर्णय के अनुसार किया गया। उस बैठक में विभिन्न आयोगों के बीच सहयोग और अनुभवों के आदान-प्रदान को बढ़ावा देने की आवश्यकता बताई गई थी। नई दिल्ली में आयोजित कार्यशाला के माध्यम से राज्य आयोगों के सचिवों और प्रशासनिक अधिकारियों को भी राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का मंच उपलब्ध कराया गया। क्या UPSC और राज्य PCS परीक्षाओं के नियम बदलेंगे? इस कार्यशाला के बाद सरकारी भर्ती परीक्षाओं में तकनीकी सुधारों की संभावनाओं को लेकर चर्चा बढ़ी है। हालांकि, UPSC ने किसी नई परीक्षा तिथि, पाठ्यक्रम परिवर्तन, पात्रता नियम या सभी राज्य आयोगों के लिए अनिवार्य नई व्यवस्था की घोषणा नहीं की है। AI आधारित पहचान सत्यापन और अन्य डिजिटल सुधारों का उल्लेख आयोग की मौजूदा या हाल की पहलों के रूप में किया गया है। भविष्य…

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