देशभर में साइबर अपराध और संगठित अपराध के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, कई राज्यों में संयुक्त अभियान से ऑनलाइन ठगी नेटवर्क पर शिकंजा
नई दिल्ली: देशभर में बढ़ते साइबर अपराध और संगठित ऑनलाइन ठगी नेटवर्क पर लगाम लगाने के लिए विभिन्न केंद्रीय और राज्य जांच एजेंसियों ने संयुक्त कार्रवाई तेज कर दी है। हाल के दिनों में कई राज्यों में समन्वित अभियान चलाकर साइबर ठगी, फर्जी कॉल सेंटर, डिजिटल फ्रॉड नेटवर्क, म्यूल बैंक खातों और संगठित अपराध से जुड़े गिरोहों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। अधिकारियों का कहना है कि इन अभियानों का उद्देश्य राज्यों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित कर बड़े साइबर नेटवर्क को खत्म करना है। ऑपरेशन साइबर विजिल में कई राज्यों में छापेमारी हाल ही में “ऑपरेशन साइबर विजिल” के तहत 11 राज्यों में एक साथ कार्रवाई की गई। इस अभियान में कई संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया, जिन पर ऑनलाइन निवेश धोखाधड़ी, फर्जी कॉल, डिजिटल भुगतान ठगी और अन्य साइबर अपराधों में शामिल होने का आरोप है। जांच एजेंसियों का मानना है कि गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ के बाद अंतरराज्यीय साइबर गिरोहों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलने की संभावना है। I4C और राज्यों के बीच समन्वय मजबूत गृह मंत्रालय के Indian Cyber Crime Coordination Centre (I4C) के माध्यम से राज्यों के बीच सूचना साझा करने और संयुक्त जांच को मजबूत किया जा रहा है। सरकार पहले ही साइबर अपराध के प्रमुख हॉटस्पॉट क्षेत्रों में Joint Cyber Crime Coordination Teams (JCCTs) स्थापित कर चुकी है, जिनकी मदद से हजारों करोड़ रुपये की ऑनलाइन धोखाधड़ी रोकी जा चुकी है। डिजिटल फ्रॉड पर सख्ती जांच एजेंसियां विशेष रूप से डिजिटल अरेस्ट स्कैम, फर्जी निवेश योजनाओं, बैंकिंग फ्रॉड, सोशल मीडिया ठगी और फर्जी कॉल सेंटर चलाने वाले संगठित नेटवर्क पर कार्रवाई कर रही हैं। अधिकारियों ने नागरिकों से किसी भी संदिग्ध कॉल, लिंक या भुगतान अनुरोध की सूचना तुरंत National Cyber Crime Reporting Portal (1930 हेल्पलाइन) पर देने की अपील की है। तकनीक आधारित जांच पर जोर विशेषज्ञों के अनुसार साइबर अपराधियों के तरीके लगातार बदल रहे हैं, इसलिए पुलिस और जांच एजेंसियां अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल फॉरेंसिक और डेटा एनालिटिक्स जैसी आधुनिक तकनीकों का अधिक उपयोग कर रही हैं। राज्यों के साइबर सेल के बीच भी बेहतर समन्वय स्थापित किया जा रहा है ताकि अपराधियों तक तेजी से पहुंचा जा सके। निष्कर्ष साइबर अपराध और संगठित ऑनलाइन ठगी के खिलाफ देशभर में चल रहे संयुक्त अभियान से यह स्पष्ट है कि केंद्र और राज्य एजेंसियां डिजिटल अपराधों पर सख्त कार्रवाई के लिए समन्वित रणनीति अपना रही हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि तकनीक आधारित जांच, राज्यों के बीच बेहतर तालमेल और नागरिकों की जागरूकता से ऐसे अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण पाया जा सकता है। Source: Ministry of Home Affairs | Indian Cyber Crime Coordination Centre (I4C) | State Police Departments जय राष्ट्र न्यूज़
